राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. सुरुवातीला कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा शहरी भागात अधिक होता. मात्र, आता तो ग्रामीण भागात पोहोचला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात आता कोरोनाने शिरकाव केला आहे. वाडीवाडीत, वस्त्यावस्त्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. यामुळे गावकर्‍यांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. कोरोनाची जेव्हा पहिली लाट आली तेव्हा कोरोना बिरोना काय नसतो असं म्हणत गावखेड्यातल्या लोकांनी अक्षरशः कोरोनाची आणि सरकारच्या आदेशाची टिंगलच केली. शहरातून गावी गेलेला एखादा माणूस मास्क लावून हिंडत असेल तर त्याच्याकडं पाहून त्याला वेड्यात काढून हसायचे. आजही तसंच काहीसं चित्र आहे. गावी मास्क लावून, सॅनिटायझर सोबत घेऊन फिरल्यावर वेगळ्याच ग्रहावरून आल्यासारखे बघतात. यामागे कारणंही तशी होती. कोरोनाचं गांभीर्य त्यांना कळलं नव्हतं आणि कळलं तरी आपल्या रोजच्या कामधंद्याच्या नादात त्याला एवढं महत्व द्यावं असं गावकर्‍यांना वाटलं नाही. मात्र आता कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची झळ गावांना बसतेय. त्यामुळं आता ते प्रचंड घाबरले आहेत.
ग्रामीण भागात यंत्रणांचा अभाव आहे. योग्य असं मार्गदर्शन गावकर्‍यांना मिळालेलं नाही आहे. अपुर्‍या यंत्रणेमुळं त्यांची भीती दूर करुन त्यांना योग्य मार्गदर्शन सल्ले द्यायला यंत्रणा त्यांच्याजवळ आणि ते यंत्रणेजवळ पोहोचू शकत नाहीत. गावात लोक कोरोनानं मरायला लागले आहेत. घरच्या घरं उद्ध्वस्त होत आहेत. आधी कोरोनाला फाट्यावर मारणारे लोक घाबरलेत. ग्रामीण भागात मन विषन्न करणारी परिस्थिती आहे. गावाकडील लोक कोरोनासारखा आजार अंगावर काढत आहेत. जर कोरोनाची लागण झाली तर जवळ दवाखाना नाही. सरकारी दवाखाने 1-2 तासांच्या अंतरावर…तोपर्यंत माणसाचा जीव जातो. ग्रामीण भागात कोविड सेंटर किती आहेत? कुठे आहेत? याची माहिती गावाकडील लोकांना नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मुंबईत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या पुण्यात चांगली आरोग्य व्यवस्था उभारली. मुंबईच्या कोरोना रोखण्याच्या मॉडेलचं जगभर कौतुक झालं. पण मुंबई आणि पुणे म्हणजे महाराष्ट्र नाही. शहरी भाग सोडला तर ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. मुंबईत जशी मोठमोठी कोविड सेंटर उभारली, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजन बेड्स उपलब्ध केले, तसे ग्रामीण भागात देखील करा. जशी शहरी भागात अत्याधुनिक कोविड सेंटर्स तयार केली, तशी ग्रामीण भागात देखील तयार करा. सीएम साहेब तुम्ही केवळ मुंबईचे मुख्यमंत्री नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात हे लक्षात असू द्या आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करा.
ग्रामीण भागात खरोखर वाईट परिस्थिती आहे. एखाद्याला लक्षणं दिसली तर तो भीतीनं कुणालाही न सांगता घरात बसून राहतो. परिणामी संसर्ग वाढतोय. बरं ज्यांना संसर्ग झाला आहे अशांना दवाखान्यात जायचं असेल तर सुविधा नाहीत. शहराच्या ठिकाणी कसेबसे पोहोचलेच तर कोरोना टेस्टिंग कुठे होते याची माहिती नाही. टेस्टिंग झालीच तरी रिपोर्ट यायला बरेच दिवस लागत आहेत. तोपर्यंत तो गावाकडे फिरत असतो. तोवर एक रुग्ण कित्येकांना बाधित करत असेल याची कल्पना करवत नाही. जर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर सरकारी, खासगी दवाखान्यात जाण्यास धजावत नाहीत. सरकारी दवाखान्यात लक्ष देत नसल्याचा दावा गावकरी करत आहेत. सरकारी दवाखान्यात गेला तर पुन्हा रुग्ण मागे येत नाही, अशी समज गावाकडील लोकांची झाली आहे. सुरुवातीला जेव्हा कोरोना आला तेव्हा अशी समज होती की रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये गेला तर तो परत येणार नाही. तशीच समज वर्ष उलटूनदेखील गावकर्‍यांना आहे. यावरून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचं भीषण चित्र स्पष्ट होतं.
ग्रामीण भागात ठिगळं लावलेली आरोग्य व्यवस्था आहे. बेड्स, औषधांची कमतरता आहे. बेड, ऑक्सिजन या गोष्टींबद्दल गावातील लोकांना पुरेसं ज्ञान नाही आहे. त्यात अवाढव्य बिलाच्या भीतीनं लोकं दवाखान्याची पायरी चढायला नको म्हणत आहेत. जर कुटुंबातील एकाचा रिपोर्ट कोरोना पॉझिटिव्ह आला तर होम क्वारंटाईन राहण्यात धन्यता मानली जाते. मात्र, होम क्वारंटाईन कशा पद्धतीने असतं, याची माहिती त्यांना नाही. घरात एकच संडास, एकच मोरी असताना पॉझिटिव्ह असलेला रुग्ण होम क्वारंटाईनच्या नावाखाली घरात कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत वावरत असतो. हे वास्तव आहे.
