मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण गुरुवारी स्थगित झाले. आता गावागावात साखळी उपोषण करण्याचे जरांगे यांनी जाहीर केले आहे. सरकारने मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे समितीला 2 जानेवारी 2024 पर्यंत वेळ देण्याची मागणी सरकारच्या वतीने चर्चेसाठी गेलेले कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली. मनोज जरांगे 24 डिसेंबर 2023पर्यंतच वेळ देण्यावर अडून होते, मात्र कृषीमंत्री मुंडे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आणि न्यायमूर्ती (निवृत्त) एम. जी. गायकवाड, न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुनील शुक्रे हे जरांगेंची समजूत काढण्यात यशस्वी झाले. समितीची कार्यकक्षाही वाढवण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. पुढील दोन महिन्यांत शिंदे समिती मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि खान्देशातही मराठे हे कुणबी असल्याचे पुरावे शोधणार आहे. उदय सामंत आणि धनंजय मुंडे यांची शिष्टाई गुरुवारी फळाला आली. यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाची दिवाळी कशी होईल माहीत नाही, पण सत्ताधारी मंत्री, आमदार, खासदारांना मोकळेपणाने शुभेच्छा देत आणि घेत फिरता येणार आहे. त्यांची दिवाळी एकंदर गोड होणार आहे.
दसरा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषणाच्या दुसर्‍या अध्यायाला सुरुवात केली. मनोज जरांगे यांचे पहिले उपोषण ऑगस्टमध्ये झाले होते. तेव्हा 17 दिवस त्यांनी उपोषण केले. यादरम्यान त्यांना सलाईनदेखील लावण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीने हजर राहून जरांगेंना आश्वस्त केल्यानंतर त्यांचे उपोषण सुटले होते, मात्र सरकारने मागितलेल्या 40 दिवसांच्या कालावधीत शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मराठा आरक्षणासाठी काय उपाययोजना केल्या, समितीच्या कामावर सरकारचे लक्ष होते का? समितीने काय काम केले, याचा कोणताही लेखाजोखा ते 40 दिवसांनंतर जरांगेंपुढे सादर करू शकले नाहीत. परिणामी दसर्‍यानंतर जरांगेंनी आता आंदोलन पेलणार नाही, झेपणार नाही, असे म्हणत उपोषणाला सुरुवात केली. सत्ताधार्‍यांना गावबंदीचीही हाक त्यांनी दिली. अंतरवाली सराटी या जालना जिल्ह्यातील गावात जरांगेंचे उपोषण सुरू झाले, मात्र गावबंदीच्या घोषणेमुळे सरकारमधील मंत्र्यांची, लोकप्रतिनिधींची ठिकठिकाणी कोंडी होऊ लागली. मराठा समाजातील लोक मंत्र्यांच्या गाड्या थांबवून त्यांना जाब विचारू लागले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि मनोज जरांगे यांची मागणी काय आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. मराठा हा महाराष्ट्रातील बहुसंख्य समाज आहे. शेती हा मराठ्यांचा मुख्य व्यवसाय, मात्र मराठा समाज हा राज्याच्या नियोजन प्रक्रियेत असला पाहिजे, याची जाणीव सर्वप्रथम कोल्हापूर नरेश राजर्षी शाहू महाराज यांना झाली. 26 जुलै 1902 साली शाहू महाराजांनी एक फर्मान जारी केले, ज्यात म्हटले होते की, त्यांच्या राज्यात जेवढी सरकारी पदं खाली असतील त्यातील 50 टक्के जागांवर मराठा, कुणबी आणि मागासवर्गीयांची भरती केली जाईल. हाच निर्णय पुढे आरक्षणासंबंधीचा आधार झाला. भारतीय संविधानाद्वारे आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळेच शाहू महाराजांना आरक्षणाचे जनक म्हटले जाते. मराठा समाज आज याच फर्मानाचा दाखला मराठा आरक्षणासाठी देत आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी ही काही गेल्या आठ-दहा वर्षांपूर्वीची नाही, तर तब्बल चार दशकांपासूनची मागणी आहे.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा इतिहास समजून घेण्यापूर्वी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठा समाजाला एक संदेश दिला होता. त्याचा उल्लेखही महत्त्वाचा आहे. 23 मार्च 1947 मध्ये मराठा मंदिर पत्रिकेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा संदेश लिहिला होता. त्यात ते म्हणतात, मराठा समाजाला शोषणापासून मुक्ती हवी असेल तर त्यांनी दोन गोष्टींवर भर दिला पाहिजे. एक म्हणजे शिक्षण आणि दुसरे राजकारण. कोणताही समूह आपले अस्तित्व तेव्हाच सुरक्षित ठेवू शकतो जेव्हा तो राज्यावर नियंत्रण ठेवू शकतो. डॉ. आंबेडकरांनी यात स्पष्टपणे म्हटले की, शिक्षण म्हणजे मराठा समाजाने उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे. ते राज्याकडून (सरकार) मिळाले पाहिजे. राज्य देत नसेल तर मराठा समाजाने स्वत: ते समाजबांधवांना दिले पाहिजे. जोपर्यंत उच्च शिक्षण घेऊन तुम्ही राज्याच्या धोरण निर्मितीमध्ये सहभागी होत नाहीत, तोपर्यंत प्रस्थापितांची एकाधिकारशाही संपवू शकत नाही.
