अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे त्यांच्या नावलौकिकाला अनुसरूनच वागू लागले आहेत. बायडन हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आहेत. हा पक्ष चीनचा सहानुभूतदार म्हणून मानला जातो. बायडेन हे सत्तेत आल्यावर अमेरिकेची धोरणे ही चीनचे अनुनयन करणारी असतील असे म्हटले जात होते. त्यानुसारच आता अमेरिकेची वाटचाल सुरू झाली आहे. अमेरिकेसह जगभर पसरलेल्या कोरोना विषाणू संसर्गासाठी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला जबाबदार धरले होते. ट्रम्प तर कोरोना विषाणूला, चीनी विषाणू म्हणूनच संबोधत होते. ट्रम्प हे अमेरिकेत सत्तेत असताना अमेरिकेने व्यापारी, सामरिक आणि इतर स्तरावरही चीनच्याविरोधात भूमिका घेतली होती. त्यामुळे चीनचे धाबे दणाणले होते. चीन हे भारताचेही शत्रू राष्ट्र आहे. त्यामुळे अमेरिकेची चीनविरोधी भूमिका भारताच्या पथ्यावर पडली होती. बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाले तर अमेरिका आपली चीनविरोधी भूमिका बदलेल, अशी भीती मी याच कॉलममधून व्यक्त केली होती. आज ती भीती खरी ठरली. सोमवारी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी कोरोना विषाणूबद्दल आम्ही कोणत्याही देशाला दोष देणार नाही, असे ट्विट केले आहे. या ट्विटवरून बायडेन यांनी आता आपले खायचे दात दाखवायला सुरुवात केली असेच म्हणावे लागेल. बायडेन यांच्या या भूमिकेमुळे क्वाड कराराचे भवितव्य मात्र धोक्यात आले आहे.
२ ऑक्टोबर २०२० रोजी सुरू झालेला आठवडा भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आठवडा ठरला. अमेरिकेचे उपपरराष्ट्र मंत्री स्टिव्ह बीगन दिल्लीमध्ये परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांची भेट घेतील. जगापुढे दाखवण्यासाठी उभयपक्षी संरक्षणाचे मुद्दे तसेच आर्थिक सामंजस्यावर चर्चा-भारत चीन सीमेवरील अशांतता- कोविड १९ च्या संकटाचा सामना आणि जागतिक पुरवठा व वितरण जाळे उभारण्याची तयारी असे विषय या प्रसंगी जाहीर निवेदनामध्ये दिले जातील. पण अशा जाहीर विधानांवर फारसे अवलंबून राहू नये. ही बैठक टोकियो शहरातील क्वाड बैठकीनंतर होत आहे. साहजिकच क्वाडमधील निर्णयांना मूर्त रूप देण्याचे काम महत्वाचे आहे. या बैठकांच्या यशावरती २६-२७ ऑक्टोबर रोजी होणार्‍या चर्चेची यशस्विता आकाराला आली. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने बघितले जात आहे.
अनेकदा अशी टीका केली जाते की गुजरातमध्ये साबरमतीच्या किनारी बसून शी जीन पिंग यांच्यासोबत झोके घेणार्‍या मोदींना शी जिनपिंग यांनी धोका देऊन पाठीत खंजीर खुपसला, कारण मोदी त्यांचे अंतरंग ओळखू शकले नाहीत. परंतु चीनला घेरण्याची तयारी मोदी यांनी २०१४ सालापासून कशी केली आहे याकडे हे टीकाकार सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करत असतात. फार कशाला २०१४ साली सत्ता हाती आली तेव्हा भारताची युद्धसज्जता केवळ चार दिवसाच्या युद्धावर येऊन ठेपली होती ना? मग आपले बल पुरेसे वाढविण्याइतका वेळ मिळेपर्यंत आणि चढाईसाठी आवश्यक ती तयारी पूर्ण होईपर्यंत मोदींनी शी जिन पिंग यांना झुलवले असे आपण का म्हणत नाही? आज सहा वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये मोदींनी संरक्षण सिद्धतेसाठी कोणते हिमालय पार केले हे सर्व देश जाणतो. आणि अशी तगडी तयारी करूनसुद्धा मोदी अजूनही अरेरावीचे शब्द उच्चारत नाहीत कारण शब्दांची ताकद त्यांना कळते.
