राज्यसभेतील खासदारकीच्या बदल्यात शिवबंधन बांधण्याचे अवतान शिवसेनेने छत्रपती संभाजीराजेंना धाडले खरे; परंतु, मराठा आरक्षणासाठी निघालेल्या भव्य मोर्चांना ‘मूका मोर्चा’ संबोधून समस्त समाजाचा अपमान करणार्‍या शिवसेनेला राजे विसरतील कसे? म्हणूनच शिवसेनेच्या ‘ऑफर’ला लाथ मारत संभाजीराजेंनी तडक मातोश्रीऐवजी कोल्हापूरचा रस्ता धरलेला दिसतो. अर्थात यामुळे राजेंचा आवाज दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग संकुचित झाला आहे हेदेखील मान्य करावे लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तेरावे वंशज म्हणून ओळख असलेल्या संभाजी राजेंसाठी छत्रपतींची पदवी हीच खासदारकीपेक्षा मोठी आहे. अपक्ष म्हणून त्यांना पाठिंबा देण्यास अन्य पक्ष तयार असतील तर ठिकच; अन्यथा त्यांना आपल्या स्वराज्य पक्षाच्या माध्यमातून दबाव गट तयार करता येईल. त्यातून समस्त बहुजन समाजाचे प्रश्न दिल्ली दरबारापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रशस्त मार्ग त्यांच्यासमोर आहेच.
—
महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेलेल्या सहा सदस्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. त्यामुळे या सहा जागांसाठी येत्या १० जूनला निवडणूक होणार आहे. यापैकी भाजपचे दोन जागांवर तर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचा प्रत्येकी एक उमेदवार निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे उर्वरित सहाव्या जागेसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडीतून सहावी जागा शिवसेना लढविणार असल्याचे संजय राऊत यांनी जाहीर केले आहे. या सहाव्या जागेवर संभाजी राजे निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. ही जागा संभाजी राजेंना देण्याची तयारी शिवसेनेने दर्शविलीही. परंतु त्यासाठी संभाजीराजेंना शिवसेनेत प्रवेश करावा लागेल अशी अट घालण्यात आली. अपक्ष उमेदवाराला आम्ही पाठिंबा देणार नाही, असेही राऊत यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संभाजीराजेंना आता ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायची झाली तर घोडेबाजाराचा सहारा घ्यावा लागेल आणि संभाजीराजेंच्या स्वभावात ही बाब अजिबातच बसत नाही. तडजोड करणार्‍या नेत्यांपैकी त्यांची गणना होऊ शकत नाही. वैधानिक मार्गांचा स्वीकार करणारे हे नेतृत्व आहे. त्यामुळे त्यांना एकतर शिवसेनेत प्रवेश करावा लागेल किंवा थांबून घ्यावे लागेल. परंतु मराठा मोर्चाला ‘मुका मोर्चा’ म्हणून संबोधणार्‍या शिवसेनत ते कदापिही प्रवेश करणार नाही; किंबहुना त्यांनी तसा प्रयत्नही करु नये. अन्यथा जो समाज त्यांच्या पाठिशी ढालीसारखा उभा आहे तो बाजूला सरण्यास वेळ लागणार नाही.
शिवसेनेनेही राजेंना कोंडीत पकडण्याचे घाणेरडे राजकारण बंद करावे. संभाजी राजेंना पाठिंबा देऊन शिवसेना ‘प्रायश्चित्त’ करु शकते. परंतु ते करायचे नसेल तर, ‘पक्षातीलच कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देण्याचे आमचे धोरण आहे’ असे जरी शिवसेनेने स्पष्ट केले असते तर त्यातून नाराजी फारशी वाढली नसती. परंतु छत्रपतींच्या वंशजाला जेव्हा अटी-शर्थींमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न होतो आणि त्यांची राजकीय कोंडी करुन आपले उखळ पांढरे करण्याचे मनसुबे रचले जातात, तेव्हा हक्काचे मतदान शिवसेनेपासून हिरावले जाऊ शकते हे देखील लक्षात घ्यावे. खरे तर, शिवसेनेला आता चांगल्या आणि परिपक्व सल्लागाराची गरज आहे. शरद पवारांच्या तालावर हा पक्ष नाचत राहिला तर शिवसेनेची जागा राष्ट्रवादी कधी घेईल, हे सेना पदाधिकार्‍यांनाही समजणार नाही.
