वाढत जाणार्‍या साखरेचे इथेनॉलिकरण !

देशातील दोन राष्ट्रीय पातळीवरील बडे नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी हे नुकतेच एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अहमदनगरमध्ये एकाच व्यासपीठावर आले होते. या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी दोन विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले ते म्हणजे साखर आणि इथेनॉलवर. जागतिक पातळीवर इथेनॉलच्या निर्मिती, वापरापासून ते इथेनॉलची गरज, अशा अनेक बाबींवर चर्चा झाली. त्याचवेळी साखरेचं जागतिक पातळीवर बदललेलं समीकरण या गोष्टीचाही उहापोह झाला. आगामी काळात इथेनॉल हा स्वच्छ ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. त्यासाठी काय प्रयत्न व्हायला हवेत. यात सहकार क्षेत्राचा काय सहभाग असू शकेल, याचाही आढावा घेण्यात आला.

आगामी काळातील भारतातील ऊर्जा क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेता देशात इथेनॉलचा स्वदेशी पर्याय असेल यामध्ये शंका नाही. राज्यातील विविध भागात अतिवृष्टीमुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा विषय शरद पवारांनी आपल्या भाषणात आवर्जून केला. येत्या दोन वर्षांसाठी पाण्याची चिंता मिटली, असे शरद पवार यावेळी म्हणाले. पण त्याचवेळी शेतकरी उसाचे पीक घ्यायला जातील या मुद्यावरही त्यांनी लक्ष वेधले. फक्त एक पीक घेऊन यापुढच्या काळात साखर एके साखर करून चालणार नाही, साखरेला पर्याय म्हणून इथेनॉलला स्वीकारावेच लागेल, असे मत शरद पवार यांनी याप्रसंगी मांडले.

एकूणच उसाच्या पिकाला मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळेच इथेनॉल ज्या पिकांपासून बनवता येते अशांचा पर्याय यापुढच्या काळात शेतकर्‍यांनी अवलंबला पाहिजे असेही ते म्हणाले. केंद्राच्या पातळीवर इथेनॉलसाठी येऊ घातलेल्या धोरणाचाही त्यांनी संदर्भ दिला. खरं तर शरद पवारांच्या ऊस सोडून इथेनॉलच्या पिकाच्या आग्रहासाठी एक लॉजिक आहे. यंदा भारतात रेकॉर्ड ब्रेकिंग अशी साखरेची निर्मिती झाली आहे. भारतात यंदा ३०० लाख टन इतक्या मोठ्या प्रमाणात साखर निर्मिती झाली आहे. तुलनेत भारतातील साखरेची मागणी ही २७० लाख टन इतकी आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त साखर निर्यात करण्याची वेळ सध्या भारतावर आली आहे.

जागतिक पातळीवर साखरेची मागणी पाहूनच साखरेच्या निर्मितीकडे शेतकर्‍यांनी लक्ष देण्याची गरज केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी व्यक्त केली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात क्रुड ऑईल आपण आयात करतो. तुलनेत इथेनॉल निर्मितीची भारताची क्षमता असतानाही आपल्याकडे इथेनॉलच्या शेतीसाठी पर्याय नाही. भारतात २०२० साली ४६५ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले. सध्या पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉलचा जरी वापर करायचा झाला तरीही भारताला १६५० कोटी लिटर इथेनॉलची गरज आहे. तुलनेत आपल्याकडे अजूनही १२०० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी वाव आहे. तुलनेत भारतात आपण १२ लाख कोटी रुपयांचे कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आयात करतो. भारताने इथेनॉलची निर्मिती वाढवली तर इंधनाच्या आयातीचे प्रमाणही कमी होऊ शकते.

इथेनॉलची कॅलरोफिक व्हॅल्यू ही पेट्रोलच्या तुलनेत कमी आहे. पण सध्याची पेट्रोलची किंमत पाहिली तर इथेनॉलच्या वापराने २५ टक्के इतकी बचत शक्य होते. म्हणूनच केंद्राकडूनही आता इथेनॉलच्या पंपांना मान्यता मिळू लागली आहे. तसेच भारतात ऑटोमोबाईल कंपन्यांकडून सुरू असणार्‍या फोर व्हिलर आणि टू व्हिलरच्या उत्पादनामुळे भविष्यातील तंत्रज्ञान म्हणून इथेनॉलच्या वापराकडेच कल असेल, असेच सध्याचे धोरण दिसते. वीज कंपन्यांसाठीच्या सध्याच्या वीज खरेदी करारासारखेच इथेनॉल खरेदी करार करण्यासाठीही सरकारने तयारी दाखवली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रात शरद पवारांच्या शब्दाला असलेला मान पाहता खुद्द नितीन गडकरींनीही पवारांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. ज्या भागात उसाचे पीक घेण्यात आले, त्या भागात आर्थिक सधनता वाढली. राज्याच्या विकासामध्ये जीडीपी, माणशी उत्पन्न आणि शेती विकास दर याचा जवळचा संबंध असतो.

