ओबीसी आरक्षण असो, ओबीसींची जनगणना असो की राजकीय सहभाग असो, सध्या ओबीसी या शब्दाची जोरात हवा आहे. त्यामुळे जमेल तसा हात धुवून घेण्याच्या घाईत सारेच दिसतात. प्रत्येक पक्षाचं ओबीसी सेल नावाचं एक प्रकरण असते. जे कधीच सत्तेत नव्हते, अशा पक्षांच्या ओबीसी सेलवाल्या लोकांना आंदोलन वगैरे करायला भरपूर स्कोप असतो. पण जे पक्ष कधी ना कधी सत्तेत होते, अशा पक्षांचे हे सेलवाले लोक नेमकं काय करत असतील, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. अर्थातच हे सारे सेल त्या त्या पक्षाच्या ध्येयधोरणांना बांधील असतात. त्यांनी संबंधित विषयावर आपल्या पक्ष नेतृत्वाला योग्य मार्गदर्शन किंवा दिशा देण्याचं काम करायला हवं, अशी खरंतर अपेक्षा असते. पण हल्लीची राजकीय अवस्था पाहिली तर ज्यांना इतरत्र जागा देता येत नाही, अशांना गुंतवून ठेवणारी ही अडगळीतल्या लोकांची व्यवस्था आहे. प्रमुख कार्यकारिणीत असलेल्या लोकांनाच जिथं फारसं कुणी विचारत नाहीत, तिथं असल्या सेलवाल्यांना कोण विचारतो?
पक्षांच्या सेल व्यतिरिक्त बर्‍याच छोट्या मोठ्या संघटना ओबीसीसाठी काम करताना दिसतात. आपापल्या परीनं वातावरण निर्मिती करत असतात. सभा, संमेलन, चर्चा, मोर्चे असाच बहुतेक संघटनांचा परंपरागत कार्यक्रम असतो. सत्तेत असलेल्या नेत्यांना कार्यक्रमाला बोलावणं, सोबत फोटो काढणं, आपली राजकीय, सामाजिक प्रतिष्ठा शक्य असेल तेवढी वाढवणं असा साधारण कॉमन मिनिमन प्रोग्राम सर्वांचाच असतो. काही संस्था मात्र गांभीर्य आणि सातत्य बाळगून असतात. त्यांचं जाळं देखील बर्‍यापैकी असते. हे एकप्रकारचे सामाजिक सोहळे असतात.
तोच तो इतिहास, तेच ते कुणीतरी फसवल्याचं रडगाणं आणि त्यातून मग नकळत पेरला जाणारा एखाद्या समुहाबद्दलचा द्वेष, हे या सर्व सोहळ्यातील नियमित कार्यक्रम असतात. पण आपण पुढं काय करणार आहोत, स्वतःची काही सामाजिक, शैक्षणिक, औद्यागिक बाबतीत विचारधारा आहे का ? त्याबाबतीत काही कृती करणार आहोत का ? किमान त्या विषयवार काही चर्चा, नियोजन वगैरे आहे का, या बाबतीत मात्र काहीही हाती लागत नाही. स्टेजवरून वक्ते आणि बॅनरमधून महापुरुषांचे फोटो यांची गर्दी मात्र वाढत जाते. कृती कार्यक्रम शून्य असतो. या बाबतीत मराठा सेवा संघ हा मात्र कौतुकास्पद अपवाद आहे, असं मान्य करावंच लागेल.
ओबीसी मुक्तीचे तीन मूलमंत्र आहेत.
1) जातनिहाय जनगणना
2) संख्येएवढं आरक्षण
3) संख्येएवढी सत्ता!
जात निहाय जनगणना.. याबाबत भाजपा ओबीसी सेल वगळता बहुतेक सर्व संघटनांचं एकमत आहे. पण राष्ट्रवादी, काँग्रेस या पक्षांचे सेल नावापुरतं समर्थन करत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र तेवढे आक्रमक नाहीत. तसे ते असूही शकत नाहीत. कारण शेवटी त्यांच्या पक्षाची भूमिका महत्वाची आहे. मात्र स्वतःला स्वतंत्र म्हणवून घेणार्‍या किंवा खरंच स्वतंत्र असलेल्या बहुतेक संघटना जातनिहाय जनगणनेचा स्पष्टपणे पुरस्कार करताना दिसतात. मागणी, आंदोलन करतात. थोडक्यात जातनिहाय जनगणना हा विषय घेण्यात त्यांना कसलीही अडचण दिसत नाही.
