सध्या सर्वत्र करोना आणि करोनाचाच धोशा सुरू आहे. जगातील असा एकही देश नसेल जो करोनाच्या विळख्यात सापडला नसेल. त्यामुळे करोनाचा धसका आणि धक्का बसलेले लाखोजण या विषाणूच्या संसर्गातून कायमचे परलोकी गेले तर लाखो जण त्यातून सही सलामत करोनाला हरवून बरे होऊन घरी परतले. आज जवळपास सहा महिने होत आले तरी करोनावर औषध किंवा प्रतिबंधात्मक लस बनविण्यात यश आलेले नाही. करोनाचा पहिला रुग्ण 31 डिसेंबर 2019 रोजी चीनच्या वुहान शहरात सापडला होता. त्यानंतर जवळपास 170 दिवसानंतर संपूर्ण जगात करोनाने थैमान घातले. भारताबाबत बोलायचे झाले तर तीन महिन्यांत आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवरुन किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून 10 हून अधिक वेळा संवाद झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्रात करोना विषाणूमुळे काय परिस्थिती आहे, सुरक्षेचे काय उपाय योजता येतील याविषयीही आढावा घेतात.मात्र त्यातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काही मिळत नाही,असाच इथल्या राज्यकर्त्यांचा सूर आहे तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हे करोनाची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी पडल्याची टीका विरोधी पक्ष असलेली भाजपा करत आहे. पण ग्राउंड रिअ‍ॅलिटी बघितली तर विरोधी पक्षाच्या आरोपात तथ्य जाणवते.
देशात करोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तो रोखण्यासाठी मोदी सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा 30 जून रोजी संपत आहे. तरीदेखील करोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच आहे. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी ३ वाजता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, गृहसचिव संजय कुमार, आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याशी व्हिडिओच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच देशातील 18 राज्ये आणि केंद्रशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. आज महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसह 15 मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणार आहेत.
राज्यामध्ये विशेषत: मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबादमध्ये करोनाबाधितांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि विद्यमान सरकार आणि त्या त्या महापालिकांतील अपुर्‍या उपाययोजना पाहता पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत अधिकारी आणि इतर मंत्र्यांशी होऊ घातलेल्या संवादाचे आपण सर्वांनी स्वागत करायला हवे. कारण आतापर्यंत किमान पाच वेळा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यात करोना आणि लॉकडाऊनबाबत संवाद झाला. पण त्यातून ठोस असे राज्याच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर राज्याचे खरे चित्र ठेवायला हवे. त्यातही केंद्राकडून काही मदत हवी असल्यास त्याची मागणी करायला हवी. कारण मुंबईची अवस्था बिकट झाली आहे. याचवेळी जे आवश्यक आहे ते बोलायला हवे आणि केंद्राची मदत हवी असल्यास निसंकोचपणे केंद्राकडे मागायला हवी, हीच राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे.
लॉकडाऊन संपूर्ण देशात सरसकट लागू न करता त्याची नियोजनबद्धरित्या अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. ज्या ज्या देशांनी करोना विषाणूमुळे मोठे नुकसान होण्यापासून स्वत:ला वाचवले त्यांनी आपल्याकडे कठोर उपाय लागू केलेले नाहीत. या सर्व देशांनी नेमक्या आणि सर्जिकल दृष्टिकोनातून काम केले, असे अभ्यासक प्रा. स्टीव्ह हँकी यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. केंद्राच्या लॉकडाऊनमधली चूक अशी आहे की हा लॉकडाऊन कोणत्याही नियोजनाशिवाय लागू केला गेला. इतर देशांनी लागू केलेले लॉकडाऊन आपण तसेच अमलात आणल्याने आपल्याकडे मोठी चूक झाली आणि त्याचा फटका आपल्या अर्थव्यवस्थेला बसल्याचे अनेक जाणकार वारंवार सांगतात. जगातील अनेक देशांची भौगोलिक रचना, हवामान, वातावरण आणि आर्थिक डोलारा टिकवण्यासाठीच्या उपाययोजना यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. आपल्याकडे नियोजन नसल्याने परप्रांतीय मजुरांचे झालेले हाल, अपुरी साधनव्यवस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारमधील यंत्रणांमधील गोंधळ, राज्यातील प्रशासकीय अधिकार्‍यांत समन्वयाचा अभाव होता. त्यामुळे आज देशात महाराष्ट्रात रूग्ण दिवसांगणिक वाढत आहेत आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची अवस्था