भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी ५० वर्षांपूर्वी १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. त्यावेळी हा निर्णय क्रांतीकारक ठरला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने बँकांच्या एकत्रीकरणाचा धडाका लावला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी १० बँकांच्या एकत्रीकरणाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या १० बँकांचे एकत्रीकरण करून चार बँका अस्तित्वात येणार आहेत. येत्या एप्रिलपासून एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यापूर्वी सरकारने भारतीय स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर बँक ऑफ बडोदामध्ये देना आणि विजया बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले. १० बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या केंद्राच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या आता २७ वरून १२ वर येणार आहे. त्यामुळे एकूणच बँकिंग क्षेत्रात मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.
खरे तर, जागतिकीकरणानंतर स्पर्धेच्या युगात बँकांची भांडवल पर्याप्तता आणि जोखीम क्षमता या दोन बाबींविषयी जगातील सर्व देशात कमालीची सजगता आली आहे. मध्यवर्ती बँका त्याविषयी खूप आग्रही आहेत. एकत्रीकरणाने बँकांच्या या दोन गोष्टीत सुधारणा होणे शक्य आहे. शिवाय, बँकांच्या किमान दराच्या ठेवींच्या प्रमाणात वाढ होईल. तसेच त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. त्यात त्यांचा खर्च वाढतो. समान बँकिंग सेवा देण्यासाठी त्या प्रत्येक बँकेला खर्च करावा लागतो. एकत्रीकरणामुळे हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणे शक्य होईल. खर्च कमी झाला की त्यांची नफा क्षमता वाढेल. या बँका सार्वजनिक क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांचे पर्यवेक्षण सरकारने करणे अपेक्षित आहे. बँकांची संख्या कमी असेल तर हे पर्यवेक्षण अधिक चांगले होऊ शकेल.
एकत्रीकरणाची वेळ आपल्यावर का आली याचीही पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतातील सरकारी बँकांचा २.२९ लाख कोटींचा एनपीए आता १० लाख कोटींवर गेला आहे. यात कर्ज खात्याची पुन्हा पुन्हा पूनर्रचना करणे आणि एनपीए दाबून ठेवणे ही महत्त्वाची कारणे आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी धाडसी पाऊल उचलत बॅलन्स शीट क्लीन करण्याचे आदेश दिले. परिणामी बँकांना खराखुरा एनपीए दाखविण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. एनपीएची पुरेपूर वसुली करण्याची जबाबदारी शाखा व्यवस्थापकाची असते. ती यापूर्वीच्या व्यवस्थापकावर टाकून चालत नाही. त्याचप्रमाणे मोदी सरकारालाही यापूर्वीच्या सरकारला दोष देऊन चालणार नव्हते. पुढारी मंडळी बँकांमधील कर्ज कशी घेतात आणि कसे वाटप करतात हे सर्वश्रूत आहे. गेल्या ३५ वर्षांत सरकारी बँकांनी १८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले, तर यूपीए सरकारच्या काळात म्हणजेच २००४ ते २०१४ या काळात 34 लाख कोटींपर्यंत कर्जाची खिरापत वाटण्यात आली. म्हणजे ही रक्कम २०१४ पर्यंत ५४ लाख कोटींपर्यंत पोहचली.
या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने बँकांच्या एकत्रीकरणासाठी उचललेले पाऊल हे स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. एकत्रीकरणाने सरकारी बँका अधिक सक्षम होणार आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर आकाराची बनवण्यासाठी आवश्यक तो कर्ज पुरवठा होण्यास मोठ्या बँकांची गरज आहे. एकत्रीकरणाने व्यवसायाच्या परिमाणात वाढ झाल्याने त्यांचा खर्च कमी होऊन सरकारी बँका अधिक स्पर्धात्मक बनतानाच त्या अधिक ग्राहक स्नेही बनतील. १९९२ च्या सुमारास सरकारी मालकीच्या २७ बँका होत्या, त्यावेळी इतक्या बँका आवश्यक आहेत काय, हा मुद्दा सातत्याने चर्चेत आहे. नरसिंहम समितीच्या दोन्ही अहवालात सरकारी बँकांची पुनर्रचना करून जागतिक स्तरावरील महाकाय अशा दोन-तीन बँका, राष्ट्रीय पातळीवरील चार-सहा बँका आणि उर्वरित स्थानिक (राज्य) स्तरावर कार्य करणार्‍या लहान अशी त्रिस्तरीय बँक व्यवस्था निर्माण करावी अशी शिफारस केली होती. कोणत्या बँकेचे कोणत्या बँकेबरोबर विलीनीकरण करावे याचा निर्णय व्यावसायिक पद्धतीने बँक व्यवस्थापन आणि संचालक मंडळांनी घ्यावा असेही सुचवले होते, पण याबाबत अनेकदा घोषणा आणि चर्चा झाल्या तरी प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही.
