चौकशी होऊनच जाऊ द्या

एखादे सरकार पदच्युत होऊन त्या जागी आलेल्या नव्या सरकारचा हुरूप नेहमी दखलपात्र ठरतो. नव्यांच्या लेखी जुन्यांनी घेतलेले निर्णय, राबवलेलेली धोरणे अथवा तत्सम बाबी अगदीच अव्यवहार्य व पक्षपाती असतात. मराठी मुलखात पाच वर्षे सत्तेची ऊब अनुभवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अशा अनेक निर्णयांची चिरफाड करण्याचा सपाटा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लावला आहे. आधीच्या सरकारच्या बहुतेक निर्णयांवर फुली मारण्यासही नवे सरकार कसूर सोडत नसल्याचे वेळोवेळी दिसून येत आहे. फडणवीस सरकारच्या काळातील ठळक घटनांपैकी एक असलेल्या भीमा-कोरेगांव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषदेवरून सध्या असाच हंगामा सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात गत सरकारच्या मोठ्या त्रुटी निदर्शनास येत असून त्यांचा वहीम माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पुणे पोलिसांच्या एकूण भूमिकांवर आहे. वस्तुत:, दोनपैकी एक अर्थात एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकारकडे देण्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी हिरवा कंदील दिल्याची बाब शरद पवार व सत्तेमधील त्यांच्या पक्षाला रूचलेली नाही. पवार यांनी माध्यम संवादात त्याबाबत थेट नाराजी व्यक्त करून त्या निर्णयातील अव्यवहार्यता अधोरेखित करीत त्याद्वारे काही जणांना वाचवण्याचा प्रयत्न चालल्याचे वक्तव्य केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला एक प्रकारे आव्हान देण्याच्या भूमिकेतून एल्गार परिषदेचा तपास गृहखात्याच्या अंतर्गत येणार्‍या विशेष तपास पथक अर्थात एसआयटीकडे देण्याचा निर्णय गृहमंत्री देशमुखांनी जाहीर केला. मुळात, भीमा-कोरेगाव हिंसाचार व एल्गार परिषद या दोन वेगवेगळ्या घटना आहेत. तथापि, एल्गारचा संबंध त्या हिंसाचाराशी जोडण्यावर शरद पवार यांना आक्षेप आहे. एल्गार परिषदेत उपस्थित नसलेल्यांना गोवणे, नामदेव ढसाळ यांच्या ‘गोलपीठा’तील कवितेच्या वाचनावरून सुधीर ढवळे यांना तुरुंगवास घडवणे, प्रकरण हाताळताना अधिकारांचा गैरवापर करणे, पुणे पोलिसांनी न्यायालयात असत्यावर आधारित पुरावे देऊन आक्षेपार्ह वर्तन करणे अशा अनेक मुद्यांवर पवारांनी आधीच्या सरकारला घेरले आहे. त्यांना या सर्व प्रकरणाची सखोल व नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित आहे. या मुद्याच्या चर्चेमध्ये पवारांनी आणखी एका बाबीकडे लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे प्रशासनामध्ये असलेल्या झारीतील शुक्राचार्यांकडे. एल्गार परिषदेच्या संदर्भात मंत्रालयात एक उच्चस्तरीय बैठक झाली होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेल्या या बैठकीनंतर शरद पवार यांनी एल्गार परिषदेच्या पुनर्तपासाची मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारला लिहिले. त्यावरील कार्यवाही म्हणून राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयानंतर केवळ चार तासांत एल्गार परिषद तपासाची सूत्रे स्वत:कडे घेण्याचे केंद्रीय तपास पथक अर्थात एनआयएने जाहीर केले. शरद पवार यांनी याबाबत सखेद आश्चर्य व्यक्त केल्याचे सर्वश्रृत आहे. पवारांना केंद्राची ही तत्परता जितकी आश्चर्यकारक वाटली, तितकाच धक्का राज्य सरकारचा निर्णय दिल्लीदरबारी पोहचवणार्‍या प्रशासनातील घरभेद्यांबाबत वाटला. पवारांना या घरभेद्यांचीही चौकशी हवी आहे. हा साराच संशयकल्लोळ राज्याला वेगळ्या दिशेला घेऊन जात असल्याचे यानिमित्त स्पष्ट होते. या मुद्यावर पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या विधानाकडे लक्ष वेधले. न्यायमूर्तींच्या मते एल्गार परिषद प्रकरणातील चौकशीला अजून पुरेसा वाव आहे आणि त्याची संपूर्ण चौकशी व्हावयास हवी. नेमक्या याच मुद्यावर पवार ठाम आहेत. दलित चळवळीला शहरी नक्षलवादाचे स्वरूप दिले गेल्याची बाबही पवारांना खटकली आहे. राज्याचे सरकार शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचे मिळून बनले आहे. तीनही पक्षांची विचारसरणी व कार्यशैली वेगळ्या धाटणीची आहे. पैकी