पिझ्झा खाणं काही आरोग्यासाठी चांगलं नाही. खात जाऊ नकोस, किती वेळा सांगितलंय तुला. वडील बोलले. त्यावर पोरगा म्हणाला, बाबा, सिगारेट ओढणं आरोग्यासाठी कसं असतं? चेनस्मोकर असलेल्या बापाला हा प्रश्न आवडला नाही, त्याने पोराला धु धु धुतला. मार खाणं आरोग्यासाठी चांगलं असतं, हे त्याला नंतर उमगलं असेलच.
हा किस्सा हसत हसत सांगणारा मित्र म्हणाला, परवा बॉसला दोन दिवस सुट्टी मागितली तर शासकीय नियमावलीची तांत्रिक कारणं दाखवत नाही म्हणाला. मी विरोध केला आणि बॉसला त्याच्यासाठी असणार्‍या नियमांची आठवण करून दिली तर आता मेरे प्रमोशन के सारे रास्ते बंद.
जातपंचायतीच्या नियमानुसार जोडप्याने एकाच जातीत लग्न न केल्यामुळे पंचायतीच्या प्रमुखाने एका कुटुंबाला जातीतून बहिष्कृत केले.
बापाच्या सिगारेटची आठवण करून देणारा पोरगा किंवा बॉसला विरोध करणारा मित्र किंवा जातपंचायतीची चौकट मोडणारे जोडपं, हे सारेच जण आपापल्या चौकटीत अथॉरिटीला प्रश्न विचारतात आणि अथॉरिटीला प्रश्न विचारणं आवडत नाही. बापाची घरात, बॉसची ऑफिसात आणि जातपंचायतीच्या प्रमुखाची जातीमध्ये अथॉरिटी असते. ती टिकून रहावी म्हणून ते प्रश्न टाळतात किंवा विचारले गेले तर त्यावर हिंसक उत्तरं देऊन समोरच्याला शांत करतात.
गॅलिलिओने सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते, हे सांगितलं तेव्हा धर्मग्रंथातल्या मांडणीला धक्का पोहोचला. धर्मात जे सांगितलं त्याच्या विरोधात बोलतो म्हणून गॅलिलिओला एकांत कारावासाची शिक्षा झाली आणि गॅलिलिओ गेल्यानंतर तब्बल 350 वर्षांनी त्याला देण्यात आलेली शिक्षा चुकीची असल्याचं पोपने जाहीर केलं.
सत्तेला आव्हान दिलं की असे भोग वाट्याला येतातच. सॉक्रेटीसला हेमलॉकचा प्याला रिचवावा लागला. तुकारामाला वैकुंठाला जावं लागलं आणि दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश या चौघांनाही आपले प्राण गमवावे लागले. कुटुंब, धर्म, राज्यसंस्था किंवा कुठल्याही चौकटीत असलेल्या अथॉरिटीला प्रश्नांकित केलं की त्याचे परिणाम भोगणं अटळ आहे.
परिणामांची पर्वा न करता, अधिसत्तेला आव्हान देणारे लोक कमी असले तरीही कोणत्याही काळात अस्तित्वात असतात. सत्तेला भंडावून सोडणारे प्रश्न ते विचारतात आणि मग सामना अपरिहार्य असतो.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदवही या दोन्हींच्या विरोधात देशभर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन सत्तेला आव्हान देत आहेत. 15 डिसेंबरच्या रात्री दिल्ली पोलिसांनी जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. हे सारे विद्यार्थी सीएए आणि एनआरसी या दोन्ही बाबींना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करत होते. पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत कॅम्पसच्या आतमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला. लायब्ररीत बसलेल्या मुलांवर टियर गॅस फेकले. होस्टेलमध्ये जाऊन पोलिसांनी विद्यार्थिंनीसोबत गैरव्यवहार केला. शेकडो विद्यार्थी जखमी झाले. पोलिसांनी स्वतःच बसेस जाळल्या. पोलिसी वेषात दुसरेच काही लोक विद्यार्थ्यांवर हल्ला करत असल्याचे समोर आले.
