गड्या आपला अलिप्ततावादच बरा!

भारताचे रशियाशी वेगळे नाते आहे. परिस्थिती आणखी बिघडण्यापूर्वीच भारत यात हस्तक्षेप करून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे आवाहन युक्रेनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले होते. त्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान मोदींनी पुतीन यांना दूरध्वनी करत युक्रेनमधील हिंसाचार तत्काळ थांबवून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याची विनंती केली.

संपादकीय

अमेरिका, युरोपीयन युनियन आणि ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात नाटो अशा सार्‍यांचा दबाव झुगारून देत अखेर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर युद्ध लादलेच. गुरूवारी रशियाचे लष्कर युक्रेनच्या भूमीत शिरले. क्षेपणास्त्रांचा अखंड वर्षाव करत रशियाने युक्रेनचे बहुतांश सैनिकी तळ उद्ध्वस्त केले. युक्रेनची राजधानी असलेल्या किव्ह आणि त्याखालोखाल महत्त्वाचे शहर असलेल्या खारकिव्ह शहरावर रशियन सैन्याने ताबा मिळवला. युक्रेनच्या रस्त्यांवर आता रशियाचे रणगाडे, सैनिक दिसू लागलेत. तर आकाशात रशियन फायटर जेट, हेलिकॉप्टर घिरट्या घालत आहेत. पुढच्या दोन दिवसांत संपूर्ण युक्रेन आपल्या ताब्यात असेल, असा दावा रशियाने केला आहे. रशियन सैन्याच्या आक्रमणापुढे युक्रेनची झालेली वाताहात बघता हा दावा खरा ठरण्याची शक्यता आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकेसह, युरोपीयन युनियन आणि नाटोने घेतलेली बघ्याची भूमिका.

युक्रेन हा देश 1990 पर्यंत सोव्हिएत महासंघाचा भाग होता. युक्रेन झारच्या रशियन साम्राज्याचा भाग असल्याने युक्रेन हा स्वतंत्र देशच नसल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर युक्रेन स्वतंत्र झाला. युक्रेनच्या वाट्याला सोव्हिएत महासंघाच्या काळात विकसित करण्यात आलेले महत्त्वाचे बंदर, लष्करी विभाग आले. आखाती देशानंतर जगात सर्वाधिक तेलाची निर्मिती असलेल्या रशियाची युरोपात जाणारी तेलवाहिनीही युक्रेनमधून जाते. त्यामुळे युक्रेन आपल्या अधिपत्याखालीच रहावा, अशी रशियाची सुरूवातीपासूनची भूमिका राहिलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर युक्रेनचे रशियासोबत चांगले संबंध होते.

परंतु 2014 मध्ये युक्रेनच्या रशिया समर्थक राष्ट्राध्यक्षांची हकालपट्टी झाल्यावर रशियाने क्रिम्रिया हा युक्रेनचा भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रदेश गिळंकृत केला. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. युक्रेन युरोपीय महासंघ, अमेरिकेकडे ओढला गेला. त्यातच अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासोबतच नाटो करारात सहभागी होण्याची फूस युक्रेनला लावली. तेव्हापासून कधी एकदा नाटोत सहभागी होतो, असे युक्रेनला झाले होते. अर्थातच युक्रेनचे आर्थिक आणि सामरीक निर्णय रशियाच्या हिताला बाधक ठसता कामा नयेत, अशी भूमिका असलेल्या पुतीन यांना ते कसे रूचेल? रशिया म्हणजे इराक किंवा अफगाणिस्तान नाही. त्यामुळे कधीकाळी शीतपेटीत गेलेले युद्ध क्रिमियाच्या निमित्ताने पेट घेऊन बाहेर आले आहे. कोरोना महामारीच्या संकटात आधीच बहुतांश देशांची अर्थव्यवस्था डळमळीत झालेली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने त्यात आणखीन भर घातली आहे. तेलाचे दर उच्चांकी स्तरावर जाऊन पोहोचलेत. अनेक देशांचे शेअर बाजार कोसळलेत.

