भारतात कंपनी स्थापन करायची तर प्रथम सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांना आपले करायचे. झालंच तर त्यांना कंपनीत मोठ्या पदावर नोकरी देऊन त्यांची आर्थिक सोय करायची आणि त्यांच्या ओळखचा फायदा कंपनीच्या विकासासाठी आणि तिच्यासाठी सर्व सरकारी लाभ मिळवण्यासाठी करायचा. निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करून लोकप्रतिनिधींना ताब्यात ठेवायचे आणि मग बिनदिक्कत भारतावर राज्य करण्यासारखा कंपनीचा कारभार करायचा हा भारतात येणार्‍या बहुसंख्य मल्टिनॅशनल कंपन्यांचा फंडा असतो. त्यानुसारच या कंपन्या देशात आपला कारभार करत असतात. त्यांच्यादृष्टीने भारत ही पैसे देणारी सोन्याची खाण असते. आयएल आणि एफएस ही भारतातही कारभार करणारी मल्टिनॅशनल कंपनी त्याच तत्वांवर काम करत होती. या कंपनीने भारतात आपले काम सुरू केल्याबरोबर सरकारमधील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना संचालक मंडळात घेतले. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि सरकारनियंत्रित संस्थांना भागधारक आणि सहकारी समन्वयक म्हणून आपल्या कंपनीत गुंतवून घेतले. सरकारी भारतीय स्टेट बँकेला या कंपनीतील २५ टक्के भागभांडवल घ्यायला भाग पाडले. एकंदरीत असा देखावा निर्माण करण्यात आला की, ही कंपनी खाजगी असली तरी ती सरकारी जवळीक साधणारी आहे. कंपनीत काम करणारे माजी सरकारी वरिष्ठ पदस्थ अधिकारी आणि निर्माण केलेल्या देखाव्यामुळे सर्व सरकारी सोई कोणत्याही खासगी कंपन्या किंवा व्यक्ती यांना सहजासहजी मिळत नाहीत. त्या सर्व सुविधा आणि परवानग्या या कंपनीला मात्र सहज मिळत गेल्या. या कंपनीने सरकारचा इतका विश्वास संपादन केला की, जीआयसी, पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स फंड, एनपीएस ट्रस्ट, सीबीटीईपीएफ, एलआयसी, एसबीआय कर्मचारी पेन्शन फंड, एसबीआय कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रामीण पोस्टल लाईफ इन्शुरन्स फंड, भारतीय दीर्घकालीन कर्ज कंड आदी सरकारी वित्तिय संस्थांनी या कंपनीला कोट्यवधींचे कर्ज देऊ केले.
कंपनीला निधी मोठ्या प्रमाणात मिळत होता. त्याबरोबर कंपनीने आपले रंग दाखवायला सुरूवात केली. कंपनीत काम करणारे उच्चपदस्थ कंपनीला आवश्यक त्या कामांची स्वत:च कंत्राटे घेऊ लागली. त्यातून कंपनी डबघाईला आली. ही कंपनी कर्जाच्या ओझ्याखाली असताना त्यातील उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांनी स्वत:चे वेतन वाढवून घेतले. या कंपनीने 300 हून अधिक सहायक कंपन्या तयार केल्या. त्यांची देश आणि परदेशात कार्यालये उघडली. या कंपन्यांना मोठे अर्थसहाय्य देण्यात आले. पण यापैकी बहुतांश कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. मुख्य कंपनी आणि सहायक कंपन्या व्यवहारांमुळे ९१ हजार कोटींच्या कर्जात अडकले आहेत आणि या कर्ज व्यवहारात बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय कंपन्या आणि सरकार-नियंत्रित महामंडळे यांचा निधी अडकला आहे व त्या कर्जाची आता ‘एनपीए’ (थकीत कर्जे) अशी नोंद झाली आहे. या कंपनीचे ऑडिट डेलॉइट या जगप्रसिद्ध ऑडिटींग कंपनीकडे होते. डेलॉइट ही कंपनी बहुसंख्य मल्टिनॅशनल कंपन्यांचे ऑडिट करणारी कंपनी आहे. याचशिवाय कर, व्यवस्थापिक सल्ला, आर्थिक, जोखीम, कायदेशीर सल्ला देण्याचेही काम करते. या कंपनीच्या जगभरात २० हजारांपेक्षा जास्त शाखा आहेत. भारतातही या कंपनीच्या दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बंगळुरू आदी शहरांमध्ये शाखा आहेत. जगभरात कॉमर्स शाखेतून पदवी घेणारा, सीए झालेल्या प्रत्येक तरुण, तरुणीचे डेलॉइटमध्ये नोकरी मिळावी हे स्वप्न असते. या कंपनीच्या जगभरातील शाखांमध्ये तब्बल २,८६,२०० कर्मचारी काम करतात. या कंपनीने २०१८ या आर्थिक वर्षात ४३.