संपादकीय : पूर्वनियोजित ‘द्रष्टेपण’

ज्याला काळाच्या पुढच्या बदलांबद्दल आधीच कळते तो द्रष्टा. लोकमान्य टिळकांपासून ते महात्मा गांधींपर्यंतचे नेते द्रष्टे ठरले, ते त्यांच्या विशाल सुधारणावादी भविष्यवेधी दृष्टीकोनातून. स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टागोर असे अनेक धुरिण पश्चिम बंगालमधील द्रष्टे म्हणून ओळखले जातात. द्रष्टेपण ही त्या व्यक्तीला मिळालेली जन्मजात देणगी असते. भविष्य किंवा भाकीत सांगणे वेगळे आणि द्रष्टेपणाची दृष्टी वेगळी. हाही फरक समजून घ्यायला हवा. अन्यथा एखाद्या मंदिराच्या बाहेर पोपट घेऊन भविष्य वर्तविणार्‍याला किंवा निवडणूक निकालांचे तथाकथित अंदाज सांगणार्‍या संस्थांनाही द्रष्टेपण बहाल केले जाण्याचा धोका अधिक. लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने १८ जागा जिंकून तेथील तृणमूल काँग्रेसचा गड भेदला. ममता बॅनर्जी अध्यक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला केवळ २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. या निकालात मतांची टक्केवारी पाहता भाजपने तेथे ४० टक्केे मते मिळविली. तत्पूर्वी आलेल्या ‘एक्झिट पोल’ मध्येही भाजपला प. बंगालमध्ये २३ जागा दाखविल्या होत्या. त्यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना या पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा म्हणाले होते की, बघा आता ६० दिवसांत या राज्यातील विधानसभेतही आमचीच सत्ता येणार. त्यांच्या भाकिताचा वेध घ्यायचे ठरवले, तर आता केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार येऊन ११ दिवस झाले आहेत, म्हणजे राहुल सिन्हा महोदयांच्या भाकितानुसार आणखी ४९ दिवसांत प. बंगालमध्ये सत्ता परिवर्तन व्हायला काही हरकत नाही. भाजपच्या सिन्हा यांनी २२ मे रोजी म्हणजेच साधारणत: २० दिवसांपूर्वी दूरदृष्टीने केलेल्या वक्तव्याला पुष्टी मिळेल अशा काही घडामोडी मागील तीन दिवसांपासून या राज्यात घडताना दिसत आहेत. उत्तर २४ परगणा भागात निवडणूक निकालानंतर येथील भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये धुसफूस सुरू असल्याचे सांगितले जात होते. त्याची परिणती नंतर हिंसाचारात झाली. झेंडा काढण्यावरून झालेल्या या वादात तृणमूलच्या १ आणि भाजपच्या दोघांचा बळी गेला. पुढे भाजपच्या मृत कार्यकर्त्यांवर कोलकातामध्ये अंत्यसंस्कार करण्याचा त्यांच्या समर्थकांचा प्रयत्न कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलिसांनी हाणून पाडल्यानंतर या हिंसाचारात अधिकच भर पडली. ही घटना घडली शनिवारी रात्री, म्हणजेच ९ जून रोजी. त्यानंतर लगेचच भाजपप्रणित केंद्र सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि राज्य सरकारला तसे निर्देश देऊन अहवाल मागविला. त्याच दरम्यान भाजपने १२ तासांचा बंद या राज्यात पुकारला. दरम्यान, या घटनेला ४८ तास उलटले नाही, तोच राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. त्याचदरम्यान प. बंगाल भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसह भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली. आता ही मागणी जोर धरत असतानाच दुसर्‍या बाजूला प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील सरकार संपविण्यासाठी हे जाणूनबुजून रचलेले षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे. मी जखमी वाघीण, माझ्या वाटेला जाऊ नका, असा गर्भित इशाराही त्यांनी सोमवारी दिला.मुळात या वादाचे कारण हिंसाचार नाही, तर ते आहे ‘जय श्रीराम’ची घोषणा. भाजप सत्तेवर येताच हिंदुत्ववादी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणेवर आक्रमक झाले. नाशिकच्या एका डॉक्टरना दिल्लीत पकडून त्यांनी ‘जय श्रीराम’ म्हणावयास भाग पाडले. ही धक्कादायक घटना विविध माध्यमांतून प्रसारित झाल्यानंतर त्याबद्दल समाजमाध्यमांत वादविवादही झाले. हाच धागा घेऊन मिदनापूर येथील एका सभेत ममता बॅनर्जी यांनी ‘जय श्रीराम’ म्हणणे आवश्यक नाही, तर ‘जय हिंद’ बोला असे नेहमीच्या आक्रमक पद्धतीने सांगितले. २३ सेकंदाचा हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात जोरदार मोहीम चालविण्यात आली. विचित्र मीम तयार करून त्यांची खिल्लीही उडविण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शपथविधी झाल्यानंतर अवघ्या आठवड्याच्या आतच ममता बॅनर्जी अशा पद्धतीने समाजमाध्यमांवर ‘ट्रोल’ करण्यात आल्या. शनिवारी झालेल्या हिंसाचाराची पाळेमुळे किंवा गुपिते ही समाजमाध्यमातील ‘जय श्रीराम’ मोहिमेत दडलेली आहेत, असे म्हणायला पूर्णपणे वाव आहे. कारण बरोबर आठ ते दहा दिवस आधी म्हणजेच २२ मे रोजी भाजपचे त्रिपाठी यांनी बंगालविषयी उपरोक्त भाकीत केले होते. त्यानंतर या राज्यात घडलेल्या घटना आणि तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी लक्षात घेता, या घटनांचा तर्कसंगत क्रम आणि त्यातील अर्थ ध्यानात घेता जाणकारांच्या हे सहज लक्षात यावे.या घटनेनंतर बंगालचा गुजरात होऊ देणार नाही, असे वक्तव्य ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. त्याचा अर्थ आणि पार्श्वभूमी तपासावी लागेल. २७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी कारसेवकांना जाळण्यात आले आणि दुसर्‍या दिवशी तेथे धार्मिक दंगलींना सुरुवात झाली. त्यात अनेकांचा बळी गेला. पुढे या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. गुजरातमध्ये मुस्लीम मतदारांची संख्या किंवा टक्का प्रभावी आहे. तसेच प. बंगालमध्येही मुस्लीम मतदारांचा टक्का २५ टक्के इतका आहे. म्हणजे एखाद्या निवडणुकीवर परिणाम टाकेल इतका. थोडक्यात मतांच्या ध्रुवीकरणाचे ‘गुजरात मॉडेल’ बंगालमध्ये सहज राबविता येईल आणि त्यातून बहुसंख्याकांचे राजकारण करत तेथे सत्ता आणता येऊ शकते. या अर्थाने भाजपने बंगालमधील हिंसा ही भविष्यातील सत्तेसाठीच घडवून आणली असावी या अर्थाची शंका ममता बॅनर्जी यांनी घेऊन मी माझ्या राज्याचा बंगाल होऊ देणार नाही, असे वक्तव्य या घटनेनंतर केले आहे. प. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची या मुख्यमंत्री म्हणून ही दुसरी कारकिर्द आहे. २०११ मध्ये तेथील ३४ वर्षांची कम्युनिस्टांची सत्ता मोडीत काढून त्या बंगालच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. २०१६ मध्ये केंद्रात भाजप आणि मोदींची लाट असतानाही बंगालमध्ये मात्र पुन्हा ममतांचीच सत्ता आली. मूळच्या काँग्रेसच्या असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी नंतर स्वतंत्र पक्ष स्थापून युपीए, एनडीए आणि आता पुन्हा युपीए असे पाठिंब्याचे राजकारण केले आहे. आपल्याला धूळ चारली म्हणून कम्युनिस्ट त्यांच्या विरोधात आहेतच, तर एनडीएचा पाठिंबा काढल्याचा पूर्वीचा राग भाजपच्या मनात असणे स्वाभाविक आहे. शत्रूचा शत्रू तो मित्र या नात्याने सीपीआय आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष एकत्र पण छुप्या रितीने ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात काम करत असल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्य आहे, कारण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत सीपीआयची मते ही भाजपच्या पारड्यात गेल्याने तृणमूलच्या टक्क्यात घट झाली आहे. थोडक्यात सध्या तरी ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे सरकार भाजपसोबतच कम्युनिस्टांनाही नको आहे. आधी हे सरकार घालवू नंतर आपल्या सत्तेचे काय ते ठरवू असाही विचार तेथील कम्युनिस्ट पक्षाचे लोक करत असल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. दुसरीकडे भाजप सत्तेत आल्यानंतर धार्मिक मुद्यांवरून प. बंगालमधील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. २०१६ पासून तेथील दंगलीच्या घटना या धार्मिक कारणांवरून होत राहिलेल्या आहेत. त्यात सोशल मीडियाचाही समावेश आहे. आता पुन्हा वर्तमानात सोशल मीडियावरून राबविण्यात आलेली ‘जय श्रीराम’ मोहीम या हिंसाचारासाठी अप्रत्यक्ष कारणीभूत ठरत आहे, पण या सर्वात एक गोष्ट ठळकपणे लक्ष वेधून घेत आहे, ती म्हणजे भाजपच्या सिन्हा यांचे ६० दिवसांत भाजपची सत्ता स्थापन करण्याचे भाकीत. ते जर खरे ठरले, तर तो त्यांचा द्रष्टेपणा म्हणावा की ‘पूर्वनियोजित द्रष्टेपण’ ही नवीनच संकल्पना मराठी भाषेला बहाल करावी?