या तिन्ही मापदंडांचा आलेख जितका उंचावलेला तितकी जास्त त्या राज्याची आर्थिक प्रगती, असा सरळ निष्कर्ष आहे. त्यामुळे आगामी काळात उसाला पर्याय म्हणून इथेनॉल उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांचा दृष्टिकोन असायला हवा. कोल्हापूर पाठोपाठ, अहमदनगरने ऊस उत्पादनाच्या माध्यमातून आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. या उसाच्या उत्पादनामुळे सहकाराच्या माध्यमातून या दोन्ही जिल्ह्यांनी विकास केल्याचे सिद्ध झाले आहे. दुष्काळाच्या संकटालाही अहमदनगरने मागे टाकत त्याठिकाणी प्रगती केली. आता ७० हजार क्षेत्र उसाच्या लागवडीखाली आहे. तर २३ कारखाने एकट्या अहमदनगरमध्ये आहेत. याठिकाणच्या प्रगती आणि विकासात साखर कारखान्यांचे महत्व आहे.

उसाच्या रसाप्रमाणेच आता तांदूळ, मका यासारख्या पिकातूनही इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्राने परवानगी दिली आहे. साधारणपणे ४५० अर्ज इथेनॉल निर्मितीसाठी सध्या भारत सरकारकडे आले आहेत. पुण्यातही काही दिवसांपूर्वी इथेनॉलचे पेट्रोलपंप सेवेत आले आहेत. तर टोयोटो, बीएमड्ब्ल्यू यासारख्या कंपन्यांनी आता इथेनॉलच्या कार निर्मिती करण्याची सुरुवात केली आहे. ब्राझिलसारख्या देशाने ८५ टक्के गाड्यांचा इंधनाचा स्त्रोत हा इथेनॉल आणि इलेक्ट्रिकच्या स्त्रोतावर आधारलेला आहे. तर भारतातही राजीव बजाज यांनी पहिली इथेनॉल बाईक लाँच केली आहे. तर टीव्हीएसदेखील इथेनॉल बाईक तयार करण्याच्या मार्गावर आहे. ब्राझीलमध्ये विमानांसाठीही इथेनॉलचा वापर होतो आहे. त्यामुळे इथेनॉल हेच आगामी ऊर्जेचा स्त्रोत म्हणून जगभरातील देशांनी आता दृष्टिकोन ठेवायला सुरुवात केली आहे.

शेतकर्‍यांनीही इथेनॉलची मोठ्या प्रमाणातील गरज पाहता पिकाचा पॅटर्न सध्या बदलण्याची गरज आहे. जागतिक पातळीवर काय गरज किंवा देशाच्या पातळीवर कोणत्या गोष्टीची गरज आहे, यानुसारच पिकाची लागवड करणे शेतकर्‍यांकडून अपेक्षित आहे. पावसाच्या कमी अधिक प्रमाणावर अवलंबून न राहता शेतकर्‍यांनी आगामी काळात ऊस लागवडीला इथेनॉलचा पर्याय हाच विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या भारतातले तंत्रज्ञान पाहता फक्त २० टक्के इतक्याच प्रमाणात इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये करण्यात येतो आहे. पण हे प्रमाण आगामी कालावधीत वाढू शकते. म्हणूनच भविष्यातील उर्जेची गरज म्हणून शेतकर्‍यांनी या पर्यायाला स्वीकारण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांची तयारीही यासाठी तितकीच गरजेची असेल. मग ती मानसिक तयारी असो वा गुंतवणुकीच्या दृष्टीकोनातून. नगदी पीक म्हणून उसाच्या शेतीला प्राधान्य ही मानसिकता बदलायला हवी. त्याऐवजी शेतकर्‍यांनी ज्या पिकांची मागणी अधिक आहे, अशा पिकांच्या अनुषंगाने पिकाच्या निवडीचा पॅटर्न ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये इथेनॉलला कसे प्राधान्य देता येईल यासाठीचा एक प्रयत्न शेतकर्‍यांकडूनही व्हायला हवा.

भारत सरकारने साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल पेट्रोलपंपाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे देशातील सहकार क्षेत्राने यासाठीचा पुढाकार घेण्याची गरज आहे. देशात सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले साखर कारखाने पाहता देशात इथेनॉल पेट्रोलपंपासाठी सर्वात आधी साखर कारखान्यांनी सुरुवात करणे गरजेचे आहे. केंद्राकडूनही साखर कारख्यान्यांच्या इथेनॉल पंपासाठी परवानगी देण्यात येत आहे. त्यामुळेच पेट्रोलला पर्याय म्हणून सध्याचे पेट्रोलचे दर पाहता या पर्यायाकडे वळल्यास योग्य पाऊल ठरू शकते. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक व्हेईकलसोबतच इथेनॉलच्या गाड्यांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून काही पेट्रोल इथेनॉलचे हायब्रिड मॉडेल येऊ पाहत आहेत.

ही सगळी सातत्याने संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची किमया असणार आहे. पण त्याचवेळी ग्राहकांकडून इथेनॉलला स्वीकारणे हेदेखील महत्वाचे ठरेल. म्हणूनच इथेनॉलच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे असेल. राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील सहकार क्षेत्राचे जाळे पाहता साखर कारखान्यांपासूनच या इथेनॉलच्या पर्यायाची अंमलबजावणी गरजेची आहे. शरद पवारांनी आपल्या भाषणात गडकरींच्या कार्यक्रमानंतर बदल दिसतात असे म्हटले. इथेनॉलच्या निमित्तानेही हे बदल दिसणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भाजप राष्ट्रवादीपासून सर्वच राजकीय पक्षांनीही शेतकर्‍यांची मानसिकता ही उसाच्या पिकाला इथेनॉलचा पर्याय, अशी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा साखर उद्योगातील बदललेले गणित हे शेतकर्‍यांचा पाय आणखी खोलात टाकणारे असेच असेल.