वरिष्ठ जातीसमुहाच्या आरक्षणाच्या विषयासोबतच अ‍ॅट्रासिटीच्या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दाही चर्चेला आला होता. त्यानुसार अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायद्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप या कायद्याच्या विरोधकांनी केला. याबाबत घेतले जाणारे आक्षेप असे होते की, या कायद्यामुळे सर्वण किंवा वरच्या स्तरातील जात समुहांवर खालच्या स्तरातील जातसमुह जे या कायद्याचे लाभधारक आहेत, त्यांच्याकडून अन्याय होतो. या कायद्याची भीती दाखवून वरिष्ठ जातसमुहांना खालच्या जातसमुहांकडून लक्ष्य केले जाते. या कायद्यात आरोपीला त्याची बाजू पुरेशी मांडण्याची मुभाच नसल्यामुळे हा कायदा अन्यायकारक असल्याचा आरोप वरिष्ठ जातसमुहांकडून केला जात होता.
देशात खालच्या जातसमुहांनाच नव्हे तर प्रत्येक जात समुहांना त्यांच्या जातीच्या नावानेच ओळखले जाते. नावांवरून जाती ओळखल्या जातात आणि जातीवरून नावे ओळखता येतात, हे जातवास्तव नाकारता येत नसते. अगदी संत परंपरेतही जातींची उदाहरणे दिलेली असतात. वरिष्ठ जातसमुहांसाठी त्यांच्या जातींचे नाव हे अभिमानाचे प्रतिक असते. त्यामागे शौर्याचा इतिहास मानला जातो. तर खालच्या जातींसाठी त्यांच्या जातींच्या नाव किंवा उच्चारात, गुलामगिरीचे चिन्ह, अवहेलना, अवमान आणि माणूसपणाचे अवमूल्यन असते. वरिष्ठ जातींचे संबोधन हे जातीय अभिमानाचे प्रतीक असते, तर कैकाड्या, पारध्या, म्हारड्या हे संबोधन अवमानकारक असते. ही दोन भिन्न टोके आहेत. जातीआधारित उतरंडीच्या समाजरचनेची, जी देशात आणि महाराष्ट्रातही पाहायला मिळतात. प्रश्न हा आहे की येथील व्यवस्था आणि समाजरचना खरोखरच जातविहिन झालेली आहे का, तसे झाल्यास अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याला तिलांजली देण्याची चर्चा योग्य ठरेल.
नुकताच एका आमदारांचा कथित वादग्रस्त व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओनुसार ते आमदार म्हणतात, कुणी खोटे अ‍ॅट्रोसिटीचे गुन्हे दाखल करत असेल तर तुम्ही त्यांच्यावर रॉबरीचे गुन्हे दाखल करावे, तुम्हाला कुणी त्रास दिला तर मी तुम्हाला हत्याराची सगळी ताकद पुरवेन, या वाक्यातील द्वेष हा या अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याची गरज अधोरेखित करायला पुरेसा आहे. तत्पूर्वी या वक्तव्याची पार्श्वभूमी समजून घ्यायला हवी.
प्रसारमाध्यमांवर आलेल्या बातम्यांनुसार खामगावच्या अंबिकापूर गावात झालेल्या हिंसक घटनेचा संदर्भ या वक्तव्याला आहे. बुलडाण्याजवळच्या खामगावच्या अंबिकापूरमध्ये दोन कुटुंबात जुना वाद होता. या वादातून त्यांच्यात जबर हाणामारी झाली. यात दोन्ही कुटुंबातील माणसं जखमी झाली होती. यानंतर संबंधित आमदार हे त्यापैकी एका कुटुंबाच्या सांत्वनासाठी गावात गेले असताना त्यांनी तिथं ही वक्तव्य केल्याचा आरोप होत आहे. या व्हिडिओनंतर या आमदारांंवर कायदेशीर कारवाईची मागणी होत आहे. तर अ‍ॅट्रोसिटीला विरोध करणारे गटही सक्रीय झाले आहेत. हे राजकारण होत असताना देशातील खालच्या स्तरातील (अ‍ॅट्रोसिटीचे लाभधारक) मानले जाणारे आणि या कायद्याचे (पीडित) मानले जाणारे याबाबत विश्लेषण व्हायला हवे.