दोन्ही काँग्रेसने मिळून राज्याचा गाडा तब्बल पंधरा वर्षे सोबत हाकला आहे. म्हणूनच त्यांच्याकडे समविचारी म्हणून पाहिले जाते. तुलनेत शिवसेनेची विचारसरणी अगदीच वेगळी आहे. आक्रमकता, हिन्दुत्ववाद आदी दोन्ही काँग्रेसच्या चौकटीत न बसणारे मु्द्दे त्यांच्या अजेंड्यावर आजही आहेत. स्वाभाविकपणे महाविकास आघाडीतून व्युत्पत्त या सरकारचे शिलेदार एकोप्याच्या कितीही गप्पा मारत असले तरी काही मुद्यांवर आपसांतील मतभेद आजवर लपून राहिलेले नाहीत. मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ‘बायपास’ करून एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकारकडे देण्यास मंजुरी देण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खदखद आहे. उद्धव यांचा हा निर्णय काँग्रेसलादेखील आवडलेला नाही. मग एकीकडे पाच वर्षे सरकार चालण्याची जाहीर हमी द्यायची आणि दुसरीकडे परस्परांवर कुरघोड्या करण्याचे उद्योग करायचे, याला काय म्हणणार. राज्यापुढे समस्यांचा ढीग असताना अशा मुद्यांवर राजी-नाराजीच्या जाहीर चर्चा घडवून आणून सत्ताधार्‍यांना नेमका काय संदेश द्यायचा आहे? बरं, आधीच्या सरकारच्या ज्या मुद्दे अथवा निर्णयांवर तुम्हाला आक्षेप आहे, त्यांची चौकशी लावा आणि काय ते एकदाचे निष्पन्न होऊ देत. शरद पवार या राज्याचे ज्येष्ठ नेते आहेत. देशाच्या राजकारणातही त्यांनी निर्णायक भूमिका वठवलेली आहे. म्हणूनच ते निर्देशित करीत असलेले मुद्दे अजिबात दुर्लक्षून चालणार नाही. राज्याच्या पुरोगामीत्वासह कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलीस खात्याच्या संदिग्ध भूमिकेसदर्भात पवारांच्या प्रश्नांना चौकशीतून उत्तरे मिळायला हवीत. ही एक बाजू समजण्याजोगी असली तरी शिळ्या कढीला फोडणी देऊन राज्यासमोरील बिनीच्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न तर यामधून होत नाही ना? चौकशी करणारे करतील, पण राज्य सरकारने आता दिशादायी प्रवास करणे सर्वसामान्यांना अपेक्षित आहे. सरकार चालवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समन्वय समितीचे काय झाले कोणास ठाऊक. कारण नवीन सरकारमधील समन्वयाच्या अभावाचीच अधिक चर्चा आहे. आघाडीतील बडे नेतेच माध्यमांना सामोरे जात विसंवादाचे दर्शन घडवत असल्याने समन्वय समितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. केवळ मागील सरकारच्या त्रुटी दाखवून पाच वर्षांत आम्हाला फार काही करता आले नाही, असे लंगडे समर्थन केलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये आणि आताच्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये फरक तो काय राहणार? सरकार कोणतेही राहो, केवळ समोरच्यावर दोषारोप करून स्वकर्तृत्व सिध्द होत नाही. आधीचे कर्तृत्वसिध्दीत कमी पडले म्हणून आपण सत्तेत आलो, याचे भान विद्वान सरकारच्या शिलेदारांनी ठेवले पाहिजे. आपणही त्याच मार्गाने गेलो, तर जनता सत्तेच्या ताटावरून उठवण्यास आपल्यालाही कमी करणार नाही, याबाबतही दक्षता बाळगायला हवी. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषदेचा तपास वेगवेगळ्या यंत्रणांद्वारे होणार आहे. त्यासाठी किती कालावधी जाईल, ते सांगता येणार नाही. तथापि, ज्या मुद्यांवर अनेकांना आक्षेप आहे, त्याचा सोक्षमोक्ष चौकशीअंती लागेल. केवळ या मुद्यांचा आता अधिक कीस काढता कामा नये. त्याऐवजी आवश्यक, रचनात्मक आणि जनहितैषि कामांवर लक्ष केंद्रित करून ईप्सितप्राप्तीचे ध्येय सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. किंबहुना, राज्यातील जनतेची यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नसावी. नानाविध कारणांमुळे मागे पडलेल्या महाराष्ट्राची प्रतिमा एक प्रगतीशील आणि कालानुरूप बदल स्विकारणारे राज्य म्हणून तयार करायची असेल तर त्याला केवळ दूरदृष्टीची धोरणेच बांधिव स्वरूप देऊ शकतील. तेव्हा दोषारोपांचा मार्ग न चोखाळता, त्यांनी काय केले अथवा नाही केले याचा चोथा करत बसण्यापेक्षा राज्याला एका मार्गावर नेण्याचा व्यापक संकल्प करणे, हीच सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षा व्यक्त केल्यास ती वावगी ठरणार नाही.