औद्योगिक क्षेत्रात कित्येक वर्षे महाराष्ट्र आघाडीवर होता; पण आता उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि अन्य काही राज्यांनी महाराष्ट्रापुढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने सर्वंकष औद्योगिक प्रगती साधण्याच्या आपल्या प्रयत्नात बांधकाम उद्योगाला जास्त महत्व देण्याचे ठरविले आहे व हे एक अर्थी बरोबर आहे. कारण बांधकाम उद्योग हा फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करू शकतो. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रासाठी चालना मिळेल व लोकांनाही रोजगार मिळेल. केंद्र सरकारचेही बांधकाम उद्योगाला प्रोत्साहन आहे. कारण पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारला २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या दरात घरे द्यावयाची आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिलांनी त्यांच्या नावावर घर खरेदी केले तर त्यावर एक टक्का स्टॅम्प ड्युटीत सवलत जाहीर केली आहे. बांधकाम उद्योजकांना ‘प्रीमियम’ मध्ये ५० टक्के सवलत दिली आहे. याबाबत राज्यातील विरोधी पक्ष समाधानी नसून त्यांचा याला विरोध आहे.
बांधकाम उद्योगासाठी कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र २०२१ चे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारतात जागतिक दर्जाच्या, महाकाय स्वरुपाच्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांची सुरुवात करणारा ‘कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र २०२१’ हे बांधकाम व तंत्रज्ञानावरील प्रदर्शन तसेच परिषद १८ ते २० मार्च २०२१ या कालावधीत मुंबईतील गोरेगाव पूर्व येथील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने या समारंभाचे सहआयोजन केले आहे. कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र २०२१ शुभारंभाचे पर्व स्वयंवित्तपुरवठा प्रकल्पांमार्फत मोठ्या गुंतवणुकांसाठी उत्प्रेरक ठरेल. आणि भारतात जागतिक दर्जाच्या बांधकाम व पायाभूत सुविधा ‘ऑफरिंग्ज’सह या उद्योगाला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल.
या प्रदर्शन व परिषदेत २४० अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या (सुमारे १७.६ लाख कोटी रुपये) विशाल पायाभूत प्रकल्पांचे दर्शन घडविले जाईल. या प्रकल्पांतून २०२५-२०२७ या काळात महाराष्ट्रभर आणि भारतात २६ दशलक्षांहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांमध्ये सहभाग घेणार्‍या सहयोगी राष्ट्रांमध्ये आणखी ६० हजार नवीन रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. नावीन्यपूर्ण पद्धतीने वित्तपुरवठा केले जाणारे तसेच अंमलात आणले जाणारे हे शाश्वत पायाभूत सुविधा प्रकल्प ग्रामीण व शहरी भागांवर समान भर देतील. या परिवर्तन घडविणार्‍या प्रकल्पांपैकी काही म्हणजे मुंबई पूर नियंत्रण व मिठी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प, महाराष्ट्र बहुमार्गीय रिंग कॉरिडॉर, बुलेट ट्रेन प्लस सुपर हायवे, मुंबईतील कचरा ६० वर्षांपर्यंत साठवून ठेवता येईल असे वेस्ट आयर्लंड, मुंबईतील घनकचरा संकलित करण्याचा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया इत्यादी. यातील काही प्रकल्प स्वत:चा विधी स्वत: उभारणार आहेत. यामुळे त्यांची व्यवहार्यता खूप वाढली आहे.
कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र या कार्यक्रमात एक दिवसाची व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स घेतली जाणार आहे. यामध्ये जगभरातील बांधकाम, उत्पादन, बँकिंग, वित्तीय सेवा इत्यादी उद्योगातील आघाडीचे विचारवंत आणि धोरणकर्ते सहभागी होतील आणि त्यांचे विचार तसेच कौशल्ये सर्वांपुढे मांडतील. या समारंभात २ दिवस अत्यंत प्रभावी अशा बीटूबी (बिझनेस टू बिझनेस) बैठका होतील. हा ट्रेंड शो नेस्को एक्झिबिशन्सने आयोजित केला आहे. तर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने याचे सहआयोजन केले आहे. अधिक माहितीसाठी www.constructmaharashtra.in या वेबसाईटला भेट द्या.
बांधकाम उद्योगाचा खर्च
सध्या बांधकाम व्यावसायिक सळी, सिमेंट आणि मजुरी, वीट, वाळूपासून ते किरकोळ साहित्याच्या दरांतील चढ-उतारामुळे अस्थिरतेच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. यातून या उद्योगाला कन्स्ट्रक्ट महाराष्ट्र बाहेर काढू शकेल का? हा महत्वाचा मुद्या आहे. ‘घर पहावे बांधून’ या म्हणीची बांधकाम उद्योजकांना पावलोपावली आठवण यावी अशी अस्थिर परिस्थिती या क्षेत्रात निर्माण झाली आहे. सळी, सिमेंट आणि मजुरी, वीट, वाळूपासून ते किरकोळ साहित्यापर्यंत बाजारभाव अस्थिरतेच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. वीट दर अचानक ३० हजारांवर पोहोचला. सिमेंटने ३७० चा टप्पा गाठला. सळी ५५ ते ६० रुपये किलो झाली. १३०० ते १४०० रुपये प्रति चौरस फूट खर्चाच्या हिशोबाने हाती घेतलेले बांधकाम उद्योगाचे काम प्रत्यक्षात १५०० रुपयांहून अधिक खर्चाचे होत आहे, अशी परिस्थिती आहे.
