असुरक्षित वाहतूक अन् स्पीड गन देतेय अपघातांना निमंत्रण!

एनएचएआय आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार पुणे-सातारा दरम्यानच्या महामार्गाचं सहा पदरीकरण मार्च २०१३ मध्ये पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. हे सहा पदरीकरण रखडल्याने महामार्ग अरुंद होणं अपघातांना निमंत्रण देणारं ठरत आहे. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण राहावं, यासाठी दरी, पुलाजवळ लावलेल्या स्पीड गनमुळे काही वाहनांचा वेग अचानक कमी होत आहे, मात्र मागून वेगाने येणारी वाहनं वेग कमी झालेल्या वाहनांवर येऊन आदळतात. त्यामुळे अपघात होतात. त्यामुळे स्पीड गन असलेल्या भागात तशा प्रकारचे बॅनर लावणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वाहनचालकांना सतर्क राहता येईल.

पुण्यात रविवारचा दिवस हा घातवार ठरलाय. एका वाहनाचा ब्रेक फेल झाल्याने ४५ हून अधिक वाहने एकमेकांवर आदळल्यानं एकच खळबळ उडाली. नुकसानग्रस्त वाहनांमधील काही जखमी नागरिकांना जवळच्या रुग्णालयात उपचार देण्यात आलेत. या अपघातात १० ते १५ जण किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्यावर घटनास्थळाजवळील रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आलेत, मात्र इतर सहा ते आठ जणांना इतर रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे. अपघातात नुकसान झालेल्या कारमधील एका व्यक्तीने सांगितले की, भरधाव वेगाने जाणार्‍या ट्रकने आधी रस्त्यावरील काही वाहनांना धडक दिली, त्यामुळे इतर काही वाहने एकमेकांवर आदळली. आमच्या गाडीलाही धडक बसली.

गाडीत आम्ही चार जण होतो आणि एअरबॅग्ज तैनात असल्याने सुदैवाने आम्हाला काही झाले नाही, परंतु रस्त्यावरील आमच्या आजुबाजूची अनेक वाहने अपघातग्रस्त झाल्याचं आम्ही पाहिले. सातारा ते मुंबईला जोडणार्‍या रस्त्यावर कात्रज बोगदा ओलांडल्यानंतर बर्‍याचदा अनेक अपघात होतात. या महामार्गावरील नवले पूल चौक, भूमकर नगर ही ठिकाणे अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. बोगदा ओलांडल्यानंतर उतार असल्याने काही लोक आपल्या वाहनांवरच्या एक्सिलेटरवरचा पाय काढतात आणि वाहन न्यूट्रल ठेवून रस्ता पार करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे मागून येणारं भरधाव वाहन धडकण्याची शक्यता अधिक असते. अशा वेळी वाहनावरील नियंत्रण कमी होऊ शकते आणि हे अपघाताचे कारण बनू शकते.

आता या अपघातानंतर वेगवेगळे तर्क लढवले जात आहेत. अनेक जण अपघात हा स्पीड गनमुळे झालाय, असं म्हणतात, तर काही जण अपघाताला वाहनचालक जबाबदार असल्याचं सांगतायत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रादेशिक प्रमुख अमित भाटिया यांनासुद्धा अपघाताला उतारावर गाडी न्यूट्रल करून चालवणे हे कारणीभूत ठरावे. विशेष म्हणजे भाटिया हे खेड-शिवापूर आणि आणेवाडी टोलनाक्यांचे व्यवस्थापकही आहेत. ट्रकचालक न्यूट्रल गिअरमध्ये होता. त्यामुळेच ब्रेक योग्यरीत्या लागले नसावेत. कदाचित म्हणून अपघात झाला असावा. गेल्या सहा महिन्यांतील हा पहिलाच एवढा मोठा अपघात आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटी फाऊंडेशनच्या माध्यमातूनही याचे ऑडिट करण्यात आलेय. विशेष म्हणजे अपघातस्थळी रंबल स्ट्रिप बसवली आहे. स्पीड कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत. फलकावरही लिहिले आहे की, तुमची वाहने न्यूट्रलमध्ये ठेवू नका, अमित भाटिया यांनी सांगितलंय. ते म्हणाले की, या घटनेनंतर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची बैठक झाली असून अशा अपघातांना आळा घालण्यावर ठोस उपाययोजनाही ठरवण्यात आली आहे. अपघातानंतर वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात तेल रस्त्यावर पसरले. तेही अपघाताचं एक कारण असावं, असंही सांगितलं जात आहे. बचाव कार्यासाठीही वाहतूक बंद होती.

