सध्या सगळीकडे रशिया-युक्रेनच्या युद्धाची चर्चा सुरू आहे. रशिया युक्रेन युद्ध सुरू झालं आणि अचानक भारतीयांच्या चिंतेत वाढ झाली. खोलात गेल्यावर लक्षात आलं की भारतातील सुमारे 22 हजार विद्यार्थी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. आणि मग सुरू झाला त्यांना भारतात परत आणण्याचा थरार.
या बिकट परिस्थितीतही देशातील अपरिपक्व नेत्यांनी दूर देशात अडकलेल्या आपल्या मुलांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या चुका काढण्यात धन्यता मानली.
1. त्यांना कल्पना देऊनही ते आले नाहीत
2. रशिया-युक्रेन येथे भारताच्या तुलनेत स्वस्तात शिक्षण मिळतं म्हणून तिकडे जातात.
3. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी तर ते नीटमध्ये पास होत नाहीत, असे विद्यार्थी परदेशात शिकायला जातात, अशा नाजूक प्रसंगी असं वादग्रस्त विधान केलं.
4. काहींच्या मते आरक्षणामुळे भारतातील हुशार विद्यार्थी परदेशात शिकायला जातात, यापासून तर तेथील शिक्षणाच्या दर्जापर्यंत अनेक अनावश्यक मुद्यांवर लोकांत आणि प्रसारमाध्यमातून चर्चा झाली.
भारतात दर वर्षी दीड कोटी विद्यार्थी 12 वीची परीक्षा देतात. तर सुमारे 15 लाख विद्यार्थी नीटची परीक्षा देतात, यातील अंदाजे 8 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेत प्रवेशासाठी पात्र ठरतात. देशभरात एमबीबीएसच्या 90 हजार जागा उपलब्ध आहेत तर बीडीएस आणि आयुष मिळून 60 हजार जागा उपलब्ध आहेत. यातील 50 टक्क्यांहून कमी जागा सरकारी महाविद्यालयात उपलब्ध आहेत. मग प्रश्न उरतो इतर पात्रताप्राप्त विद्यार्थ्यांना जर देशात प्रवेश मिळणार नसतील तर त्यांनी परदेशात प्रवेश का घेऊ नये?
अनेक तथाकथित मंडळी म्हणतील त्यांनी इतर शिक्षण घ्यावं. पण आरोग्य क्षेत्राला आज अनन्यसाधारण महत्व आहे, कोरोना काळात भारतीय आरोग्य व्यवस्था अक्षरशः उघड्यावर पडली. उपलब्ध मनुष्यबळाने कमालीच्या क्षमतेने काम केल्यामुळे आपण कोरोनाला सक्षमपणे तोंड देऊ शकलो, परंतु जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार भारतात आजही विशेषज्ञांची कमतरता आहे. एका अहवालानुसार आजच्या लोकसंख्येनुसार भारतात 20 लाख डॉक्टरांची तूट आहे आणि वेळेसोबत ती वाढतच जाणार आहे. अशावेळी आपल्याला डॉक्टरांची गरज नाही अशी भूमिका आत्मघातकी ठरेल. फक्त नव्याने तयार होणार्‍या डॉक्टरांचं योग्य पद्धतीने अभ्यास करून देशातील सर्व भौगोलिक व शहरी सोबतच ग्रामीण भागातही डॉक्टर उपलब्ध होतील याच नियोजन सरकारला करून द्यावं लागेल.
आता या उपलब्ध जागांमध्ये जरी आरक्षण हटवलं तरी खरंच सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे का? की हे केवळ मूळ विषयाला बगल देण्यासाठी सोडलेलं पिल्लू आहे, हादेखील विचार करण्याचा मुद्दा आहे. माननीय केंद्रीय मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार यात कुठेही बुद्धिमत्तेची कमतरता असल्यामुळे परदेशी शिक्षणाला जात असल्याचा पुरावा दिसत नाहीये.
याउलट इंडियन मेडिकल कौन्सिलला पूर्ण जगात प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी नाही, अनेक परदेशी विद्यापीठांना ती आहे.
शुल्काचा विचार करता भारतात एसबीबीएसच्या अभ्यासक्रमासाठी सुमारे 1 ते 1.5 कोटी खर्च येतो, तोच खर्च रशिया, युक्रेनसारख्या देशात 20 ते 30 लाखांच्या दरम्यान आहे.
खरंतर आपल्या देशात आपण या सर्व सुविधा योग्य शुल्कात उपलब्ध करून देऊ शकलो तर खरंच कोणाला परदेशी जाऊन शिकण्याची हौस असेल असं वाटत नाही. युनेस्कोच्या अहवालानुसार (2021) जगभरातील 83 देशात भारतातील 10 लाख विद्यार्थी दरवर्षी विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतात. हा आकडा तसेच वर नमूद केलेल्या आरक्षण, गुणवत्ता इ. आपल्या दिशाभूल करणार्‍या मुद्यांवर आपण निरपेक्षपणे विचार करू शकत नाही, या गोष्टी देशातील शिक्षण धोरणावर प्रश्न निर्माण करतात.
लेखक – डॉ समीर अहिरे
