पेणच्या खारेपाट विभागाला पाण्याचे दुर्भिक्ष्य गेल्या अनेक वर्षांपासून जाणवत आहे. खारबंदिस्तीची कामे धडपणे होत नसल्याने उधाणाच्या भरतीचे पाणी वारंवार शेतात घुसत असल्याने बरीचशी शेती नापीक झाली आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पिण्याच्या पाण्याची टंचाई पाचवीला पुजलेली आहे. आपल्या घरात एक दिवस नळाचे पाणी आले नाही, तर चिडचिड होते. त्या ठिकाणची माणसे वर्षोनुवर्षे पाणी टंचाईचा सामना करीत आहेत. विकास योजना राबविताना आपपरभाव करण्यात राज्यकर्ते धन्यता मानत असल्याने खारेपाटावर वारंवार अन्याय होत आला आहे. आंदोलन झाले की राज्यकर्त्यांनी, संबंधित अधिकार्‍यांनी आश्वासने द्यायची असेच चालले आहे. पावसाळ्यात शेती करण्यालायक उरत नसल्याने उन्हाळी भातशेती तरी करू द्यात आणि त्यासाठी कालव्याने पाणी उपलब्ध करा, अशी तेथील जनतेची मागणी आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरुपी किंवा शाश्वत योजना द्या, असाही आर्त टाहो ते फोडत आहेत. या भागाला शाहापाडा धरणाचे पाणी मिळते, परंतु या धरणाची खोली जेमतेम असल्याने लवकर आटते. आता खारेपाटाला चार दिवसआड पाणी येते. ही पाणी पुरवठा करणार्‍या यंत्रणांसाठी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. पाण्यासाठी मग टँकरचा उतारा आलाच!
वाशी, वढाव आणि इतर अशा एकूण ५२ गावांचा खारेपाट विभाग आहे. खारेपाटाच्या पाणी प्रश्नावर लिहिण्याची अनेकदा वेळ आली आहे. संबंधित यंत्रणांवर शाब्दिक आसूड ओढूनही त्या हलत नाहीत. अशा यंत्रणांसाठी एखादा पुरस्कार शासनानेच ठेवला पाहिजे, म्हणजे पाणी टंचाई असलेल्या खारेपाटाची कशी टर उडवली जाते, याचे संबंधितांना समाधान तरी मिळेल! पाणी प्रश्नासाठी एकदा, दोनदा आंदोलन झालेले आपण समजू शकतो, पण खारेपाटवासीयांसाठी पाण्याकरिता आंदोलन करणे कामच बनून गेले आहे. पाणी टंचाई असल्याने नागरिकांना समस्यांना सामोरे जावे लागते. पाण्यावाचून जनतेचे होणारे हाल शासनाला दिसत नाहीत, हा प्रकारच अजब म्हणावा लागेल. कामधंदा सोडून नागरिकांना पाण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. घरातील भांड्यांतून जसे नळ किंवा विहिरीचे पाणी साठवून ठेवण्याची पद्धत आहे, तशाच पद्धतीने पावसाळ्यात घराच्या पागोळीतून येणारे पाणी काही ठिकाणी साठवले जाते. हे पाणी मग टंचाई सुरू झाली की वापरले जाते. जनतेला शुद्ध पाणी देऊ म्हणणार्‍यांनी खारेपाटाचे अश्रू पहावेत. तेथील जनतेच्या भावनाही लक्षात घ्याव्यात. खारेपाटाच्या पाण्यासाठी अनेकदा मोठाली आंदोलने झाली, पण चाकोरीबद्ध शासकीय यंत्रणेचे चाक पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी गती घेत नाही.
खारेपाटाची लोकसंख्या जवळपास ३७ हजार इतकी आहे. शिक्षणाचा प्रसार चांगल्यापैकी झाल्याने या भागात सुशिक्षितांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यातील बरेचजण नोकरीनिमित्त बाहेरगावी आहेत. त्यांना आपल्या गावातील पाणी टंचाईचा उबग आलेला आहे. तेही त्यांच्यापरीने पाण्यासाठी यंत्रणांचे लक्ष वेधत असतात, मात्र साचेबद्ध उत्तराशिवाय पदरात काहीच पडत नसल्याचे अनेकजण उद्वेगाने सांगतात. पेण तालुक्यात हेटवणे धरण आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी खासदार दिवंगत बॅ. ए. टी. पाटील यांच्या शासन दरबारी असलेल्या वजनामुळे हेटवणे धरणाचा मोठा प्रकल्प आला. जलसंपदा विभागाकडे याची मालकी आहे. हेटवणे प्रकल्पामुळे पेणसह आसपासच्या तालुक्यांतील काही भाग सुजलाम् सुफलाम् होईल, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल, असा सर्वांचा समज होता. किंबहुना त्यात काही गैरही नव्हते, परंतु झाले उलटेच! मुंबईचे जुळे शहर म्हणून विकसित होत असलेले नवी मुंबई शहर पेणकरांच्या मुळावर आले. कारण नवी मुंबईची तहान भागविण्याचा ‘ठेका’ पेणच्या हेटवणे धरणाकडे देण्यात आला. १९९६ मध्ये पूर्ण झालेल्या हेटवणे प्रकल्पाचे पाणी काही अवधीतच नवी मुंबईला मिळू लागले. त्यासाठी हेटवणे ते नवी मुंबई अशी जलवाहिनी टाकण्यात आली.