रविवारी रात्री उशिरापर्यंत तेलगळतीमुळे रस्ता निसरडा झाला होता, त्यामुळे काही काळ महामार्गावरची वाहतूक बंद करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर ती पुन्हा सुरळीत सुरू करण्यात आली. विशेष म्हणजे महामार्गावरील रचना चुकीची असल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याची जाहीर कबुली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी दिली होती. नवले पुलावरील तीव्र उतार आणि वाहनांचा वेग यामुळे सातत्याने अपघाताच्या घटना घडत आहेत. अशा परिस्थितीत अपघात रोखण्यासाठी आता पुलाचा उतार कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरी पूल ते धायरी पूल यादरम्यान ग्रेड चार पद्धतीचा असलेला उतार उड्डाणपूल आणि इतर मार्गांनी ग्रेड तीनपर्यंत आणण्यात येईल, असे झाल्यास उतार कमी होऊन अपघात कमी होतील, असंही कदम यांचे म्हणणे आहे. चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या पुलामुळे सातत्याने हे अपघात होत असल्याचे सांगितले जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेल्या चुकीच्या कामामुळेच हे अपघात होत असल्याचे म्हटले जात आहे. यात आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांनीच पुलाची चुकीची रचना अपघातासाठी कारणीभूत असल्याचे मान्य केले आहे.

एनएचएआय आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार पुणे-सातारा दरम्यानच्या महामार्गाचं सहा पदरीकरण मार्च २०१३ मध्ये पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. हे सहा पदरीकरण रखडल्याने महामार्ग अरुंद होणं अपघातांना निमंत्रण देणारं ठरत आहे. वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण राहावं, यासाठी दरी, पुलाजवळ लावलेल्या स्पीड गनमुळे काही वाहनांचा वेग अचानक कमी होत आहे, मात्र मागून वेगाने येणारी वाहनं वेग कमी झालेल्या वाहनांवर येऊन आदळतात. त्यामुळे अपघात होतात. त्यामुळे स्पीड गन असलेल्या भागात तशा प्रकारचे बॅनर लावणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वाहनचालकांना सतर्क करता येईल.

तसेच विविध ठिकाणी रम्बलर स्ट्रिप्स आणि रिफ्लेक्टर बसवणे आवश्यक आहे. तसेच जड वाहतुकीच्या वाहनांची वेगमर्यादा ४० किमीपर्यंत ठेवणे गरजेचे असून महामार्गावरील विविध ठिकाणी वाहनांचा वेग कमी करण्यासंदर्भात अनाउन्समेंट करण्यासाठी ऑडिओ सिस्टीम बसविणे आवश्यक आहे. रम्बलर स्ट्रीप दर ३०० ते ४०० मीटरच्या अंतरावर असणे आणि प्रत्येक दोन महिन्यांनी देखभाल आणि दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. बोगद्यापासून काही अंतरावर स्पीड आणि कॅमेरे बसवावेत, पण तशा आशयाची बॅनरच्या माध्यमातून सूचनाही द्यावी. तसेच महामार्गावरील स्ट्रीट लाईटची संख्या वाढवणेही आवश्यक आहे. तसेच महामार्गावरील पुलावर ठिकठिकाणी ब्लिंकर लावून, महामार्गावरील साईन बोर्ड रस्त्याच्या डाव्या बाजूला लावावेत, ते वाहनचालकांना स्पष्ट दिसावेत असेही दर्शनी भागात लावावे लागतील. घाटमाथ्यावरील उताराच्या जागा किंवा काही छुप्या सोयीस्कर ठिकाणी वाहनांचा आपोआप वाढणारा वेग ‘स्पीड गन’ अचूक पकडत असल्याने वाहनधारकांच्या नावे दंड आकारून चलन पाठवले जात असल्याचे वाहनधारक-चालकांचे म्हणणे आहे. वाहनाचा वेग नियंत्रणासाठी आरटीओकडे स्वयंचलित ‘स्पीड गन’ सोपविण्यात आल्या आहेत.