अर्धांगवायू झाल्यासारखी झाली आहे. ९ मार्चला राज्यात पहिला रुग्ण सापडल्यानंतरही लॉकडाऊन लावण्याअगोदर परप्रांतीय मजूर, राज्यातील इतर भागातील नागरिक, विद्यार्थी आणि नोकरदार यांना त्यांच्या राज्यात, गावी जाण्यासाठी दोन ते चार दिवसांचा अवधी दिला असता तर लॉकडाउनच्या काळात स्पेशल ट्रेन, बस, एसटी सोडाव्या लागल्या नसत्या. शेकडो जणांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते. पण आता तरी पाच लॉकडाऊन नंतर राज्यकर्त्यांनी आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरुन निर्णय घेतल्यास गोंधळ उडणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले, कंपन्या बंद झाल्या,वेतनकपातही झाली. आतातरी त्यावर ठोस आणि कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
संपूर्ण देशभर कठोर लॉकडाऊन लागू केल्याने गरीब आणि कमजोर वर्गातल्या लोकांचे अधिक नुकसान झाले आणि घबराट निर्माण केली आहे. भारत, विशेषत: महाराष्ट्र आणि मुंबई करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी सज्ज नव्हती. देशभरात चाचण्या आणि उपचारांसाठीच्या सुविधाही कमी आहेत. भारतात १ हजार लोकांमागे केवळ 0.7 टक्के बेड आहेत. देशात प्रत्येक 1 हजार लोकांमागे केवळ 0.8 टक्के डॉक्टर आहेत. देशातील आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, याचा अंदाज महाराष्ट्रातल्या परिस्थितीवरून लावता येतो. महाराष्ट्रातल्या हॉस्पिटल्समध्ये केवळ 450 व्हेंटिलेटर्स आणि 502 आयसीयू बेड्स आहेत. इतक्या कमी साधनसामुग्रीवर राज्यातली 12 कोटी 60 लाख जनता अवलंबून आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. सुमारे दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि जागतिक ख्याती असलेल्या एका मुंबई महापालिकेचे वार्षिक बजेट 40 हजार कोटींच्या घरात आणि दरवर्षी आरोग्यावर 4000 कोटी रुपये खर्च होतात. तर मग आजही मागील तीन महिन्यांत मुंबईत 2250 हून अधिक जणांचा करोनाने बळी घेतला तर रुग्णसंख्या 44 हजारपर्यंत पोहोचली आहे. अजूनही रुग्णांना पालिकेच्या, सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात बेड मिळत नाही. तासनतास वेटींगवर राहिल्यानंतर बेड मिळतो. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने आणि राज्य सरकारने केलेले दावे किती पोकळ आहेत आणि कागदावरील दावे प्रत्यक्षात उतरलेच नाहीत हे खेदाने बोलावे लागते. आजही पालिकेच्या आणि खासगी रुग्णालयातील बेडचा डॅशबोर्ड कागदावरच आहे. विरोधी पक्षाने, सत्ताधार्‍यांनीही वारंवार सांगूनही राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमधील नोकरशाही कुणालाही जुमानत नाही. त्यामुळेच मुंबईची परिस्थिती बदलत नाही आणि आकड्यांचा खेळ अजूनही तसाच सुरू आहे. करोना विषाणू घातक यासाठीही आहे की अनेकजणांना याची लक्षणंच दिसत नाहीत आणि त्यांच्या स्वतःच्याही नकळत अनेकांना याचा संसर्ग होतो. मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या आणि संपर्क साखळी ओळखून उपाय राबवणं, हा या विषाणूचा सामना करण्याचा एकमेव उपाय आहे.
जे सिंगापूरने करून दाखवलं. मात्र अशाप्रकारचे कार्यक्रम आखण्याची मुंबईची आणि महाराष्ट्राची क्षमता दिसत नाही. आपला महाराष्ट्र हा शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे. शाहू, फुले आंबेडकर यांचा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्रात करोनाशी दोन हात करण्यासाठी कोणत्याही लष्कराची गरज नाही. करोनासोबतची लढाई आपण सगळे एकजुटीने जिंकणार आहोत, असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. मात्र आता तीन महिन्यानंतरच्या लॉकडाऊननंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्राच्या सरकारने काहीतरी ठोस निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे सोशल मीडियामधून वारंवार जनतेला आश्वस्त करतात तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दर्शन होऊनही देशवासियांच्या पदरात काहीच पडत नाही. त्यामुळे आज होणार्‍या संवादामध्ये तरी सनदी अधिकारी आणि पोलीस महासंचालक यांनी राज्याची आणि मुंबईची खरी परिस्थिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घालावी. कारण पंतप्रधानांचा संवाद हा मुख्यमंत्र्यांशी होत असतो, मात्र त्याच बैठकीत अधिकार्‍यांकडून खरी माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. अधिकार्‍यांनीही आपल्या राज्यापुढील आव्हाने आणि उपाययोजना यांचा नि:संकोचपणे उहापोह करावा, म्हणजे पंतप्रधान नरेंद मोदींना महाराष्ट्रात करोनामुळे लोकांचे किती हाल होत आहेत, याची खरी माहिती मिळेल.
