शासन स्तरावर जनहितैषि निर्णय घेतले जाणे तशी नवी गोष्ट नाही. त्यामधून जनहित साधले जाणे या अपेक्षेसह काहीतरी करून दाखवण्याचा राज्यकर्त्यांचा छुपा अजेंडा असतो, हेदेखील नाकारून चालणार नाही. केरळमधील एका शाळेमध्ये अशीच ‘वॉटर बेल’ नामक उपक्रमाची सुरुवात झाली आणि त्याचे सार्वत्रिक अनुकरण होण्यास प्रारंभ झाला आहे. या उपक्रमास महाराष्ट्र शासनानेदेखील मूर्त स्वरूप देण्याचे निश्चित केले आहे. शाळेत ज्ञानार्जन करावयास येणार्‍या विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक पाणी पिण्यास प्रवृत्त करणे आणि त्यासाठी विशिष्ट वेळांदरम्यान त्यांना स्मरण करून देण्याच्या हेतूने तीनदा घंटावादन करणे, असे या उपक्रमाचे स्वरूप आहे. शाळेत आलेला विद्यार्थी साधारणत: एक तृतीयांश वेळ घरापासून दूर अर्थात शाळेत असतो. या काळात त्याने शिक्षण घेणे अपेक्षित आहेच, तथापि विद्यार्थ्याची आरोग्य सुदृढता तितकीच महत्त्वाची असल्याचा निष्कर्ष आता निघू लागला आहे. शाळेत अधूनमधून पाणी पिण्याच्या इराद्याने भरून आणलेली बाटली तशीच परत घरी आणण्याच्या बव्हंशी विद्यार्थ्यांच्या सवयीमुळे त्यांना शारीरिक त्रास सुरू झाल्याचा निष्कर्ष निघाल्यानंतर ‘वॉटर बेल’ संकल्पनेचा जन्म झाला. त्यामधून निघालेल्या निष्कर्षांमागील वस्तुस्थितीची भयावहता पाहता त्यासाठी उद्या व्यापक कायदा करण्याची वेळ आली तर आश्चर्य वाटावयास नको.
अलीकडील अभ्यासात पाण्याअभावी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होणार्‍या समस्यांबाबत नोंदवण्यात आलेली निरीक्षणं सर्वांनाच अंतर्मुख करणारी आहेत. शरीराला पाण्याची पुरेशी गरज असताना ती पूर्ण न होण्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये डोकेदुखी, मुतखडा, डिहायड्रेशन आणि तत्सम आजार बळावत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वस्तुत:, या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेता पालकवर्गाने तेवढीच सजगता बाळगणे गरजेचे आहे, जेवढी त्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाला चिंता भेडसावते. आपला पाल्य घरी किंवा शाळेत अभ्यास करताना किती जलप्राशन करतो, याकडे त्याच्या शारीरिक वाढीसाठी खाण्याकडे जेवढे लक्ष दिले जाते, तेवढेच लक्ष दिले जाणे अनिवार्य आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मार्गदर्शक तत्वामध्येही प्रत्येक बालक विद्यार्थ्याला स्वच्छ व सुरक्षित पाणी पिण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, किंबहुना, ती मानवाधिकाराच्या सूचीतील एक कलम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याच अनुषंगाने अशा स्वरूपाचे स्वच्छ व सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून देण्याची नैतिक जबाबदारी शाळांची आहे. हे मार्गदर्शक तत्व स्पष्ट व राबवण्यास व्यवहार्य असले तरी भारतात वेगळेच चित्र दिसून येत असल्याचे नाकारता येत नाही. आपल्याकडे अशी कोणतीही व्यवस्था नाही, जी प्रत्येक विद्यार्थ्याला पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देईल. पाण्याचा गुणात्मक दर्जा ही तर फार दूरची बाब आहे.
किमान ‘वॉटर बेल’ उपक्रमातून ही व्यवस्था उभारण्याची अपरिहार्यता सर्वांना स्वीकारावी लागेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यास हरकत नाही. केरळमधील इरिंजालाकुडा येथील सेंट जोसेफ अप्पर प्रायमरी स्कूलचे शारीरिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रीय हॅण्डबॉल खेळाडू जेनिल जॉन हे खरे तर ‘वॉटर बेल’ उपक्रमाचे जनक. साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी या उपक्रमाचा प्रारंभ केला. त्यांच्यामते त्यांना तत्कालीन परिस्थितीत एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती ही की संसर्ग अथवा तापाच्या आजारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुटी घेण्याच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामधून ‘डिहायड्रेशन’ हे या आजारांचे मूळ असल्याचे आरोग्य तपासण्यांत आढळून आले. बालिका विद्यार्थिनींचे स्वच्छतागृहात जाणे अगदीच अपवादात्मक असल्याची गंभीर बाबही जॉन यांच्या निदर्शनास आली. त्यामागील कारण म्हणजे पाणी न पिण्याची त्यांची सवय. मात्र, या सवयीमुळे विद्यार्थिनी आरोग्य समस्यांना निमंत्रण देत असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यानंतर आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाणी पिण्याची गोडी लागावी, या उद्देशाने जेनिल जॉन हे व्हिडिओ कॅमेरा सोबत घेऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत-साधत त्यांना पाणी पिण्यास उद्युक्त करू लागले. त्याचे सकारात्मक परिणाम जाणवू लागले आणि विद्यार्थी नियमितपणे पाणी पिऊ लागले.
