आम्ही मूळचे चेंबूरच्या वाडवली गावातील ग्रामस्थ. आमची शेतजमीन पूर्वीच्या एफसीआय व आताच्या राष्ट्रीय केमिकल्स आणि फर्टिलायझर या कंपनीने ताब्यात घेतली आहे. मी आरसीएफमधून 2006 मध्ये कार्मिक अधिकारी म्हणून निवृत्त झालो. नोकरीची जबाबदारी सांभाळताना खेळाची आवड असल्याने आरसीएफच्या क्रीडा खात्याचा प्रमुख म्हणून मी नोकरी करत होतो. आरसीएफ, राज्य व देश पातळीवर माझी ओळख एक क्रीडा कार्यकर्ता म्हणून आहे.
चेंबूर हे एक 12 गावांचे बेट होते. या गावातील ग्रामस्थ शेती, बागायती व मच्छीमारी करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. 12 गावांपैकी तुर्भे, मंडाला या भागात व दक्षिणेकडील गव्हाण पाडा, चिकू वाडी, माहुल, आंबा पाडा या गावांमधील जमीन बीएआरसी, टाटा, आताची भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम तसेच इंडियन ऑईल या इंडस्ट्रीनी ताब्यात घेतली आहे. आमचे दुर्दैव हे की, आमच्या जमिनी राज्य सरकारने ताब्यात घेऊन केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणार्‍या पेट्रोलियम, फर्टिलायझर आदी इंडस्ट्रीना भूसंपादन कायद्यानुसार ताब्यात घेऊन दिल्या आहेत. माझ्या माहितीनुसार 1959 – 60 साली पूर्वीच्या फर्टिलायझर कॉर्पोशन ऑफ इंडिया व आताची राष्ट्रीय फर्टिलायझर यांनी वाडवली, मारवली व वाशी गावातील जमिनींचे भूसंपादन करून आपले प्रस्थ वाढवले आहे.
विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी सोयीसुविधा देण्यासाठी वसाहती व क्रीडा संकुले, हॉस्पिटल यांची निर्मिती केली. परंतु या कंपन्या उभारण्यासाठी जी गावे बाधित झाली त्यांच्या चारही बाजूने भिंती उभारून त्यांचा विकास थांबवला. यामुळे चेंबूरच्या गावांमधील ग्रामस्थांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाली आहे. त्यांना कोणीही वाली राहिलेला नाही. ग्रामस्थांच्या अधिकाराबाबत, त्यांच्या न्याय्य हक्कांबाबत आवाज उठवण्यासाठी पाठपुरावा केल्यावर राज्य सरकारचे अधिकारी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतात. केंद्र सरकारकडे विचारणा केल्यावर केंद्र सरकारही दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. यावरून ज्या ग्रामस्थांनी आपल्या जमिनी कंपन्या उभारण्यासाठी केंद्र सरकारला दिल्या त्याच सरकारकडून आज प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांच्या निवेदनांना केराची टोपली दाखवत जात आहे.
चेंबूर परिसरात सुरु असलेल्या रिफायनरी आणि ऑईल कंपन्यांमधून सोडण्यात येणार्‍या दूषित कचर्‍यामुळे जवळच असलेल्या समुद्रामध्ये जल प्रदूषण झाले आहे. माहुलवासियांचा मच्छिमारीचा व्यवसाय रसातळाला गेला आहे. मच्छिमारीच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याने अनेक वेळा मच्छिमारांनी व ग्रामस्थांनी कंपन्यांकडे आपले दुःख मांडले आहे. या मच्छिमारांना दिलासा द्यायचे सोडून तात्पुरती मलमपट्टी करून वेळ मारून नेली जात आहे. यामुळे माहुल आणि चेंबूरमधील ग्रामस्थांच्या समस्या आहे तशाच आहेत. चेंबूरमधील आणि माहुलमधील ग्रामस्थांनी वेळोवेळी आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उचलत आले आहेत. यासाठी संबंधित मंत्री, अधिकारी यांना निवेदने दिली आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारचे मंत्री, अधिकार्‍यांनी माहुल, चेंबूरला भेटी दिल्या आहेत. या भेटी दरम्यान मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी आश्वासनाशिवाय काहीही दिलेले नाही. यावरून मंत्री आणि अधिकारी यांच्याकडे या विषयाकडे बघण्याची इच्छाशक्ती नाही हे दिसून येत आहे.
