रशियाच्या भारतमैत्रीची पुन्हा कसोटी

संपादकीय

चीन आणि भारत सीमेवरील चकमकी आणि चर्चासत्रे सुरू असतानाच अख्खे जग नेमके कोणाच्या बाजूने झुकते हे जाणून घेण्यामध्ये भारतीयांना अर्थातच रस आहे. आपली बाजू कमकुवत आहे म्हणून मोदी सरकारने रशियाला मध्यस्थ बनवून चीनला शांत केले असे मोदींचे विरोधक म्हणत असले तरी वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे हे बघायला हवे आहे. खरे पाहता भारतीयांना वेगळीच चिंता सतावते आहे. त्यांना चीनसोबतच्या युद्धाची काळजी नाही. आपले सैन्य विजयश्री खेचून आणेल यावर सर्वांचा विश्वास आहे.

मोदी सरकारदेखील युद्धासाठी आवश्यक पैसे आणि साधने सैन्याला देऊ करेल तसेच कूटनीतीमध्ये सैन्याच्या हालचालींना पूरक नीती ठेवेल याचीही खात्री लोकांना आहे. प्रश्न एवढाच उरतो की संकट आलेच तर कोणते देश आपल्या बाजूने उभे राहतील याची खरी चिंता आपणाला लागली आहे. अशी शंका मनात रेंगाळावी यालाही भक्कम कारण आहेच. १९७१ च्या युद्धामध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने मोहीम आवरती घ्यावी म्हणून भारतावर दडपण आणण्यासाठी अमेरिकेने आपले सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरामध्ये पाठवले तेव्हा त्याच्या तोडीस तोड जबाब देत रशियानेही आपले आरमार उपसागरामध्ये पाठवले होते. शिवाय हा प्रश्न जेव्हा युनोच्या सुरक्षा समितीसमोर चर्चेसाठी घेतला गेला तेव्हा रशियाने व्हेटो वापरून भारताची पाठराखण केली होती.

सर्वसामान्य भारतीय माणूस आजही रशियाचे हे उपकार विसरलेला नाही. इतके की १९६५ च्या लढाईमध्ये रशियानेच पुढाकार घेऊन जेव्हा भारत व पाकिस्तानची ताशकंद येथे बैठक घडवून आणली आणि समझोताही केला तेव्हा रशियाने आपल्याला फसवल्याची भावना इथल्या जनतेमध्ये होती, कारण रशियाच्या भूमीवर करारावर सह्या झाल्यानंतर आपले पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांचे अकस्मात निधन झाले होते. पण ताशकंदचे दुःख विसरावे अशी मदत रशियाने १९७१ च्या युद्धामध्ये केली आणि जणू काही ताश्कंदचे पाप धुवून टाकले असे भारतीयांना वाटते. त्यामुळे १९७१च्या युद्धापासून रशिया भारताला मदत करेल असे अढळ समीकरण भारतीयांच्या मनात ठसले आहे, शिवाय अमेरिका मात्र बेभरवशाची आहे असेही आपल्याला वाटत असते. अफगाणिस्तानचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिका आज सोयीचे आहे म्हणून मदत करेल आणि वारे फिरताच आपल्याला वार्‍यावर सोडून निघूनही जाईल ही भीती भारतीयांना सतावत असते. भारतापेक्षा चीनचे पारडे जड आहे, असे आपल्याला वाटते.अशावेळी कोणीतरी भरवशाचा मित्र सोबत असावा अशी धारणा आहे.

अमेरिका हा बेभरवशाचा आहे, असे बरेचदा भारताने अनुभवले आहे. त्यामुळे कोणीतरी भरवशाचा आपल्या मदतीला असण्याची गरज आहे आणि अनुभवांती अमेरिका काही मदत करणार नाही, केली तर रशियाच करेल हे समीकरण आपल्या डोक्यामध्ये घट्ट बसलेले आहे. आजच्या परिस्थितीमध्ये बदलती समीकरणे पाहता अमेरिका काय किंवा रशिया काय भारताला कोणती आणि कशी मदत करणार हा गुंतागुतीचा मुद्दा आहे आणि त्याचे उत्तर कोणताही तज्ज्ञ सोपे करून सांगत नाही, म्हणून चलबिचल अधिकच वाढते आहे. रशियाने पुढाकार घेऊन काही आठवड्यांपूर्वी अशी बैठक घडवून आणण्याआधी मोदी सरकार कसे अमेरिकेच्या आहारी जात आहे याची रसभरीत वर्णने चालली होती. आणि आता रशियाने पुढाकार घेतल्याबरोबरच आपण कमकुवत असल्याचा साक्षात्कार मोदी विरोधकांना झाला आहे.