या उपक्रमाच्या प्रसारार्थ जॉन यांनी एक व्हिडिओ तयार करून पाणी न पिण्याचे आणि पिण्याचे परिणाम त्यामध्ये उध्दृत केले. जॉन यांना आज एक आत्मिक आनंद आहे की त्यांची योजना प्रारंभी केरळ, त्यापाठोपाठ कर्नाटक, तेलंगणा, उडिशा, महाराष्ट्र सरकारांनी स्वीकारली. या उपक्रमानुसार शाळांमध्ये सकाळी १०.३५, दुपारी १२ आणि २ वाजता अशा तीन वेळा घंटानाद करण्यात येईल. पाणी पिण्याचा प्रत्येक ब्रेक पंधरा ते वीस मिनिटांचा असेल. वेळेत आणि पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकले जाऊन ताजेतवाने वाटते, शिवाय शारीरिक प्रक्रियेत पाणी निणार्यक भूमिका बजावून तंदुरुस्तीचा हेतू साकारला जातो. योजना अर्थातच चांगली आहे. तिची कार्यवाही करताना फार अडचणी यायची शक्यताही नाही. कारण ती खूप खर्चिक नाही. तथापि, वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतासारख्या विस्तीर्ण देशात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचीच वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. इतर बाबी समजण्याजोग्या असल्या तरी स्वच्छ व सुरक्षित पाण्याची उपलब्धता ही देशभर, विशेषत: ग्रामीण भागामध्ये चिंतेची बाब आहे. बरं, पाणी उपलब्ध असेल तरी त्याच्या शुद्धतेचा स्तर नेहमीच अंगुलीनिर्देशन करण्यास भाग पाडणारा असतो. ‘वॉटर बेल’ सारख्या उपक्रमातील अभ्यासातून अधोरेखित झालेल्या वस्तुस्थितीमुळे पालकवर्ग, शाळा व्यवस्थापन व सरकारी यंत्रणांचे डोळे उडघले असले तरी या उपक्रमाच्या शत-प्रतिशत यशासाठी सर्वांना अक्षरश: कंबर कसावी लागणार आहे. त्याकडे केवळ सरकारी योजना म्हणून न पाहता उद्याचा भावी नागरिक म्हणून त्याच्या अथवा तिच्याकडे पाहताना त्यांची सुदृढ शारीरिक बांधणी होणे आत्यंतिक गरजेचे असण्याला शाश्वत सत्याचे स्वरूप प्राप्त व्हावे. विद्यार्थी जडण घडणीसाठी देण्यात येणार्‍या शालेय पोषण आहार योजनेत दिसून येणारी गफलत ‘वॉटर बेल’ उपक्रमात होऊ नये, त्यासाठी सर्वांना सजग राहण्याचा मूलमंत्र कामी येईल. बालवयात केवळ दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांना आजारांनी घेरले जावे, ही कोणत्याही सुदृढ समाजरचनेला शोभेशी बाब नाही. उद्याचा विद्यार्थी आणि पर्यायाने देशाचा भावी नागरिक घडवायचा असेल तर त्याचे योग्य पालनपोषण करण्याची जबाबदारी आपसूक सरकारची आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेत पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध असेलही. मात्र, त्याचा दर्जा राखण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाकडे द्यायला हवी.
आजही आदिवासी भागात अथवा डोंगर-दर्‍यांतील खेड्यांमध्ये विहिरी अथवा अन्य प्रदूषित साठ्यांमधून गावभर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. आपसूकच ते शाळांमध्येही येते. त्याद्वारेच कुपोषित विद्यार्थी तयार होत असल्याचे दुर्दैवी सत्य आपल्याला स्वीकारावे लागते. त्यासाठी पाण्यासारख्या स्वस्त वस्तूवर फार खर्च करावा लागत नसल्याची बाब प्रमाण मानून शासनाने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे मानावे. आपल्याकडील आरंभशूरत्व लक्षात घेता नवीन गोष्टीचे वारेमाप कौतुक केले जाते, तथापि तिचा यशालेख गाठण्यासाठी, त्यामधील दर्जा व सातत्य राखण्यासाठी आणि ती पथदर्शी ठरण्यासाठी प्रयत्न तोकडे पडतात, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात आलेल्या असंख्य योजनांपैकी अनेक पथदर्शी होऊ शकल्या असत्या. मात्र, सरकारी स्तरावरील औदासीन्यामुळे चांगल्या योजना धारातिर्थी पडल्याचे म्हणता येईल. विद्यार्थी जगताच्या भल्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या ‘वॉटर बेल’ उपक्रमाला अद्याप व्यापक स्वरूप आलेले नसले तरी ते लवकरच येण्याची शक्यता गडद आहे. तथापि, या चांगल्या उपक्रमाच्या यशासाठी व्यवस्थेतील मानसिक सुदृढतेची जोड लाभणे गरजेचे आहे. हा चांगला उपक्रम सातत्य व गुणवत्तेच्या कसोटीवर उतरेल आणि देशातील शालेय विद्यार्थी स्वच्छ व सुरक्षित जलसेवन करू शकतील, असा विश्वास यानिमित्त व्यक्त करण्यास हरकत नाही.
