शिवसेनेच्या प्रवक्त्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पक्षनिष्ठेला जागून घरांच्या मुद्याचे समर्थन केले आहे. सरकारमधील सर्वच आमदार श्रीमंत नाहीत. काही ठराविक आमदारच श्रीमंत आहेत. त्यामुळे गरीब आमदारांना घरे बांधून दिली तर त्यात गैर काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. चतुर्वेदी यांनी खरं तर किती आमदार गरीब आहेत याचा अभ्यास करुन हे विधान केलं असतं तर त्यातून त्यांच्या ज्ञानात भर पडली असती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने ७४ कोटी ४२ लाखांची संपत्ती आहे. त्यांच्यापेक्षाही त्यांच्या पत्नीच्या नावाने अधिक मालमत्ता आहे. ४ कोटी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची व त्यांच्या पत्नीच्या नावाने सुमारे ९ कोटींची मालमत्ता आहे. अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची २४ कोटी, भाजपचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांची २४ कोटी ७८ लाख इतकी संपत्ती आहे. भाजपचे घाटकोपरचे आमदार पराग शहा यांची संपत्ती तर ५०० कोटींहून अधिक आहे. भाजपचे मंगलप्रभात लोढा यांची संपत्ती ४४१ कोटी आहे. काँग्रेसचे पुरंदरचे आमदार संजय जगताप यांची संपत्ती २४५ कोटींवर आहे. महाराष्ट्रातील ‘गोरगरीब’ आमदारांच्या संपत्तीचे हे विवरण. इतकेच नाही तर राज्यातील २८८ आमदारांपैकी तब्बल २६४ आमदार कोट्यधीश आहेत. म्हणजे हे प्रमाण तब्बल ९३ टक्के आहे. म्हणजेच ७ टक्केच आमदारांकडे एक कोटीपेक्षा कमी संपत्ती दाखवण्यात आली आहे. कोट्यधीश आमदारांचा पक्षीय दृष्टीने तुलनात्मक विचार केल्यास भाजपच्या १०५ आमदारांपैकी १०० आमदार कोट्यधीश आहेत, तर शिवसेनेच्या ५५ पैकी ५१, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५३ पैकी ४७ आणि काँग्रेसच्या ४४ पैकी ४२ आमदारांकडे कोट्यवधीची संपत्ती आहे. ही आकडेवारी कुणी मनाने सांगत नाही. तर निवडणुकीच्या वेळी आमदारांनीच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवरील ही माहिती आहे. अर्थात ही केवळ अधिकृत संपत्ती आहे. बेहिशोबी मालमत्तेची तर कल्पनाच केली जाणार नाही. अशा या ‘महागरीब’ आमदारांच्या हिताचा निर्णय नुकताच विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. म्हणे मुंबईत आमदारांसाठी ३०० घरे बांधण्यात येतील. ही घरे मोफत देणार की बाजारभावाने मिळणार याचा कसलाच उल्लेख मुख्यमंत्री वा गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या घोषणेत नव्हता. यातूनच आमदारांना सरकार मोफत घरे देणार अशी चर्चा सुरू झाली. यावर राज्यभर गदारोळ झाल्यावर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ही घरे मोफत नसतील असे स्पष्ट केले. जागेची किंमत, बांधकामाचा खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे. म्हणजे सुमारे १ कोटींपर्यंतची रक्कम एका घरासाठी आकारली जाईल. मुळात पाच वर्षांचा कार्यकाळ असणार्‍या आमदारांना, मुंबईत कायमस्वरुपी घरांची गरजच काय? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातून आलेल्या आमदारांना मुंबईत घर विकत वा भाड्याने घेणे परवडत नाही. त्यामुळे ३००आमदारांना राज्य सरकार १२०० ते १५०० फुटांचे कायमस्वरुपी घर बांधून देणार आहे. या अनुषंगाने विचार करता, कोणता असा आमदार आहे जो अतिशय गरीब परिस्थितीत लोकसेवा करीत आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र राज्य सरकारने दिलेले नाही. खरे तर या निमित्ताने प्रत्येक आमदाराने जमवलेल्या मालमत्तेची कसून चौकशी व्हायला हवी. आमदार होण्यापूर्वीची त्याची मालमत्ता, आमदार झाल्यानंतर जमवलेली मालमत्ता आणि मिळणारे एकूण वेतन याची सांगड बसते की नाही याचीही तटस्थ यंत्रणांकडून चौकशी व्हायला