इतक्या भव्यदिव्य व्यक्तीमत्वाच्या जीवनाचा आढावा हा खंडप्राय ग्रंथाचा विषय असतो आणि त्यातल्या चढउतार वा घडामोडींचा आलेख एका लेखाच्या मर्यादेत बसणारा नसतो. नेहरूयुगाचा साक्षीदार आणि त्यांच्या नातसुनेच्या विरोधाला सामोरे जाण्यापर्यंतचा कालखंड, अफ़ाट लांबीचा व प्रदिर्घ आहे. त्यातली शालीनता आजच्या राजकारणी पिढीला कितपत समजू शकेल? त्यांच्यातला नेहरूवाद आणि हिंदूत्व कसे वेगळे काढायचे, तेही समजू शकणार नाही.
डाव्या आणि उजव्या राजकीय मतप्रवाहांचा मध्यबिंदू, असे हे राजकीय व्यक्तीमत्व होते. राजकीय भूमिकांच्या बाबतीत कडव्या मानल्या जाणार्या मतप्रवाहाच्या मुशीत घडलेला उदारमतवादी नेता, हाच मुळातला चमत्कार आहे. पण त्याची आणखी एक दुसरी बाजू म्हणजे कोवळ्या तरूण वयात त्यांनी ज्या विचारांची कास धरून नेहरूयुगाला आव्हान उभे केलेले होते, त्याची पाळेमुळे भारतीय समाजमनात खोलवर रुजवण्यात त्यांची हयात खर्ची पडली. आज भाजपा पुर्ण बहूमताने सत्तेत आहे, त्याचे श्रेय अटलजींना द्यावे लागेल. जनसंघाच्या रुपाने जो नवा राजकीय मतप्रवाह १९५० च्या दशकात आरंभ झाला होता, त्याच्यासमोर कॉग्रेस हे अक्राळविक्राळ आव्हान होते. सात दशकानंतर उलटी स्थिती आलेली आहे. हा आमुलाग्र फ़रक समजून घ्यायचा, तर अटलजींचेच शब्द समजून घेतले पाहिजेत. काळाच्या कपाळावर विधीलिखीत मी लिहीतो, असा त्यातला आशय आहे.
तो दुर्दम्य आत्मविश्वास किंवा इच्छाशक्तीच त्यांच्या पक्षाला इथवर घेऊन आलेली आहे. त्यांच्या भक्त अनुयायांना त्यातली तपस्या किती उमजली आहे? मग त्यांच्याच विरोधकांना तरी कितपत समजू शकेल? राजकारणात वा समाजकारणात बदलाचे कंकण हाती बांधलेल्यांना अशक्य कोटीतल्या गोष्टी शक्य करण्याची आकांक्षा मनाशी बाळगावी लागते. त्यात नियती वा नशिब या शब्दांना कुठलेही स्थान नसते, ह्याचे मुर्तिमंत स्वरूप म्हणून अटलजी राजकीय जीवन जगले. अखेरच्या काही वर्षात त्यांना विस्मरणाच्या स्मृतीभ्रंशाच्या व्याधीने ग्रासलेल्या अवस्थेत काढावे लागले. पण त्यांच्यापुरती ही विस्मृती मर्यादित होती काय? की अवघ्या राजकारणालाच विस्मृतीच्या व्याधीने आज ग्रासलेले आहे? राजकीय क्षेत्रात वावरणार्यांना नेहरूंची उदात्तता समजत नाही, की अटलजीं जगलेल्या उदारतेचा लवलेश प्रभावित करत नाही. एकमेकांच्या उरावर बसणारे व एकमेकांना हीन लेखण्यात धन्यता मानणारे आजचे राजकारण, अटलजींना किती भावले असते? अशा काळात आपल्या प्रगल्भ राजकीय स्मृती व अनुभवांना किड लावणार्या राजकारणाने ते अधिकच व्यथित झाले नसते काय? काळाच्या कपाळावर आपण कुठले भाकित लिहून बसलो, अशा विचारांनी त्यांना अधिकच दु:खी केले नसते काय? की त्यात पडण्यापेक्षा त्यांनी विस्मृतीत स्वत:ला लपेटून काळाच्या कुशीत विसावण्याची मानसिक तयारी खुप आधी केली होती? सत्तेच्या कुठल्याही पदावर आरुढ नसताना आज त्यांच्यासाठी हळहळणारा भारत म्हणूनच त्या स्मृती परत जागवत असेल ना?
