मुद्याचे बोला !

आचारसंहिता लागू झाल्यापासून प्रसारमाध्यमं, सोशल मीडिया, सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून विधानसभेची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. आरोप प्रत्यारोपांची राळ, जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकल्या जाणार्‍या जागावाटपाच्या चर्चा, बंडखोरी, मेगाभरतीने वर्तमानपत्रे आणि चॅनल्सच्या टीव्हीचे कोपरे भरून जात आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या या मेगा इव्हेंटसमोर जनतेचे इतर सर्व प्रश्न गौण ठरत आहेत. राजकीय पक्षांमधली भरती आणि ओहोटी हे असे दोनच प्रश्न राज्याच्या केंद्रस्थानी असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. एकीकडे राम मंदिराचा विषयावर निकालाबाबत भाष्य केलं जात आहे, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर आपण पाकिस्तानची कशी जिरवली, हे सातत्याने सांगितलं जात आहे. ट्रम्प आणि मोदींच्या भेटीच्या परिणामातून काय साध्य होईल? हे स्पष्ट व्हायला अजून अवकाश आहे. असे असताना बुद्ध आणि संभाजी महाराजांच्या विषयावर जाणीवपूर्वक सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न होताहेत. युती आणि आघाड्यांच्या विषयापुढे सामान्यांच्या जगण्याचे प्रश्न खड्यासारखे अलगद बाजूला होत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या या मेगा इव्हेंटमध्ये सामान्यांचे डोळे दिपवून त्यांना व्यवहारातील जगण्या-मरण्याचे प्रश्न दिसूच नयेत, जर दिसलेच तर समजू नयेत, जर समजले तर त्याचे आकलन होऊ नये आणि चुकून आकलन झालेच तर त्याचे परिणाम ध्यानात येऊच नयेत यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. ऐन वेळी धर्म, जातीय अस्मिता टोकदार करण्यामागे निवडणुकीचे गणित आहे. सीमेवर याआधीही अनेकदा तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, निवडणुकीआधी त्याचे राजकीय भांडवल करण्यासाठी नेते नेहमीप्रमाणे सरसावले आहेत. त्यांच्या भाषणांतून हे स्पष्ट होत आहे. विरोधकांनाही सत्तेच्या इच्छेपुढे सामान्यांचे प्रश्न दिसेनासे झाल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मागील चार दिवसांतील राजकीय राजीनामा नाट्यामुळे विरोधक काय किंवा सत्ताधारी काय दोघांनाही सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांची स्पेस कव्हर करण्याचीच चिंता असल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात भावनिक राजकारणाची सुरुवात होते. मात्र, यंदा निवडणुकीला तीन आठवड्यांचा अवकाश असतानाच त्याला सुरुवात राज्यात झाली आहे. निवडणूक आणि त्यांचे निकाल लागेपर्यंत लोकांच्या गरजांपेक्षा कट्टरवादी आणि भावनिक राजकारणाच्या नशेत मतदारांना गुंग करण्याची ही तयारी आहे. या नशेमुळे बधिर झालेला मेंदू नेमक्या मतदानाच्या दिवशी भ्रमिष्ट करून आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न राजकारण्यांकडून सुरू झाले आहेत. हे इतके नियोजनबद्धपणे केले जात आहे की त्याविषयी स्वतः मतदारांनाही शंका येऊ नये. यातील घटनांची साखळी पाहता यामागे फार सुयोग्य पद्धतीने केलेले प्लानिंग असल्याची शंका यावी. मात्र, यात शेतकरी, कामगार, समान्य जनतेचे प्रश्न नेहमीसारखेच यंदाही दुय्यम ठरवले जाणार आहेत. देशभरात कांद्याचे भाव ६० ते ८० रुपये किलोपर्यंत गेल्याने गरिबांच्या ताटातला कांदा त्यांनाच रडवतोय. देशातल्या बाजारात कांद्याची उपलब्धता वाढावी यासाठी केंद्राने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे. अतिवृष्टीचा