शेतकरी आंदोलन आणि संवादाचा अभाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागी आज अटल बिहारी वाजपेयी असते तर गेले काही दिवस देशपातळीवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे त्याचे असे भिजत घोंगडे पडले असते का? असा एक सहज मनात विचार येतो तेव्हा वाजपेयी यांनी आधी संवादातून मार्ग काढला असता. विरोधकांचाही सन्मान करणे हा वाजपेयी यांच्या राजकारणाचा मूलभूत गाभा होता. आपल्यापेक्षा कोणी मोठे नाही आणि माझ्याइतके जगात कोणाला कळत नाही, असा अहंकारी भाव त्यांनी कधीच ठेवला नव्हता. आंदोलनातील मोठ्या सहभागामुळे त्यांना संवादाचा मार्ग सापडला होता. 1973 मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. त्यावेळी गव्हाचे मोठे उत्पन्न आल्याने बाजारभाव चांगला मिळेल, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. पण, सरकारी दराने गहू विकण्यासाठी आदेश काढण्यात आले. याविरोधात संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांचे नेतृत्व जनसंघाच्या म्हणजे त्यावेळच्या भाजपने केले होते. अतिशय तीव्र अशा आंदोलनामुळे बहुगुणा यांचे सरकार बिथरले आणि त्यांनी आंदोलकांची धरपकड करत त्यांना तुरुंगात टाकण्याचा सपाटा लावला. मात्र आंदोलक मागे हटले नाहीत. शेवटी तुरुंग कमी पडल्याने सरकारला मागे हटावे लागले. वाजपेयी यांना पाच दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यांनतर आणीबाणीतही ते तुरुंगात होते. आज भाजपच्या सत्तेची मोठी इमारत उभी आहे त्याचा पाया हा वाजपेयी आणि जनसंघाच्या अशा असंख्य नेत्यांनी दिलेल्या भरीव योगदानाची ती पूर्ती आहे.

संसदेतील आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीतही वाजपेयी यांनी सत्ताधार्‍यांना खडे बोल सुनावताना संवादाचा हात कधीही निसटू दिला नव्हता. यामुळे ते सत्ताधारी झाल्यानंतर आंदोलकांच्या, शेतकर्‍यांच्या भावना काय आहेत, याची त्यांना जाण होती. म्हणूनच पुढे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी शेतकर्‍यांच्या भल्याची पावले उचलली. गव्हाचा दर 19.6 टक्क्यांनी वाढवून इतिहास रचला. साखर कारखान्यांना लायसन्सच्या जोखडातून मुक्त तर केलेच शिवाय कृषी विमा योजना सुरू केली. विशेष म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड योजनाही वाजपेयी यांनी सुरू केली. मात्र बरोबर याविरोधात केंद्रातील आजच्या भाजप सरकारची भूमिका दिसते. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांनी आंदोलकांना फार किंमत द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली. बोचर्‍या थंडीची पर्वा न करता शेतकरी गेले 12 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर बसले असताना पंतप्रधान मोदी शेतकर्‍यांना महत्व देत नसतील तर हा भाजी भाकरी देणार्‍या बळीराजाचा हा मोठा अपमान आहे. आतापर्यंत या आंदोलनात 12 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला असून या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मंगळवारी देशभर बंद पाळला गेला आणि त्याला चांगला प्रतिसादही मिळालाय, यावरून मोदी सरकारविरोधातील देशभरातील कास्तकारांचा मोठा राग दिसून आला आहे. एवढे होऊनही सत्ताधारी हे आंदोलन म्हणजे काँग्रेस पुरस्कृत आहे, असे म्हणत असतील तर तो कोट्यवधी शेतकर्‍यांचा ते अपमान करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. शेतकर्‍यांचा कृषी कायद्यांना विरोध असेल तर त्यामधून मार्ग हा निघतोच, पण त्यासाठी एवढी आडमुठी भूमिका न घेता आधीच संवाद साधायला हवा होता. पण तसे झाले नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

