मुंबई शहरात असलेल्या फेरीवाल्यांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाने सर्व फूटपाथ चालण्यासाठी मोकळे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी विनापरवाना फेरीवाले असल्याची कबुली दिली. त्यावर हायकोर्टाने फेरीवाल्यांची समस्या सोडवण्यासाठी कोणती उपाययोजना करणार आहात याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र १ मार्चपर्यंत सादर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. बेकायदा फेरीवाल्यांचा प्रश्न एकट्या मुंबई शहरापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
राज्यातील जवळपास सर्वच लहान-मोठ्या शहरांमध्ये फेरीवाल्यांची समस्या दिवसागणिक गंभीर होत चालली आहे, मात्र त्यावर उपाययोजना होण्याऐवजी फेरीवाल्यांना संरक्षण देऊन त्यांच्याकडून मलिदा मिळवण्यात प्रशासनासह स्थानिक पुढारीही गुंतलेले असतात हे वास्तव आहे. आता केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून अधिकृत आणि परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांना अनुदान आणि कर्जवाटप केले जात आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांची संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे मुंबईसह बहुतेक शहरांमध्ये परराज्यातील, अमराठी फेरीवाल्यांचीच संख्या मोठी आहे. त्यामुळे मराठी माणसाला तसं पाहिलं तर या योजनेचा काहीही फायदा होईल असं दिसत नाही.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान स्वनिधी योजनेमधून अधिकृत व परवाना नसलेल्या फेरीवाल्यांनाही व्यवसायासाठी १० हजार रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जापासून ते १० लाख रुपयांचे कर्ज देण्यास सुरुवात झाली आहे. मार्च २०२३ अखेरपर्यंत एकूण २ लाख फेरीवाल्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे लक्ष्य जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे संबंधित अधिकारी फेरीवाल्यांकडे स्वत: जाऊन त्यांना मार्गदर्शन करून कर्जासाठी अर्ज सादर करणे व तो भरणे यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहेत. केंद्र शासनाकडून पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत कसलाही अडथळा येऊ न देता अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कर्ज देण्याचे आदेश पालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका फेरीवाल्यांना कर्ज मिळवून देत आहे.
एकीकडे शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यात या योजनेमुळे अनधिकृत फेरीवाले ‘अधिकृत’ बनून त्यांचा उपद्रव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. मार्च २०२० मध्ये देशात कोरोनामुळे टाळेबंदी लागू झाली. त्यामुळे परराज्यातून कामधंद्यासाठी आलेले मजूर आणि फेरीवाले आपापल्या गावी परत गेले, परंतु त्यांच्या राज्यात उदरनिर्वाहाचे काहीच साधन नव्हते. त्यामुळे ते लगेचच परत आले, पण येताना आणखी एक-दोन जणांना सोबत घेऊन आले. यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात फेरीवाल्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. जागोजागी फेरीवाल्यांनी बस्तान बसवलेले दिसत आहे. कसलेच नियोजन नाही. त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे फेरीवाले दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. त्यावर कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. अशावेळी ती समस्या दूर करण्याऐवजी त्यांना केंद्र शासनामार्फत कर्ज दिल्यामुळे त्यांची शहरातील पाळेमुळे अधिक घट्ट होणार आहेत.
सर्व महापालिकांना अधिकाधिक फेरीवाल्यांना कर्ज द्यावे, यासाठी केंद्राकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने महापालिका फेरीवाल्यांना शोधून शोधून कर्ज घ्या, असे सांगत आहे. कर्ज दिले जात असल्यामुळे शहरात फेरीवाल्यांना आपला ‘दावा’ सांगण्यासाठी अधिक ठोस कारण मिळाले आहे. कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली आणि अनेकांचे रोजगार बुडाले. याचा सर्वाधिक फटका हा रस्त्यावरील फेरीवाले आणि किरकोळ विक्रेत्यांना बसला होता. त्यांची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसावी यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत ठेला, फेरीवाले आणि छोट्या दुकानदारांना सरकारकडून १० हजार रुपयांचे कर्ज देण्यात आले. या कर्जाच्या मदतीने व्यावसायिक आपले कामकाज परत चालू करू शकतील, असे शासनाला वाटत होते. या योजनेसाठी सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, पण त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.