मंत्री अधिकारी आमच्या समस्यांकडे आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने माहुल, गव्हाणपाडा, वाशी नाका, आण्विक गाव येथे अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटले आहे. या अनधिकृत बांधकामांना भूमाफिया, महापालिका, महसूल विभाग, पोलीस व रिफायनरीचे जबाबदार अधिकारी जबाबदार आहेत. या अधिकार्‍यांच्या सहकार्याने अनधिकृत बांधकामांनी हा परिसर दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक होत चालला आहे. या कारणाने येथील लोकांचे राहणीमान, जीवनमान चिंताजनक विषय होत चालला आहे. चेंबूरमधील इंडस्ट्रीनी भूसंपादन केल्यावर उर्वरित गावांचा विकास आराखड्याची योग्य अंमलबजावणी केलेली नाही. अयोग्य नियोजनामुळे येथील ग्रामस्थांचे जीवन धोकादायकच होत चालले आहे, याला जबाबदार कोण?.. याबाबत माझ्याकडे आरसीएफ व्यवस्थापनाच्या निष्क्रियतेचे, भूमाफिया आणि विकासक यांच्या संगनमताचे पुरावे आहेत. हे मी कागदपत्रांसह दाखवू शकतो.
औद्योगिक क्षेत्र म्हटलं की तेथे घटना, दुर्घटना होणे अपेक्षित असते. त्याची खबरदारी घेण्यासाठी संबंधित कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाचा सुरक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, तंत्रज्ञान विभाग असतात. या कंपन्यांनी आपल्या रिफायनरी आणि प्रकल्पांची सुरक्षा करण्यासाठी सुधारणा करणे गरजेचे असते. सुरक्षेसाठी विशेष प्रयत्न केल्यास दुर्घटना टाळता येऊ शकतात. भारत पेट्रोलियमच्या प्लांटमध्ये स्फोट होऊन आग लागली. या दुर्घटनेत नेमके काय झाले हे मी सांगू शकत नाही. परंतु झालेली मनुष्यहानी पाहता तांत्रिक ज्ञान नसलेले लोक याला बळी पडले असावेत. याला केंद्रीय कामगार विभाग, फॅक्टरी इन्स्पेक्टरेट आदी संबंधित विभाग सविस्तर उत्तर देऊ शकतात. या विभागांना धारेवर धरून उत्तर मागण्याची गरज आहे.
चेंबूरमधील आरसीएफची जागा 773 एकर 42 गुंठे आणि 12 आणे इतकी आहे. इतर कंपन्यांचा विचार केल्यास हजारो एकर जमीन या कंपन्यांकडे असली पाहिजे. म्हणून फॅक्टरी वसाहत व्यतिरिक्त उरलेली जागा झोपडपट्टीवासीयांनी कशी व्यापली हा प्रश्न संशयास्पद आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामस्थांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. प्रकल्प उभारल्यावर उरलेल्या जमिनी ग्रामस्थांना परत करणे आवश्यक होते. मात्र असे न झाल्याने याला सर्वस्वी कंपन्यांचे प्रशासकीय विभाग, महसूल, अतिक्रमण, महापालिका व संबंधित जबाबदार यंत्रणा जबाबदार आहेत. या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर केल्यास भ्रष्टाचाराचे चित्र स्पष्ट होईल. या प्रकरणी महसूल, कामगार आणि उद्योग मंत्री यांनी पारदर्शक अहवाल सादर करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करायला हवी. औद्योगिक विकास हा देशाच्या प्रगतीमधील अतिमहत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे. एखादी इंडस्ट्री बंद करणे हा त्यावरील उपाय नाही. तातडीची उपाययोजना म्हणून माहुल, गव्हाण व इतर गावांमधील लोकांचे पुनर्वसन करून त्यांचे सद्य स्थितीतील राहणीमान उंचावण्याची गरज आहे.
चेंबूर वाडवली गावची ग्रामदेवता असलेल्या जरीमरी मातेचे मंदिर आताच्या विकास आराखड्यात नोंद आहे. या मंदिरासाठी भूखंड व गावातील तरुणांना खेळासाठी मैदान उपलब्ध व्हावे म्हणून आरसीएफकडे सतत पाठपुरावा करत आहे. पुनर्वसन करताना सर्व सोयीनुसार पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भारत पेट्रोलियममध्ये झालेल्या स्फोटाप्रमाणे आणखी स्फोट होत राहतील. यासाठी काळजी घेण्याची गरज आहे. आम्ही शिवसेनेच्या स्थापनेपासून स्थानिक ग्रामस्थ संघर्ष समिती स्थापन करून सरकार दरबारी विविध निवेदने दिली होती. आम्हाला फक्त आश्वासने दिली गेली आहेत ती अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. आज मी व वाशी गावातील माजी नगरसेवक माणिक बुधाजी पाटील हे दोघेच हयात आहोत. एखादा प्रकल्प उभारताना आधी प्रकल्पग्रस्तांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन कसे करता येईल आणि त्यांना शाश्वत जीवन जगता येईल याची चोख तरतूद केली गेली पाहिजे. अन्यथा त्यांचे माहुल होऊ शकते.
– बाळ वाडवलीकर
