भाजपाचे राज्यात सरकार आहे आणि त्याने आरक्षण अडवून ठेवलेले असल्याचा बागुलबुवा विरोधातले राष्ट्रवादी काँग्रेस करीत होते. तर सत्ताधारी आघाडीत सहभागी असलेले भाजपा व शिवसेनेचे नेतेही आरक्षणाची मागणी उचलून धरताना दिसत होते. सगळेच त्या मागणीचे समर्थक होते. तरीही मराठा आरक्षणासाठी विलंब होत होता. हा विलंब का? काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्याआधी अशोक चव्हाण सत्तेवर बसलेले होते. मराठा आरक्षणाची मागणी त्यापेक्षाही जुनी होती. मराठा आरक्षण हे सोपे असेल तर या दिग्गजांना त्यांच्याच कार्यकालात त्यांनी ती पूर्ततेला का केली नव्हती? त्याचे उत्तर अशा पक्ष व नेत्यांनी दिले, तरी पेच सुटू शकत होता. दोन चव्हाणांना वा आधीच्या सुशीलकुमार शिंदे वा विलासराव देशमुखांना अशक्य होते, ते फडणवीसांनी खरंच सोपे केले का? बारा वर्षांपूर्वी शालिनीताई पाटील या राष्ट्रवादीच्या आमदार होत्या आणि त्यांनी प्रथम मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी मराठा समाजाला विपन्नावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आरक्षण मिळावे, म्हणून आवाज उठवला तेव्हा किती मराठा नेते वा संघटना त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या होत्या? उलट राष्ट्रवादीतून त्यांची आरक्षणाचा हट्ट केल्याने हाकालपट्टी झालेली होती. म्हणजेच तेव्हा एकतर मराठा समाज खूपच सुखवस्तू व गबर असला पाहिजे. किंवा राजकीय लाभाचा विषय नसल्याने तो दडपण्यासाठी शालिनीताईंची हाकालपट्टी झालेली होती. मुद्दा हाकालपट्टीचा नसून आरक्षणाला निदान तत्वत: मान्यता देण्याचा होता.
मराठा आरक्षणाचा विषय इतका सोपा असता, तर राजस्थानचे गुज्जर, हरयाणाचे जाट किंवा गुजरातच्या पाटीदारांना एवढ्यात आरक्षण मिळून गेले असते. त्यांचे याच मागणीचे आंदोलन खूप जुने व कित्येक वर्षे मागचे आहे. मराठा आंदोलनापेक्षाही अधिक हिंसक व हानीकारक आंदोलने गुज्जर, जाट व पाटीदारांनी केलेली आहेत. अशाच आंदोलनातून गुजरातला कोवळ्या वयाचा हार्दिक पटेल नावाचा नेता मिळाला आणि काही महिने हिंसक आंदोलन झाल्यावरही त्याला काहीही साध्य करता आलेले नाही. त्या राज्यांनी त्यासाठी प्रस्ताव व कायदे करूनही आरक्षणाचा विषय निकाली निघालेला नाही. महाराष्ट्रात जसा अध्यादेश जारी करण्यात आला व कोर्टात बारगळला, तशीच या राज्यांची कथा आहे. त्यातले सत्य व तथ्य कोणी बोलताना दिसत नाही. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाच्या टक्केवारीला पन्नास टक्के मर्यादा घातली आहे, ती कुठल्याही सरकारला वा कायदेमंडळाला ओलांडता येत नाही, ही त्यातली अडचण आहे. त्याबद्दल कुठलीही चर्चा होत नाही, की खुलासा दिला जात नाही.
