केडीएमसीच्या आयुक्तांनी प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले. पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करण्याची शपथ दिली. यात फटाके वाजवण्याचे टाळावे, एकदा वापर होणार्‍या प्लास्टिकचा उपयोग टाळावा, कापडी पिशव्यांचा वापर करण्यात यावा या सूचना होत्या. ठाण्यासारख्या शहरात न्यायालयात दाद मागितल्यास किंवा प्रदूषणामुळे दखल घेण्यासारखी हानी झाल्यास तसेच पावसाळ्याआधी किंवा प्रदूषणाचा विषय ऐरणीवर आल्यावर प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी केली जाते. इतर वेळी ठाण्यातील छोट्या शहरांमध्ये प्लास्टिकचा वापर सुरूच असतो, मायक्रॉनचे नियम मोडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांची विक्री कारवाईत तेवढ्यापुरती बंद होते.
प्रदूषणाचा विषय कायदे आणि नियमांपेक्षा लोकजागृतीचा विषय म्हणूनच महत्वाचा ठरतो, दुकानदाराने सामानासोबत प्लास्टिकची पिशवी न दिल्यास ग्राहके वादावादीवर उतरल्याचे चित्र इथे सामान्य असते. प्रदूषणमुक्तीसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना हातात फलक घेऊन प्रभातफेर्‍या निघतात, परंतु विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यांच्या पालकांनाच प्रदूषणाचा जीवघेणा धोका समजावून देणे आवश्यक बनले आहे. चार्‍यातून प्लास्टिक पोटात गेल्याने दुभत्या जनावरांच्या मिळणार्‍या दुग्धोत्पादनावरही त्याचा अनिष्ट परिणाम होत असल्याचे सर्व्हेतून स्पष्ट झाले आहे. हे दुग्धोत्पादन आरोग्यासाठी कमालीचे हानीकारक ठरते, प्लास्टिकच्या कणांमुळे नापिकी होणे हा आजचा प्रश्न नाही.
उल्हासनगर, ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, पुणे आदी महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात पावसाळ्यात पाणी तुंबण्यासाठी नाल्यात अडकलेले प्लास्टिक महत्वाचे कारण आहे. मुंबई लगतच्या पालिका क्षेत्रात उद्योगक्षेत्रातून असा प्लास्टिकचा कचरा, रसायने नदी, नाल्यात सोडण्याच्या बातम्या येतच असतात, त्यातून जैवविविधता धोक्यात येणे, जलचर, मासे मेल्यानंतर तेवढ्यापुरती कारवाई केली जाते. या अशा उद्योग व्यवसायांची नोंदणी रद्द करणे, निर्बंध लादणे, कठोर आर्थिक दंड करणे, नुकसानभरपाई वसूल करणे आदी उपाययोजना टाळल्या जातात. प्लास्टिक लोकांच्या जगण्याचा भाग झाले आहे. कुठल्याही चहाच्या दुकानात प्लास्टिकच्या कपाऐवजी कागद, मातीचे कप वापरणे, लोकांनी कापडी पिशव्यांचा आग्रह धरणे हा जागरुकतेचा भाग आहे, या किरकोळ गोष्टीसाठी निर्बंध आणि कायद्याचा धाक दाखवण्याची गरज पडू नये.
दिवाळीआधी चिनी बनावटींच्या फटाक्यांचा विषय दरवर्षी येतो, केवळ दिवे प्रज्वलित करून दिवाळी साजरी करता येणार नाही का? फटाक्यांमुळे हवा आणि ध्वनी प्रदूषणाचाही विषय असतोच, इथंही विद्यार्थ्यांना फटाके न वाजवण्याची शपथ शाळांमधून दिली जाते आणि त्यांना फटाके विकत घेऊन देणार्‍या पालकांना जागरुकतेतून वगळले जाते. उल्हासनगर, ठाणे, मुंबईत हवेची गुणवत्ता ढासळल्याने आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झालेला असतो. महापालिका, सरकारी यंत्रणा आणि प्रदूषण नियंत्रक संस्था ढिम्म असतात, त्यांना जागं करायला दरवर्षी जागरुक नागरिकांना न्यायालयात जावे लागते, यंदा मात्र न्यायालयाने स्वतःहून हवेची गुणवत्ता ढासळल्याची दखल घेऊन राज्यातील पालिकांना धारेवर धरले. उल्हासनगरात मुंबईहून जास्त हवेच्या प्रदूषणाची नोंद झाली.
