पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना विषाणूमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍याला मदत व्हावी याकरता त्यांच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून ८० लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये २ हजार रुपये पाठवण्यात आले आहेत. लवकरच ९ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये सुद्धा २ हजाराची रक्कम जमा होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी ८० लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यात पैसे पाठवण्यासंदर्भात माहिती दिली. गरीब आणि शेतकर्‍यांवर ताण पडू नये यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेजची घोषणा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून (DBT) १६०० कोटी रक्कम एका दिवसात ट्रान्सफर करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे ९ कोटी शेतकर्‍यांची नोंदणी झाली आहे. या शेतकरी कुटुंबांना एकूण १८ हजार कोटींची मदत मागील महिन्याची शेवटच्या आठवड्यापर्यंत मिळालीही असेल.
देशात जवळपास १४.५ कोटी शेतकरी आहेत, मात्र अद्याप सर्वांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत झालेली नाही. लॉकडाऊननंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सुद्धा शेतकर्‍यांसाठी असणार्‍या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात माहिती दिली होती. एकीकडे वाहतुकीचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे बाजार समित्या बंद असल्यामुळे मार्केटमधील माल विकता येत नाही, अशा कात्रीत शेतकरी अडकला आहे. करोनाचे संकट राज्यासह देशासमोर समोर उभे असताना निसर्गाने यात आणखी भर घातली आहे. राज्यातील बळीराजाला अगोदरच करोनामुळे नुकसान सहन करावे लागत आहे त्यातच मार्चच्या तिसर्‍या आठवड्यात वादळी वार्‍यासह पावसाचे अस्मानी संकट शेतकर्‍यांवर ओढवले. आधीच करोनामुळे नुकसान सोसणार्‍या शेतकर्‍याला ऐन पिके काढणीच्या काळात पावसाने झोडपले. यामुळे काढणीला आलेल्या ज्वारी, गहू, हरभरा यासह अनेक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. राज्यातील धुळे, ठाणे, अमरावती, पुणे, सोलापूर, वाशिम, जालना, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या भागात वादळी वार्‍यासह पाऊस पडला तर काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गारपीटही झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
करोनाचा संसर्ग होवू नये म्हणून देशासह राज्यातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले. रस्ते निर्मनुष्य झाले, बाजारपेठा ओस पडल्या, खरेदी विक्री मंदावली. नागरिकांनी करोनाच्या भितीने घरात कोंडून घेतले. कारखाने बंद झाले. रस्त्यावरचे फळविक्रेते गायब झाले. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांनी पिकवलेल्या द्राक्ष, पेरू, चिक्कूच्या फळबागामधील फळांचीही विक्री होईना, व्यापारी बागेतून माल घेऊन जात नाहीत तर बाजारपेठेत खरेदीसाठी ग्राहक नाही अशा स्थितीत फळबागेतील फळे जाग्यावर बागेत गळून पडून मातीमोल होत आहेत. अनेक नैसर्गिक संकटातून वाचवत पिकवलेल्या फळबागा करोनाच्या संकटाने उद्ध्वस्त झाल्या. लाखो रुपये एकरी लागवड, मशागत खर्च करून मोठ्या हिमतीने बागा जोपासल्या तर दोन पैसे मिळतील या आशेने स्वप्न पाहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या स्वप्नावर करोनाने पाणी फिरवले.