साधा मुद्दा होता- विद्यार्थ्यांचं आणि भारतातल्या तमाम नागरिकांचं म्हणणं साधं होतं- आम्हाला हा कायदा मान्य नाही. हा कायदा समाजात फूट पाडणारा आहे. असंवैधानिक आहे. भारताच्या धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाशी विसंगत आहे. अशा वेळी राज्यसंस्थेचं काम आहे असहमत असलेल्या समुदायासोबत संवाद साधणं. पण संवाद साधण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला गेला. भारत सरकारचं हे अत्यंत लांच्छनास्पद असं कृत्य आहे.
तुझं आणि माझं मत वेगळं असेल पण आपण आपलं मत मोकळेपणाने व्यरू करू शकू, असा मुक्त अवकाश हवा. let’s agree to disgree असं म्हणत शांतपणे संवाद, विचारविनिमय व्हायला हवा; पण समोरचे लोक जणू आपले शत्रू आहेत, अशा प्रकारे राज्यसंस्थेने वागायला सुरुवात केली तर काय होणार !
प्रख्यात विचारवंत आणि गांधींचे चरित्रकार रामचंद्र गुहा यांना 19 डिसेंबरला पोलिसांनी धरपकड करत ताब्यात घेतलं. गांधींच्या 150 व्या जयंतीचं वर्ष सुरू असताना या प्रकारे त्यांच्यावर कारवाई होणं ही बाब अधिक चिंतेची आहे. केवळ गुहाच नव्हेत तर अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं गेलं आणि जवळपास आठ राज्यांमधलं नेट बंद करण्यात आलं. सारे आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न केले गेले.
स्वतंत्र भारतात ही दडपशाही अभूतपूर्व आहे म्हणूनच अमेरिकेतील 19 विद्यापीठांनी जामिया मिलिया आणि अलिगढ विद्यापीठातील हिंसेचा निषेध केला आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने भारताचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा भेदभाव करणारा आहे, असे म्हटले आहे आणि भारतातील सर्वोच्च न्यायालय मात्र यातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून सरकार पुरस्कृत हिंसेचा निषेध होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांनाच हिंसेसाठी जबाबदार धरणं हे हास्यास्पद आहेच; पण त्याहूनही अधिक प्रमाणात लज्जास्पद आहे.
देश भयंकराच्या दारात उभा आहे. संसदेत संवाद होत नाही. संसद हा एक नोटीस बोर्ड झाला आहे. या नोटीस बोर्डावर नव्यानव्या कायद्यांची माहिती अपडेट केली जाते. कार्यकारी मंडळाला आवाज असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. न्यायव्यवस्था पोखरली गेली आहे. माध्यमं मोदी-शहा स्त्रोत्रात रममाण झाली आहेत. लोकशाहीचे चारही खांब खिळखिळे झालेले असताना रस्त्यावर उतरुन सर्वसामान्य माणसाच्या आवाजाची किंमत काय असते, हे दाखवून देणंच आता आपल्या हातात आहे.
बरोबर 100 वर्षांपूर्वी 1919 साली ब्रिटिश सरकारने रौलट अ‍ॅक्ट केला होता. या कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला विनाचौकशी अटक करता येत होती. या कायद्यानंतरच जालियनवाला बाग हत्याकांड घडलं. मात्र लाखो लोक या कायद्याच्या विरोधात उभे राहिले आणि ब्रिटिश सरकारला हा कायदा मागे घ्यावा लागला. ब्रिटिश सरकार काही लोकांमधून निवडून आलेले नव्हते तरीही ते आंदोलन यशस्वी होऊ शकले. इथे तर आपण निवडून(!) दिलेले सरकार आहे आणि सत्ताधार्‍यांच्या अथॉरिटीपेक्षाही मोठी अथॉरिटी असते सर्वसामान्य माणसाची. जनतेची. मात्र त्यासाठी ‘अब हमारे हवाले वतन साथियों’ हे आपल्या लक्षात यायला हवं. ही सामूहिक जबाबदारी घेण्यासाठी आपल्याला सज्ज व्हायलाच हवं.
-श्रीरंजन आवटे