उल्हासनगरसारख्या शहरात चारही बाजूला भंगाराची दुकाने आहेत. या भंगारबाजारात रोज भंगार जाळले जाते, त्यामुळे हवेत काजळी वाढते आणि हवेचा धुरळा होतो. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दाटीवाटीचे शहर असलेल्या उल्हासनगर पालिकेला खडे बोल सुनावले होते. नियोजनाचा संपूर्ण अभाव असलेल्या या शहरातून वाहणार्‍या नद्यांमध्ये रसायनांचे प्रमाण वाढत आहे. धूळ, धूर, प्लास्टिक, केरकचर्‍याचा प्रश्न महापालिकांमध्ये गंभीर झालेला आहे. मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता १७० असून उल्हासनगरातील हवेतील प्रदूषित घटकांचे प्रमाण २०० पेक्षा अधिक झाल्याचे स्पष्ट झाले. हवेची गुणवत्ता कायम ठेवण्यासाठी पालिकांच्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना पालिकांना देण्यात आल्या आहेत.
प्रदूषणाच्या विषयावरील निर्बंधांची अंमलबजावणी महत्वाची आहे. याबाबतच्या तरतुदींचे योग्य पालन झाल्यास ही समस्या कमी होईल. ज्या ठिकाणी बांधकामातून धूळ निर्माण होते अशा ठिकाणी नियमांचे पालन न झाल्यास बांधकाम थांबवण्याची कारवाई व्हायला हवी. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने याबाबत केलेल्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत. ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या बांधकाम प्रकल्पांच्या परिघाभोवती किमान ३५ फूट उंच कथील धातूचे पत्रे उभारले जातील याची सर्व प्रकल्प विकासकांनी, ठेकेदारांनी खात्री करावी. बांधकामाधीन सर्व इमारतींना हिरव्या कापडाने, ज्युट शीटने, ताडपत्रीने चारही बाजूंनी बंदिस्त करावे.
बांधकामाच्या ठिकाणी साहित्य लोडिंग आणि अनलोडिंग करताना वॉटर फॉगिंग केले जाईल याची खात्री करावी. सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी (बांधकाम आणि पाडणे) कचरा महापालिकेच्या सी आणि डी कचरा व्यवस्थापन योजनेनुसार निर्धारित ठिकाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था करावी. राडारोडा उतरवल्यावर वाहन पूर्णपणे धुऊन स्वच्छ केले जाईल, याची खातरजमा करावी. सर्व बांधकामाच्या ठिकाणी सेन्सर आधारित वायू प्रदूषण मॉनिटर्स बसविण्यात यावेत. हे मॉनिटर्स महापालिका अधिकार्‍यांना आणि मागणीनुसार तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले जातील, अशी व्यवस्था करावी. सर्व बांधकामांच्या ठिकाणी वायू प्रदूषण पातळी नियंत्रित राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहील याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना पालिकेने दिल्या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या दिवाळीतल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहेच, मात्र हा पाऊस हवेत धुळीचे प्रमाण वाढलेल्या शहरांसाठी महत्वाचा ठरला. राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई आणि दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे कृत्रिम पावसाचा विषय पुढे आला होता. राजधानी दिल्लीचा हवेचा निर्देशांक ४०१ ते ५०० दरम्यान आहे. मुंबईत आणि नवी मुंबईतील हवेची गुणवत्ताही ढासळल्याचे ७ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट झाले होते. यात हवेचा निर्देशांक अनुक्रमे १६७ आणि २२५ च्या आसपास पोहोचला होता.
