रायगड हा कोकणातील एक प्रमुख जिल्हा आहे. प्रगत जिल्हा अशीही त्याची ओळख आहे. मुंबई, ठाणे यांसारख्या मोठ्या महानगरांचा जसा शेजार, तसा पुणे जिल्हाही रायगडला खेटून आहे. एकीकडे प्रचंड औद्योगिकीकरण, दुसरीकडे पर्यटन आणि ऐतिहासिक स्थळांचा बोलबाला, १२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा, बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक उलाढाल अशी रायगड जिल्ह्याची श्रीमंती आहे. एकीकडे शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढत असताना दुसरीकडे ग्रामीण आणि दुर्गम भागाची व्याप्तीही मोठी आहे, मात्र हाच भाग दरवर्षी पाण्यासाठी व्याकूळ होत असतो.
रायगडसह कोकणात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडत असला तरी इथल्या जमिनीची पाणी धारण करण्याची क्षमता पुरेशी नाही. त्यातच पाणी साठविण्यासाठी पुरेशी धरणेही नाहीत. परिणामी पावसाचे पाणी समुद्र स्वाहा करीत असतो. दरवर्षी लाखो घनफूट मीटर पाणी समुद्रात जाते. रायगडातील सावित्री, गांधारी, कुंडलिका, अंबा, पाताळगंगा या नद्यांना दरवर्षी प्रचंड पूर येतो. त्यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असते. हा पूर पाहिल्यानंतर या जिल्ह्याला पाणी टंचाईचे चटके बसत असतील यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. पूर येतो आणि पाणी थेट समुद्रात जाते.
रायगड जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा प्रश्न कायमचा निकाली कसा काढता येईल यावर अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत, परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न न झाल्याने त्या बैठकांचे स्वरुप ‘चाय पे चर्चा’ इतक्यापुरतेच सीमित राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांतील पाणी टंचाईपेक्षा आताची पाणी टंचाई काहीशी सुसह्य असल्याची मखलाशी केली जात असली तरी पाणी टंचाई कायमची संपुष्टात का येत नाही, हा खरा सवाल आहे. जलजीवन मिशनची कामे गाजावाजा करून सुरू करण्यात आली.
१४०५ कामे सुरू करून महिलांच्या डोक्यावरून हंडा उतरविण्याचे आश्वासन देण्यात आले, परंतु अनेक गावे, वाड्या आहेत की तेथे महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट थांबलेली नाही. महिलांचा वेळ पाणी भरण्यातच जातो. काही वेळेला पुरुष खांद्यावर कावड घेऊन तसेच लहान शाळकरी मुलेही डोक्यावर कळशी घेऊन पाणी आणताना दिसतात. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आम्ही साजरा करतोय याची वारंवार टिमकी वाजवायची आणि ग्रामीण, दुर्गम भागाला पाण्यापासून वंचित ठेवायचे हा प्रकार संताप आणणारा आहे.
दुर्गम भागात काही ठिकाणे अशीही आहेत की दगड-धोंड्यांतून, काट्याकुट्यांतून वाट काढत पाणी आणावे लागते. काही ठिकाणी नळपाणी योजना धुमधडाक्यात सुरू करण्यात आल्या, पण त्यापैकी किती योजना सुस्थितीत आहेत याची आकडेवारी शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाने देण्याची गरज आहे.
डोंगराळ भागात नैसर्गिकरित्या पाणी साचलेले असते. यावर पाणी योजना राबविण्याचा प्रयोग झाला पाहिजे. अनेक ठिकाणी डोंगरातील पाणी वाहून जात आहे. यातील पाण्याचा थोडाफार वापर पिण्यासाठी तसेच मळे फुलविण्यासाठी केला जात असला तरी बरेचसे पाणी वाया जाते. याकडे लक्ष दिले जात नाही. काही डोंगराळ भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य इतके असते की महिला खड्ड्यांतून पाणी अक्षरशः खरवडून काढतात. काही पाणवठे असे आहेत की त्यात गुरेढोरेही दिवसा उष्णतेपासून दिलासा मिळविण्यासाठी पहुडलेली असतात.
जंगली श्वापदे, पक्षी जे पाणी पितात ते पाणी पिण्याची वेळ जर तेथील जनतेवर येत असेल तर प्रगतीची नेमकी व्याख्या काय असते ते समजायला पाहिजे. पाणी टंचाईच्या काळात साथीचे रोग पसरण्याची भीती असते. पूर्वी दूषित पाण्यामुळे नारूचे रुग्ण जागोजागी आढळून येत असत. तापापासून गॅस्ट्रोपर्यंत रोगराई पसरते तेव्हा दुर्गम किंवा डोंगराळ भागातील रुग्णांची गावाच्या ठिकाणी उपचारासाठी येईपर्यंत दमछाक होत असते.
अजूनही झोळण्यात टाकून गंभीर रुग्णाला दवाखान्यात आणले जाते. पाणी टंचाईमुळे दूषित पाणी पिऊन रोगराई पसरली की मग नेतेमंडळी जागी होतात आणि पाणी टंचाई वर्षभरात संपुष्टात आणू, अशी टाळ्याखाऊ आश्वासने देऊन मोकळी होतात. दरवर्षी पाणी टंचाईचे चटके सहन करणार्‍या नागरिकांची ही चेष्टाच असते.