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका महसूल कमावला आहे. अशा या ऑडिट कंपनीकडे देशातील ५०० पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या ऑडिटींगची जबाबदारी आहे. या कंपनीत निवृत्त सरकारी लेखापालही काम करतात. त्यामुळे सरकार दरबारी या कंपनीला मोठे वजन आहे. याच डेलॉइट कंपनीकडे आयएल आणि एफएस या कंपनीच्या लेखापालाची जबाबदारी होती. ती जबाबदारी त्यांनी योग्यरित्या पार पाडली नाही. या कंपनीच्या गैरव्यवहारात डेलॉइट कंपनीने हस्तक्षेप केला नाही. इतकेच नाहीतर त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. त्यासाठी या कंपनीला जबाबदार ठरवण्यात आले आहे. डेलॉइट उच्च व्यवस्थापकीय संचालक यांना वाढीव वेतन आणि उच्च किमतीच्या वाहनांची खरेदी करून केलेल्या उधळपट्टीविरोधी हस्तक्षेप केला नाही. सरकारी व खासगी बँका, म्युच्युअल फंड, भविष्य निर्वाह निधी आदींकडून कर्ज घेतलेल्या पैशातून सहकंपन्यांना पैसे पुरवण्यात आले. त्यावरही डेलॉइटने आक्षेप घेतला नाही, असा आरोप आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमध्ये ऑडिट घोटाळा केल्यामुळे कार्पोरेट कामकाज मंत्रालयाने ऑडिट कंपनी डेलॉइटवर निर्बंध घालण्याचे निश्चित केले आहे. डेलॉइट कंपनी ही अमेरिकेतील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी आहे. अमेरिकन सरकारमध्ये तिचे हितसंबंध आहेत. त्यामुळे डेलॉइटवर भारतात कारवाई होणार म्हटल्यावर अमेरिकेच्या राजदूतांनी थेट भारत सरकारमध्ये हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली.
डेलॉइटवर कारवाई करावी, तिला दंड करावा पण तिला काळ्या यादीत टाकू नये, यासाठी थेट अमेरिकन सरकार हस्तक्षेप करत आहे. मागील आठवड्यात डेलॉइटचे माजी सीईआेंची सिरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन कार्यालयाने कसून चौकशी केली आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीच्या ऑडिटमध्ये घोळ घातला म्हणून डेलॉइटवर पाच वर्षांची बंदी घातली जाऊ शकते. यापूर्वी आयटी कंपनी सत्यमच्या ऑडिटमध्ये घोटाळा केला म्हणून ऑडिट कंपनी प्राइस वॉटरहाऊस या कंपनीवर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या डेलॉइट कंपनीची चौकशी सुरू आहे. सेबीकडून ही चौकशी होत आहे. असे असताना या कंपनीवर राज्य सरकारला अचानक प्रेम का आले? जी कंपनी बंदीच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे तिला १५ कोटींचे सल्लागार म्हणून कंत्राट देण्यात काय हशील आहे? राज्याच्या सर्व ग्रामपंचायती तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, ‘महानेट’चे काम राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. हे काम प्रत्यक्ष सुरू होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. आता या प्रकल्पासाठी सल्ला देण्याचे काम डेलॉइट कंपनी करणार आहे. आयएफ अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीत ऑडिट करताना घोटाळा केलेली कंपनी डेलॉइट या ‘महानेट’साठी योग्य सल्ला देऊ शकते, असे ज्या सरकारी अधिकार्‍यांना वाटते, त्यांचीच चौकशी करायला हवी. आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते अशीच ही स्थिती आहे. स्वत: काळ्या यादीत जाण्याची शक्यता असलेल्या डेलॉइटचा राज्य शासनमध्ये हा चंचू प्रवेश आहे. तिला वेळीच रोखायला हवे.