राज्यात काही लोकप्रतिनिधींनी काही आदर्श या कोरोना काळात उभे केलेत. यामध्ये उदाहरण द्यायचं झालं तर ते आमदार निलेश लंके यांचं. लंके यांनी स्वत: कोविड सेंटर उभारलं आहे. ते स्वतः जातीनं त्यांनी उभारलेल्या कोविड सेंटरमध्ये उपस्थित असतात. तिथल्या व्यवस्थेबद्दल सांगण्याची वेगळी गरज नाही. तिथल्या रुग्णांना काय हवं नको याची विचारपूस लंके करत असतात. आमदार लंके यांच्यामुळे तालुक्यातल्या लोकांना मोठा आधार मिळाला आहे. ग्रामीण भागात प्रत्येक आमदार आणि लोकप्रतिनिधींकडून असं काम अपेक्षित आहे.
शहरी भागात, प्रामुख्याने मुंबईत जसं चेस द व्हायरस सारखी मोहीम राबवून नागरिकांची तपासणी केली. तशीच ग्रामीण भागात नागरिकांची दारी जाऊन तपासणी करायला हवी. चेस द व्हायरस, मृत्यू दर कमी करण्यासाठी मिशन झिरो आणि नो मास्क नो एन्ट्री, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हे उपक्रम गावखेड्यात सुरू केले पाहिजेत. जम्बो कोविड केअर सेंटर्स सुरू करून त्या ठिकाणी ऑक्सिजन बेड्सची संख्या वाढवायला हवी. अतिदक्षता विभागाच्या खाटा या ग्रामीण भागात कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या खाटांची संख्या वाढवावी लागणार आहे. मुंबईतील काही विशेष तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनाचे नियमित वर्ग डॉक्टरांसाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे आयोजित केले पाहिजे. विशेष करून ज्या काही नवीन उपचार पद्धती आहेत, त्याबद्दल सूचना देत राहणे गरजेचे आहे. औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा साठा या भागातील रुग्णलयात वेळेवर पोहोचायला हवा. रुग्णालयातील व्यवस्थेबाबत प्रशासनाने आरोग्य विभागातील अधिकार्‍यांशी चर्चा करायला हवी. त्या गोष्टी त्या ठिकाणी तात्काळ कशा पोहचतील याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारित करण्यासाठी सामाजिक संस्थांची, खासगी उद्योगधंद्यांची मदत घेतली पाहिजे.
चेस द व्हायरस, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी आशा मोहिमा राबवून रुग्ण शोधणे, संसर्ग रोखणे, त्याचसोबत लसीकरण महत्त्वाचं आहे. लसीकरणाबाबत अनेक गैरसमज आजही गावात आहेत. याबाबत जनजागृती करणं आवश्यक आहे. लस देऊन लोकांना मारतात असा गैरसमज लोकांमध्ये आहे. दुसरं म्हणजे लसीकरणासाठीची नोंदणी. शहरी भागांमध्ये लसीकरणाचे तीन तेरा वाजलेत. ग्रामीण भागात ज्यांना लस घ्यायची आहे त्यांना लसीकरणासाठी व्यवस्था नाही आहे. तुटवडा सगळीकडेच आहे मान्य आहे, मात्र गावखेड्यात ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी ही गोष्टच मुळात चुकीची ठरते आहे. अनेकांकडे मोबाईल नाही, असले तरी बेसिक फोन आहेत, स्मार्टफोन नाही, कुठे मोबाईल असला तरी नेटवर्क मिळेल याची खात्री नाही. ऑनलाईन नोंदणी करिता आवश्यक सुविधा सर्व घटकांकडे आहेत का? याचा विचार न करता एकतर्फी निर्णय घेतला गेला, असं दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या महामारीच्या काळात खरोखर कौतुकास्पद काम केलं आहे. राज्यात विरोधक कितीही त्यांच्याविरोधात ओरडत असले तरी खुद्द पंतप्रधानांनी ठाकरे यांचं कौतुक करुन ठाकरे सरकारच्या विरोधकांची तोंडं बंद केलीत. गेले काही दिवस राज्यात लॉकडाऊन लागून करण्यात आला. याचे परिणामदेखील दिसून येत आहेत. कधीकाळी सर्वात जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये आज कोरोना बर्‍यापैकी नियंत्रणात आला आहे. मुंबई, पुण्यात स्थिती कंट्रोलमध्ये आहे. मुंबई पॅटर्नचं कौतुक देशभरात होतंय. मात्र आता हे पॅटर्न गावखेड्यापर्यंत न्यायची हीच ती योग्य वेळ आहे. मुंबई, पुण्यातील कोरोनाची परिस्थिती दाखवून कोरोना नियंत्रणात आणल्याचं दाखवू नका.
राज्य सरकारकडून कोरोनामुक्त गाव स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. चांगली कामगिरी करणार्‍या पहिल्या 3 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 50 लाख रुपये, 25 लाख रुपये आणि 15 लाख रुपये याप्रमाणे बक्षीस दिले जाणार आहे. अशा स्पर्धांचं आयोजन करून ग्रामीण भागातील कोरोना रोखण्यापासून सरकार हात काढून घेत आहे का? ज्या सुविधा नाहीत, तिथे जवळच्या अंतरावर कोविड सेंटर्स, रुग्णवाहिका, ऑक्सिजन बेड्स, व्हेंटिलेटर बेड्स आदी आरोग्य व्यवस्था उभी करा. केवळ मुंबई-पुण्यावर लक्ष न देता सीएम साहेब ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवरदेखील लक्ष द्या.
