‘पेट पर लात मत मारिए, पेट की लात बहुत खराब होती है…मां बीमार होती है तो इलाज नहीं करवाती, उसे हमारे लिए पैसा भेजना होता है…’ ही वाक्ये आहेत बिहारमधील तरुणांची. एका वृत्तवाहिनीने आंदोलन करत असलेल्या तरुणांची प्रतिक्रिया घेतलेला व्हिडिओ आता बराच व्हायरल होत आहे. सरकारी नोकरीची आस लावून बसलेले तरुणांची फसगत झाल्याने बिहार, उत्तर प्रदेशमध्ये युवा रस्त्यावर उतरले आहेत. देशात बेरोजगारीने किती रौद्ररुप धारण केले आहे याची झलक आता दिसू लागली आहे. नुकतीच देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. यामध्ये देश बेरोजगारीच्या किती खाईत गेलाय हे दिसून येतंय. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात बेरोजगारीचा दर हा 7.9 टक्क्यांवर पोहोचला होता. पाच कोटींहून अधिक नागरिक बेरोजगार असल्याचं दिसून आलं. गेल्या पाच महिन्यांतील सर्वोच्च आकडा ठरला आहे. ऑगस्ट 2021 नंतर देशात हातांना काम नसणार्‍या व्यक्तींच्या संख्येत दिवसागणिक भर पडत गेली. दरम्यान, बेरोजगारीच्या आकड्यातून वास्तव चित्रण समोर येत नाही. आकड्यांच्या पलीकडची बेरोजगारी समजावून घेण्यासाठी बेरोजगारीची व्याख्या ते आकडेवारी पद्धत समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
देशात किती बेरोजगारी याची प्रचिती बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये दिसून आली. आरआरबी-एनटीपीसी निकालावरुन बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांचा संतापाचा उद्रेक दिसून आला. रेल्वे भरती मंडळाच्या नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरी परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. 2019 मध्ये झालेल्या रेल्वे परीक्षांचा निकाल आता कुठे लावला गेला. त्यात एकाच विद्यार्थ्याला 2-3 ठिकाणी नियुक्ती देण्यात आली आहे. निवड प्रक्रिया सदोष आहे, त्यात सुधारणा करा. मुलांनी ट्वीटर ट्रेंड चालवलाय, रस्त्यावर उतरली आहेत. मात्र, सरकारने दखल घेतली नाही. युवा जेव्हा रस्त्यावर उतरला तेव्हा त्यांना बेदम मारहाण केली. ही बेरोजगार मुलं नक्षलवादी आहेत? अतिरेकी आहेत की, फुटीरतावादी आहेत? हे त्या त्या राज्याच्या सरकारनं, केंद्रानं सांगावं. गेल्या 40 वर्षांतला बेरोजगारीचा उच्चांक सरकारने गाठलाय. उच्चशिक्षित तरुण शिपाई पदासाठी अर्ज करत आहेत. 37 हजार पदांसाठी सव्वा कोटी अर्ज येतात, यातून बेरोजगारी किती प्रमाणात आहे, हे स्पष्ट दिसतंय.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने जारी केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील बेरोजगारांच्या संख्येत महिलांची संख्या 1.7 कोटी आहे. घरी बसून काम शोधण्यासाठी सतत प्रयत्न करणार्‍या लोकांमध्ये त्यांची संख्या अधिक आहे. सीएमआयईनुसार, सतत काम शोधूनही बेरोजगार बसलेल्या लोकांची संख्या चिंताजनक आहे. काम शोधूनही लोकांना काम मिळत नाही आहे. हे किती चिंताजनक आहे. कुठे चाललोय आपण याचा विचार सरकारने करायला हवा. बेरोजगारांपैकी 35 कोटी लोक सतत कामाच्या शोधात आहेत. यामध्ये सुमारे 80 लाख या महिला आहेत. भारतात रोजगाराचा दर खूपच कमी असल्याचं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी म्हटलंय. हे चिंताजनक आहे.
आज जागतिक स्तरावर विषमता आणि बेरोजगारी वाढली आहे. विषमतेची दरी ही खूपच वाढत चालली आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत चालले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनेदेखील बेरोजगारीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. 2022 मध्ये 2019 पेक्षा दोन कोटी अधिक लोक बेरोजगार होतील, असं आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनं सांगितलं आहे. भारत सरकारनं जरी रोजगार वाढल्याचं सांगितलं असलं, तरी आयटी क्षेत्र वगळता देशात फारसे रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये आर्थिक विषमता अहवाल समोर आला. यामध्ये जी निरीक्षण नोंदवण्यात आली ती भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी महत्त्वाची आहेत. पाच ट्रिलियन म्हणजेच पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्न पाहणार्‍या आपल्या भारत देशाचा उल्लेख तर गरीब आणि असमानता असलेला देश असा केला.