महागाईचा दरही वाढण्याची चिन्हे आहते. परिणामी युद्धाच्या या झळा पुढच्या काही दिवसांत अख्ख्या जगाला बसणार हे वास्तव आहे. त्यामुळेच भारताचा एकेकाळचा सच्चा दोस्त असलेला रशिया युक्रेनवर हल्ले करत असताना भारताची भूमिका नेमकी काय असेल? याकडे सार्‍या जगाचे लक्ष लागले आहे. भारताचे रशियाशी वेगळे नाते आहे. परिस्थिती आणखी बिघडण्यापूर्वीच भारत यात हस्तक्षेप करून महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे आवाहन युक्रेनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले होते. त्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान मोदींनी पुतीन यांना दूरध्वनी करत युक्रेनमधील हिंसाचार तत्काळ थांबवून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याची विनंती केली.

पुतीन यांच्याशी चर्चा करण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी युक्रेन संकटावर एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. युक्रेनमधील स्थितीचा आढावा घेऊन तिथे अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे कसे बाहेर काढायचे, याबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. भारताने या प्रकरणी घेतलेली संयमी, संतुलित आणि निष्पक्ष भूमिका वाखाणण्याजोगी आहे. एकिकडे नाटो रशियाला धमकी देत आहे, तर दुसरीकडे फ्रान्स अणुबॉम्ब असल्याचा इशारा देत आहे. त्यातच शांतता प्रस्थापित करण्याचा सल्ला देऊन भारताने काही प्रमाणात अमेरिकेच्या जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याच्या कृतीपासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये भलेही अमेरिका-भारतातील संबंध बर्‍यापैकी सुधारले असले, दोन्ही देशांत शस्त्रसामुग्री देवाण-घेवाणीचे करार वाढत असले, तरी अमेरिकेचा काहीही भरवसा नाही, हेच भारताने लक्षात ठेेवलेले बरे.

गेल्या सात ते आठ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक राजकारणात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. जगातील प्रमुख देशांच्या नेत्यांच्या पंक्तीत त्यांनी मानाचे स्थान मिळवले आहे. जागतिक अर्थकारणात भारत महत्त्वाची भूमिका बाजावू लगल्याचा हा परिपाक आहे. शिवाय लष्करीदृष्ट्या भारताने स्वमेहनतीवर बरेच मानदंड प्रस्थापित केल्याने भारताचा दराराही वाढलेला आहे. त्यामुळेच भारताच्या भूमिकेला सध्याच्या वातावरणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अमेरिकेसह त्याचे सहकारी देश लवकरच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत रशियन सैन्याच्या कारवाईविरोधात प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे.

भारत रशियाच्या बाजूने उभा राहील, अशी रशियाला स्वाभाविक अपेक्षा आहे, तर अमेरिकेसह इतर देश भारताच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसले आहेत. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अनुषंगाने ही अटीतटीची लढतच म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच लोकसभेत भाषण करताना माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या परराष्ट्र धोरणावर सडकून टीका केली होती, परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक पाऊल हे जपूनच टाकावे लागते. अर्थात याची जाण पंतप्रधान मोदींना चांगलीच आहे. त्यामुळे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणाला उठसूठ कितीही दूषणे दिली, तरी आंतरराष्ट्रीय पटलावर कोंडी होऊ नये म्हणून त्याच नेहरूंच्या पावलावर पाऊल ठेवत मोंदीनाही ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळी’चे धोरण स्वीकारले आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अलीकडच्या विधानांवरून भारताच्या या भूमिकेचे संकेत मिळतात. कारण सध्याच्या युद्धपरिस्थितीत चीन रशियाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. त्यामुळे रशियाने आज युक्रेनसोबत जे केले तेच चीन तैवानसोबत करणार का? याची चर्चा सुरू झालेली आहे. भारतीय उपखंडाच्या दृष्टीने हा अत्यंत क्लिष्ट असा विषय आहे. भारत-चीनचे ताणलेले संबंध बघता ही भारताच्या दृष्टीनेही धोक्याची घंटाच आहे. कारण तसे झाल्यास चीनचा शब्द युरो-आशियात अधिक चालेल. उद्या अटीतटीच्या क्षणी रशियादेखील चीनच्या पाठिशी भक्कमपणे उभा राहू शकतो. त्याचा फटका अर्थातच भारताला बसू शकेल. त्यामुळे अमेरिकेसोबतची भागीदारी तुटू न देता आणि रशियाला न दुखावता ‘अलिप्त राष्ट्र चळवळी’चे धोरण पुढे सुरू ठेवणेच भारताच्या दृष्टीने सध्या तरी हिताचे आहे.