कोरोनामुळे महापालिका अशक्त !

संपादकीय

देशातील सर्वात श्रीमंत अशा मुंबई महापालिकेचा २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे तब्बल ४५,९४९.२१ कोटी रुपयांचे प्रारुप अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केले. पालिकेच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आकारमानाचे हे अंदाजपत्रक असले तरी त्यात मुंबईकरांसाठी कोणताही नवा प्रकल्प नाही हे विशेष. त्यापाठोपाठ नाशिक महापालिका आयुक्तांनी सुमारे २३०० कोटींचे प्रारुप अंदाजपत्रक सादर केले. गुरुवारी ठाणे महापालिका आयुक्तांनी ३,२९९ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. गेल्या दोन वर्षांपासून थैमान घातलेल्या कोरोनाचा मोठा परिणाम या तीनही अंदाजपत्रकांवर झालेला दिसून आला.

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातही या जागतिक महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती कायम राहिल्याने दुसरी व तिसरी लाट नियंत्रित आणण्यासाठी शासनाद्वारे लागू करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांतर्गत लॉकडाऊन, संचारबंदी इत्यादीचा परिणाम महापालिकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर झालेला आहे. नागरिकांचे जीव वाचविणे आणि त्याचवेळी कोरोनाची रुग्णसंख्या नियंत्रित ठेवून शहर सुरक्षित ठेवणे हा प्रमुख केंद्रबिंदू ठेवून कोरोनाबाधित रुग्णांना आवश्यक औषधे, ऑक्सिजन व इतर वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरविणे, जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरिकांचे लसीकरण व त्याचवेळी शहरातील कोरोना रुग्णसंख्या नियंत्रित आणण्यासाठी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग, विलगीकरण व्यवस्था, स्वच्छता व जनजागृती इत्यादी मार्गांचा अवलंब करावा लागल्याने महापालिका निधीतून मोठा खर्च करावा लागला.

कोरोनाकाळात महापालिकांकडून आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा पैसा खर्च झालाच, शिवाय करवसुलीही उद्दिष्टापर्यंत पोहोचू शकली नाही. खरे तर, कोरोनाने केवळ गरीब आणि सर्वसामान्यांचेच नव्हे तर उच्चभ्रू लोकांचीही पिसे काढले. प्रत्येकाची आर्थिक घडी या महामारीच्या काळात पुरती विस्कटली. त्याचा थेट परिणाम करवसुलीवर झाला. लोकांच्या खिशात पैसाच शिल्लक न राहिल्याने त्यांनी दोन वर्षांपासून कर भरण्यास टाळाटाळ केलेली दिसते. त्यामुळे पालिकेची एकूणच आर्थिक स्थिती बेताची बनली. परिणामी सर्वच महापालिकांच्या आयुक्तांनी यंदा काटकसरीचे अंदाजपत्रक सादर केलेले दिसते. त्यात मोठ्या आणि खर्चिक प्रकल्पांच्या घोषणा दिसत नाहीत. अंदाजपत्रकाचा सर्वात महत्वाचा भाग मानला जातो तो म्हणजे बंधनात्मक दायित्व अर्थात स्पील ओव्हर. दोन वर्षांच्या काळात असे दायित्व वाढतानाच दिसत आहे. वास्तविक, कोरोनाकाळात भांडवली कामांवर मर्यादा आली.

असे असतानाही दायित्व वाढणे ही बाब प्रशासनाच्या नियोजनातील उणिवेकडे अंगुलीनिर्देश करणारी ठरावी. यापुढील काळात नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापेक्षा जी कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत, ती पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासन प्रमुखांवर असेल. महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्याने सत्ताधारी अव्वाच्या सव्वा खर्चाचे प्रकल्प या महिनाभरात मंजूर करतील असे दिसते. परंतु या राजकीय आकांक्षांना आवर घालण्याचे काम प्रशासन प्रमुखांना करावे लागेल. हाती घ्यावयाच्या कामांची आवश्यकता विचारात घेऊन त्याचा प्राध्यान्यक्रम निश्चित करुन कामे हाती घ्यावी लागतील. अन्यथा महापालिका चालवणे अवघड होऊन जाईल. अर्थात, मुंबई महापालिकेवर येत्या ७ मार्चनंतर प्रशासकाची नेमणूक होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला काटकसरीची आयती संधी चालून आली आहे. या संधीचे सोने करत महापालिकेवरील आर्थिक संकटाची तीव्रता कमी करता येईल.

मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत बोलायचे तर विकासकांना अधिमूल्यात दिलेली सवलत फलदायी ठरली आणि आर्थिक डोलारा सावरणे शक्य झाले. विकास नियोजन शुल्काबाबत प्रशासनाने वर्तविलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत कैकपटीने अधिक उत्पन्न पालिकेला मिळाले. या शुल्कापोटी तिजोरीत निधीची भर पडली नसती तर पालिकेच्या दारी निश्चितच अर्थसंकट उभे राहिले असते यात वादच नाही. कोरोनामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. त्यातच आता भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीत सुधारणा करण्याचे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वापरकर्ता कर लागू करण्याचे भाष्य करण्यात आले आहे. आधीच मालमत्ता कराचा भार वाहताना मुंबईकर हैराण झाले आहेत. आता उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेने सूचित केलेल्या उपाययोजनांमुळे त्यांच्या आर्थिक समस्या अधिकच वाढण्याची चिन्हे आहेत.

घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे इतकेच पालिकेच्या हाती उरले आहे. त्यासाठी अंतर्गत कर्ज आणि राखीव गंगाजळीला हात घालावा लागण्याची चिन्हे आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान सातत्याने वाढत होते. आवश्यकता नसतानाही केली जाणारी निधीची तरतूद त्यास कारणीभूत ठरत होती. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हाती आल्यानंतर अजोय मेहता यांनी या प्रकाराला लगाम लावला होता. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी झाले होते, परंतु पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाला सूज येऊ लागली आहे. उत्पन्न आणि खर्चाबाबत व्यक्त केलेला अंदाज सुधारित करण्याची वेळ प्रशासनावर येत आहे. यावरून प्रशासनाला आपली चूक लक्षात यायला हवी होती. पण तरीही पुन्हा एकदा अव्वाच्या सव्वा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अन्य महापालिकांचीही अशीच गत आहे. वास्तविक, आयुक्तांचे अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असते. त्यात स्थायी समिती राजकीय महत्वाकांक्षा डोळ्यांसमोर ठेऊन अंदाजपत्रकाचा फुगवटा करते. अंदाजपत्रक महासभेत सादर झाल्यानंतर महापौर त्यात अधिक भर घालतात. सरतेशेवटी अंदाजपत्रकाची अवस्था फुगलेल्या बेडकासारखी होते.

अशा परिस्थितीत आयुक्तांचे अंदाजपत्रक वस्तुस्थितीदर्शक असल्याचे समजून त्या आधारेच काम करण्यावर प्रत्येक आयुक्तांचा भर असतो, परंतु अलिकडच्या काळात आयुक्तदेखील राजकीय पुढार्‍यांप्रमाणे बजेटमध्ये बढाया मारायला लागले आहेत. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक आयुक्तांचे की सत्ताधार्‍यांचे असा संभ्रम निर्माण होतो. वास्तविक, आयुक्तांच्या बजेटमध्ये उपलब्ध निधीत महापालिकेचा डोलारा कसा चालवला जाईल याचेच गणित मांडायला हवे. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, आरोग्य व्यवस्था, दिवाबत्ती, विद्युत व्यवस्था या बाबींना प्राधान्य देऊन महापालिकेच्या तिजोरीत गंगाजळी उरलीच तर त्यातून अन्य प्रकल्पांचे नियोजन व्हायला हवे. प्रत्यक्षात मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करत आयुक्तही आश्वासनांचे इमले बांधतात आणि तेथेच फसगत होते. अशा फुगवलेल्या अंदाजपत्रकातून त्या शहराचा विकास होणे तर दूर, उलटपक्षी अधोगतीकडे वाटचाल सुरू होते. त्यामुळे आयुक्तांचे अंदाजपत्रक वास्तववादी असणे गरजेचे आहे. कोरोनाकाळामुळे यंदा कोणत्याही पालिकेत कर आणि दरवाढ करण्यात आलेली नाही. ही बाब सर्वसामान्यांना दिलासा देणारीच आहे.

परंतु महापालिकेचा डोलारा चालवण्याची जबाबदारी पालिकेच्या कारभार्‍यांची जशी आहे, तशीच नागरिकांचीही आहे. कोरोनाकाळात खिशात पैसा नाही म्हणून करवसुलीसाठी प्रशासनाने तगादा लावलेला नाही. नागरिकांच्या बाबतीत संवेदनशील विचार करत प्रशासनाने सक्तीच्या वसुलीची कोणतीही भूमिका घेतली नाही. म्हणून नागरिकांनी कर भरुच नये, असा याचा अर्थ होत नाही. महापालिका चालली तर नागरी सोयीसुविधा मिळतील ही बाब लक्षात घेत प्रत्येकाने कर भरण्यावर लक्ष द्यावे. ज्याची आर्थिक परिस्थिती पुरेशी सक्षम नाही, त्यांनीही टप्प्याटप्प्याने कर भरण्यावर जोर द्यावा. महापालिकांनीही सवलत योजना जाहीर करुन कर भरण्यास लोकांना उद्युत करावे. अनावश्यक कामांनाही प्रशासनाने आवर घालावा. तसे झाले तरच महापालिकांचे गाडे रुळावर येऊ शकेल.