निर्वासितांच्या प्रश्नानिमित्त…

ये तो वो पंछी है
जो सरहदे नहीं जानते
उडते है अपनी पहचान से

वरील काव्य ओळी निर्वासितांच्या जीवनाचे योग्य चित्रण करतात असेच म्हणावे लागेल. 18 डिसेंबर 1990 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने स्थलांतरित श्रमिकांचे अधिकार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संरक्षणार्थ ‘आंतरराष्ट्रीय करारा’चा स्वीकार केला. म्हणून दरवर्षी 18 डिसेंबर रोजी संपूर्ण जगात ‘जागतिक स्थलांतर दिन’ साजरा केला जातो. ‘सेफ मायग्रेशन इन ए वर्ल्ड ऑन द मूव्ह’ या संकल्पनेखाली 18 डिसेंबर 2017 रोजी ‘जागतिक स्थलांतरित व्यक्ती दिन’ साजरा केला गेला. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांची एकूण लोकसंख्या 2000 साली 175 दशलक्ष एवढी होती. ही लोकसंख्या वाढून 2015 साली 244 दशलक्ष इतकी झाली. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांपैकी जवळजवळ दोन तृतीयांश लोकसंख्या युरोप (76दशलक्ष) आणि आशिया (75 दशलक्ष) मध्ये वास्तव्यास आहे. 19 सप्टेंबर 2016 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेने निर्वासित आणि स्थलांतरितांचे संरक्षण वाढवण्यासाठी निश्चित केलेल्या प्रतिबद्धतेच्या संचाचा स्वीकार केला. हा दस्तऐवज ‘निर्वासित आणि स्थलांतरीत व्यक्तींसाठी न्यूयॉर्क घोषणापत्र’ म्हणून ओळखला जातो.
जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीने स्थलांतरणाची सात कारणे मांडली आहेत. काम व रोजगारीसंबंधित व्यापार, शिक्षण, विवाह, जन्माची वेळ, कुटुंबाबरोबर व इतरांबरोबर स्थलांतरण, दोनही गणना करणार्‍यांच्या मते फक्त 3 टक्के भारतीयांनीच नोकरीसंबंधित कारणासाठी आपले नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण सोडले आहे. पण, जनगणना व राष्ट्रीय नमुना पाहणीतील विश्लेषणानुसार असे दिसून आले आहे की, 1991 ते 2001 या दहा वर्षांच्या काळात सर्व आंतरराष्ट्रीय (इंटरस्टेट) स्थलांतरणांपैकी 32 टक्क्यांनीच काम वा नोकरीसाठी स्थलांतरण केल्याची नोंद आहे. 2007-08 च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या अभ्यासानुसार 14.1 कोटी श्रमिक वा 30.9 टक्के भारतातील श्रमिकांनी स्थलांतरण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरीलच स्थलांतरीतांची समस्या महत्त्वाची नसून देशांतर्गतही होणारे स्थलांतर महत्त्वाचे आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांमधून अनेक दशके अधिक प्रमाणात स्थलांतरण झाले आहे. अलीकडच्या काळात मात्र ईशान्य भारतातील राज्यांमधूनही लक्षणीय प्रमाणात स्थलांतरण झाले आहे. सामाजिक, कृतिशील कार्यकर्त्या मधु चंद्रा यांनी केलेल्या पाहणी अभ्यासानुसार ‘2011 च्या शेवटच्या काही महिन्यांत ईशान्य भारतामधून झालेल्या स्थलांतराने सर्वात मोठे शिखर गाठले. गेल्या पाच वर्षांत ही संख्या 12 पटींनी वाढली आहे. 2005 मध्ये ही संख्या होती 34 हजार व 2010 मध्ये झाली 6 लक्ष 14,850 आणि सध्याचा प्रवाह तसाच चालूच राहिला, तर पुढील पाच वर्षांत 50 लक्ष स्थलांतरित होतील. ईशान्य भारतातील राज्यांमधून स्थलांतरितांना वांशिक भेदभाव व लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांना तोंड द्यावे लागते. देशातील एकूण श्रमिक स्थलांतरितांत 35 टक्के उत्तर प्रदेशचे आहेत. स्थलांतरित दिनाच्या निमित्ताने देशातील सध्य परिस्थितीवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. आसाम राज्यातील नागरिकांना राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अनिवार्य केल्यानंतर आता आसाम राज्याव्यतिरिक्त उर्वरित भारतासाठीसुद्धा लोकसंख्या नोंदणीकोष तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुकतेच त्याबाबतचे नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली. या विधेयकानुसार 1955 मधील नागरिकत्व कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात येईल. त्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून कागदपत्रांविना भारतात दाखल झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन स्थलांतरितांना थोडक्यात मुस्लीम वगळता कोणालाही नागरिकत्वास पात्र समजण्यात येणार आहे. पण, सध्या याच कारणामुळे देशात संतापाचे वातावरण पहायला मिळत आहे. देशभरातील प्रमुख विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांनीसुद्धा नागरिकत्व कायद्यामधील सुधारणेला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. यावरूनच या दिनाच्या औचित्याने भारतात निर्वासितांच्या प्रश्नी स्वकीय आक्रमक झाल्याचे पहायला मिळत आहे.