संभाजी राजेंना पाठिंबा दिला म्हणजे समस्त मराठा समाजाला पाठिंबा दिला असाही त्याचा अर्थ निघत नाही. संभाजी राजेंच्या नेतृत्वाविषयी मराठा समाजातही दुमत आहेच. शिवाय गेल्या पंचवार्षिक काळात भाजपने संभाजी राजेंना पाठिंबा देत त्यांना राज्यसभेची खासदारकी जरी बहाल केली असली तरी त्याचा फायदा थेट भाजपला झालेला दिसतच नाही. असा फायदा भाजपला होऊच नये याची काळजीही राजेंनी घेतलेली दिसते. ‘मी राष्ट्रपती नियुक्त खासदार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझी शिफारस केली. त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. पण भाजपची भूमिका मला लागू होत नाही,’ असे त्यांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. त्यांची इतकी स्पष्ट भूमिका प्रस्थापित राजकारणाच्या ‘सो कॉल्ड’ निकषांमध्ये बसणार नाही. त्यामुळे आता त्यांना अपक्ष म्हणून जरी पाठिंबा द्यायचा झाला, तरी महाविकास आघाडीतील तिनही पक्षांना हजारादा विचार करावा लागेल. अर्थात संभाजी राजेंनी कोणत्याही एका पक्षात प्रवेश केला तर ते निवडून येतीलच याची शाश्वती देता येणार नाही. परंतु त्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी केली तर महाविकास आघाडीसह भाजप आणि अन्य पक्षांची मतेही त्यांना मिळू शकतात.
‘संभाजी राजे एका जातीचे नेते आहेत. राजकारणात एका जातीचे राजकारण करुन चालत नाही, असे मतही अनेक व्यासपीठांवर राजकीय विश्लेषकांनी मांडले आहे. खरे तर मराठा समाजाचा आजपर्यंत केवळ राजकारणासाठी वापर झाला. त्यांच्या मूळ दुखण्याकडे राजकारणापलीकडे जाऊन कुणी पाहिले नाही. जमीनदार, मालदार, सरंजामी, सत्ताधारी अशी एक ना अनेक विशेषणे मराठा समाजाला चिकटली आहेत. प्रत्यक्षात समाजातला फार छोटासा घटक या सगळ्याचा उपभोक्ता आहे. स्वातंत्र्योत्तर सत्ताकारणात तर काही ठराविक कुटुंबांनी मक्तेदारी निर्माण केली. त्यांच्या तिसर्‍या-चौथ्या पिढ्या राजकारणात नांदत आहेत. समाजातली इतर प्रभावी मंडळी त्यांची बटीक बनून राहिली आहेत. उरलेला मोठा समाजघटक पिढीजात शेती व्यवसायात दीर्घकाळ गुरफटून आहे. कर्जाच्या फेर्‍यात गरगरतो आहे. नैराश्यापोटी तो आत्महत्या करू लागला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या समाजासाठी कुणी लढत असेल तर त्यात गैर ते काय? मराठा समाजाची रचना, त्यातले पोटभेद, आर्थिक दरी यांबाबत पुष्कळ लिहिले, बोलले गेले आहे.
आज महाराष्ट्राच्या गावोगावी पसरलेल्या, जमिनीचा आधार तुटत गेलेल्या आणि हातात निव्वळ पदव्यांची भेंडोळी घेऊन फिरणार्‍या मराठा तरुण-तरुणींना भक्कम मानसिक आधाराची गरज आहे. थोडक्यात, महाराष्ट्रात मोठा भाऊ म्हणून ओळखला जाणारा, ग्रामीण समाजव्यवस्थेचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला मराठा समाज सर्व बाजूंनी पीछेहाटीच्या मार्गावर आहे. त्याची बाजूही कुणी तरी मांडलीच पाहिजे आणि ती जबाबदारी संभाजी राजेंसारख्या नेत्याने स्वीकारली तर बिघडले कुठे? संभाजी राजेंनी नुकतीच स्वराज्य पक्षाची घोषणा केली आहे. त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाचा पाठिंबा मिळाला नाही तर त्यांनी जनतेतून लोकसभेची निवडणूक लढवावी, अशी त्यांच्या समर्थकांची भावना आहे. या पक्षाच्या नोंदणीस आणि राजकीय पक्ष म्हणून निकषात बसण्यास काही कालावधी जाणार आहे. हा काळ पक्षबांधणीसाठी सुगीचा ठरु शकतो. हा पक्ष केवळ मराठा समाजाचा नसेल तर त्यात बारा बलुतेदार आणि अठरा पगड जातींचा समावेश असेल असे संभाजी राजेंनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याप्रमाणे आपल्या सैन्यात सर्व जाती-धर्माच्या मावळ्यांना समाविष्ट करुन घेतले होते, तशाच स्वरुपाचे कार्य स्वराज्य पक्षाकडून होऊ शकते. परंतु त्यासाठी संभाजी राजे यांची तीव्र इच्छाशक्ती महत्वाची आहे. संभाजी राजेंनी नवा पक्ष काढला तर त्यांचे राजकारण संपुष्टात येईल असा दावा काही राजकीय विश्लेषकांकडून केला जात आहे. पण कोणत्याही एका पक्षात राजेंनी सहभाग घेतला तर त्यांची अवस्था उदयनराजेंसारखी होऊ शकते. त्यामुळे स्वतंत्र पक्ष काढून त्या माध्यमातून दबाव गट तयार करणे हा प्रशस्त पर्याय राजेंसमोर उपलब्ध आहे.
मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात पूर्ण ताकदीने उतरलेले संभाजीराजे असो वा उदयनराजे असो, या दोघांनीही आरक्षणासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. पण त्यांनाही राजकारण आडवे आले. त्यामुळे तोंडाजवळ आलेला आरक्षणाचा घास हिरावला गेला. खरे तर, आरक्षणाच्या मुद्यावर कोल्हापूरच्या राजांना सातार्‍याच्या गादीचीही साथ मिळणे ही बाब समाजासाठी महत्त्वाची ठरणारी होती. या दोन्ही राजांची मोठी ताकद आहे. समाजात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यात विशेषत: छत्रपती संभाजीराजेंनी घेतलेली भूमिका लक्षवेधी आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर समाजाला एकत्रित करण्याची सुरू असलेली धडपड छत्रपती घराण्याला साजेशी अशीच आहे. निकालानंतर त्यांनी राज्यभर अनेक दौरे करून समाजाची मनोभावना जाणून घेतली. या माध्यमातून त्यांनी तरुणांचे मोठे संघटनही उभे केले.
पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता त्यांनी सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांच्या जाहीरपणे गाठी-भेटी घेतल्या. आपली भूमिका मांडली. आरक्षणाचा वणवा पेटत असताना या लढ्याचे नेतृत्व किंवा दिशा ठरवू शकतील, अशा नेत्यांमध्ये संभाजीराजेंचे नाव म्हणूनच अग्रक्रमाने घेतले जावे. छत्रपतींच्या घराण्यातील वंशज आणि हुरहुन्नरी नेतृत्व म्हणून त्यांच्यापाठी मोठा जनसमुदाय आहे. संयमी आणि अभ्यासू वृत्तीचे संभाजीराजे वेळ पडल्यास आक्रमक पवित्राही घेऊ शकतात हे त्यांनी अलीकडे झालेल्या काही पत्रकार परिषदा आणि रायगडावर झालेल्या शिवराज्यभिषेक सोहळ्यानंतर दाखवून दिले आहे. छत्रपतींचा वंशज म्हणून पुण्याई पाठिशी असली तरी त्या जोडीला संभाजीराजे यांचा वैयक्तिक असा करिष्माही आहे.
कोल्हापूर संस्थानची धुरा सांभळणारे शाहू महाराज दुसरे यांचे संभाजीराजे हे चिरंजीव आहेत. २०१६ साली भाजपच्या शिफारशीवरून राज्यसभेवर त्यांची राष्ट्रपतीनियुक्त म्हणून वर्णी लागली होती. म्हणूनच संभाजीराजेंच्या आरक्षणाच्या लढ्यामागे भाजपचा हात असल्याचा संशय काही मंडळी घेत होते. पण या संशयाचे मळभ राजेंनी आपल्या कृतीतूनच पुसले आहे. संभाजी छत्रपती आजपर्यंत मॅनेज झालेला नाही. मॅनेज झाला तर छत्रपतींचा वंशज म्हणवून घेण्याची लायकी नाही, असे जेव्हा ते जाहीरपणे वक्तव्य करतात, तेव्हा त्यातून त्यांचा खरेपणा ठळकपणे पुढे येतो.
छिचोर आणि बालिश राजकारणाचा भाग होणे हे छत्रपतींच्या वंशाला शोभणारे नाही हे राजेदेखील जाणतात. त्यामुळे केवळ विरोधाला विरोध करण्यापेक्षा सामाजिक लढ्यात सक्रिय सहभागी होण्यासाठी पक्ष, संस्था- संघटनांच्या बड्या नेत्यांना एका व्यासपीठावर आणणे गरजेचे आहे. पण मराठा समाजाचे ‘लढवय्ये’ नेते अजूनही एकमेकांचे पाय खेचण्यात धन्यता मानतायत. नवा राजकीय स्पर्धक तयार होण्याच्या भीतीने संभाजी राजेंवर टीकेची राळ उडवण्यात धन्यता मानतात. पण अशा टीकांना छत्रपतींनी कधी भीक घातली नाही. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पूर्णत: संपला आहे असे म्हणता येणार नाही. आरक्षणाची मागणी संसदेच्या माध्यमातून पूर्ण करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी कायदा करणे हाच मोठा मार्ग सध्या दिसत आहे. या मागणीस्तव केंद्र सरकारवर दबाव कसा वाढवता येईल याचा निर्णय घ्यावा लागेल. याशिवाय बहुजन समाजाच्या अन्य प्रश्नांवरही आता मंथन होणे गरजेचे आहे. या विषयांवरचे प्रभुत्व, कौशल्य आणि ताकद सर्वांथाने संभाजी राजेंमध्ये आहे. म्हणूनच ते राज्यसभेचे खासदार होणे गरजेचे आहे.
