पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोलापूरच्या सभेला येताना काडीपेटी, पाण्याची बाटली, पिशवी, लेडीज पर्स अशा वस्तू सोबत आणणार्‍यांना सभेच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी तंबी दिली गेली. नाशिकमध्ये सोमवारी, २२ एप्रिलला होणार्‍या सभेला येणार्‍या श्रोत्यांकडून शेती संंबंधित उत्पादने आणली जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्यात आली आहे. या सभेतही काळे कपडे घालण्यास मज्जाव आहे. एवढी असुरक्षिततेची भावना यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारमध्ये दिसली नाही. यावरून मोदींना भीतीचा भुंगा सतावतोय हेच दिसून येत आहे.
इंफाळ (मणिपूर)मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा नियोजित वेळेपेक्षा खूपच उशिरा सुरू झाल्याने काही लोकांनी सभा सोडून जाण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने सभास्थळीच थांबवलं. अहमदनगरला झालेल्या मोदींच्या सभेत काळे कपडे घालून येण्यास मज्जाव करण्यात आला. इतकंच नाही तर सभेसाठी आलेल्या काही लोकांनी काळ्या रंगाचे बनियन, सॉक्स घातले होते त्यांना ते काढण्यास सांगण्यात आले. सोलापूरच्या सभेला येताना काडीपेटी, पाण्याची बाटली, पिशवी, लेडीज पर्स अशा वस्तू सोबत आणणार्‍यांना सभेच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी तंबी दिली गेली. काही ठिकाणी लोक सभेत साप सोडून सभा उधळतील म्हणून सर्पमित्र तैनात करण्यात येतात. नाशिकमध्ये सोमवारी, २२ एप्रिलला होणार्‍या सभेला येणार्‍या श्रोत्यांकडून शेती संंबंधित उत्पादने आणली जाणार नाहीत, याची पुरेपूर काळजी घेण्याचे आदेश गृहविभागाने पोलीस यंत्रणेला दिले आहेत. या सभेतही काळे कपडे घालण्यास मज्जाव आहे.
नंदुरबारला होणार्‍या सभेसाठी दोन तास आधी मैदानावर प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. एवढी असुरक्षिततेची भावना यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारमध्ये दिसली नाही. किंबहुना, सुरक्षिततेची हमी नसली तरी यापूर्वीच्या सरकारांनी सर्वसामान्यांना कधी वेठीस धरले नाही. मोदी सरकार मात्र त्यास अपवाद ठरत आहे. प्रत्येक सभेत श्रोत्यांना ‘टार्गेट’ करत मोदी आपली टिमकी वाजवताना दिसतात. मोदींची ही हुकूमशाही नाही का? म्हणूनच मोदींची तुलना थेट हिटलरशी होताना दिसते. कोणत्याही देशाला जिंकायचे असेल तर सर्वप्रथम तेथील नागरिक आपल्या मुठीत यायला हवेत, हे हिटलचे तत्व होते. हेच तत्व आता मोदींकडून अंगीकारले जात असल्याचे दिसते.
याआधीही अनेकदा मोदींच्या सभेच्या ठिकाणी नागरिकांना काळे कपडे घालून जाण्यास मज्जाव करण्यात आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. २०१८ साली सप्टेंबर महिन्यात भोपाळमध्ये झालेल्या सभेतही अशाच प्रकारे लोकांना काळे कपडे घालून मोदींच्या सभेच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. काही दिवसांपूर्वी कानपूर येथे झालेल्या सभेमध्येही हाच नियम होता. इतकेच नव्हे तर असुरक्षिततेची भावना असलेले प्रशासन मोदींच्या सभेवर अव्वाच्या सव्वा खर्च करण्यास मागे पुढे पाहत नाही. प्रत्येक सभेसाठी साधारणत: दोन हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचार्‍यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो.
सात ते आठ अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, तेरा-चौदा पोलीस उपअधीक्षक, दोनशे ते तीनशे पोलीस अधिकारी, तीन-चार शीघ्र कृती दलाच्या तुकड्या, राज्य राखीव दलाच्या दोन-तीन तुकड्या, २००० पर्यंत पोलीस कर्मचारी व महिला पोलीस असा बंदोबस्त प्रत्येक सभेला तैनात करण्यात येतो. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी सुरक्षिततेची काळजी घेणं क्रमप्राप्त असलं तरीही ही अतिरेकी काळजी सरकारच्या असुरक्षिततेवर आणि अस्वस्थतेवर शिक्कामोर्तब करते. मुळात सरकारच्या मनात भीती असण्याचं कारण काय? आंदोलन करणारा वर्ग हा पिचलेला आहे. तो एकतर शेतकरी आहे, निवृत्तीवेतनधारक किंवा महागाईने पिचलेला सर्वसामान्य नागरिक तरी आहे. पाच वर्षं ज्यांना ‘व्हॉइस’च नव्हता अशी मंडळी सभांमध्ये आपल्या भावना मांडण्याचा प्रयत्न करणे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया ठरते. परंतु ही प्रतिक्रिया म्हणजे जणू देशद्रोही कृत्यच आहे, अशा बेतात तिचा चेंदामेंदा केला जातो.