मराठा आरक्षणाची सर्वप्रथम मागणी माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी 1981 मध्ये उपस्थित केली. तेव्हा बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री होते आणि शरद पवार विरोधी बाकांवर होते. अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने केली. 22 मार्च 1982 रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी काढलेल्या मोर्चाने सरकारला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्टपणे जाणवला. याकडे आता डोळेझाक करता येणार नाही हे लक्षात आले. मराठा आरक्षण देण्याचे तत्कालीन सरकारने आश्वासनही दिले, मात्र भोसलेंचे सरकार गडगडले आणि मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षणही थंड बस्त्यात पडले. आता आरक्षण मिळत नाही हे पाहून अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतला आणि स्वत:च्या डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. असेही म्हटले जाते की, अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सरकार कोसळल्यानंतर आता समाजासमोर जाऊन काय उत्तर द्यायचे, हा प्रश्न पडल्यामुळे स्वाभिमानाला धक्का लागू नये म्हणून त्यांनी स्वत:च्या डोक्यात गोळी घालून आत्महत्या केली.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी 1995 साली न्यायमूर्ती खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी 2000 मध्ये अहवाल सादर केला. त्यामध्ये पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा असेल तर त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची शिफारस आयोगाने केली. यामुळे कुणबी मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला.
त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाने राज्यभरात सर्वेक्षण करून 2008 मध्ये सरकारला अहवाल सादर केला. यात मराठा समाजाला इतर मागासवर्गात (ओबीसी) समाविष्ट करण्यास त्यांनी सपशेल नकार दिला. यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आणि मोर्चे, आंदोलने मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. 2009 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ठ्या मागास असल्याचे सिद्ध करायचे होते. कारण हे सिद्ध झाल्याशिवाय मराठा समाज मागासवर्गीय असल्याचे मान्य होणार नव्हते आणि मागासवर्गीय आरक्षणाचा फायदा मिळणार नव्हता. राणे समितीने मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्याप्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 25 जून 2014 ला मंत्रिमंडळ बैठकीत या शिफारशींना मान्यता दिली. राणे समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले.
14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातही ही स्थगिती कायम राहिली. यानंतर महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे मोठमोठे मोर्चे निघाले. शांततेत निघालेल्या या मोर्चांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्र सरकारच्या ऐरणीवर आला. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या तीन शिफारशी मान्य केल्या. मुंबई हायकोर्टात आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या बाजूने लागला, मात्र सरकारने दिलेल्या 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकरीत 13 टक्के आणि शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नाही. आता शिंदे सरकार क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील कुणबी समाजासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसले. एकदा नाही तर दोन वेळा ते उपोषणाला बसले आणि सरकारला त्यांनी अंतरवाली सराटी गावात आणले. उपोषण हे लोकशाही मार्गाने केलेले आंदोलन आहे. महात्मा गांधींपासून अण्णा हजारे, इरोम शर्मिलापर्यंत अनेकांनी त्या-त्या काळात उपोषण अस्त्राचा सरकारविरोधात वापर केलेला आहे. मनोज जरांगे ही एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातील कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेली व्यक्ती. मनी, मसल पॉवरचा तर संबंधच नाही. असे सर्व असताना देशात भाजपशासित राज्यात फक्त उपोषण करून सरकारला जेरीस आणता येते. आपल्या मागण्या लोकशाही मार्गाने सरकारपर्यंत पोहचवता येतात, हा आजच्या काळात दिलेला संदेशही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