रायगड जिल्ह्यात दीड हजारांपैकी केवळ ४०० योजनाच पूर्ण झाल्या असतील तर पाणी योजना केवळ जनतेला खूश करण्यासाठी घोषित केल्या जातात अशी शंका घेण्यास वाव आहे. रायगड जिल्ह्यात दोन खासदार (मावळसह), सात विधानसभा सदस्य, दोन विधान परिषद सदस्य आहेत. यापैकी किती जणांनी या योजनांसाठी पाठपुरावा केला याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे.
जवळपास साडेनऊशे कोटी रुपयांचा खर्च जलजीवन योजनेसाठी होणार आहे, मात्र एकाच ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्याने योजना गती घेत नसल्याचा आरोप होत आहे. पाणी टंचाईची आपत्ती टँकर लॉबीसाठी नेहमी इष्टापत्ती ठरते. टँकरची मागणी झाली की ती तत्परतेने पूर्ण होते. यातील ‘पाणी’ चाखणारे काही अधिकारी असल्याने आतापर्यंत टँकरसाठी झालेल्या उधळपट्टीमध्ये अनेक पाणी योजना झाल्या असत्या. जलजीवनची कामे देताना ठेकेदारांबद्दल अधिकार्‍यांचे प्रेम ऊतू जाणार असेल तर ही कामे वर्षोनुवर्षे चालूच राहणार आहेत.
आजमितीला अशी अनेक धरणे आहेत की ती गाळाने भरलेली आहेत. त्यामुळे मार्च महिना सुरू झाला की धरणे तळ गाठायला सुरुवात करतात. ज्या गावांना या धरणांतून बारमाही पाणी पुरवठा अपेक्षित असतो ती गावे पाण्यासाठी बोंबाबोंब करीत असतात. काही ठिकाणच्या जलवाहिन्या जीर्ण झाल्याने त्या फुटल्यामुळे पाणी टंचाईचे संकट ओढवत असते. मग जनतेला उपोषण, आंदोलन याचा पर्याय शोधावा लागतो. जनतेने आता त्यांच्या नेत्यांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. पाण्यासाठी अनेकदा आंदोलने होतात. त्यानंतर कोटींची उड्डाणेही घेतली जातात. तरीही पाणी योजना पूर्णत्वाला जात नसतील तर पाणी कुठेतरी मुरतंय असे समजण्यास वाव आहे.
केवळ रायगडच्या जनतेसाठी काही ठिकाणी मोठाली धरणे व्हावीत ही मागणी जुनी आहे. पेण तालुक्यातील हेटवणे धरण प्रचंड मोठे आहे, पण त्याचे बहुतांश पाणी नवी मुंबईला जाते. या धरणाच्या हाकेपासून अंतरावर बाळगंगा धरण होत आहे. त्याचे पाणी नवी मुंबई विमानतळ आणि नियोजित तिसर्‍या मुंबईला जाणार आहे. खालापूर तालुक्यातील मोर्बे धरणाचे पाणीही नवी मुंबईला दिले जाते. ही धरणे सिडकोच्या ताब्यात आहेत. रायगडच्या जनतेला पाण्यासाठी तडफडत ठेवत इतरत्र प्रथम पाणी देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. रायगडमधील एकही माणूस पाण्यापासून वंचित राहता कामा नये.
त्यानंतर मग कुठे पाणी द्यायचे असेल ते खुशाल द्या, अशी ठोस भूमिका स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घ्यायला हवी होती, असे जनतेचे म्हणणे आहे. पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडवण्यासाठी नवीन धरणांची निर्मिती झाली पाहिजे. तसे होणार नसेल तर सद्यस्थितीतील धरणांची खोली वाढवण्याची गरज आहे. कोकणातील लोकप्रतिनिधी विकासकामांच्या मुद्यावर कधीच एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे पाणी योजनांसाठी कधीच आग्रह धरला गेला नाही. रायगडमधून बाजूच्या शहरांना जर पाणी तत्परतेने दिले जाते तर येथील जनतेला का दिले जात नाही यावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत राजकीय सोय पाहून पाणी योजना राबविण्याची टूम निघाली आहे. आपण आपल्या खासगी पैशांतून या योजना जणू देत असल्याचा नेत्यांचा अविर्भाव असतो. पाण्यासारख्या विषयात राजकारण खरंतर येता कामा नये, पण राजकारणी तेवढे तारतम्य बाळगत नाहीत. जिल्ह्यात अनेक कारखान्यांना वारेमाप पाणी दिले जाते. तेथे पाणी शुद्ध करण्याचीही सुविधा आहे. तेथील बागा फुलवण्यासाठी अव्याहत पाणी वापरले जाते.
कारखान्यांकडील अधिकचे पाणी आसपासच्या गावांना देण्याची मागणी अनेकदा झाली आहे, मात्र त्यासाठी ठोस पाठपुरावा नसल्याने कारखान्यांचे पाणी गावांना मिळत नाही. काही ठिकाणी कारखान्यांकडे जाणार्‍या जलवाहिन्यांतील पाणी आजूबाजूची गावे घेत असली तरी या गावांची संख्या मर्यादित आहे. हे पाणी दुर्गम भागात पोहचले पाहिजे. पाणी या विषयावर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांतून भरमसाठ आश्वासने दिली जातील, परंतु सरकारच्या मनाला पाझर कधी फुटणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
