एकसंध भारत

केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५ ए रद्द करण्याचे विधेयक केंद्रातील मोदी सरकारने राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने राज्यसभेत मांडले. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा प्रस्तावही विधेयकाद्वारे मांडण्यात आला. काश्मीर हे स्वतंत्र संस्थान होते. काश्मीरमध्ये राजा हरी सिंग यांचे राज्य होते. पाकिस्तानी टोळ्यांनी केलेल्या आक्रमणामुळे राजा हरी सिंग भारताच्या आश्रयाला आले. त्यानंतर काश्मीर भारताचा भाग झाला. मात्र, १९५४ साली तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देणारे ३७० आणि ३५-ए कलम संसदीय प्रक्रियेच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने लागू केले. या कलमामुळे काश्मीर हे राज्य भारताच्या इतर राज्यांपेक्षा वेगळे ठरले. या स्वायत्ततेचाच वापर करून आजपर्यंत काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते आपल्या समर्थक आमदारांच्या मदतीने काश्मीरमध्ये दहशतवाद घडवत होते. हातात दगड घेऊन रस्त्यावर येणारे काश्मीर तरुणांना फूस लावत होते. मात्र, त्यांच्या देशविरोधक कारवायांना लगाम घालण्याचे काम केंद्रातील सरकार करू शकत नव्हते. त्याचे कारण काश्मीरला मिळालेला स्वायत्ततेचा दर्जा हे होते. हुर्रियत नेत्यांचे होणारे लांगुनचालन आणि काश्मीरमधील ३७० कलम यामुळे दहशतवाद वाढत होता. पंजाब, पूर्वोत्तर भागातील दहशतवाद संपुष्टात आला असताना काश्मीर मात्र त्याला अपवाद ठरत होता. या दहशतवादाचा बंदोबस्त कायदा आणि शस्त्राने होत नव्हता. त्याला पाकिस्तानकडून प्रोत्साहन मिळत असले तरी काश्मीरमध्ये दुबळे ठरत असलेले कायदे आणि घटनात्मक तरतुदी या दहशतवादाचे पोषण करत होते. काश्मीरचा स्वायत्ततेचा दर्जा दहशतवादाची कवचकुंडले बनली होती. ती आता काढून टाकली जाणार आहेत. त्यानंतर काश्मीरमधील दहशतवाद मोडीस काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. काश्मीर आता गोवा, सिक्कीम, पुडुचेरी यांच्यासारखा केंद्रशासित प्रदेश झाला आहे. तेथे कोणाही भारतीयाला अन्य प्रांतांप्रमाणे जाऊन राहता येणार आहे. वास्तव्य करता येणार आहे. तेथे मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. काश्मिरीयतेचा मुखवटा आता या फुटीरतावाद्यांच्या चेहर्‍यावरून कोसळून पडणार आहे. त्या मुखवट्याआड लपलेला पाकिस्तानीय मुखवटा चक्काचूर होणार आहे. हे शक्य झाले ते केवळ कलम ३७० आणि ३५-ए हटवल्यामुळे. आता खर्‍या अर्थाने काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अभिनंदन करायलाच हवे!