कमकुवत जातींचे उत्पीडन हा आपला अधिकार मानणारे बलाढ्य जातसमुहांकडून होणारे खालच्या जातींचे शोषण देशात नवे नाही, ते थांबलेले नाही. जातींना माणूस म्हणून कायद्याने दिलेला नागरिकत्वाचा बरोबरीचा दर्जा मिळवण्यासाठी अनेक कनिष्ठ जातसमुह अजूनही संघर्ष करत आहेत. वरिष्ठ जातसमुहाकडून कनिष्ठ जात समुहाला हाताने मैला वाहून नेणे किंवा जातीवर आधारीत लादलेली कामे करण्यासाठी हतबल करणे थांबलेले आहे का, वरिष्ठ जात समुहांकडून कनिष्ठ जातसमुहाचे होणारे अवहेलनाकारक संबोधन थांबलेले आहे का, कनिष्ठ जातसमुहांच्या अत्याचाराविरोधात वरिष्ठ जातसमुहांकडून मोर्चे निघाल्याची देशात किती उदाहारणे आहेत.
कनिष्ठ आणि त्याज्य मानल्या जाणार्‍या जातसमुहांच्या शोषणासाठी हजारो वर्षापूर्वी उभारण्यात आलेली सामाजिक शोषण व्यवस्था अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यामुळे पुरती संपलेली आहे का, असे आपणास स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षानंतर म्हणता येऊ शकेल काय, जातीय शोषणव्यवस्था संपवण्याची जबाबदारी ही शोषण करणारे आणि शोषण भोगणारे यापैकी कोणासाठी लाभधारक आहे. निश्चितच ही जबाबदारी शोषण भोगणार्‍यांपेक्षा शोषण करणार्‍यांवरच जास्त आहे. कारण या शोषणातून मिळणारे फायदे वरिष्ठ जातसमूह हजारो वर्षांपासून आजपर्यंत घेत आलेले आहेत, हे लाभ या कायद्याविरोधात ओरड करणारे सोडायला तयार आहेत का, अशा गटांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यातील तरतुदी अन्यायकारक असल्याने मत मांडणे हास्यास्पद ठरावे.
अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याच्या अंमलजावणीबाबत पाच वर्षापूर्वीच्या स्थितीत राज्यात पुरेसा बदल झालेल्या नाही. या कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांची स्थिती जाणून घ्यायला हवी. 2011 ते 2016 आ कालावधीतील हा गोषवारा आहे. या वर्षांत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत राज्यात 8 हजार 698 गुन्ह्यांची नोंद झाली. मात्र यापैकी गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त 6.60 टक्केच आहे. तसेच अंदाजे वर्षाला जवळपास 1581 अत्याचाराच्या घटना घडल्या असून यात 550 आरोपींना शिक्षा झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आलेली आहे.
या माहितीचा केंद्राच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालातही समावेश झाला आहे. वर्ष 2011 ते ऑगस्ट 2016 याकाळात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (अ‍ॅट्रॉसिटी) अंमलबजावणी करताना पुणे ग्रामीण भागात राज्यात सर्वाधिक 477 गुन्ह्यांची नोंद झाली. यानंतर परभणी 454, बीड 444, तर नगरला 434 गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. याचबरोबर सोलापूर ग्रामीण 388, सातारा 382, नांदेडला 359, यवतमाळला 350 गुन्ह्यांची नोंद झाल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
जालना 299, उस्मानाबाद 238, हिंगोली 237, बुलडाणा 260, अमरावती ग्रामीण 232, वाशीम 254, जळगाव 277, कोल्हापूर 260 तसेच औरंगाबाद ग्रामीण भागात 231 गुन्हे अ‍ॅट्रॉसिटीखाली नोंदवले गेल्याच्या उल्लेख आहे. या शिवाय राज्यात मुंबई 178, नवी मुंबई 84, ठाणे शहर 177, ठाणे ग्रामीण 89, पालघर 26, रत्नागिरी 92, सिंधुदुर्ग 40, नाशिक शहर 63, नाशिक ग्रामीण 197, धुळे 155, नंदुरबार 63, पुणे शहर 185, सोलापूर शहर 61, सांगली 160, औरंगाबाद शहर 101, अमरावती शहर 94, अकोला 143, वाशीम 154, नागपूर शहर 138, नागपूर ग्रामीण 109, वर्धा 116, गडचिरोली 44, चंद्रपूर 155, गोदिंया 156, मुंबई रेल्वे 5, पुणे रेल्वे 1, नागपूर रेल्वे 8. अशी अट्रॉसिटीच्या गुन्हांची नोंद आहे.