सरकारी बँक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नायक समितीने आपल्या २०१४ च्या अहवालात केंद्र सरकारने बँकांच्या दैनंदिन कारभारात दखल न देता संचालक मंडळ अधिक सक्षम बनवावे; बँक अधिकार्‍यांचे व्यावसायिक निर्णय चुकले तर ते त्याच स्वरूपात पाहिले जावेत आणि अनेक वर्षांनंतर सरकारच्या गुन्हे चौकशी यंत्रणांनी अशा प्रकरणी लक्ष घालू नये अशा सूचना केल्या. असे झाले तरच सरकारी बँका खाजगी बँकांशी स्पर्धा करू शकतील आणि बँक कारभारास बँक व्यवस्थापन वा संचालक मंडळास जबाबदार धरता येईल, असा नायक समितीचा निष्कर्ष होता. मात्र, नरसिंहम समितीच्या अहवालाकडे अधिक लक्ष देत सरकारने बँका एकत्रीकरणाचा निर्णय घेतलेला दिसतो. अर्थात एकत्रीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या कमी झाल्याने बँक कर्ज पुरवठा वाढण्यास कशी मदत होईल हे स्पष्ट होत नाही. सरकारी बँकांमधील एकंदर पडित कर्जे, त्यासाठी केलेल्या तरतुदी यात एकत्रीकरणामुळे काहीच फरक पडणार नाही हे उघड आहे. एकत्रीकरणामुळे बँका मोठ्या आकाराच्या होतील आणि त्यांची मोठी कर्जे देण्याची क्षमता वाढेल; पण सध्याच्या परिस्थितीत अशा मोठ्या कर्जांना मागणी किती आहे, हा जास्त महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय मोठे प्रकल्प उभारण्यातील जोखीम इतर बँकांबरोबर वाटून घेण्याचा जुना प्रघात आहे आणि तो या एकत्रीकरणामुळे बंद होईल असेही वाटत नाही.
बहुसंख्य छोट्या व मध्यम आकाराच्या कर्जदारांचा विचार केला तर त्यांचा संबंध एकाच बँकेशी संबंध येत असल्याने अशा कर्जदारांसाठीही एकत्रीकरणाचा कोणताच परिणाम होणार नाही. एकत्रीकरण करताना संबंधित बँकांत एकच संगणकप्रणाली आहे, अशी काळजी सरकारने घेतल्याने ग्राहकांना त्रास होणार नाही ही बाब काळ्या दगडावरच्या रेषेसारखी स्पष्ट आहे, पण यामुळे ग्राहकांना काय फायदा होईल याबाबत मात्र स्पष्टता नाही. शिवाय एकत्रीकरणामुळे सरकारी मानसिकतेतही वाढ होण्याची भीती सर्वसामान्य ठेवीदारांना आहे. आज स्टेट बँक वा तत्सम सरकारी बँकेत कामे वेळच्यावेळी होत नसल्याचा बहुसंख्य लोकांचा अनुभव आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा बँकेत तक्रार कुणाकडे करावी असाच प्रश्न असतो. ज्यांच्याकडे तक्रार केली जाते, त्यांचा आदेश ऐकण्याच्या मनस्थितीत संबंधित कर्मचारी नसतो. त्यामुळे या बँकांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांची मोठीच पिळवणूक होते. बँकांच्या एकत्रीकरणानंतर अशी पिळवणूक वाढली नाही म्हणजे मिळवले.
