सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले आणि मराठवाड्यासह राज्याचं राजकारण काहीसं स्तब्ध झालं. हे आरोप अनैतिक संबंध आणि व्यभिचाराचे होते. त्या महिलेने मुंडे यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. याच महिलेने आपल्याला जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आणि पोलिसांकडे तक्रारही काँग्रेसचे माजी आमदार कृष्णा हेगडे यांनी केला. हेगडे यांच्या तक्रारीनंतर तपासाची सूत्रं वेगात फिरली आणि काही वेळातच या महिलेने आपण तक्रार मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. या महिलेच्या तक्रारीने धनंजय मुंडे यांच्यासारखा झपाटून काम करणारा लोकप्रतिनिधी कमालीचा बदनाम झाला. कारण मुंडे यांनी समाजमाध्यमांवर येऊन खरं काय खोटं काय हे लगोलग सांगूनही टाकलं. सत्य परिस्थिती मुंडे यांनी सांगितली आणि तक्रार करणार्‍या महिलेचे उपद्व्याप कृष्णा हेगडे यांनी पोलीस आणि समाजासमोर मांडले. साहजिकच त्या महिलेला तक्रार मागे घेण्यावाचून पर्याय नव्हता. पण झाल्या प्रकारामुळे धनंजय मुंडे यांना जीवघेणा मनस्ताप, राजकीय अवमान यांचा सामना करावा लागला.
जी गोष्ट धनंजय मुंडेंची तीच गोष्ट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अलिबागमधली जमीन आणि आणि त्यावरील 19 बंगले मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात लपवल्याचा आरोप केला. ते नुसते आरोप करून थांबले नाहीत तर त्यांनी लगोलग दिल्ली गाठली आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग तसेच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी)कडेही तक्रार केली. सोमय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचार आणि बेनामी मालमत्ता लपवल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री ठाकरेंवर थेट आरोप असल्यामुळे त्यातील सत्यता जाणण्यासाठी मी थेट अलिबाग मुरुड रस्त्यावरील कोर्लई हे गाव गाठलं. सुमारे 2500-3000 लोकसंख्येच्या या गावात मुख्यमंत्री ठाकरे यांची पत्नी रश्मी उद्धव ठाकरे यांच्यासह माजी मंत्री रवींद्र वायकर यांची पत्नी मनीषा रवींद्र वायकर यांच्या नावावर साडेनऊ एकर जमीन आहे. समुद्राला लागून असलेली ही जमीन सीआरझेडमध्ये येते. 2014 साली अन्वय नाईक यांनी या जमिनीचा प्रस्ताव रवींद्र वायकर यांच्याकडे आणला. वायकर यांना ही जमीन आवडली. जमिनीच्या किमतीबद्दलचा व्यवहार ही पटला आणि रवींद्र वायकर यांनी ही जमीन पत्नीच्या नावे खरेदी करायचे ठरवले. या जमिनीचे स्वरूप तिला भविष्यात येणारी किंमत आणि जमिनीची गुणवत्ता वायकर यांनी ठाकरे दाम्पत्याला विषद केली. त्यांनी न पाहताच वायकरांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला. त्यासाठी रश्मी ठाकरे यांच्या बँकखात्यावरून 4 कोटी 30 लाख रुपये किमतीपैकी निम्मी रक्कम चुकती करण्यात आली.
इतकी मोठी रक्कम ठाकरे कुटुंबाने रवींद्र वायकर यांच्या माहितीवर आणि त्यांनी केलेल्या खातरजमेवर देऊ केली. रवींद्र वायकर 1974 पासून शिवसेनेशी संबंधित आहेत. ठाकरे कुटुंबाशी कौटुंबिक आणि व्यावसायिक संबंध घट्ट असल्याचा निर्वाळा त्यांनीच काही ठिकाणी बोलताना दिलेला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील स्थायी समिती चार वेळा वायकर यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. महापालिकेतील अभ्यास शहराच्या विकासामधील बारकावे हाताळण्याची वायकरांची पद्धत आणि ‘मातोश्री’ बरोबर असलेल्या निष्ठा या जोरावरच स्वतः वायकर यांनीदेखील स्वतःची आर्थिक सुबत्ता कमालीची उंचावली आहे. शिवसेनेतील श्रीमंत नेत्यांमध्ये वायकरांचं नाव वरच्या क्रमांकावर घेतलं जातं. याच जोरावर परळमधील एका चाळीच्या विकासासंदर्भातील करारपत्रामध्ये रश्मी ठाकरे आणि मनीषा वायकर यांची नावं भागीदार म्हणून एकत्र आहेत. ही नावं बाहेर आल्यावर बराच गोंधळ झाला होता. अगदी परवापरवापर्यंत ‘वायकर बोले आणि मातोश्री डोले’ अशी परिस्थिती होती. त्यांनी एखादी गोष्ट सांगितली की त्याच्याकडे संशयाचा चष्मा लावून पाहिलं जात नाही असं सेनेत म्हटलं जातं. त्यामुळेच वायकरांनीही अजोय मेहता, मनूकुमार श्रीवास्तव, सीताराम कुंटे अशा बड्या सनदी अधिकार्‍यांनाही अंगावर घेतलं. पण म्हणतात ना राजकारणात कोणाचेही ग्रहतारे सदासर्वकाळ सारखे नसतात. वायकर यांच्या बाबतीतही तेच झालं.
