भागधारक लाभांशापासून वंचित

बँकांकडे भागधारक व ठेवीदार यांच्याकडूनच निधी येतो. बँकांचा ठेवींवरील व्याजदर बराच घसरला आहे. त्यातच त्यांना लाभांशही दिला जाणार नाही म्हणजे रिझर्व्ह बँक भागधारक व ठेवीदार यांची मुस्कटदाबीच करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडचा अतिरिक्त निधी ऑगस्ट २०२० मध्ये रुपये ५७ हजार १२८ कोटी इतका केंद्र सरकारला दिला. जर भागधारकांना लाभांश नाही तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांनी केंद्र सरकारला लाभांश द्यावा. कोरोना महामारीमुळे यावरही बंदी आणायला हवी होती. जो नियम सामान्य भागधारकाला तोच नियम केंद्र सरकारला लागू करावयास हवा होता.

कोरोना महामारीमुळे रिझर्व्ह बँकेने जे जे निर्णय घेतले त्यातला एक निर्णय म्हणजे २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षी भागधारकांना त्यांच्या भागभांडवलावर लाभांश देवू नये हा एक निर्णय घेतला व यासाठी काढलेल्या पत्रकात रिझर्व्ह बँकेने पुढील सूचना देण्यात येईपर्यंत हा निर्णय कायम राहील असे म्हटले आहे. म्हणजे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षीही भागधारकांना लाभांशापासून वंचित ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. लाभांश हा नफ्यावर दिला जातो. हा न दिल्यामुळे कंपन्यांचे, बँकांचे भांडवल स्थिर राहील, तोटा कमी होईल किंवा तोटा होणार नाही व याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होईल.

बँकिंग रेग्यूलेशन्स कायदा १९४९ अन्वये, बँकांवर लाभांश जाहीर करण्याबाबत बरीच निमंत्रणे आहेत. या कायद्यातील कलम १५ नुसार, कलम १७ नुसार लाभांश जाहीर करण्यावर बंधने आहेत. कलम १५ नुसार बँकांचा भांडवली खर्च सर्व भागल्याशिवाय लाभांश जाहीर करायचा नाही. कलम १७ नुसार, प्रत्येक बँकेने दरवर्षी नफ्यातून ‘रिझर्व्ह फंड’ची निर्मिती करावयाची. बँकांना कलम २९ नुसार दर आर्थिक वर्षासाठी नफा-तोटा पत्रक तयार करावे लागते. या नफा-तोटा पत्रकात दाखविलेल्या नफ्याच्या कमीत कमी २० टक्के रक्कम रिझर्व्ह फंड खात्यात वळती केल्यानंतरच लाभांश जाहीर करण्यात येतो. रिझर्व्ह बँकेने शिफारस केल्यास, सरकार या तरतूदीतून सवलत देऊ शकते. मिळविलेला नफा सुरक्षित रहावा. बँकांची आर्थिक स्थिती स्थिर रहावी हा या कलम १७ चा उद्देेश आहे.

या कलमांशिवायही रिझर्व्ह बँक लाभांश वाटपावर नियंत्रणे आणू शकते. रिझर्व्ह बँकेने ४ मे, २००५ रोजी एक पत्रक काढून त्यात बँक लाभांश देण्यास कधी पात्र ठरतात याचे नियम दिले आहेत. या पत्रकात घातलेल्या अटी या ‘कॅपिटल टू रिस्क’, ‘अ‍ॅसेट्स रेशो’ व नेट नॉन – परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (नेट एनपीए) या आकड्यांशी निगडित आहेत.

ज्या वर्षासाठी लाभांश जाहीर केला जाणार आहे त्या आधीची दोन वर्षे बँकेचा ‘अ‍ॅसेट्स रेशो’ ९ टक्के असावयास हवा व निव्वळ एनपीए ७ टक्क्यांहून कमी हवा किंवा ज्या आर्थिक वर्षासाठी लाभांश दिला जाणार आहे त्यावर्षी अ‍ॅसेट्स रेशो ९ टक्के व नेट एनपीए ५ टक्क्यांहून कमी हवा.