महामार्गांवरील उतारांची ठिकाणे, वळणे अशा जागांजवळ छुप्या पद्धतीने ‘स्पीड गन’ लावून चुकीच्या पद्धतीने दंडवसुली होत असल्याचा वाहनधारक आणि चालकांचा आरोप आहे. दंडाची पद्धतही ऑनलाईन असल्याने तो भरण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अन्यथा वाहनांचे रेकॉर्ड कायमस्वरूपी खराब होते, असे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. सुरक्षित प्रवासासाठी ‘स्पीड गन’ तंत्राला विरोध नसला तरी घाट उतारांवरील जागा हेरून वाहनचालकांना दंडाचे बळी बनविणे योग्य नाही, असे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. महामार्गावर जागोजागी स्पीडगनबाबत सूचना देणारे फलक आणि बॅनर्स लावणे अपेक्षित आहे, मात्र असे बॅनर्स न लावताच परस्पर होणारी दंडवसुली अन्यायकारक असल्याची वाहनचालकांची तक्रार आहे. वेगमर्यादेचे फलक लावण्यासाठी टोल प्लाझा कंपन्यांना या आधी पत्रही देण्यात आली आहेत, परंतु त्यावर वाहतूक विभागाकडून कोणतीही दखल घेतली गेलेली नाही. मग फलक न लावताच होणारी दंडवसुली रास्त आहे काय, असाही सवाल आता वाहनचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नवीन पिढीला सुरक्षित वाहतुकीची जाणीव व्हावी, या हेतूने प्राथमिक स्तरापासून मुलांना रस्ते सुरक्षेसंदर्भात शिकण्यासाठी तयार करणे योग्य आहे, पण एवढेच समजून घेतले तर रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवण्यात यश येईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. निःसंशयपणे, लोकांना सुरक्षित रहदारीबद्दल जागरुकता असली पाहिजे, परंतु केवळ हे पुरेसे नाही, कारण रस्त्यांची चुकीची रचना, योग्य ट्रॅफिक सिग्नलचा अभाव, निकृष्ट वाहने आणि अकुशल चालक हेदेखील रस्ते अपघातांना जबाबदार आहेत.

यासोबतच आपल्या देशात रस्ते अपघातात जीव गमावणार्‍यांची संख्या यापेक्षा जास्त आहे, कारण त्यांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही. अनेक ठिकाणी उभारण्यात आलेली ट्रॉमा सेंटर एकतर दिखाऊ आहेत किंवा ती अपुरे उपचार देत आहेत. केवळ रस्ता सुरक्षेबाबत मुलांना जागरूक करून या सर्व कारणांना आळा बसणार नाही, हे स्पष्ट आहे. रस्ते अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयालाही त्यांच्या भागाची जबाबदारी घ्यावी लागेल आणि राज्य सरकारांनाही तसे करावे लागेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयासह राज्य सरकारांना त्यांच्या जबाबदार्‍यांची आठवण करून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रियपणे काम करावे हे योग्य नाही. गंमत अशी की, या सक्रियतेनंतरही जे काही करायचे आहे, ते साध्य होत नाही. यामुळेच देशात रस्ते अपघातात मृतांचा आकडा कमी होण्याचे नाव घेत नाही. भारतात दरवर्षी दीड लाखांहून अधिक लोक रस्ते अपघातात आपला जीव गमावतात. हे असे आहे की, ज्या देशांकडे जास्त वाहने आहेत, परंतु रस्ते अपघातात कमी मृत्यू होतात, त्या देशांच्या तुलनेत भारतात खूपच कमी वाहने आहेत.