आता केंद्र शासनाने पुन्हा ही योजना कार्यान्वित केली आणि सर्व महापालिकांना ती प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश दिले. कोरोनाच्या लाटेत फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत म्हणून ही योजना योग्य होती, परंतु आता पुन्हा नव्याने ही योजना लागू करण्याचे कारण काय? फेरीवाल्यांचा तर प्रतिसाद मिळत नाही. मग बळजबरीने ही योजना लागू का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ही योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचं काम सुरू केलं आहे. मुंबई महापालिका हद्दीत उत्तर भारतीय फेरीवाल्यांचं वर्चस्व आहे. भाजपला मुंबई महापालिकेसह मुंबईतील लोकसभा आणि विधानसभेतही मतं आपल्याकडे खेचून घ्यायची आहेत. त्यामुळेच की काय ‘काहीही करा पण अधिकाधिक फेरीवाल्यांना या योजनेतून कर्ज द्या’ असा दबाव शासनाकडून महापालिकांना येत आहे. याशिवाय बँकांनादेखील तात्काळ कर्ज मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचा आढावा गांभीर्याने शासनाकडून घेतला जात आहे. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना लागू केली असल्याचे दिसत आहे, पण, त्याचे गंभीर परिणाम शहराला भोगावे लागणार आहेत.
इतर शहरांप्रमाणे वसई-विरार शहरातही फेरीवाल्यांची समस्या जटिल बनू लागली आहे. त्यात पालिकेचे फेरीवाला धोरण नसल्याने सर्वत्र फेरीवाले बोकाळले आहेत. रस्त्यांवर, पदपथांवर, गल्लीबोळात अतिक्रमण करून फेरीवाले बसलेले असतात. दिवसेंदिवस त्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करणे हे मोठे दिव्य असते. फेरीवाल्यांकडून पालिका पथकांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशावेळी ही योजना फेरीवाल्यांना बळकटी देणारी आहे. कारण या योजनेतून कर्ज मिळालेले फेरीवाले अधिकृत गणले जाणार आहेत. आधीच बाजार फी वसुलीची पावती मिळत असल्याने फेरीवाले निर्धास्त झाले आहेत. आम्ही पालिकेला पावती फाडतो.
आम्हाला कुणी हटवू शकत नाही, अशी त्यांची धारणा झालेली आहे. त्यातच आता थेट केंद्राकडून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून कर्ज मिळणार असल्याने या फेरीवाल्यांना अधिकृत होण्यास मदत होणार आहे. कर्ज देणे म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वाला एकप्रकारे मान्यता देण्यासारखे आहे. अनधिकृत फेरीवाले हटवण्याऐवजी त्यांना कर्ज देऊन अधिकृत करण्याचे काम पंतप्रधान स्वनिधी योजना करत आहे. फेरीवाले कुणालाही जुमानत नाहीत. त्यांनी रस्ते अडवून रस्त्यावर अतिक्रमण करू नये यासाठी वसई-विरार महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून ठिकठिकाणी बाजारपेठा बांधल्या आहेत, मात्र फेरीवाले तिथे जात नाहीत. या सर्व बाजारपेठा ओस पडल्या आहेत. या योजनेमुळे त्यांची हिंमत वाढणार आहे, परिणामी त्यांचा उपद्रव अधिक प्रमाणात शहरातील नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे.
महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने अगदी महापालिका आणि बँकांच्या डोक्यावर बसून सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. महापालिकांचे आयुक्त आणि सरकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना ही योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून प्रचंड दबाब येत असल्याने महापालिका आणि बँकांना टार्गेट घेऊनच योजनेची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. बिनव्याजी कर्जाची रक्कम अतिशय कमी असली तरी त्यामुळे आपण अधिकृत होऊ, या आशेने फेरीवाले कर्ज घेऊ लागले आहेत. फेरीवाल्यांमुळे शहरात अनेक समस्या निर्माण होत असतात. त्यातच कर्जवाटपामुळे वाढणार्‍या बेकायदा फेरीवाल्यांनाच रोखण्याचे आव्हान महापालिकांपुढे असणार आहे. या योजनेतून कर्जवाटप करणे आणि कर्जाची वसुली करण्याचे मोठे आव्हान आहे, पण कर्जवाटपाचे टार्गेट देण्यात आल्याने बँकांकडून सरसकट कर्जे मंजूर करण्याचे काम केले जात आहे. कर्जवाटपानंतर वसुलीचे मोठे आव्हान बँकांपुढे असणार असून फेरीवाल्यांची कर्जे वसूल होतील का, अशी चिंता बँक अधिकार्‍यांना वाटत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता मुंबई हायकोर्टात बेकायदा फेरीवाल्यांविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. केंद्र सरकारला कसंही करून सरसकट सर्वच फेरीवाल्यांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यायचा आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शहरात फेरीवाल्यांमुळे निर्माण झालेल्या समस्या सुटण्याऐवजी त्यात भरच पडणार आहे. सर्वच शहरात फेरीवाला झोनमध्ये मर्यादित फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्याची संधी असते. केंद्र सरकारच्या सरसकट कर्जवाटप योजनेमुळे बेकायदा फेरीवाले अधिकृत होणार आहेत. त्यांंची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांची असणार आहे. आधीच महापालिका फेरीवाल्यांमुळे त्रस्त झाली आहे. अशावेळी हायकोर्टाने फेरीवाल्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश दिल्यावर महापालिका आणि बँकांची कोंडी होणार आहे.