पण बाकी जे दोन मुद्दे आहेत, त्याबाबत ते नेमकी चुकीची किंवा बोटचेपी भूमिका घेताना दिसतात. ओबीसी चळवळीतील मोठे नेतेदेखील यावर असली फसवी भूमिका का घेत असावेत ? म्हणजे हे लोक स्वतंत्र नाहीत का ? कुणाचीतरी गुलामगिरी करतात का? ही समाजाची दिशाभूल, समाजाशी विश्वासघात नाही का? पहिल्या मंत्राचा जोरात उच्चार करणारे नेते किंवा संघटना दुसर्‍या आणि तिसर्‍या मंत्राच्या वेळी मात्र चूप का बसतात? त्यांना कुणाची भीती आहे? किंवा ते दोन मंत्र समजण्याएवढी त्यांना जाण नाही, असं समजायचं का ? की तेवढी हिंमत नाही?
कारण, समजा जनगणना झाली, तरी पुढं काय? संख्येएवढं आरक्षण हाच मुद्दा पुढं येईल ना? मग त्यावर का बोलत नाहीत? आतापासून स्पष्ट मागणी का करत नाहीत ? आम्हाला किंवा प्रत्येकालाच संख्येएवढं आरक्षण मिळायला हवं, ह्यात काय चूक आहे? ह्यात घाबरण्यासारखं काय आहे ? इतर कुणाच्या पोटात दुखण्यासारखं काय आहे?
उलट ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतरांना आरक्षण द्या, ही भूमिका यातील बहुतेकांची आहे. ही सरळ सरळ समाजाची दिशाभूल आहे. फसवणूक आहे. संख्येनं 52 टक्के असलेल्या समाजाला काही जिल्ह्यात फक्त 6 टक्के, कुठं 7 टक्के, कुठं 11 टक्के, तर कुठं 19 टक्के असं आरक्षण आहे. मग हे या नेत्यांना मान्य आहे, असाच त्याचा अर्थ होत नाही का? त्याला धक्का लावू नका, म्हणजे तेवढ्यात आम्ही खूश आहोत, अशी भूमिका का घेतली जाते? विशेष म्हणजे त्यावर ओबीसीमधील विचारवंतदेखील स्पष्ट बोलताना दिसत नाहीत. असं का व्हावं ? आपल्याला सदैव असंच कुणाच्यातरी दयेवर जगायचं आहे, अशी त्यांची मानसिकता बनली आहे का? अन्यथा संख्येएवढं आरक्षण.. ही भूमिका ह्या लोकांनी बेधडक घेतली असती.
एकंदरीत सध्या सुरू असलेल्या ओबीसी चळवळी केवळ भावनात्मक किंवा बाळबोध स्वरूपाच्या आहेत. काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून करणारेदेखील बरेच आहेत. काहींचे हेतू स्वच्छ असले तरी दिशा स्पष्ट नसल्यामुळे त्यातून फारसं काही हाती लागत नाही. तरीही समाजजागृती मात्र होते, हेही अत्यंत मोलाचं आहे.
म्हणून प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या गुलामीतून बाहेर येणं, ही सर्वात मोठी गरज आहे. आपला माणूस कुठूनही का होईना, पण निवडून आला पाहिजे, असला बावळट विचार करणारे महाभाग अशा चळवळीत काही कमी नाहीत. ओबीसी 52 टक्के असूनही गुलामीत आहे. त्यातून त्याला स्वतंत्र व्हायचं असेल तर, प्रस्थापित पक्षांच्या विरोधात मतदान करणं, ओबीसींचं वर्चस्व असलेला पण सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष/पर्याय उभा करणं, ही आजच्या काळाची गरज आहे ! वर दिलेल्या तिन्ही मूलमंत्रांचं भान जेवढ्या लवकर ओबीसींना येईल, तेव्हढ्या लवकर त्यांना स्वातंत्र्याची खरी पहाट दिसेल, यात शंका नाही.