गरज तंत्रज्ञानाची
बांधकाम क्षेत्राकडे उद्योग व रोजगार म्हणून बघणार्‍या नवीन पिढीने, या क्षेत्रात असणार्‍या, नव्याने येणार्‍या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेतल्यास स्वत:ची तसेच उद्योगाची प्रगती साधणे सहज शक्य होईल. बरीच शहरे स्मार्ट होणार अशा एक ना अनेक गोष्टी नागरिकांवर बिंबविल्या जात आहेत. यासाठी महत्वाची भूमिका बजावणारे बांधकाम क्षेत्र हे तंत्रज्ञानाशी हवे तेवढे जुळवून घेताना दिसत नाही. सध्याच्या आर्थिक उलाढाली बघता, बांधकाम क्षेत्राची वाढ, एक अनिवार्य घटक बनत चालला आहे. सर्व प्रगत देशांमध्ये, बांधकाम क्षेत्र अत्यंत जोमाने वाढताना दिसत आहे. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेतून, अत्याधुनिक सोयीसुविधा देण्यासाठी भारत सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. या क्षेत्रामुळे तांत्रिक असो वा व्यवस्थापन, कुशल असो वा अकुशल अशा विविध मनुष्यबळाला रोजगार मिळत आहे. या एका क्षेत्रावर निगडित अनेक व्यवसाय वाढताना दिसतात. तसेच यामुळे अनेक उद्योगांना चालनाही मिळत आहे. बांधकाम व्यावसायिक, वास्तू विशारद, इंटेरिअर, डिझायनर, ठेकेदार, बांधकाम साहित्य पुरविणारे, सिमेंट, फर्निचर, लोखंड यासारखे कितीतरी उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.
बांधकाम उद्योग सावरतोय
देशातल्या सात प्रमुख शहरांत डिसेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीत घरांची चांगली विक्री झाली. कोरोनाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका दिल्यानंतरही, गृहकर्जांवर सध्या आकारण्यात येणार्‍या कमी व्याजदराने, घरांची मागणी वाढली. परिणामी बांधकाम उद्योग सावरायला लागला. या उद्योगाने कोरोनाच्या फार आधीपासून बरीच मंदी अनुभवली होती. जानेवारी २०२० मध्ये देशात १३.१६ट्रिलियन रुपयांचे गृहकर्जाचे वाटप झाले होते तर यात वाढ होऊन जानेवारी २०२१ मध्ये हा आकडा १४.१८ ट्रिलियन रुपयांवर पोहोचला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्च २०२० पासून ‘रेपो रेट ११५ बेसिस पॉईंटस्’ खाली आणला. याचा परिणाम गृहकर्ज वाढीवर झाला. रिझर्व्ह बँकेच्या सुरात सूर मिळवून बँकांनीही गृहकर्जांवरील व्याजदर खाली आणले. गेल्या सोमवारी स्टेट बँकेने गृहकर्जात आणखी कपात जाहीर केली. आता स्टेट बँक, ७५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जांवर फक्त ६.७० टक्के व्याज आकारणार आहे. कोटक महिंद्रा बँकेनेही गेल्या सोमवारपासून, गृहकर्जावरील व्याजदर ६.६५ टक्के केले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत ‘मॉरगेज’ कर्जातही वाढ झाली आहे. ऑगस्ट २०२० पर्यंत मॉरगेज कर्जांना फार कमी मागणी होती. मार्चअखेर ते ऑगस्ट २०२० मॉरगेज कर्जात फक्त ०.७८ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर ऑगस्ट अखेर ते जानेवारी अखेरपर्यंत मॉरगेज कर्जांत ५.०४ टक्के वाढ झाली. जानेवारी २०२० ते जानेवारी २०२१ चा विचार करता ५.८६ टक्के वाढ झाली. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांनी कमी केलेली स्टॅम्प ड्युटी काही बांधकाम उद्योजकांनी दिलेली सूट या परिणामी देशातल्या ७ प्रमुख शहरांत ५०,९०० घरांची विक्री ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या तिमाहीत झाली. २०१९ च्या याच कालावधीच्या तुलनेत यात ८६ टक्के वाढ झाली. या विक्रीपेक्षा ५३ टक्के विक्री उर्वरित पाच शहरांत झाली. व्याजदराची घसरण हे गृहविक्री वाढायला निश्चितपणे महत्वाचे कारण आहे.
स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँकांनी गृहकर्जाच्या वाटपाची जी उद्दिष्टे निश्चित केली होती ती त्यांची पूर्ण झाली आहेत. स्टेट बँकेत गेल्या महिन्यात ५ ट्रिलियन रुपयांची गृहकर्जे मंजूर केली. आयसीआयसीआय बँकेने नोव्हेंबर २०२० मध्ये २ ट्रिलियन रुपयांहून अधिक रकमांची कर्जे संमत झाली होती. स्टेट बँकेची पुढील ५ वर्षांत सध्या त्यांनी ज्या रकमेची कर्जे दिली आहेत त्यात दुप्पट पट वाढ करायची आहे. सध्याच्या तरुण पिढीची घरांची जी मागणी आहे त्याचा विचार करता स्टेट बँकेने ठरविलेले उद्दिष्ट ती बँक पूर्ण करू शकेल. स्टेट बँकेने दिलेल्या गृहकर्जांपैकी ४२ टक्के कर्जे ४० वर्षांहून कमी वयाच्या व्यक्तींना दिली आहेत. गृहउद्योग जर चांगली प्रगती करीत राहिला तर परिणामी भारताची अर्थव्यवस्थाही रुळावर येऊ शकेल.
–शशांक गुळगुळे