शेती हा राज्यांच्याही अखत्यारीतील विषय असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांनाही आहे. याचा परिणाम असा की, केंद्राच्या या कथित सुधारणा सर्व देशभर अमलात येणे अशक्य. मग त्यांचा उपयोग आणि परिणामकारकता जोखणार कशी, हा एक भाग आणि दुसरे असे की, ‘या सुधारणा केंद्राने प्रस्तावित केल्या आहेत. आम्ही त्या अमलात आणू, पण केंद्राने त्यांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक भार उचलावा,’ अशी भूमिका उद्या काही राज्यांनी घेतली तर तो खर्च उचलण्याची ताकद केंद्रात आहे काय? त्यांच्या अंमलबजावणीत काही मतभेद झालेच तर ते सोडवणारी यंत्रणा केंद्राची की राज्याची? या प्रश्नांची उत्तरे अर्थातच केंद्राकडे नाहीत. कारण त्यांनी या प्रश्नांचा विचारच केलेला नाही. मग केंद्र कोणत्या तोंडाने या सुधारणा अमलात आणण्याचा आग्रह राज्यांना करणार? संघराज्य व्यवस्थेत ‘निर्णय आम्ही घेऊ, तुम्ही गुमान ते अमलात आणा’ असा बाणा असून चालत नाही. भाजपला सत्ता मिळाल्यावर 2014 साली जमीन हस्तांतरण कायद्यातील सुधारणांचे असेच झाले होते, याचा विसर केंद्रास पडल्याचे दिसते. तो मुद्दाही केंद्र-राज्य उभय यादीतील. पण तरीही केंद्राने त्यात एकतर्फी बदलाचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. आताही तेच. कृषी विषयक महत्वाच्या विधेयकांवर लोकप्रतिनिधींना संसदेतही चर्चेची पुरेशी संधी मिळालीच नाही, ही आणखी एक वाईट बाब म्हणावी लागेल. कोणतेही विधेयक परिपूर्ण नसते. त्यावरील चर्चा, वाद-संवादातून ते सुधारता येते. ती संधी भाजपने दिली नाही. तेव्हा त्यावर विरोधक बिथरले तर तो दोष त्यांचा कसा? यावरही चुकीच्या राजकारणाचा कळस म्हणजे या आंदोलनात खलिस्तानी घुसल्याची आवई. सर्व विरोधी आंदोलनांस देशद्रोह ठरवणे ही भाजपची सवय घृणास्पद तर आहेच. पण प्रसंगी प्रत्यक्षात ती देशविघातक ठरू शकते.

न्याय्य मतभेदांस फुटीरतावादी ठरवले जाणार असेल तर अशा प्रसंगात खरोखरच देशविघातक शक्ती शिरू शकतात. तेव्हा या विषयावर क्षुद्र राजकारण करणार्‍या आपल्या समर्थकांना भाजपला आवरावे लागेल. या सुधारणांच्या आर्थिक दिशेविषयी दुमत असेल-नसेल. पण त्यामागचे भाजपचे राजकारण मात्र निश्चितच चुकीच्या दिशेने निघाले असल्याचे नमूद करावेच लागेल. सुधारणा, मग त्या आर्थिक असोत की अन्य, या काही प्रमाणात अस्थैर्य निर्माण करतातच करतात. म्हणून सुधारणांचा आग्रह धरताना या अस्थैर्याचा विचार आधी करायला हवा. भाजप तो करत नाही. त्याचे महत्वही त्या पक्षास नाही. कारण राजकीय बहुमत म्हणजे सर्व काही रेटण्याची हमी असा समज असल्यासारखे त्या पक्षाचे वर्तन. त्यामुळे भाजपबाबत अविश्वास निर्माण होतो. विश्वास निर्माण होण्यासाठी विश्वासाची पेरणी करावी लागते. विरोधकांबाबत भाजपने अविश्वास पेरला. त्यास अविश्वासाचीच फळे लागणार. म्हणून या मुद्यावरील तोडगा हा भाजपच्या काही प्रमाणातील का असेना पण माघारीनेच निघेल. तसे न झाल्यास त्याची मोठी किंमत त्या पक्षाला चुकवावी लागेल.

गेल्या सहा वर्षांत भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला तगड्या राजकीय आव्हानाला सामोरे जाण्याची वेळ आली नाही. पण या बिगर-राजकीय आव्हानामुळे मात्र केंद्र सरकारला आपल्या नेहमीच्या आक्रमक भूमिकेला म्यान करावे लागले आहे. या सरकारने अनेक वादग्रस्त विधेयके, दुरुस्ती विधेयके धडाक्यात संमत करून घेतली. त्यांची अंमलबजावणीही केली. नागरिकत्वाच्या विधेयकांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ झाला तरीही केंद्र सरकार डगमगले नाही. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ध्रुवीकरण केले. बिहारमध्येही हाच प्रयोग कायम ठेवला. काश्मीरलाही कडेकोट बंदोबस्तात ठेवले. पण शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने केंद्र सरकारला बॅकफूटवर नेले आहे. मंगळवार 8 डिसेंबरचा भारत बंदला मिळालेला चांगला प्रतिसाद हा सरकारचे डोळे उघडणारा ठरला आहे. गृहमंत्री शहा यांनी संवादाचा आता हात पुढे केला आहे. याशिवाय बुधवारी 9 डिसेंबरला पुन्हा सरकार आणि शेतकरी नेते यांच्यात चर्चा होईल. आता सरकारने खूप ताणून न धरता त्यामधून मार्ग काढायला हवा. कृषी कायदे शेतकर्‍यांना अडचणीचे वाटत असतील तर त्यातील अटीशर्थी कमी करून त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करायला हवा. शेवटी तोच एक पर्याय आहे.