अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळांच्या कर्मचार्‍यांचे मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू होऊन कित्येक महिने लोटून गेलेले आहेत. हे उपोषण करणारे कोण आहेत? तर निवडणुकांआधी आणि सातत्याने ज्या फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्ता चालवली जाते त्या फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या शिक्षणविषयक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागील दीड दशकांपासून आंदोलने करणारे आणि सरकारी दुर्लक्षामुळे कायमच उपेक्षित राहिलेले वंचित घटकातील विद्यार्थी आणि शिक्षक आहेत. महाराष्ट्रातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जातीच्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन मंजूर करण्याची या आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. आझाद मैदानातील आंदोलनाचा दहावा दिवस आहे. याआधीही या अनुदानासाठी उपोषणे, आंदोलने झाली, यासाठी सरकारदरबारी निवेदने गेलेली आहेतच, हे दुष्टचक्र मागील १५- २० वर्षांपासून भेदलेले नाही.
मागील भाजपच्या फडणवीस सरकारच्या काळात अंशतः अनुदान मंजूर करण्यात आले, मात्र अद्याप हे अनुदान संस्थांपर्यंत पोहचलेले नाही. राज्यात अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी २००३ पासून शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. यात साडेचार हजार शिक्षक आहेत. एवढ्या मोठ्या शिक्षण समूहाकडे दुर्लक्ष झाल्याने या शाळातील लाखो गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या शाळेत दलित आणि वंचित गोरगरीब विद्यार्थी शिकत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्रात खासगी आणि शिक्षण सम्राटांच्या शाळा महाविद्यालये चालवण्यासाठी जेवढे प्रयत्न केले जातात, त्यांची वेळोवेळी अंमलबजावणी केली जाते. त्या ठिकाणी मंजूर झालेल्या निधीबाबतही शिक्षकांना सरकारदरबाराचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत, तेही मागील पंधरा-वीस वर्षांपासूनचा हा प्रश्न अद्याप सुटलेली नाही, ही फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्रातील मोठी शोकांतिका आहे. २३ जानेवारीपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात या संघटनांनी उपोषण आंदोलन सुरू केलेले आहे.
शिक्षकांना पुरेसे वेतन नाही, मानधनावर बोळवण केली जात आहे. शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक अनुदानाचा अभाव असल्याने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान दीड दशकांपासून होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्याच्या गोरगरीब आणि वंचित घटकांबाबत शिक्षणविषयक धोरणातील उदासीनता स्पष्ट होत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या शाळांचे अनुदान मंजूर झाल्यानंतरही शाळांपर्यंत आवश्यक निधी पोहचत नसल्याने शाळांची स्थिती बिकट आहे. राज्यात अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी वर्ष २००३ शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या शाळा सुरू झाल्यानंतर १७ वर्षांनी १६५ आश्रमशाळांना वर्ष २०१९-२० या वर्षापासून अवघे २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले, मात्र हे तुटपुंजे अनुदानही संबंधित शाळांपर्यंत पोहचावे यासाठी या मंजुरीनंतर सरकारी आणि संबंधित विभागांच्या स्तरावर पुरेशा हालचाली झाल्या नाहीत.
त्यामुळे मागील १७ वर्षांपासून विना वेतन काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याविषयी वेळोवेळी आंदोलने केल्यानंतर सरकारकडून केवळ आश्वासनेच मिळत आली आहेत, अंमलबजावणी नाही, त्यासाठी आवश्यक ती इच्छाशक्तीच सरकारकडे नसल्याचे यात स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मागण्यांच्या संदर्भात शासनाने लवकरात लवकर लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचार्‍यांच्यावतीने करण्यात येत आहे, अशी माहिती आंदोलनकर्ते गणेश नारायण शेलार, सविता विजय इंगळे आणि पंकज धसवाडीकर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जातीच्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळण्यासाठी पुरोगामी आणि फुले, शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेणार्‍या तब्बल १७ वर्षे झगडावे लागत आहे, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.
