ईव्हीएम मशिन्समुळे निवडणूक हातची जाणार, मोदी लाट कायम राहणार, फडणवीस आपला करिष्मा टिकवून ठेवणार आणि पुन्हा एकदा भगवी हवा सर्वत्र संचारणार अशा अविर्भावात असलेल्या सत्ताधार्‍यांची घमेंड या निवडणुकीत चांगलीच जिरली. २२० पार करायला निघालेल्या महायुतीला २०० जागांपर्यंतही मजल मारता आली नाही. महायुतीची गाडी १६१ जागांवर थांबली. मतदारांना नेहमीच गृहीत धरल्यावर काय होऊ शकते याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणजे यंदाच्या निवडणुकीचे निकाल. भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा वारू गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून असा काही उधळला होता की जणू जग पादाक्रांत करायला निघालेला अलेक्झांडरच! गेल्या निवडणुकीत मोदी लाटेवर आरुढ होऊन सत्ता ग्रहण करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाचा गर्व कमालीचा वाढला होता. त्यामुळे ही मंडळी विरोधी पक्षाला मोजायला तयार नव्हती. विरोधी पक्ष राहतो की नाही असेच जणू चित्र रंगवले जात होते.
आता आपला अश्वमेध कोणीही रोखू शकत नसल्याचा भ्रम झाल्याने त्यांची छाती अभिमानाने फुगण्याऐवजी अहंकाराने शिगोशिग भरली. त्यात एक्झिट पोलने हा गर्वाचा फुगा अधिक फुगवला. सर्व प्रकारची ताकद भाजपने पणाला लावली होती. साम-दाम-दंड-भेद ही रणनीती त्यांनी कधी नव्हे इतकी वापरली होती. तरीही त्यांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांची या संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेतील भाषणे ऐकली तर त्यांच्या देहबोलीतून कमालीची घमेंड, अहंकार, गर्व डोकावत होता. ‘मिस्टर क्लिन’ अशी त्यांनी जी प्रतिमा तयार केली गेली होती, ती पुसण्याचे काम यंदाच्या निवडणुकीत त्यांनीच केले. मुख्यमंत्री यापूर्वी कधीही जातीयवाद करताना दिसले नव्हते, पण नाशिकमध्ये झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सभेपासून त्यांनी या मुद्याला हात घालणे सुरू केले. ‘तथाकथित सोशल इंजिनिअरिंगमध्ये मला कोठेही स्थान नसताना पंतप्रधानांनी मला मुख्यमंत्री बनवले, हे त्यांचे वक्तव्य सोशल इंजिनिअरिंगमध्ये समाविष्ट होणार्‍या समाजाच्या नेत्यांना दुखावून गेले.
सावरकरांना भारतरत्न द्यावे, या मागणीला जातीय वास येऊ नये म्हणून अचानकपणे जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंनाही भारतरत्न देण्याची मागणी भाजपकडून पुढे आली. फुले दाम्पत्याचे योगदान बघता त्यांना भारतरत्न यापूर्वीच मिळणे क्रमप्राप्त होते, परंतु निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून फुलेंचे नाव वापरले जात असेल तर जनता ते सहन कसे करेल? म्हणूनच छगन भुजबळ यांनी ‘महात्मा’ पदवीचे महत्त्व विशद करून भारतरत्नपेक्षा महात्मा पदवी मोठी असल्याचे मत मांडले, परंतु त्याला थेट जातीय रंग देत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतरत्न होते, म्हणून त्यांना आपण कमी लेखता का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी भुजबळांना वेगवेगळ्या सभांमधून केला. अशाप्रकारचे बालिश आणि थिल्लर विधाने करून खरंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपलंच हसू करून घेतलं. मायबाप जनता वेडी नाही. ती अल्पसंख्येने समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असली तरी बहुसंख्येने मतदानातून व्यक्त होते. राज्यभरातील निकालांनी हीच बाब अधोरेखित केली आहे. मुळात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचा लहेजा बघता अनेकजण ते ऐकून आता त्रस्त होतात.