म्हणून जे जाहीर आहे तेच चित्र खरे आहे असे मानण्याचे कारण नाही. चीनसोबतचे वास्तव भारत १०० टक्के जाणून आहे. आणि त्यासाठी रणभूमीमध्ये उतरावे लागले तरी बेहत्तर असा निर्णयही त्याने घेतला आहे हे पंतप्रधान मोदी यांनी लडाख भेटीमध्ये न बोलता स्पष्ट केले होते. तेव्हा चीनच्या हेतूंविषयी भारताच्या मनामध्ये शंका आहे असे अजिबात नाही. मग असे असूनही भेटींची गुर्‍हाळे कशासाठी चालू आहेत असा प्रश्न येऊ शकतो. जी पावले उचलायची आहेत ती तेव्हाच जाहीर बोलून दाखवली जातात जेव्हा ती जाहीर करण्यामधून एक तर देशाला काही लाभ उठवायचा असतो किंवा त्यातून काही इशारा द्यायचा असतो. हे दोन्ही हेतू साध्य होत नसतील तर जाहीर भूमिका घेण्याचे प्रयोजन राहत नाही, पण याचा अर्थ असा मात्र नव्हे की परिस्थितीचे मूल्यमापन करण्यामध्ये मोदी सरकार कमी पडत आहे.
चीनचे खरे स्वरूप काय याची जाण नसती तर भारताने नुकत्याच टोकियो शहरामध्ये झालेल्या क्वाड बैठकीमध्ये भाग घेतला नसता, किंबहुना क्वाड संकल्पना देखील खोडून काढली असती. पण चीनची पुंडाई लक्षात घेता त्याला वेसण घातलीच पाहिजे या निष्कर्षाप्रत आलेल्या या चार देशांनी आपल्या संरक्षणासाठी तसेच देशाचे व्यवहार सुरळीत चालू राहावेत म्हणून तयारी सुरू केली आहे. सर्व प्रकारच्या मालाचा पुरवठा नियमित चालू राहावा म्हणून चीन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्या देशातून आपला माल बनवून घेता येईल याची चाचपणी चालू आहे. तयारी चालू आहे. कमीतकमी मुदतीमध्ये चीनवरील परावलंबित्व कमी करण्यावर या चार देशांचे एकमत झाले आहे, म्हणूनच क्वाडच्या बैठकांना महत्व आले आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि भारत ही चौकडी आपल्याला निष्प्रभ करण्यासाठी पावले उचलत आहेत अशी खात्री पटल्यामुळेच चीन अधिकाधिक अस्वस्थ होत आहे. या चौकडीच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून केवळ हाँगकाँग नव्हे तर तैवान आणि तिबेट तसेच शिन ज्यांग प्रांत चीनपासून तोडण्याच्या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे अशी चीनची रास्त समजूत झाली आहे. या समजुतीमुळेच भारतीय सीमेवरती अधिकाधिक आक्रमक भूमिका चीन घेत आहे.
देशांतर्गत आणि देशाबाहेर आपले वजन वाढवण्याचे साधन म्हणून शी जिन पिंग यांना लष्करी विजय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नोंदवायचा आहे. आणि त्यासाठी भारत म्हणजे कोपराने खणण्याइतका पोचट फुसका देश आहे अशी त्यांची समजूत झाली असावी. कदाचित या अगोदरच्या युपीए सरकारने चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी जो पक्षीय करार केला त्यामुळे भारतीयांच्या अंगामध्ये फारसे धाडस नसल्याची समजूत झाली असावी. या गैरसमजुतीमधून भारत हे एक सॉफ्ट टार्गेट असल्याचा निष्कर्ष चीनच्या सरकारने काढला असावा. अर्थात त्याचे हे आडाखे पूर्णपणे चुकले असल्याची चिन्हे त्याला लडाखमध्ये दिसत आहेत, पण खरे तर वास्तव काय आहे ते स्वीकारण्याची चीनचीच तयारी नसावी. चीनच्या पुंडाईला आळा घालण्याच्या हेतूनेच क्वाडसाठी हे चार देश तयार झाले आहेत हे उघड आहे. जपान ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका एकत्र आले तर चीनच्या कपाळाला आठ्या पडत नाहीत, पण औकात नसताना भारत त्यामध्ये सामील होतो आणि अन्य देश त्याला सोबत घेतात याने त्याचा तिळपापड झाला आहे.