रस्ते अपघातात मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्युमुखी पडत असताना सरकारांनी सुस्तपणा दाखवण्याचे समर्थन करू शकत नाही. दुर्दैवाने हे बर्‍याच काळापासून होत आले आहे. सामान्य जनतेने सुरक्षित वाहतुकीबाबत जागरुकता दाखवावी, अशी अपेक्षा करणे अगदी योग्य आहे, त्याचप्रमाणे रस्ते अपघात रोखण्यासाठी सरकारकडून शक्य ती सर्व पावले उचलली जावीत. केवळ या पायर्‍यांच्या नावाखाली रस्ता सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करून फायदा होणार नाही. त्यामुळेच ते अधिक बांधले जाणार नाहीत, कारण देशात नवीन रस्ते आणि द्रुतगती मार्ग बांधले जात आहेत, परंतु सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था केली जात नाही. हे समजणे कठीण आहे की, नव्याने बांधलेल्या महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांमध्येही डिझाइनमधील त्रुटी का दिसत आहेत, त्या सोडवणेही आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे स्पीड गनच्या माध्यमातून सरकार वाहनचालकांना अव्वाच्या सव्वा दंड पाठवते, परंतु राज्याच्या वाहतूक विभागाने फक्त तिजोरी भरण्यावर भर न देता अपघात कसे रोखता येतील यावरही उपाययोजना केली पाहिजे.

बर्‍याचदा वाहन चालवताना रस्त्यांवर खड्डे पडलेले असतात, त्या खड्ड्यांमुळेही अपघातांना निमंत्रण मिळते. त्यामुळे भरमसाट टोल वसूल करत असतानाच ते रस्तेही दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तसेच मोठ्या वाहनांनी जसे की ट्रकचालक वगैरे यांनीसुद्धा दिलेल्या लेनमधून म्हणजेच रांगेतून गाडी चालवली पाहिजे, जेणेकरून लहान गाड्यांना जाण्यासाठी दोन मार्गिका उपलब्ध होतील, त्यामुळेही वाहनांच्या अपघातांना ब्रेक लागू शकेल, बर्‍याचदा ट्रकचालक स्वतःची तिसरी मार्गिका सोडून पहिल्या मार्गिकेतून गाडी चालवतात. तसेच दुसरा ट्रक हा दुसर्‍या मार्गिकेतून जातो, त्यामुळेही पहिल्या मार्गिकेतून येणार्‍या वाहनचालकांना दचकायला होते. म्हणूनही अपघात होत असतात. अशा वेळी वाहतूक सुरक्षेचे नियम पाळणे आवश्यक आहेत. प्रत्येक वाहनाने आपल्या लेनमधूनच गाडी चालवणे गरजेचे आहे. तसेच महामार्गावरून वाहन चालवताना वेगमर्यादा पाळणेही आवश्यक आहे. लोककल्याणाचा दाखल देत सुरू केलेल्या स्पीड गनच्या आडून विभागाचेच कर्मचारी वाहनचालकांची लूट करीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वाहनचालकांकडून स्पीड गनच्या माध्यमातून अव्वाच्या सव्वा दंड वसूल करणे तात्काळ बंद करावे, रस्ते सुरक्षा आणि महामार्गाची रचना कशी सुधारता येईल, याचा विचार करावा. तरच या होणार्‍या अपघातांना आळा घालणे शक्य होणार आहे.