वीज क्षेत्रातले संकट

मागील आठवड्यापासून राज्य वीज नियामक आयोग प्रत्येक विभागीय स्तरावर वीज दरवाढ प्रस्तावावर जनसुनावणी घेते आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने राष्ट्रीय वीज दरवाढ धोरण २०१८ दुरुस्ती संदर्भात प्रस्ताव मागितले होते. सर्व राज्यांच्या वितरण कंपनीला विशेष सूचना करण्यात आल्या. ज्यात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल सुचवण्यात आले. उदा. स्पर्धात्मक वीज खरेदी खासगी आणि राज्यनिर्मिती यांच्याकडून 35% अक्षय ऊर्जा स्त्रोतातून निर्मिती केलेली ऊर्जा, ऊर्जा निर्मितीचा वाढीव खर्च कमी करणे, वाढीव क्षमता असलेल्या ऊर्जानिर्मितीच्या प्रकल्पाचा खर्च नियंत्रित ठेवणे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सुचनांचा त्यात समावेश आहे.

राज्य सरकार सामान्य ग्राहकांसाठी अंदाजे ५-६% दरवाढ करणार आहे. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रसुद्धा यामुळे प्रभावित होणार आहे. परंतु एकीकडे दरवाढ, वीज क्षेत्रातील उत्पादन आणि प्रदूषण या गंभीर बाबींसंदर्भात आपण दुर्लक्ष करीत आहोत. जगभरात आर्थिक स्थिती वाईट असल्यामुळे कोळसा आधारित वीज प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. भारत३३४.४४ गिगा वॅट …ऊर्जा उत्पन्न क्षमता बाळगून आहे. त्यात २१४.९१ गिगा वॅट..

कोळसा आधारित प्रकल्पाचे योगदान आहे.६२.८४ गिगा वॅट…

उत्पन्न अक्षय ऊर्जा म्हणजेच सोलार, पवन, छोटे जलविद्युत प्रकल्प यांपासून मिळते ४४ गिगा वॅट..उत्पन्न जल विद्युत क्षेत्राचे आहे.२५ गिगा वाट..उत्पन्न वायू आधारित प्रकल्पाचे आहे.२०१७ मध्ये १६७ गिगा वॅट ऊर्जेची मागणी होती.जानेवारी २०१८ वर्षाअखेर ८७.७३ गिगा वॅट..

कोळसाआधारित ऊर्जा नियोजन स्वरुपात कागदावर आहे. 

प्रकल्पाचे काम सध्या सुरु आहे. ८२.३५ गिगा वॅट ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाले व तिथे ऊर्जानिर्मिती सुरु आहे.
२०१२ यावर्षी ३०० दिवस विलंबाने प्रकल्प बांधकाम सुरु होते. २०१६ ते २०१७ या साली १००० दिवसांच्या विलंबाने प्रकल्पाचे काम सुरु होते. आजही २०१८ साली ९०० दिवसांच्या विलंबाने काम सुरु आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यास अंदाजे ७ कोटींपेक्षा जास्त प्रती मेगा वॅट.. खर्च होणार आहे. कोळसा आधारित प्रकल्प आर्थिक स्पर्धेत अक्षय ऊर्जेच्या नवीन धोरणाच्या आर्थिक अनुदानामुळे मागे पडणार आहे. वातावरणातील बदल, आरोग्य आणि प्रदूषण यासंदर्भाने कोळसाआधारित प्रकल्प धोक्याचे आहेत. २०१५ साली पर्यावरण मंत्रालयाने २०१७ सालापर्यंत कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पासाठी नियंत्रित प्रदूषणाचे मानक ठरवले होते. ज्यात देशातील ४७४ ऊर्जा (कोळसा आधारित) प्रकल्पांनी प्रदूषणाचे मानक पाळणे अपेक्षित होते.परंतु या मानकांचे पालन झाले नाही. २०१७ या वर्षी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार ८९ टक्के कोळसा आधारित प्रकल्पांतील१६६ गिगा वॅट क्षमतेचे प्रकल्प सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन मानके पाळत नाहीत.देशातील३०० पेक्षा जास्त कोळसाआधारित ऊर्जा प्रकल्प डिसेंबर २०१७ पर्यंत नवीन प्रदूषण मानके पाळण्यात अपयशी ठरलेत. सरकारने आता घुमजाव करत प्रदूषणाची नवीन मानके पाळण्यासाठी वर्ष २०२२ पर्यंतचे लक्ष्य ठरवलेय.तोपर्यंत आपल्या जनतेचे आरोग्य असेच धोक्यात राहणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. न्यायालयाने ही बाब गंभीर समजून सरकारला निर्देश दिले, की नवीन योग्य धोरण तयार करून न्यायालयात सादर करावे. आज वायू आणि जल प्रदूषणाने पर्यावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असताना आपण हतबल झालो आहोत. हा मुद्दा आपल्या राजकीय पक्ष व सरकारने हा एक अजेंडा समजून समोर नेण्याची गरज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भारतातील १४ शहरे धुलीकणांमुळे सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या जागतिक यादीत समाविष्ट करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये वायूप्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात विदर्भातील चंद्रपूर, औरंगाबाद, मुंबई असे अनेक नावे घेता येतील.आपल्या देशात प्रदूषणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण कायदे केले गेले परंतु अंमलबजावणी मात्र अजिबातच नाही.वन पर्यावरण आणि जल वायू परिवर्तन मंत्रालयाने महत्त्वाचे कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत. ज्यात राष्ट्रीय शुद्ध वायू कार्यक्रमहीआहे. देशभरातील १०० शहरांत वायू प्रदूषणसंदर्भातील उपाययोजना करण्याचे या कार्यक्रमांतर्गत ठरवले आहे. आपण सगळे नागरिक यात आपल्या शहरांच्या पातळीवर सूचना व उपाय सुचवू शकता आज ऊर्जा धोरण आणि पर्यावरण धोरणाची एकत्र सांगड घालण्याची खरी गरज आहे. असे झाले तरच आपण आपल्या मानवी विकासाच्या निर्देशांकाची प्रगती पुढे घेऊन जाऊ.