नवी मुंबई शहर उदयास येत असल्याने आणि त्याचवेळी इतक्या मोठ्या शहराला पाणी पुरविणारे तात्काळ कोणते धरण उपलब्ध नसल्याने हेटवण्याचे पाणी देण्याबाबत कुणाचा आक्षेप नव्हता, पण ज्या सिडकोमार्फत हे पाणी नवी मुंबईला जाते, त्या सिडकोने पाण्याचा हिस्सा पेणलाही अग्रक्रमाने काही प्रमाणात देणे अपेक्षित होते. लोकप्रतिनिधींनीही याबाबतची मागणी शासनाकडे प्रभावीपणे लावून न धरल्याने पेणकरांच्या हक्काच्या हेटवण्याचे पाणी नवी मुंबईकर सहजपणे पित आहेत. या पाण्यावर आमचा हक्क असल्याचे खारेपाटसह संपूर्ण पेण ताालुका सांगत आहे. गेल्या २४ फेब्रुवारीपासून खारेपाट विकास संकल्प संघटना पाण्यासाठी आक्रमक झाली आहे.
काँग्रेसच्या नेत्या नंदाताई म्हात्रे यांच्या नेतृत्त्वाखाली साखळी उपोषण सुरू आहे. खारेपाटचेच सुपुत्र असलेल्या बॅ. ए. टी. पाटील यांच्यामुळे हेटवणे प्रकल्प अस्तित्त्वात आलेला असल्याने तेथील पाण्यावर पहिला आमचा अर्थात स्थानिकांचा हक्क असल्याची सडेतोड भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. यात कोणतीही अतिशयोक्ती असल्याचे म्हणता येणार नाही. हेटवणे ते खारेपाटपर्यंत कालव्याची निर्मिती करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच जीर्ण झालेली पाण्याची वाहिनी तात्काळ बदलण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. हेटवण्याचे पाणी कालव्यातून खारेपाटात आले, तर साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. स्वाभाविक उन्हाळी भातशेती बहरेल आणि शेतीपूरक व्यवसायाला चालना मिळेल, अशी भूमिका नंदाताई म्हात्रे यांनी मांडली आहे.
आपल्याकडे पावसाच्या हंगामातच पावसाने पाठ फिरवली, तर बेडकाचे किंवा गाढवाचे लग्न लावण्याची प्रथा खेडेगावांतून आजही आहे. यामुळे किती समाधानकारक पाऊस कोसळतो हा संशोधनाचा विषय असला तरी भोळ्याभाबड्या जनतेची तशी श्रद्धा आहे खरी! खारेपाटात पाणी टंचाई उद्भवल्याने खारेपाट विकास संकल्प संघटनेने चक्क गाढवाचे लग्न लावले! यात अंधश्रद्धेपेक्षा कागदी घोडे नाचविणारी शासकीय यंत्रणा आता तरी ताळ्यावर येते का ते पाहणे हा महत्त्वाचा भाग होता. खरं म्हणजे पाणी देण्याची जबाबदारी असणार्‍यांना ही कमीपणा आणणारी बाब आहे. गाढवाचे ‘लग्न’ लावूनच पाणी मिळणार असेल, तर राज्य खरंच प्रगतीच्या दिशेकडे निघालेय का, असा सवाल कुणी उपस्थित केला तर त्यात गैर काही नसेल. ताज्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली तेव्हा खारेपाटातील पाणी प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी काहीतरी घोषणा होईल, अशी आशा अनेकांना होती, पण लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न गांभीर्याने रेटून न नेल्याने खारेपाटाच्या वाट्याला ठेंगा आला! नियोजित तिसर्‍या मुंबईची हद्द पेण तालुक्यापर्यंत असताना याच तालुक्यातील खारेपाट विभाग ‘कुणी पाणी देता का पाणी’ विचारत आहे. ज्यांना आम्ही निवडून देतो तेच लोकप्रतिनिधी पाणी प्रश्नावर मूग गिळून गप्प असतात, असा आक्षेप संघटनेकडून घेतला जात आहे. हेटवण्याचे पाणी वापरण्याचा सिडकोचा करार येत्या २०२६ मध्ये संपत आहे. त्यानंतर या पाण्यावर फक्त आणि फक्त खारेपाटासह पेण तालुक्याचा हक्क असेल या मुद्यावर संघटना ठाम आहे. मुबलक पाणी मिळत नाही तोपर्यंत खारेपाटसाठी हगणदारी मुक्त गाव योजना राबवू नये, असा उपरोधिक सल्ला काहींनी दिला आहे.
गेल्या ७ ते १४ डिसेंबरपर्यंत संघटनेने आंदोलन केले होते. १४ डिसेंबर रोजी विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांनी खारेपाटातील पाणी प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून त्याच दिवशी उपोषण स्थगित करण्यात आले. या आश्वासनातून ठोस असे काहीच निष्पन्न न झाल्याने संघटनेने २४ फेब्रुवारीपासून उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. हा लेख संपवत असताना रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली असल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशीही तेथून भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली आणि पाणी प्रश्न येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निकाली निघेल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले आहे. आश्वासनांच्या भोवर्‍यात सध्या खारेपाटचा पाणी प्रश्न गरागरा फिरत आहे. हा प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवायचा असेल, तर त्याचा सोक्षमोक्ष आचारसंहितेपूर्वीच लावला पाहिजे. ज्या रायगड जिल्ह्यात पावसाळ्यात ३८८४ मिलिमीटर (१५२.९ इंच) पडतो त्या जिल्ह्यात पाण्याची अशी अवस्था आहे. राजकीय हेवेदावे पाण्यात वाहतील तेव्हाच रायगडला बाराही महिने मुबलक पाणी मिळेल!