क्वाडविषयी अनेकांची अशी समजूत झाली आहे की हे एक नाटक चालू आहे. अमेरिकेला त्यामध्ये रस नाही. चीनने जर अमेरिकेच्या आर्थिक हितसंबंधांना धक्का न लावण्याचे आश्वासन दिले तर अमेरिका आज क्वाडच्या व्यासपीठावरून जी भूमिका घेत आहे ती बासनात गुंडाळून ठेवेल. कदाचित चीनचीही अशीच समजूत असावी. प्रत्यक्षात मात्र अमेरिका क्वाडसंदर्भात अतिशय गंभीर असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी पॉम्पीओ यांच्या बोलण्यामध्ये म्हणून क्वाडला संस्थात्मक स्वरूप कसे देता येईल याबद्दल स्पष्ट कल्पना असल्याचे दिसत आहे आणि अन्य देशांना ते त्यासाठी तयार करत आहेत हेही स्पष्ट होत आहे. क्वाडमधील देश एकमेकांना आपापले लष्करी तळ वापरू देण्यासाठी व अन्य प्रकारच्या सहकार्यासाठी सविस्तर चर्चा करून औपचारिक स्वरूपाचे करारही करत आहेत. जर अन्य देशांसोबत भारतानेही अशा पद्धतीचे करार करण्यामध्ये आपण राजी असल्याचे सूचित केले आहे तर मग ओ ब्रायन असोत की माईक पॉम्पीओ भारताला वास्तव स्वीकारा असे का बरे सांगत आहेत? चीनकडून उद्भवलेल्या धोक्याचा विचार करता मोदी सरकारने क्वाडमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आणि सहकार्य करण्यास मान्यता दिली, पण अमेरिकेचे तेवढ्याने समाधान झाले नसावे. त्यांना भारत हा आपल्या लष्करी समझोत्यामधला एक देश बनवा असे मनात असावे.
मोदी सरकारने आजवर असे करण्याचे टाळले आहे. आपले स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून लष्करी सामुग्री आपण कोणाकडून घ्यावी. अन्य देशांशी असे करार असावेत की नसावेत या संदर्भामधले आजचे भारताचे स्वातंत्र्य गमावून अमेरिकेशी सहकार्याचे करार करण्यास मोदी उत्सुक नाहीत. असे आहे म्हणूनच पॉम्पीओ आणि ओ ब्रायन मोदी सरकारला इशारे देत आहेत. आणि त्यांचे इशारे इथे देणारे अन्य अमेरिकन थिंक टँकवाले देखील कमी आहेत काय? बायडेन यांनी आता खाण्याचे दात दाखवल्यामुळे क्वाडचे भवितव्य अंधारात आहे. चीनला घेणार्‍या क्वाड देशांमधून अमेरिका बाहेर पडू शकतो. म्हणजे चीनचे फावणार असून जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया हे देश बॅकफूट जाणार आहेत. पण बायडेन यांनी चीनच्या अनुनयाची कितीही भूमिका घेतली तरी चीन काही माघार घेईल, असे वाटत नाही. कारण चीनला अमेरिकेला मागे टाकून महासत्ता व्हायचे आहे. त्यासाठीच चीन पावले उचलत आहेत. बायडेन यांना जिंकून आणण्यात चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली असेल तर बायडेन तरी काय करणार, नाही का?