आजवर मोदींनी जनतेशी ‘मन की बात’ केलीय खरी, मात्र जनतेचा कौल, जनतेचे प्रश्न कधी लक्षातच घेतले नाहीत. सभांमध्ये आंदोलन करण्याच्या घटना नवीन नाहीत. यापूर्वीही सरकारी धोरणांविरोधात सभांमध्ये निषेध करण्यात येत होता. शरद पवारांच्या नाशिकमधील सभेमध्ये कांदे फेकण्यात आले होते. म्हणून त्यांनी शेतकर्‍यांना सभास्थानी येण्यास बंदी घातली असे झाले नाही. या उलट आंदोलनानंतर संबंधित प्रश्न अधिक गांभीर्याने मांडण्याचं परिपक्व राजकारण त्यांनी केलं आणि लोकांना ते भावलंही. असं असतानाही मोदींच्या सभांमध्ये दंडेलशाहीचा आधार घेत मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार निश्चितच पक्षाला अधोगतीकडे नेणारे आहेत.
जगभराच्या इतिहासात सर्वच हुकूमशहांनी संस्कृती रक्षणाच्याच नावाखाली देशांचा, संस्थांचा, प्रसार माध्यमांचा आणि शिक्षणपद्धतींचा ताबा घेतला. मोदी सरकारची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. अर्थात अशी हुकूमशाही वृत्ती भाजपच्या स्थायीभावात येते असंही नाही. यापूर्वीचं वाजपेयी सरकार सर्वसमावेशक होतं, शिवाय ते सभ्य सरकार होतं, विरोधकांचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार होतं, असं म्हटलं जातं होतं. लालकृष्ण अडवाणी यांनी अलिकडेच आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटलं की, ‘भाजपच्या स्थापनेपासून आपण आपल्या मतांशी भिन्न मतं असणार्‍यांना कधीच आपला शत्रू मानलं नाही. आपण त्यांना केवळ वैचारिक मतभेद असणारे मानलं आहे. तसेच, आपल्या राजकीय विचारांशी विसंगती असणार्‍यांना आपण कधीच ‘देशद्रोही’ ठरवलं नाही. आपला वैयक्तिक तथा राजकीय विविधता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे.’ अडवाणींचं हे वक्तव्य थेट मोदींच्या नितीवरच प्रहार करणारं ठरतंं.
एकूणच मोदींच्या काळात भाजपनं एकपक्षीय नियंत्रणाकडे, एकव्यक्ती नियंत्रणाकडे वाटचाल केली आणि आता सत्ता परत मिळवण्यासाठी अतिशय हीन, अविचारी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचं काम केलं जातंय. महत्वाचं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे स्वातंत्र्याचा व लोकशाहीचा मंत्र जपत असताना इतरांना मात्र हे स्वातंत्र्य नाकारत आहेत. भारतीय नागरिकांना टीका करण्याचं स्वातंत्र्य राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९(१)(ए)मध्येच देण्यात आलेलं आहे. परंतु मोदीभक्तांच्या वागणुकीवरुन लक्षात येतं की, टीका करण्याचं स्वातंत्र्य केवळ सरकारला पाठिंबा देणार्‍यांना आणि सरकारच्या राजकीय विचारधारेचं समर्थन करणार्‍यांनाच आहे.
सरकारच्या धोरणाविरोधात सातत्याने आवाज उठवणार्‍या पत्रकारांना ‘न्यूज ट्रेडर’ ही उपाधी देऊन मोदी मोकळे झाले आहेत. माध्यमांनाही खिशात ठेऊन वाकवू पाहणार्‍या या सरकारने लोकशाहीचा चौथा खांबच डळमळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू केलेला दिसतो. धोरणं आणि त्यांचे परिणाम यांचे मूल्यमापन करण्याऐवजी धोरणाचा स्रोत कोणता यावरून टीका करणे हा वैचारिक गाढवपणा मानला जातो. हाच गाढवपणा मोदी सरकार करत आहे.
-हेमंत भोसले