बेरोजगारी आणि भारत देश हे नातं नवं नसलं तरी सद्य:स्थितीत देशातील बेरोजगारी वाढण्यामागे कोरोना विषाणू हे एक प्रमुख कारण आहे. कोरोनाने संपूर्ण जगभरात आरोग्याच्या संकटासह अभूतपूर्व असं आर्थिक संकटदेखील आणलं आहे. कोरोनाचा फटका औद्योगिक क्षेत्र, कृषी क्षेत्राला बसला आहे. मात्र, संकट कुठलेही असो संकटाचा सर्वाधिक फटका बसतो तो समाजातील दुर्बल घटकांना. कोरोनाचे आर्थिक परिणाम बघितले असता सर्वाधिक फटका हा समाजातील दुर्बल घटकांना बसलेला दिसतो. महिलांना आणि शहरी भागातील असंघटित क्षेत्राला अधिक फटका बसला आहे. देशभरात बेकारीने कळस गाठला आहे. त्यातच कोरोनामुळे आणखी वाढ होण्याची भीती आहे. त्यामुळे याचाही लगेचच अभ्यास करुन कोणत्या उद्योगावर काय परिणाम होईल आणि त्यासाठी काय उपाययोजना कराव्या लागतील याचाही विचार करावा लागणार आहे. युवा वर्गाला रोजगार द्यावे लागतील.
देशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे ही सामाजिक जबाबदारी असते. देशात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असतील तर तरुणांवर आधारित देशाच्या भावी वाटचालीसाठी सर्वच दृष्टीने महत्वाची बाब आहे. देश पाच ट्रिलीयनचं स्वप्न पाहत असताना देशाला बेरोजगारीची कीड लागली आहे. आज गरीबातला गरीब तरुणदेखील उच्च शिक्षण घेऊन उच्च पदस्थ नोकरीच्या शोधात असतो. त्या गरीब विद्यार्थ्याला त्याच्या पदरी आलेलं दारिद्य्र दूर करण्यासाठी, सन्मानाने जगण्यासाठी तो हलाकीच्या परिस्थितीत उच्च शिक्षण घेतो. मात्र, शासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्याचा भ्रमनिरास होत आहे. नैराश्यात जावं लागत आहे.
देशात पुढील महिन्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यात उत्तर प्रदेशमध्येदेखील निवडणूक असून तिथे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या निवडणुकांमध्ये राजकीय नेते, पक्ष जरी रोजगारावर बोलत नसले तरी मतदारांनी, युवा वर्गाने त्यावर ठाम राहिलं पाहिजे. निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून राजकीय पक्षांच्या मोठमोठ्या प्रचारसभा सुरू आहेत. तसंच राजकीय पक्ष त्यांचा जाहीरनामा जाहीर करत आहेत. राजकीय पक्ष हे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या जाहीरनाम्यात वेगवेगळी आश्वासनं देत आहेत. या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये रोजगार हा शब्द मागे पडत हिंदू मुस्लीम, भारत-पाकिस्तान अशा चर्चा राजकीय पक्ष करत आहेत. राजकीय पक्ष रोजगाराच्या मुद्याला बगल देत देवांच्या नावाने मतं मागत आहेत. त्याला मतदार बळी पडत आहेत. राजकीय पक्षांच्या या डावाला जर फसलात तर या युवा वर्गाला कायमचं रस्त्यावर यावं लागेल.
बेरोजगारीचा मुद्दा महाराष्ट्रात तेवढा प्रभावीपणे जाणवत नसला तरी सरकारी परीक्षांमध्ये बराच घोळ सुरू आहे. विद्यार्थांना, उमेदवारांना शासनाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका बसत आहे. सुरुवातीला आरोग्य भरती, त्यानंतर शिक्षक भरती, म्हाडाच्या परीक्षा…एका पाठोपाठ एक परीक्षांमधील भ्रष्टाचार समोर येत आहेत. त्यामुळे ऐन वेळेला परीक्षा रद्द कराव्या लागल्या. मात्र याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी न मिळाल्यानं अखेर पुण्यात एका तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केली. स्पर्धा परीक्षांची जीव तोडून तयारी करणार्‍या आणि त्यात यश मिळवणार्‍या तरुणांच्या वाट्याला संघर्षच आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एवढा घोळ घातलाय की दर दोन-तीन दिवसांनी परीक्षा पुढे ढकलल्याच्या बातम्या येत आहेत. शासनाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा महाराष्ट्रात चांगलाच गाजतोय. त्यामुळे बिहार, उत्तर प्रदेशसारखं राज्यातदेखील विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर जाळपोळ करावी लागेल. त्यामुळे राज्य शासनाने याची वेळीच दखल घेण्याची गरज आहे.
कोरोना संकटानंतर 2022 मध्ये दुसरा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात रोजगारासंबंधी अनेक मोठ्या घोषणा होतील अशी आशा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काही दिवसांत मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकालातील चौथा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ओमायक्रॉन व्हायरसमुळे रिकव्हरी मंदावली असताना अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहेर काढण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी सरकारवर असणार आहे. यापार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून रोजगाराची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या अर्थसंकल्पाकडे देशातील इतर राज्यांसह महाराष्ट्राचंदेखील लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पात राज्याला काय मिळतं याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. या अर्थसंकल्पात रोजगाराबाबत काय घोषणा केल्या जातात, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. केंद्राने रोजगाराबाबत ठोस असा निर्णय घेतला नाही तर बेरोजगारीच्या टोकावर असलेल्या युवावर्गाचा कडेलोट होईल आणि त्याचा फटका देशालाच बसेल.