दुसरीकडे भाषणांमध्ये वारंवार शरद पवारांना लक्ष्य केले जात असल्यामुळे पवारांच्या बाजूने सहानुभूती वाढत गेली, पण आपल्याच मस्तीत असलेल्या ‘भाजपे’यींना ही बाब लक्षात यायला उशीर लागला. जेव्हा लक्षात आले तेव्हा वेळ गेली होती. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या सभांवर- सभा होत असताना दुसरीकडे भाजपमधील अन्य नेत्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नव्हते. एकनाथ खडसेंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला आपल्या निवडणुकीतच अडकवून ठेवण्यात आले. अर्थात तेथेही त्यांचा घात झाला हे सांगायला आता राजकीय विश्लेषकांची गरज नसावी. पक्षाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आपल्याच मतदारसंघात अधिक व्यस्त होते. त्यांच्यातील नेतृत्वगुणांचा अभाव प्रकर्षाने दिसून आला.
भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या विदर्भात मुख्यमंत्र्यांना आपला करिष्मा दाखवता आला नाही. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने मिळविलेल्या ४३ जागाही त्यांना यंदा राखता आल्या नाही. या भागात भाजपला केवळ २९ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता भाजपला पाच वर्षांच्या काळात अजिबात करता आली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात पक्षांतराचा फटका भाजपला बसला. पक्षांतराच्या अतिरेकामुळे जनतेच्या मनात युतीविषयी घृणा निर्माण झालीच; शिवाय विरोधकांविषयी सहानुभूती तयार झाली. गरज नसताना काँग्रेस व राष्ट्रवादीतील गावोगावचे सुभेदार भाजपने स्वतःकडे का वळवले हेच येथे समजले नाही. उदयनराजे भोसलेंचा झालेला पराभव याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. कोल्हापूर परिसरात आलेल्या महापुराच्या परिस्थितीत राज्य शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा रागही जनतेच्या मनात होता. त्यामुळे जनतेने सत्ताधार्‍यांची मस्ती मतदानातून उतरवल्याचे दिसते. संकटमोचक म्हणून बिरुद मिरवणारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील ४७ पैकी ४२ जागांवर उमेदवार निवडून आणू असे ठाणले होते. लोकसभा निवडणुकीत या भागातील आठही जागांवर युतीचे उमेदवार विजयी झाल्याने पक्षाने त्यांच्यावर यंदा अंध-विश्वास ठेवला.
उमेदवारही त्यांच्या भरवशावर होते, परंतु ऐन निवडणुकीत त्यांनी अनेक ठिकाणी पाठ फिरवली. शिवाय जेथे मध्यस्थीची गरज होती, तेथे ते मूग गिळून गप्प होते. परिणामी उत्तर महाराष्ट्रावरील पकड सुटत गेली. या भागात युतीला २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. ईडीसारख्या यंत्रणांचा सरकारी पक्षाकडून विशेषत: भाजपकडून केला जात असलेला गैरवापरही लोकांच्या नाराजीत उतरला होता. याचा फटका सत्ताधारी पक्षांना बसला. भाजप नेत्यांनी दाखवलेला सत्तेचा उन्माद राज्यातल्या जनतेला पसंत पडलेला नाही. सत्ता येते आणि जाते, पण सत्ता सांभाळणार्‍यांचे पाय जमिनीवर असले पाहिजेत. खरंतर, जुन्या जाणत्या नेत्यांच्या कष्टातून भारतीय जनता पक्षाने केंद्र आणि राज्यात सत्ता मिळवली. मात्र, मतदारांनी दिलेल्या संधीनंतर नम्रतेऐवजी या सरकारला गर्व चढला.
तोच मतदारांना रुचला नाही. ‘देर आये दुरुस्त आये’ म्हणत जर सत्ताधार्‍यांनी आत्मपरीक्षण केले तर त्यांना अधोगतीची कारणे लक्षात येतील. अर्थात युतीच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी त्यांच्या बाजूने बहुमत आहे. म्हणजेच युतीनेच पण सबुरीने सरकार चालवावे असा जनतेचा सांगावा आहे. दुसरीकडे काँग्रेस- राष्ट्रवादीने मागील काळात करून ठेवलेल्या भ्रष्टाचार्‍याच्या पसार्‍यालाही जनता विसरू शकली नसल्याचे मतदानातून दिसून आले. एकूणच निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ बघता आम्हाला गृहीत धरू नका, असाच संदेश मतदारांनी दिला. एवढेच!