लाभांश किती टक्के द्यावा यावरही बंधने आहेत. या माहितीवरून हे लक्षात येते की, या तरतुदी सुरक्षिततेसाठी बँँकिंग रेग्यूलेशन कायद्यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. लाभांश कमाल किती टक्के द्यावा याचे नियम रिझर्व्ह बँकेचे आहेत. बँकांतर्फे दिली जाणारी लाभांशाची रक्कम, बँकांच्या इतर व्यवहारांच्या रकमांच्या तुलनेत फारच कमी असते. आपण एचडीएफसी बँकेचे उदाहरण घेवूया. ही एक सतत नफ्यात राहिलेली बँक आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर या बँकेचा निव्वळ नफा २६ हजार २५७ कोटी रुपये होता. बँकेचा ६ हजार ५४० कोटी रुपये लाभांश प्रस्तावित केला होता. बँकेकडे भागधारकांचे १ लाख ७० लाख ९८६ भाग भांडवल जमा होते याचा अर्थ भांडवली निधीच्या फक्त ३.८२ टक्के लाभांशाची रक्कम होती.

इतक्या छोट्या रकमेसाठी रिझर्व्ह बँकेला भागधारकांना वंचित ठेवण्याची का गरज वाटली? या बँकेने ९ लाख ९३ हजार ७०२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. दिलेल्या कर्जाच्या ०.६५ टक्के इतकी रक्कम लाभांशावर खर्च होणार होती. यातून रिझर्व्ह बँकेचा काय साधण्याचा हेतू होता. रिझर्व्ह बँकही सवंग लोकप्रियतेसाठी राजकारण्यासारखी वागते का? असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे. सर्व बँकांना सरसकट लाभांश देण्यास बंदी घालणे हा रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय भागधारकांवर नक्कीच अन्याय करणारा आहे. बँका ‘प्रुडेन्शियल’ नियम पाळतात. बुडित कर्जांसाठी पुरेशी तरतूद करतात. ‘कॅपिटल अ‍ॅडेक्वीसी’चे नियम पाळतात हे सर्व नियम पाळून बँका लाभांश देतात. लाभांश ‘यिल्ड’ ही फारच कमी असते. एचडीएफसी बँकेची लाभांश यिल्ड ०.१८ टक्के आहे. लाभांश जरी दिला तरी लाभांशाची रक्कम परत अर्थव्यवस्थेतच येते.

बँकांकडे भागधारक व ठेवीदार यांच्याकडूनच निधी येतो. बँकांचा ठेवींवरील व्याजदर बराच घसरला आहे. त्यातच त्यांना लाभांशही दिला जाणार नाही म्हणजे रिझर्व्ह बँक भागधारक व ठेवीदार यांची मुस्कटदाबीच करीत आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्याकडचा अतिरिक्त निधी ऑगस्ट २०२० मध्ये रुपये ५७ हजार १२८ कोटी इतका केंद्र सरकारला दिला. जर भागधारकांना लाभांश नाही तर सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनी, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांनी केंद्र सरकारला लाभांश द्यावा. कोरोना महामारीमुळे यावरही बंदी आणायला हवी होती. जो नियम सामान्य भागधारकाला तोच नियम केंद्र सरकारला लागू करावयास हवा होता. सार्वजनिक उद्योगातील बँका, सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्या आर्थिक वर्ष अखेरीचा जो शेवटी नफा उरतो तो केंद्र सरकारला देतात. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांचे बुडित कर्जांचे प्रमाण प्रचंड असल्यामुळे, गेली काही वर्षे या बँका तोट्यात होत्या. परिणामी या बँकांनी गेली दोन-तीन वर्षे लाभांशच दिलेला नाही. भागधारक हा कंपनीचा, बँकेचा मालक असतो. त्यामुळे तोटा हा मालकानेच सहन करायचा असतो. देशातल्या आर्थिक मरगळीमुळे कोरोनापूर्वीही काही कंपन्यांनी लाभांश दिलेला नव्हता.

सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांचे, बँकांचे शेअर, शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ असतात. त्यामुळे बाजाराची परिस्थिती पाहून व नफा मिळविण्यासाठी हे शेअर, शेअर बाजारात विकता येतात. पण सहकारी बँका, पतपेढी यांचे शेअर मात्र शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ नसतात. भागधारकांना मत देण्याचा अधिकार असतो; पण अधिकाराचा सर्वच भागधारक काही उपयोग करीत नाही.

पतपेढी किंवा सहकारी बँकांचे शेअर, शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ नसल्यामुळे भागधारकाला जर ते शेअर ठेवायचे नसतील तर पतपेढीला किंवा सहकारी बँकेला ‘सरेण्डर’ करून भागभांडवलाची रक्कम परत मिळवावी लागते; पण रिझर्व्ह बँकेने भागधारकांचे शेअर ‘सरेण्डर’ करून घेऊ नका असा फतवा काढला आहे. यात कमी शेअर असणार्‍यांचे पैसे विनाकारण अडकून पडले आहेत. रिझर्व्ह बँक हा नियम कधी मागे घेणार हे समजायलाही मार्ग नाही. रिझर्व्ह बँकेने सरसकट सर्व भागधारक लाभांश देण्यास बंदी घालणे हा निर्णय योग्य वाटत नाही. कारण ५० ते १०० शेअर असणार्‍यांचे प्रमाण पतपेढीत, सहकारी बँकांत जास्त असते. त्यांना लाभांश द्यावयास हवा होता व ज्यांचे शेअर जास्त आहेत त्यांच्यावर नियंत्रण आणावयास हवे होते.

सध्या सर्व बँका ठेवींवर दरसाल दरशेकडा ५ ते ६ टक्के व्याज देतात; पण सुस्थितीत सहकारी बँका किमान १० टक्के दराने, काही १५ टक्के दराने लाभांश देत हा परतावा चांगला असल्यामुळे, सहकारी बँकांचे शेअर लोक घेत होते; पण आता परतावाच बंद झाल्यामुळे, त्यांना ते परत करावयाचे आहे. सहकारी बँका बंद पडण्याच्या बातम्या वरचेवर ऐकू येत असल्यामुळे, लोकांना या बँकांबद्दल भीती वाटू लागली आहे.

पूर्वी सहकारी बँकेच्या भागधारकांच्या ठेवींवर मूलस्त्रोत प्राप्तिकर काढले जात नसे. ठेवींवरील व्याजावर मिळणारे व्याज हे एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून प्राप्तिकर भरावा लागत असे; पण मूलस्त्रोत प्राप्तिकर (टीडीएस) कापला जात नसे. पण कै. अरुण जेटली हे अर्थमंत्री असताना त्यांनी एका अर्थसंकल्पात सहकारी बँकांच्या भागधारकांना असलेली ही सवलत बंद केली. यामुळे सहकारी बँकांच्या भागधारकांना या शेअरमध्ये आता स्वारस्य नाही. फार मोठ्या प्रमाणावर बँकांकडे शेअर सरेण्डर केलेले आहेत व हे भागधारक रिझर्व्ह बँक कधी नियंत्रण उठविणार याची वाट पाहत आहेत.

काही सहकारी बँका, भागधारक कल्याणकारी योजना राबवितात. यात वरिष्ठ नागरिकांना अल्पशी हॉस्पिटल खर्चाची मदत, आरोग्य तपासणीसाठी अल्पशी मदत भागधारकांच्या हुशार पाल्यांना इत्यादी देतात. या कल्याणकारी योजना तरी सुरू राहव्यात, रिझर्व्ह बँकेने यांच्यावर नियंत्रणे आणू नयेत अशी आशा भागधारक बाळगून आहेत.

-शशांक गुळगुळे