आरक्षणासाठी सुरू असलेला ३७ वर्षांपासूनचा लढा, राज्यभरातून निघालेले ५८ महामोर्चे, आंदोलकांनी केलेले जीवाचे रान, गुन्हयांची पर्वा न करता केलेला संघर्ष आणि विधीज्ञांनी तर्कशुध्द पध्दतीने केलेला युक्तीवाद या सर्वांची परिणीती म्हणजे मराठा समाजाला नोकरीत १३ टक्के, तर शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण देण्यावर न्यायालयाने केलेले शिक्कामोर्तब. मराठा समाजाचे मागासलेपण न्यायालयात सिध्द झाले. म्हणूनच मराठा आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी गुरुवारसुवर्णदिन ठरला. समाजाच्या एकजुटीचा हा विजय मानला जात आहे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणे ही बाबच तमाम मराठा बांधवांना सुखावणारी ठरली. आरक्षण देण्यावर न्यायालयाने मोहर लावली. मात्र, याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. या आरक्षणामुळे विद्यार्थी आणि नोकरवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शहरात काहीसा प्रगत दिसणार्‍या मराठा समाजाची अवस्था ग्रामीण भागात मात्र याउलट दिसते. अनेक मराठा कुटूंबांसाठी दारिद्य्र हे पाचवीला पूजलेले आहे. परिणामी केवळ पैशांअभावी या कुटूंबातील मुले शिक्षणापासून कोसो दूर राहिली. दुसरीकडे नोकरी मिळणेही समाजातील तरुणांना दुरापास्त होते. या पार्श्वभूमीवर ऐशीच्या दशकात मराठा आरक्षणाची वात तत्कालीन आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी पेटवली. २२ मार्च १९८२ रोजी आण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत लाखो माथाडी कामगारांचा मोर्चा काढला. त्या मोर्चात त्यांनी मंडल आयोगाला विरोध दर्शवून सर्वप्रथमआर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी एकही मागणी पूर्ण केली नाही. त्यामुळे हताश होऊन संवेदनशील मनाच्या अण्णासाहेबांनी २३ मार्च १९८२ रोजी रात्री गोळी झाडून आत्मबलिदान दिलं.
त्यामुळे हा लढा आजचा नसून ३७ वर्षांपासून चालत आलेला आहे. अर्थात कधी ते आरक्षण आर्थिक निकषावर मागण्यात आले तर कधी जातीच्या आधाराने आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली गेली. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा विचार करू असे आश्वासन दिले होते. २००९ ते २०१४ या कालावधीत राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर, मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले. मात्र, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने एकत्र येत मूक आंदोलन केले. कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर त्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी आणि मराठा आरक्षणाची मागणी या दोन्ही मागण्यांनी जोर धरला होता. मोठा काथ्याकूट झाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. पण अपेक्षेप्रमाणे त्या विरोधात काही मंडळी न्यायालयात गेली आणि आरक्षण मिळेल की नाही याबाबतीत पुन्हा एकदा शंकेची पाल चुकचुकली. राज्य सरकारविषयीचा गतअनुभव बघता केवळ राजकीय अस्मिता चुचकारण्यासाठीच आरक्षणाला गोंजारले जाईल.
न्यायालयात टिकेल असे पुरावे मात्र सरकारकडून सादर केले जाणार नाहीत, असे चित्र विरोधकांनी उभे केले. मात्र दीर्घकालीन राजकीय फायद्याचा विचार करुन राज्य सरकारनेही यंदा चांगलेच मनावर घेतले. मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहिल यासाठी वकीलांची भक्कम फळी तयार केली. पुरावे जमा केले. त्यातून आरक्षण देण्याचा कायदा न्यायालयाने वैध ठरवला. अर्थात, यात महत्वाचा वाटा आहे तो एम. जी. गायकवाड आयोगाचा. मराठा समाज हा मागास नाही, असा अहवाल देणार्‍या पूर्वीच्या मंडल आयोग (१९९०), राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग (२०००), खत्री आयोग (२००१) व बापट आयोग (२००८) यांनी अपुर्‍या तपशीलाच्या आधारे निष्कर्ष मांडला होता. त्याउलट आताच्या गायकवाड आयोगाने प्रथमच साद्यंत तपशील गोळा करून आणि शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करून अहवाल दिला असल्याने तोच अचूक ठरला. मंडल आयोगाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची नेमकी स्थिती कशी आहे, हे तपासलेच नव्हते. त्या आयोगाने ब्रिटिशांनी १९३१ मध्ये केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेतला होता. ब्रिटिशांनी ती जनगणना केवळ करवसुलीच्या हेतूने केलेली होती. त्यात ब्राह्मण, मध्यमवर्गीय हिंदू व अस्पृश्य अशा तीन वर्गवारी करण्यात आल्या होत्या. मराठा समाज हा मध्यमवर्गीय हिंदू या वर्गात गृहीत धरण्यात आला आणि त्याआधारे या समाजाला पुढारलेले मानण्यात आले. मंडल आयोगाने मराठा समाजाविषयी सद्यस्थिती जाणून घेणारा तपशील गोळा न करता या जनगणनेतील माहितीचा आधार घेतला. त्याच चुकीची पुनरावृत्ती नंतरच्या आयोगांनीही केली.
मराठा समाज हा मागास असल्याचे स्पष्ट होत असून या समाजाला ओबीसीऐवजी आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या अन्य प्रवर्गात आरक्षण द्यायला हवे, असे स्पष्ट मत गायकवाड आयोगाने मांडले होते. या आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील एकूण लोकसख्ंयेत ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाचा समावेश केल्यास राज्यातील एकूण मागास लोकसंख्या ८५ टक्के होते. अनुसूचित जाती व जमातींना घटनात्मक २१ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा गृहित धरली तर उर्वरित सर्व प्रकारच्या ६३ टक्के मागास लोकसंख्येला अवघ्या २९ टक्क्यांत सामावून घ्यावे लागेल. हे अत्यंत विसंगत आहे. म्हणून ही असाधारण परिस्थिती लक्षात घेऊन ५० टक्के मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट न करता सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात (एसईबीसी) समाविष्ट करायला हवे, अशी शिफारस आयोगाने शास्त्रशुद्ध व गुणात्मक अहवालाद्वारे केली आणि न्यायालयानेही ती संमत केली. अर्थात ही लढाई येथेच संपली असेही म्हणता येणार नाही. आरक्षणाच्या विरोधातील आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतील. जे पदरी पडले नाही त्यासाठी मराठा समाजबांधवही सर्वोच्च न्यायालयात जातील. २०१४ मध्ये जे आरक्षणाच्या आधारे नोकरीला लागले, त्यांना कायम नियुक्तीपत्र मिळालेले नव्हते. तात्पुरत्या नियुक्तीवरच त्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली होती. २०१४ ते २०१९ च्या काळातील असा मोठा समुह आरक्षणाची डोळ्यात तेल घालून वाट बघत होता. या समुहाला आज खर्‍या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. या निकालाच्या माध्यमातून ७२ हजार शासकीय नोकर्‍यांचा मार्गही प्रशस्त झाला आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत केजी ते पीजीपर्यंतची संपूर्ण पीढी या आरक्षणाच्या जोरावर आता पुढची वाटचाल करणार आहे. आज आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि उद्या न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले तर प्रवेशच रद्द होईल का, अशीही भयशंका असंख्य मराठा विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात होती. न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने संबंधितांना आता सुखाने झोप येईल!