१९९८ सालात भाजपाने वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात दुसर्‍यांदा सरकार बनवले, त्यात जे अनेक पक्ष एनडीए म्हणून सहभागी झाले, त्यातला एक पक्ष काश्मिरची नॅशनल कॉन्फरन्स होता. सैफुद्दीन सोझ हे त्याच पक्षाचे तेव्हा लोकसभेतील खासदार होते आणि अर्थातच त्यांचाही वाजपेयींच्या सरकारला पाठींबा होता. आजचे त्या पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुला तेव्हा नव्याने राजकारणात आलेले होते आणि वाजपेयी सरकारमध्ये परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री होते. त्याच एनडीएमध्ये सहभागी झालेल्या जयललिता यांनी तामिळनाडूतील द्रमुक सरकार बरखास्त करण्यासाठी वाजपेयींच्या मागे लकडा लावलेला होता. त्याला दाद दिली नाही म्हणून त्यांनी वाजपेयींचा पाठींबा काढून घेतला होता. त्यासाठीचे डाव शिजवण्यात आजचे भाजपाचे वादग्रस्त नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामीही सहभागी झालेले होते. वास्तवात स्वामींनीच पुढाकार घेऊन जयललिता व सोनिया गांधी यांची भेट घडवून आणली. त्यातच वाजपेयी सरकार पाडण्याचा डाव शिजलेला होता. जयललितांनी पाठींबा काढून घेतला गेल्याने वाजपेयी सरकार अल्पमतात गेलेले होते. पण तात्कालीन भाजपा चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी लहानसहान पक्षांकडून जुळवाजुळव केलेली होती. तिथेच न थांबता त्यांनी आपल्या रणनितीची जाहिर वाच्यता केलेली होती. बहुमत म्हणजे सभागृहाच्या सदस्यांतील बहुमत, नव्हेतर उपस्थित राहून मतदान करतील त्यातलेच बहुमत ,असा खुलासा त्यांनी केला होता. त्यामुळे हुकमी बहुमत नसल्याचा बभ्रा झाला होता. एकेक मताला मोठी किंमत आलेली होती. त्यात बसपाचे चार सदस्य होते आणि ते मत देऊन वा बहिष्कार घालून वाजपेयी सरकारला मदत करणार होते. ऐनवेळी मायावतींनी टांग मारली आणि विरोधात मतदान केले. त्यामुळे वाजपेयी सरकार खुपच अडचणीत सापडले. ते केवळ एक मताने पराभूत झाले. पण ते एक मत कोणाचे होते? छाती ठोकून त्याचे श्रेय तेव्हा सैफुद्दीन सोझ यांनी घेतले होते.
वास्तविक सैफुुद्दीन सोझ यांच्या मताचा प्रश्नच येत नव्हता. त्यांनी वाजपेयींच्या बाजूने मतदान करण्याचे गणित ठरलेले होते. पण त्यावेळी तसे कोणी ठामपणे म्हणू शकत नव्हते. सरकार पडणार नसल्याची सर्वांनाच खात्री होती. पण सरकार पडले आणि अवघ्या एक मताच्या फरकाने पडले होते. त्याला वरकरणी दोन माणसे दोषी मानली जात होती. एक म्हणजे मायावती आणि दुसरा होता ओडीशाचा मुख्यमंत्री गिरीधर गोमांगो. हा लोकसभेचा खासदार असतानाही राजिनामा न देताच ओडीशाचा मुख्यमंत्री झाला होता. त्याला काही महिने उलटून गेले, तरी त्याने लोकसभेचा राजिनामा दिलेला नव्हता. इतकेच नाही तर अशा कसोटीच्या प्रसंगी हा मुख्यमंत्री थेट लोकसभेच्या मतदानाला हजर राहिला व त्याने वाजपेयींच्या विरोधात मतदान केले होते. तांत्रिकदृष्ट्या ते चुकीचे नव्हते. कारण त्याचे लोकसभा सदस्यत्व कायम होते. पण ते नैतिक होते काय? मायावतींनी दिलेला शब्द पाळला नसेल, तर तो त्यांचा अधिकार होता.
त्यामुळेच त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. मात्र यापैकी कोणी आपण गफलत केली, असे सांगायला पुढे आलेला नव्हता. उलट आपण गद्दारी केली, हे अभिमानाने सांगायला समोर आला त्याचे नाव होते सैफुद्दीन सोझ. त्यांनी पक्षादेश झुगारून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात मतदान केले होते आणि आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून आपण मतदान केल्याचे सोझ सर्वत्र अगत्याने सांगत होते. पुढे त्यांना अब्दुला यांच्या पक्षात रहाणे शक्य नव्हते आणि त्यांनीही तिथे थांबण्यापेक्षा काँग्रेसच्या तंबूत आश्रय शोधला. त्यांनी सोनियांच्या डावपेचाला इतका हातभार लावला असेल, तर त्याचे बक्षीस त्यांना मिळायला हवेच होते. आज त्यामुळेच सोझ यांना काँग्रेस नेता म्हटले जाते आणि त्यांनी केलेले वादग्रस्त विधान हा त्यांच्या अंतरात्म्याचाच आवाज असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण मुद्दा इतकाच की काश्मिर इतका धुमसत का राहिला आहे?