2019 ला उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि त्या मंत्रिमंडळात वायकर यांची वर्णी लागली नाही. वायकरांच्या मंत्रीपदाची नाशिकच्या बैठकीत अदलाबदली उध्दव यांच्या निकटवर्तीय मंत्र्यांकडून करण्यात आली असं सांगितलं जातं. आणि वायकर यांच्या राजकीय संस्थानाला उतरती कळा लागली. मात्र वायकरांची जेव्हा चलती होती तेव्हा व्यायामाव्यतिरिक्त कुठलंही व्यसन नसलेला हा नेता कमालीचा हवेत होता. इतकंच काय पण पक्षातील आमदार, खासदार, नेते आणि पत्रकार या कोणालाही वायकर किंमत देत नव्हते. ‘मातोश्री’शी असलेले आपले संबंध आणि नेतृत्वाकडे असलेलं आपलं वजन हे जणू काही ‘चिरंजीव’ असल्याचा वायकर यांचा तेव्हा समज होता. वायकर यांच्या वागण्यानं, बोलण्यानं विशेषतः देहबोलीतून अनेक मंडळी दुखावली होती. याच वायकरांच्या सांगण्यावरून उद्धव आणि रश्मी यांनी भागीत मुरुड जवळची ही जागा घेतली. या जागेवर प्रत्यक्षात एकही बंगला बांधलेला नाही. किंबहुना, एखादाही बंगला बांधण्यासाठी लागणारे बांधकाम साहित्य किंवा त्याच्या खाणाखुणाही इथे उपलब्ध नाहीत. एक गुरांचा गोठा, एक शेतघर, मोठी विहीर याच्या व्यतिरिक्त या जागेवर काहीच नाही. तरीही या ठिकाणी घरपट्टी भरल्याचे पुरावे सोमय्या यांनी सादर केले आहेत. ते पुरावे खरे की खोटे हे यथावकाश प्रशासकीय पातळीवर तपासून बघता येऊ शकेल. पण सोमय्या यांनी 19 बंगल्यांची राळ उडवली आहे. पण इथे मुद्दा आहे राज्याचा मुख्यमंत्री असू द्या किंवा एखादा मंत्री त्यावर आरोपांची राळ उठवून आपलं उखळ पांढरं करुन घेण्यासाठी काहींचा आटापिटा सुरुच असतो.
राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना बदनाम करण्यासाठी फार मोठं काही कौशल्य आणि कसब लागतं असं समजण्याचे दिवस सध्या उरलेले नाहीत. कारण आपल्याकडचा मानहानी संदर्भातील कायदा पुरेसा भुसभुशीत आहे.आपल्याकडे आरोप करणार्‍या व्यक्तीने आरोप केले की त्याचं स्पष्टीकरण ज्याच्यावर आरोप झालेत त्याला देत बसावं लागतं. हे आरोप खरे आहेत की खोटे यासंदर्भातलं कागदोपत्री आणि पुराव्यानिशीचं स्पष्टीकरण देणं आरोप करणार्‍याला बंधनकारक नाही. यावर आता सर्वव्यापी विचार व्हायला हवाय. नाहीतर कधी राज किंवा उध्दव ठाकरे किंवा कधी धनंजय मुंडे किंवा अजित पवार हे बदनाम होतच राहणार. त्यामुळे भारतासारख्या देशात राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते अगदी सहजगत्या बदनाम होत असतात. राजकारणातील महिलांना बदनाम करण्यासाठी तर एक मोठी व्यवस्था सूत्रबद्धरित्या काम करत असल्याचं आपल्याला पहायला मिळतं. राज्यात 1995 साली जेव्हा पहिल्यांदा बिगर काँग्रेस सरकार आलं त्यावेळी पालिकेचे तत्कालीन उपायुक्त गोविंद राघो खैरनार यांनी शरद पवार यांच्या भ्रष्टाचाराचे ट्रकभर पुरावे आपल्याकडे असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात ते बॅगभर पुरावेदेखील देऊ शकले नाहीत. ही वस्तुस्थिती आपण सगळेच जाणतो. पण खैरनार यांनी ज्या पद्धतीची राळ उठवली ती गोष्ट महाराष्ट्राचं सत्ता समीकरण उलथवण्यासाठी पुरेशी ठरली होती. म्हणूनच अगदी ग्रामपंचायतीपासून विधानभवनापर्यंत राजकारण करताना लहानापासून मोठ्या नेत्यांपर्यंत अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांनीच सावध होण्याची वेळ आलेली आहे.
राजकारणात वावरत असताना राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांसाठी मोबाईल हा सध्या सगळ्यात मोठा कटकटीचा आणि डोकेदुखीचा विषय ठरलेला आहे. याच मोबाईलवरील संभाषणामुळे पालिकेचा एक बडा अधिकारी दाऊद इब्राहिमबरोबर बोलल्यामुळे तीन वर्षे तुरुंगाची हवा खाऊन आला. प्रत्यक्षात समोरून दाऊद बोलत होता की नाही याची खातरजमा आजही नीट झालेली नाही. मुंडेंच्या संदर्भातील महिलेने केलेले आरोप हे ज्या वेळेला ती महिला तितक्याच लगोलग मागे घेते त्यावेळेला पाणी नेमकं कुठे मुरले हे समजायला वाव असतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेले आरोप हे काही महाराष्ट्राला नवीन नाहीत. स्वतःच्या आयुष्यात खूप कमी वेळासाठी मोबाईल वापरणारे ठाकरे आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांसाठी चौकटीबाहेरचे आदेश द्यायला तयार नसतात, पण त्याच उद्धव ठाकरे यांनी वायकर आणि त्यांच्यासारख्या काही मंडळींवर ठेवलेला आंधळा विश्वास आज त्यांना अडचणीत आणून गेलेला आहे. पण दिवसागणिक राजकारणातील आरोप आणि आरोपांचं राजकारण किळसवाणं होतंय, हे महाराष्ट्रासाठी घातक आहे.