कोर्टाने गुज्जर, जाट वा पाटीदार, मराठा आरक्षणाला आडकाठी केलेली नाही. कुठल्या जातीला आरक्षण द्यावे किंवा मागास ठरवावे, त्यात कोर्टाने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली आहे, ती आरक्षणाच्या टक्केवारीला. एकूण आरक्षणाला पन्नास टक्के ही सीमारेषा ओलांडता येणार नाही, असा त्यातला आशय आहे. मग त्यात धनगर वा मराठा किंवा अन्य कुठल्याही जाती उपजातीचे समाज घातले तरी कोर्टाला आक्षेप नाही. फक्त एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये, ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरलेली आहे. मग तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे देता आले, असाही उलटा सवाल विचारला जातो. त्यावरही सुप्रीम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह लावले आहे, ते कोणी सांगायचे? अन्य राज्यात जेव्हा हा विषय झाला आणि पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडली गेली, तेव्हा कोर्टासमोर हा तामिळनाडूचा मुद्दा आलेला आहे. २००७ सालात त्यासाठी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करून त्याचा उहापोह केलेला आहे. तेव्हा तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा निघाला होता. सरकारी वकिलांनी त्याच मार्गाने म्हणजे वाढीव आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकला जाईल, असे कोर्टाला सांगितले आणि न्यायाधीशांनी मग नवव्या परिशिष्टातील सगळ्याच कायद्यांची छाननी करावी लागेल, असा इशारा दिला. तेव्हा सरकारी वकील वरमले होते. नववे परिशिष्ट म्हणजे न्यायालयीन छाननीतून कायद्याला मिळालेले संरक्षण, सामाजिक न्यायासाठी केलेल्या काही कायद्यांचा न्यायालयीन तपासणीतून केलेला अपवाद असतो. म्हणजे अशा लोकहितार्थ कायद्यांची घटनात्मक कायदेशीर तपासणी व्हायला घातलेला प्रतिबंध होय.
जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे वाढीव आरक्षण कायद्याने मंजूर करून घेतले आणि तो कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. त्यामुळे जाट, गुज्जर वादाप्रमाणे त्याची न्यायालयीन छाननी होऊ शकलेली नाही. पण प्रत्येक राज्य त्याच मार्गाने जाणार असेल, तर तो नवव्या परिशिष्टाचा गैरवापर असून एकूणच त्या परिशिष्टातल्या सर्व अडीचशे कायद्यांचीही छाननी करण्याची वेळ येईल, अशी तंबी घटनापीठाने दिली. त्या तंबीतच जाट गुज्जर आरक्षण अडकलेले आहे आणि मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश त्याला अपवाद नाही. थोडक्यात आरक्षण कोणत्याही जातीला द्यायला कोर्टाचा अडसर नाही. पण त्याची एकूण बेरीज पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये. याचा अर्थ आधी दिलेल्या आरक्षणात काटछाट करून नव्या जातींचा समावेश त्यात करायला मोकळीक आहे. पण आधीचे लाभार्थी त्याला मान्यता देतील काय? राज्यात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणात ती खरी गोम आहे. राज्यात मराठा समाजाला स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. कारण राज्यातील ओबीसी समाज, मराठा समाजाला आपल्यात घ्यायला तयार नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये अशी तंबीच त्यांनी देऊन टाकली आहे.
दुसर्‍या बाजूला मराठा समाजाने आरक्षणासाठी फडणवीस सरकारवर कमालीचा दबाव आणला आहे. त्यामुळे अखेर फडणवीस सरकारला एसईबीसी हा स्वतंत्र गट स्थापन करून आरक्षण द्यावे लागले. हा गट वैधानिकदृष्ठ्या टिकवण्यासाठी तो तामिळनाडू सरकारप्रमाणे नवव्या परिशिष्टात टाकवा लागणार आहे. तर मराठा आरक्षण हा वाढीव आरक्षणाला वैधानिक मान्यता मिळणार आहे. मात्र त्यामुळे एक धोका संभवतो. सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे या नवव्या परिशिष्टाची छाननी केली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. पण तामिळनाडूप्रमाणे ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांचेही आरक्षण धोक्यात येईल. त्यामुळेच राज्यातील मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण ही दुधारी तलवार आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही तर इतर वाढीव आरक्षणांनाही त्यापासून धोका संभवतो. हीच या आरक्षणाची खरी गोम आहे. पण त्याकडे अद्याप कोणाचे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही.