शिवाय रशिया आणि चीन दोघेही कम्युनिस्ट तेव्हा अखेर रशिया खरी मदत चीन्यांनाच करणार हे छातीठोकपणे सांगितले जात आहे. ही सर्व समीकरणे उच्च रवाने सांगणारे विश्लेषक आजसुद्धा शीतयुद्धाच्या छायेत जगत असून हे १९७१ वर्ष नसून २०२० आहे याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. मुळातच चीन व रशिया कम्युनिस्ट असूनही माओ यांच्या काळापासूनच एकमेकांच्या विरोधात ठाकले होते. इतकेच नव्हे तर त्यांच्यामधील वितुष्टाला खतपाणी घालत अमेरिकेने चीनशी दोस्ती करून रशियाचा किंबहुना त्या काळातील सोव्हिएत रशियाचा भूराजकीय प्रभाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी चीनला तो सर्व प्रकारे मदत करत होता. तेव्हा या दोन राष्ट्रांना आपण कम्युनिस्ट असून एकमेकांविरोधात एका भांडवलशाही राष्ट्राच्या तालावर नाचतो आहोत याचे महत्व वाटत नव्हते. पण आजच्या घडीला मात्र विश्लेषकांना ही दोन कम्युनिस्ट राष्ट्रे एकत्र येतील आणि भारताला किंबहुना मोदींना उल्लू बनवतील अशी खात्री वाटते आहे.

पहिले म्हणजे कोणताही देश मग तो रशिया असो की अमेरिका १०० टक्के आपल्या पाठीशी उभा राहणार नाही. आपले रक्षण आपल्यालाच करायचे आहे. कुणाकडून मदत मिळाली तर नशीब समजायचे. यामधला अमेरिका तर स्वभावानुसार संघर्षामध्ये कोणाला मदत करायची ते ठरवतो, त्याच्या लेखी सहसा दीर्घकालीन मित्र व अमित्र याची गणिते नसतात. त्याला इंग्रजीमध्ये transactional relations असे म्हणतात. म्हणून नेमका संघर्ष सुरू असेल तेव्हाची परिस्थिती बघून अमेरिका मदतीला येईल की नाही याचे उत्तर मिळेल. दुसरे गणित लक्षात घेतले पाहिजे की, कम्युनिस्ट आहेत म्हणून रशिया आणि चीनचे सख्य आहे.

अशा मैत्रीसाठी ते दोघेही एकत्र राहतील आणि भारताला वार्‍यावर सोडतील, असे गृहीत धरता येत नाही. किंबहुना, आज परिस्थिती फारच बदलली आहे आणि त्याची नोंद आपल्याला घेतली पाहिजे. अमेरिका, भारत, चीन आणि रशिया या सर्व देशांना भेडसावणारा आजचा सर्वात मोठा जर कोणता सामायिक प्रश्न असेल तर तो आहे अफगाणिस्तानचा. अमेरिकेला तिथून काढता पाय घ्यायचा आहे पण जी पोकळी निर्माण होईल तिच्यामध्ये कोण घुसणार, रशिया की चीन अशी चढाओढ आहे. अफगाणिस्तानमधील आपले भूराजकीय महत्व ओळखून त्यानुसार आपल्याला त्यामध्ये हिस्सा मिळावा म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे, शिवाय या निमित्ताने वरचढ झालेल्या तालिबान्यांनी थोडासा निवांत मिळताच अखेर भारतावर हल्ले चढवू नयेत.

याविषयी भारत आग्रही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये यापैकी कोणताही देश दुसर्‍याची चिंता न वाहता आपले काय याचाच अधिक विचार करणार हे उघड आहे. चीन आणि रशिया यांच्यामध्येच सीमावाद असून चीनने तिथेही घुसखोरी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे अर्थातच रशिया दुखावला गेला आहे. आजच्या घडीला आशियामधील एक बलवान आर्थिक सत्ता म्हणून रशियाने चीनशी जुळवून घेतले असले तरी त्याचे वर्तन रशियाला खुपत असणारच. तेव्हा डोळे मिटून रशिया चीनचे समर्थन करण्याची शक्यता कमी आहे. पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत साम्राज्यातील बेलारूस आणि मोन्टे निग्रो या देशांमध्ये आज चीन आपले हात पाय पसरण्याचे उद्योग करत होता, पण त्याला अटकाव करण्याचे यशस्वी पाऊल रशियाने उचललेले दिसत आहे. रशिया कोणाच्या बाजूचा यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा आजची परिस्थिती आपल्याला अनुकूल आहे की नाही आणि तिचा वापर आपण स्वतःसाठी कसा करून घेत आहोत हे जास्त महत्वाचे असते. या अग्निपरीक्षेमध्ये मोदींचा कस लागणार आहे त्यातून ते तावून सुलाखून बाहेर पडतील हे लवकरच सिद्ध होईल.