मार बसलेल्या शेतकरी आणखीच अडचणीत सापडला आहे. कांद्याच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी सरकारच्या बफर झोनमधून कांदा उपलब्ध करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. कांद्याच्या या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन साठेबाजी करणार्‍या व्यापार्‍यांना लगाम घालण्याची गरज आहे. राज्यातील पूरस्थितीतून अजूनही शेतकरी सावरलेला नसताना कांद्याने शेतकर्‍याला आणखी अडचणीत आणले आहे. मात्र, केवळ निर्यातबंदी करून हा विषय संपणारा नाही. चार वर्षांपूर्वीही कांद्याच्या बाबतीत अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. तूरडाळ आणि भात उत्पादकांनाही सरकारच्या धोरणाचा फटका अनेकदा बसला आहे. यंदाच्या मोसमात पावसाने कोकण, विदर्भात धुमाकूळ घातल्याने भात शेतकरीही अडचणीत आला आहे. भात खरेदी केंद्रांच्या अनियोजनाचा फटका त्याला बसण्याची चिन्हे आहेत. खरेदी केंद्रावर भात नेणार्‍या शेतकर्‍याला धान साठवण्याची चिंता लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात साखरेने क्षेत्र व्यापल्याने पाण्याची कमतरता असल्याचे पावसाळ्यापूर्वी केली गेलेली ओरड आता अतीवृष्टीनंतर निकालात निघाली आहे. मराठवाड्यात पावसाने ओढ दिल्याने या भागातील पिकांनाही फटका बसणार आहे. अशी परिस्थिती असताना निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. अनियमित आणि आक्रस्ताळी पावसामुळे निर्माण झालेला शेती आणि पिकांचा प्रश्न, राज्यातील पूरस्थिती, आर्थिक मंदीचे सावट, रिझर्व्ह बँकेकडून जादा निधी उचलण्याचा केंद्राचा निर्णय असे प्रश्न देश आणि राज्यासमोर असताना जनतेला या महत्त्वाच्या प्रश्नांपासून सोईस्करपणे दूर नेण्याचा यशस्वी प्रयत्न निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांकडून केला जात आहे. त्यात ते यशस्वीही होत आहेत. जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल देण्याच्या या खेळीत माध्यमेही अडकली आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील राष्ट्रीय उत्पन्नातील वित्तीय तूट साडेतीन टक्क्यांपर्यतच मर्यादेत राहाण्यासाठी सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटींची मागणी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हा ‘रिझर्व्ह’ कोटा मागण्यामागे महसुली उत्पन्नवाढीत आलेले अपयश कारण आहे. या फरकाचे संतुलन राखताना केंद्रीय अर्थ खात्याच्या नाकीनऊ आले आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतही सातत्य नसल्याचा हा परिणाम आहे. कंपनी करावरील सवलतींचा उतारा हा त्यावरील उपाय नाही. मात्र, मागील वर्षातच सरकारला रिझर्व्ह बँकेने २८ हजार कोटी रुपये अंतरिम लाभांशापोटी दिले होते. असे असताना सरकारने पुन्हा बँकेच्या दारात मदतीसाठी उभे राहणे हे फसलेल्या आर्थिक धोरणांचाच परिणाम आहे. असे अनेक प्रश्न सरकारच्या धोरणांनी उभे केले आहेत. ज्याचा परिणाम इथल्या नागरिकांच्या जगण्यावर होणार आहे. मात्र, लोकांनी युती कधी होणार? होणार का नाही? इडीच्या चौकशीच्या फेर्‍यात पुढचा नंबर कोणाचा? हाऊडी कार्यक्रमात डोनाल्ड ट्रम्पनी आपल्या पंतप्रधानांचे कसे कौतूक केले, यावर चर्चा होईल, कलम ३७० कलमामुळे स्वतःची पाठ थोपटवून घेतली जाईल, तर विरोधकांकडून राज्यघटनेला आव्हान, धार्मिक राजकारणाला विरोध, नोटाबंदी, जीएसटीचे धोरण कसे फसले यावर पुन्हा तेच चर्वितचर्वण होईल, तोपर्यंत राज्यातील पुराच्या पाण्यासोबत पुलाखालूनही बरेचसे पाणी वाहून गेलेले असेल…