देशात अ‍ॅट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हे सिद्ध होऊन त्यावर शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त अवघे 2.9 टक्के आहे. असे गुन्हे दाखल झालेले 97 टक्के आरोपी सहज सुटत असल्याचे समोर आले आहे. इथे एक बाब ध्यानात घ्यावी की, राज्यातील बहुचर्चित खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणातही अ‍ॅट्रॉसिटी न्यायालयाने मान्य केली नव्हती. याबाबतचा रितसर गुन्हा दाखल करण्यात महाराष्ट्र पोलिसांना अपयश आल्याचे नंतरच्या काळात स्पष्ट झाले होते. राज्यालाच नव्हे तर देशाला हादरवणा-या या हत्याकांडाची अशी स्थिती असेल तर रोजच्या होणा-या अत्याचारांविषयीचा अंदाज भीतीदायकच असेल.
दलित आणि आदिवासींच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याची निर्मिती 1989 मध्ये केली होती. 1990 पासून हा कायदा देशभर लागू करण्यात आला. त्याआधीच्या स्वातंत्र्य मिळवेपर्यंच्या 35 वर्षांचा उल्लेख केल्यास या काळात कनिष्ठ स्तरावली जातींना अत्याचारविरोधात ठोस संरक्षण नव्हतेच, असाच काढता येईल. हा कायदा केंद्राचा असल्याने राज्य सरकारला त्यात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार नाही. सन 2013 मध्ये कायद्यात अधिक कडक तरतुदी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आला. सन 2015 नंतर राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर जानेवारी 2016 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्यांना या कायद्यात हस्तक्षेप करता येत नाही.
इतर कुठल्याही कायद्याप्रमाणे अ‍ॅट्रोसिटीच्या कायद्याचाही गैरवापर होतो, हेही खरेच आहे. मात्र इतर कायद्यांच्या गैरवापराबाबत जेवढी चर्चा किंवा विरोध आक्षेप घेतला जात नाही, तेवढा अ‍ॅट्रोसिटीच्या कायद्याच्या गैरवापराबाबत घेतला जातो, यामागील जातवास्तवाची कारणे समजून घ्यायला हवीत. आजही हा कायद्याची गरज असेल तर ते आपल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाच्या ध्येयापासून आपण नागरिक म्हणून कोसो दूर असल्याचेच स्पष्ट करत आहे. यातील तरतुदी पाहिल्यास नागरिक म्हणूनच नाहीतर माणूसपणाची शरम वाटावी अशी स्थिती आहे.
अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे (अनेक ठिकाणी मानवी, जनावराची विष्ठा खायला लावणे), इजा, अपमान करणे नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे, आदिवासी किंवा संबंधितांच्या जमिनीचा बेकायदा ताबा घेणे, मालकीच्या भूखंडाचा, जागा पाणी, वापरासाठी अटकाव करणे,
बिगारीची कामे करण्यास भाग पाडणे-जबरदस्ती करणे, निवा-यास आग लावणे, शेत जाळणे, लैंगिक अत्याचार, सार्वजनिक अवमान, वाळीत टाकणे, सामाजिक बहिष्कार, पिण्याच्या पाण्यात विहिरीत विष किंवा विष्ठा टाकून ते दूषित करणे, गाव सोडण्यास भाग पाडणे, खोटी साक्ष देणे, आदी तरतुदी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार येतात. या तरतुदींचा विचार केल्यास प्रगल्भ लोकशाहीपासून आणि नागरिक म्हणून किंबहुना सूज्ञ माणूस म्हणून म्हणवून घेण्यास आपणांस बराच अवकाश आहे. हा अवकाश केवळ माणूस म्हणून नाहीसा केल्यानंतर अ‍ॅट्रोसिटीला विरोध करणे संयुक्तीक ठरेल, तोपर्यंत नाही.