कोपरगाव तालुक्यातील शेकडो शेतकर्‍यांनी ऊसाची शेती कमी करून द्राक्षे, पेरू, चिक्कूच्या बागा केल्या. विशेषतः धामोरी, रवंदा, ब्राह्मणगाव, चासनळी, कारवाडी, येसगाव, टाकळी, माहेगाव, सांगवीभुसार, वडगांव या गावामध्ये फळबागा सर्वाधिक आहेत. एकट्या धामोरी गावात शेकडो एकर द्राक्ष पेरुच्या तसेच चिकूच्या बागांचे क्षेत्र आहे. या भागातील शेतकर्‍यांनी उसाचे क्षेत्र पाण्याअभावी कमी करून ठिबक सिंचनाचा वापर करीत कमी पाण्यावर बागा जोपासल्या. या भागातील द्राक्षे सातासमुद्रापार विक्रीसाठी पाठविले जातात. दर्जा व गुणवत्तेच्या जोरावर या भागातील द्राक्षांना विदेशी बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. म्हणूनच शेतकरी फळबागांना जिवापाड जपतात. यावर्षी फळबागा फुलल्या, तोडणीची वेळ दोन दिवसावर आली. अनेक मोठ्या कंपन्यांसह व्यापार्‍याबरोबर विक्री करार झाला. एकरी आठ ते दहा लाख रुपये उत्पन्न मिळणार असा अंदाज होता. पण अचानक आलेल्या करोनाच्या संकटाने लॉकडाऊन झाले. हे नुसते नाशिक जिल्ह्याचे चित्र नाही तर उर्वरित महाराष्ट्रातील फळबागा पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांची अवस्था आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाच्या संकटाची भीषणता ओळखून वेळीच देशभरात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला, मात्र या २१ दिवसांत काही महाभागांमुळे अपेक्षित परिणाम झालेला नाही, त्यातही विशेष करून दिल्ली येथील मरकज येथील तबलिगी जमातीच्या मुसलमानांनी जो देशभरात धुमाकूळ घालून करोनाचे संकट अधिक गडद केले, त्यातून महाराष्ट्रही सुटला नाही, अजून ५७ तबलिगी जमातीचे मुसलमान फोन बंद करून राज्याच्या कानाकोपर्‍यात लपून बसल्याची कबुली स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे, त्यामुळेच महाराष्ट्राचा करोना संसर्गाचा आकडा हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत २ हजाराच्या घरात गेलेला असेल. या सर्व परिस्थितीमुळे अखेर सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन ३० एप्रिल पर्यंत अर्थात १५ दिवस आणखी वाढवण्याची मागणी पंतप्रधानाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरील बैठकीत केली, त्याला पंतप्रधानही अनुकूल आहेत, त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचा लॉकडाऊन ३० एप्रिलपर्यंत वाढण्याची घोषणा केली. मात्र यात पंतप्रधान मोदी यांनी कृषी आणि मत्स्य क्षेत्राला वगळले आहे, त्यामुळे शेतकरी आणि मासेमार यांना दिलासा मिळाला आहे. शेतातली काढणी, कापणी, शेतमालाचे दळणवळण याला आता बंधन नसणार आहे, मात्र यात खरी कसोटी पुन्हा शेतकर्‍याचीच आहे.
लॉकडाऊनमुळे कामगार गाव सोडून गेले आहेत, अशावेळी कामगार न मिळाल्यामुळे शेतकर्‍याला घरातील कुटुंबाच्या सोबतच पीक कापणी करावी लागणार आहे, त्यांचे पॅकिंग करून ते बाजारापर्यंत पोहचवावे लागणार आहे. याचा खर्चही सहन करावा लागणार आहे, पुन्हा माल शहरापर्यंत नेला तरी करोनाची धास्ती घेतलेल्या शहरी नागरिकांना हा माल सुरक्षित वाटला तर तो त्याला पसंती देणार म्हणजे पुन्हा चिंता आहेच. आज जगभरातील देश करोनामुळे बंद आहेत. आर्थिक महासत्ता म्हणवणार्‍या अमेरिकेत लोकांकडे अमाप पैसा आहे; पण दोन वेळचे अन्न खाण्यासाठी भाजीपाला, कडधान्य नाही, सरकार वाटत असलेली खाण्याची पाकिटे घेण्यासाठी अमेरिकेतील नागरिक महागड्या गाड्या घेऊन लांबच लांब रांगा लावत आहेत. भारत तसा कृषी प्रधान देश आहे, ६४ टक्के जनता ही ग्रामीण भागात राहते, त्यामुळे या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका हा कोट्यवधींच्या पोशिंद्याला बसला आहे, आपल्याकडे मुबलक कृषी पीक तयार आहे; पण सरकारच्या नियोजनाच्याअभावी ते सडून चालले आहे, ग्राहकांपर्यंत पोहचत नाही. या लॉकडाऊनच्या वाढीव काळात सरकारने निदान शेतकर्‍यांना त्यांचा शेतीमाल बाजारापर्यंत आणून देण्याची सोय करणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकार करोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील ९ कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात २ हजार रुपये जमा करत आहे, याचे स्वागतच आहे, मात्र लाखो रुपये खर्च करून त्याने पीक काढलेले आहे. फळबाग उभी केलेली आहे, त्याला २ हजार रुपये देणे अव्यवहार्य ठरते. अर्थात देशावर जे आर्थिक संकट आले आहे यात सरकारकडून भरमसाठ अपेक्षा करणे चुकीचे आहे; पण निदान सरकारने सध्या जो शेतात तयार झालेला शेतमाल आहे, फळबाग आहे तो तरी ग्राहकांपर्यंत पोहचवून त्याची आगाऊ रक्कम शेतकर्‍याला देण्यासंबंधी योजना करावी, त्या दृष्टीने विचार करावा, कारण तो लाखोंचा पोशिंदा आहे. त्याला या अस्मानी आणि सुलतानी संकटात बळ देण्याची गरज आहे.