यात तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘एअर क्वालिटी इंडेक्स’ (हवा गुणवत्ता निर्देशांक) शून्य ते ५० च्या दरम्यान असतो तेव्हा तो योग्य मानला जातो. तसेच ५१ आणि १०० मधील निर्देशांक ‘समाधानकारक’ असतो. १०१ आणि २०० मधला निर्देशांक ठिक या सदरात येतो, तर २०१ आणि ३०० मधला निर्देशांक चिंताजनक असतो. याशिवाय ४०१ आणि ५०० मधला निर्देशांक खूपच गंभीर स्थितीचा मानला जातो. यामुळे श्वसनाचे आजार उद्भवतात. दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खालावल्यानंतर कृत्रिम पावसाचा उपाय सुचवला गेला होता. नवी मुंंबई, ठाण्यात हे काम निसर्गानेच करून दिले. मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ढासळल्यानंतर हा उपाय मुंबईतही करण्याचा विचार पालिकेने केला होता.
मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरात वाहनांची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय झाला आहे. घरागणिक दुचाकी, चारचाकी वाहने आहेत. शहरात प्रवेश करणार्‍या गाड्यांमुळे धूळ पसरत असल्याचा दावा झाल्याने शहरांच्या प्रवेशद्वारांवर ‘वॉटर जेट स्प्रे मशीन’ बसवून गाड्यांची चाकं धुण्याचा प्रयोग पालिका करणार असल्याची चर्चा होती. याशिवाय हवेची गुणवत्ता न सुधारल्यास अवजड वाहनांना बंदी, धूर सोडणार्‍या वाहनांवर कारवाई, सम-विषम पद्धतीने वाहनांना रस्त्यावर आणण्याची परवानगी यासारखे उपाय विचाराधीन होते. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले आहे, मात्र विद्यार्थ्यांसोबतच त्यांच्या पालकांनाही केवळ प्रदूषणमुक्त सण उत्सवच नव्हे, तर कायमची प्रदूषणातून मुक्ती मिळवण्यासाठी मुलांमध्ये तशा प्रकारची जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे.
प्रदूषणाची समस्या गंभीर स्वरुप धारण करत असताना त्यातून मुक्ततेसाठी केवळ सण उत्सवादरम्यानच त्यावर उपाय करून चालणार नाही. स्वत: नागरिकांनी या प्रदूषणमुक्तीच्या कार्यक्रमाचा भाग व्हायला हवे. पर्यावरणपूरक वस्तूंचा वापर, प्लस्टिकमुळे होणारी हानी, याची योग्य आणि पुरेशी समज नागरिकांमध्ये यायला हवी. यातूनच प्रदूषणाचा हा प्रश्न सोडवता येईल. दुसरीकडे बेकायदा बांधकामे, पर्यावरणपूरक वाहने, हवेतील धूलिकणांची कारणे, डम्पिंग ग्राऊंडचे प्रश्न, कचर्‍याची समस्या, उद्योगांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, रसायनांमुळे जल आणि नैसर्गिक स्त्रोतांचा होणारा विनाश रोखण्यासाठी कठोर कारवाईची गरज आहे.
राजकीय हितसंबंध न जोपासता आणि लालफितीतील पळवाटा न शोधता या प्रदूषण नियंत्रणासाठीचे कायदे राबवायला हवेत. अन्यथा येत्या काळात प्रत्येकाच्या पाठीवर एक प्राणवायूचे सिंलिंडर आणि चेहर्‍यावर मास्क लावणं हा जगण्याचा भाग होईल. निसर्ग कोणतीही गोष्ट स्वतःकडे ठेवत नाही. नदी-नाले, समुद्रात सोडले जाणारे दूषित पाणी, प्लास्टिक पुन्हा मोठे संकट बनून जमिनीवर राहणार्‍यांसमोर येते, ग्लोबल वार्मिंगचा प्रश्न हा खूप पुढचा आहे. निदान महापालिका, सरकारी यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, पर्यावरण विभाग, नगररचना, वाहतूक विभाग, वनसंवर्धन अशा सर्वच सरकारी यंत्रणांनी एकत्र येऊन ठोस ध्येयधोरणे ठरवून राजकारणाच्या पलीकडे या गंभीर समस्येवर उपाय शोधायला हवा. निश्चित कालावधीसाठी धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा यापुढील स्थिती गंभीर असेल.