हवी. सर्वच आमदार चोर्‍या करतात असे म्हणने संयुक्तिक ठरणार नाही. परंतु सर्वच आमदार ‘साव’ आहेत असाही निष्कर्ष यावरुन निघू शकत नाही. सध्या सुरू असलेल्या ईडीच्या चौकश्या आणि त्यातून बाहेर पडणारे संपत्तीचे कोटीचे कोटी आकडे बघता निष्पक्षपणे आता या सर्वांचाच पंचनामा होणे क्रमप्राप्त ठरते. या आमदारांना सरकार काहीच देत नाही का? किंवा त्यांचे वेतन अतिशय तुटपुंजे असते का? असे प्रश्न पडणारा मूर्ख ठरावा इतके वेतन आमदारांना सरकार देत असते. राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना दरमहा तब्बल २ लाख ३३ हजार रुपये एवढे वेतन व भत्ते मिळतात. राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर अब्जावधी रूपये पाच वर्षात खर्च होतात. याशिवाय आणखी काही सोयीसुविधा मिळतात. यात मूळ वेतन असते ६७ हजार इतके. महागाई भत्त्याच्या बाबतीत सर्वसामान्यांच्या नशिबी नेहमीच ‘गाजर’ असले तरी आमदारांना मात्र मूळ वेतनाच्या १३२ टक्के भत्ता मिळतो. म्हणजे तो ८८ हजार ४४० इतका असतो. याशिवाय दूरध्वनी भत्ता आठ हजार रुपये, स्टेशनरी व टपाल भत्ता – १० हजार, संगणक चालकाचा भत्ता – १० हजार, दरमहा वेतन व भत्ते – १ लाख, ८३ हजार, ४४० रुपये, दैनिक भत्ता – दोन हजार रुपये (अधिवेशन कालावधी आणि समितीच्या बैठका. समितीच्या बैठका दरमहा किमान चार तरी होतात), स्वीय सहायकाचा भत्ता ३० हजार, दूरध्वनी-निवासस्थानी बसविलेल्या दूरध्वनीचे दरमहाचे देयक खर्च, रेल्वे प्रवास-राज्यांतर्गत मोफत, राज्याबाहेर ३० हजार किलोमीटरपर्यंत, एसटी प्रवास-राज्यात सर्वत्र मोफत प्रवास, आमदारांची पत्नी किंवा पतीलाही मोफत प्रवास, बोटीचा मोफत प्रवास या सुविधा मिळतात. विमान प्रवासाच्या बाबतीत राज्यांतर्गत ३२ वेळा एकेरी प्रवास मोफत करता येतो. राज्याबाहेर वर्षांत आठ वेळा एकेरी प्रवास मोफत करता येतो. याशिवाय प्रत्येक सदस्याला त्याच्या आमदार निधीतून एक लॅपटॉप / डेक्सटॉप, लेझर प्रिंटर दिले जाते. वाहनासाठी कर्ज काढताना सर्वसामान्याला नाकीनऊ येतात. पण आमदाराला ते सहजपणे मिळते. आमदाराला पाच वर्षांच्या कालावधीत वाहन खरेदीसाठी १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेण्याचा हक्क आहे. या कर्जावर दहा टक्क्यांपर्यंत व्याज शासनाकडून फेडले जाते. मतदारसंघातील कामांसाठी दर वर्षांला पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो. सरकारी रुग्णालयांमध्ये आमदारांना मोफत वैद्यकीय सेवा मिळतात. खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले असल्यास औषधोपचाराकरिता ९० टक्के रक्कम मिळते. खासगी रुग्णालयातील तीन लाखांपेक्षा जास्त खर्चाचे देयक सादर केल्यास त्याची उच्चाधिकार समितीकडून छाननी होते. पण अशाही प्रकरणातील बहुतांश आमदारांना खर्च दाखवलेली रक्कम मिळूनच जाते. अर्थात आमदारांना लाभ केवळ त्यांच्या कार्यकाळापुरतेच मिळत नाही. तर त्यांना ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतनही मिळते. पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आमदारकी भूषविली असल्यास पाच वर्षांवरील प्रत्येक वर्षांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये जास्त निवृत्ती वेतन मिळते. माजी आमदाराच्या निधनानंतर त्याची पत्नी वा पतीस दरमहा ४० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. महाराष्ट्र विधानसभेतील ६६८ माजी आमदारांना सध्या निवृत्ती वेतन दिले जात असून विधान परिषदेतील १४४ माजी आमदारांना या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ दिला जात आहे. तर दिवंगत आमदारांच्या ५०३ कुटुंबीयांना हा लाभ दिला जातो आहे. माजी आमदारांना दरमहा प्रत्येकी ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते.
हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे आमदारांसाठी काहीच खर्च केला जात नाही असे नाही. प्रत्येकावर लाखोंचा खर्च प्रत्येक महिन्याला होत आहे. असे असतानाही राज्य सरकारला आमदारांच्या घरांची काळजी लागणे गोरगरीब जनतेसाठी चिंताजनक आहे. खरे तर जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडेच राज्य सरकारचे लक्ष असावे. पण त्याकडे दुर्लक्ष करुन लोकप्रतिनिधींची भलामण केली जात असेल तर सरकारच्या उद्देशावरच शंका घ्यायला हवी. एकीकडे बेरोजगारांना रोजगार मिळत नाही. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. एसटी कामगारांच्या संपावर तोडगा निघत नाही. अशा परिस्थितीत आमदारांना मुंबईत घरे देण्याचा विचारही सरकारच्या डोक्यात कसा येऊ शकतो? कोरोना, अतिवृष्टीच्या काळामुळे शेतकर्‍यांवर संकटं आली असताना, वीज बिलासाठी शेतकर्‍यांची कनेक्शन तोडली जात असताना त्याकडे सरकारचे लक्ष जात नाही. परंतु आमदारांच्या घराकडे मात्र लगेचच लक्ष जातं. शेकडो मराठी शाळांचं अनुदान सरकारकडे प्रलंबित आहे. मराठी शाळा आणि शिक्षणासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत आणि आमदारांना मुंबईत घरं देण्यासाठी पैसे आहेत. कोरोनाकाळात असंख्य कोरोना योद्ध्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले. त्यात जे गतप्राण झाले त्यांच्या वारसांना बर्‍याच ठिकाणी अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. ती देणे दूरच, आमदारांच्या घराची चिंता मुख्यमंत्र्यांना भेडसावते याचेच नवल वाटते. आमदार निवासस्थान असलेल्या मनोरा इमारतीच्या नूतनीकरणामुळे सध्या आमदारांची राहण्यासाठी गैरसोय होते ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत मनोर्‍याच्या कामाला गती देण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असताना आजारावरील इलाज सोडून भलत्याच गोष्टींसाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे मारु पाहत आहेत. पंचावन्न- साठ वर्षे सरकारी सेवेत काम करणार्‍यांना पेन्शन बंद केली जाते. नवी पिढी घडवणार्‍या शिक्षकांचेही पेन्शन बंद केले जाते. माजी आमदारांचे पेन्शन बंद करण्याच्या बाबतीत मात्र सरकारच्या मनात चुकूनही विचार येत नाही. दुसरीकडे पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या जनतेचा पैसा वाचावा म्हणून आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाला कात्री लावली आहे. अशा सरकारी निर्णयांना जनता डोक्यावर उचलते हे उद्धव सरकारला अद्याप कळलेलेच दिसत नाही. या सरकारला केवळ लोकप्रतिनिधींचीच नाही तर त्यांच्या ड्रायव्हरचीही चिंता आहे. म्हणूनच त्यांच्या वेतनात या अधिवेशनात वाढ केली आहे. एकीकडे एसटीचा संप सुरु असताना दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांच्या ड्रायव्हरचा पगार वाढवण्याचा विरोधाभासी निर्णय घेणे म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरीच जाहीर करण्यासारखे आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सत्ताकारण करताना आमदार फुटू नयेत म्हणूनच त्यांना घरे बांधून देण्याचे प्रलोभन उद्धव ठाकरे सरकारने दिले या संशयात तथ्य वाटते.
आमदारांना घर…सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे?
रस्त्यावर छत पांघरुन झोपणार्‍या गरीब आमदाराचा ‘कुणी घर देतं का घर...’ हा टाहो उद्धव ठाकरे सरकारने ऐकला. तो ऐकून सरकारचं हृदय पिळवटून गेलं. यांना घरं मिळाली नाहीत तर ते कसे जगतील? जनतेचे प्रश्न कसे मांडतील असे यक्ष प्रश्न सरकारसमोर उभे ठाकले. त्यातूनच मग आमदारांना स्वस्ताची घरे देण्याचा निर्णय उद्धव सरकारनं जाहीर केला. सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करावे तितके थोडके आहे. खरं तर बिचार्‍या आमदारांना केवळ घर देऊन चालणार नाही तर रेशनही सुरू करायला हवं. या ‘बापुड्या’ आमदारांना हक्काचं घर हवं, असं जेव्हा सरकारला वाटतं, तेव्हा सरकारचं डोकं ठिकाणावर नसल्याचंच स्पष्ट होतं.