शिक्षक-शिक्षकेर कर्मचार्यांना नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन मंजूर करण्याची मागणी आहे. तसेच, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वैयक्तिक मान्यता आणि संच मान्यता व सेवा सातत्यातील लाभ तत्काळ देण्यात यावेत, विद्यार्थी परिपोषण १०० टक्के प्रमाणे देण्यात यावे, ही महत्वाची मागणीही आहे. निवासी शाळातील विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा प्रश्न महत्वाचा असतो, ‘पाटीसोबत रोटी’ मिळाल्यास अभ्यासात लक्ष लागते, अन्यथा पोटाच्या भुकेपुढे शिक्षणाची इच्छा टिकत नाही. व्हीजेएनटीच्या धरतीवर शाळा संहिता लागू करावी, आदी मागण्यांसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने २३ जानेवारीपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू आहे. या मागण्या शिक्षणाच्या अधिकाराशी सुसंगत अशाच आहेत. शिक्षणाची गंगा गोरगरीब वंचित पीडितांच्या झोपड्यांपर्यंत नेण्यासाठी ही योजना महत्वाची असताना त्याकडे होणारे दुर्लक्ष समर्थनीय नाहीच.
अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनुसूचित जातींच्या ३६५ शाळा राज्यात आहेत. यात प्रत्येक शाळेत १० शिक्षक जरी पकडले तरी ही संख्या हजारोंच्या घरात जाते. विद्यार्थ्यांची संख्या यात नाही, ती लाखोंच्या घरात आहे. वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांचे एवढे मोठे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळायला हवे. यासाठी सरकारी विभागांसोबतच फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारेच्या चळवळींनीही यात लक्ष घालायला हवे. ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूलमंत्र असता त्यातील पहिल्याच शिक्षण घटकाचे होणारे नुकसान एकूणच वंचितांच्या चळवळीवरही परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही स्तरांवर याबाबत वेळीच विचार व्हायला हवा आणि कृतीशील कार्यक्रमातून राजकीय इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणी व्हायला हवी.
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत, तर भाजप सत्तेच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी मंजूर केलेल्या अनुदानाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करण्याची आज या दोघांनाही संधी आहे नव्हे ती आजची गरज आहे. याविषयी समाज कल्याण विभागाला योग्य ते निर्देश देण्याची आवश्यकता आहे. शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी अनुसूचित जातीच्या शाळांना शंभर टक्के अनुदान व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन मंजूर करण्याविषयी २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे, मात्र त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. महाविकास आघाडीच्या आधी असलेल्या भाजपच्या फडणवीस सरकारने मंजूर केलेले २० टक्के अनुदानही अद्याप शाळांच्या पदरात पडले नसल्याची खंत आंदोनकर्ते व्यक्त करत आहेत.
अनुसूचित, वंचित घटक आणि आदिवासींच्या आश्रमशाळांचा प्रश्न राज्यात गंभीर आहेच. विटभट्टी कामगारांची मुले, ऊसतोड कामगारांची मुले, असंघटित कामगारांच्या मुलांना शालेय शिक्षणासाठीही संघर्ष करावा लागतो. ही स्थिती महाराष्ट्रासाठी चिंता करण्यासारखी आहे. एकीकडे माहिती आणि तंत्रज्ञानात रोजच्या रोज बदल होत असल्याने शिक्षणव्यवस्था आणि शिकवण्याच्या पद्धतीत कमालीचे बदल होत आहेत. अशा महागड्या शाळांमध्ये ‘आहे रे’ गटातील विद्यार्थीच शिक्षण घेऊ शकतात, हे स्पष्ट आहे. विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवणे, वंचितांनाही शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आहे त्या साधनांनिशी आश्रमशाळा करत आहेत. या आश्रमशाळांकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष हे गोरगरिबांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारण्यासारखेच आहे. सध्याच्या स्थितीतील कौशल्यपूर्ण शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञानाचा अभ्यास, डिजिटल, संगणकीकृत शाळा आदी ‘विकासाची स्वप्ने’ या कमालीच्या वंचित घटकांसाठी फारच दूरची आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी ‘रोटी आणि पाटी’ ची व्यवस्था करण्यातली उदासीनता कमालीची निराश करणारी आहे.
