परवडणार्‍या घरांसाठी अच्छे दिन येणार का, हा सर्वसामान्य अशा घराचं स्वप्न पाहणार्‍यांच्या मनातला खरा सवाल आहे. पण होय, गेल्या सहा महिन्यात घडलेल्या घडामोडी या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी थोडासा आत्मविश्वास आणि पाठबळ देणारा असा आहे. आर्थिक आधार मिळतानाच रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीची हमी आणणारा असा हा कालावधी म्हणता येईल. परवडणार्‍या दरातील घरे शोधणार्‍यांसाठी घरांच्या कमी होणार्‍या किमती ही एक जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल.
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (महारेरा) कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूक येण्यासाठी मदत झाली आहे. अनेक बँकांनी रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. तसेच खाजगी क्षेत्रातूनही आर्थिक पाठबळ येण्यासाठी मदत होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खरेदीवर होईल असा एक प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. घरांच्या कमी झालेल्या किमतीही या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि खरेदी वाढवण्यासाठी मदतीची ठरेल.
वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात एकंदरीतच रिअल इस्टेट मार्केटने चांगलीच झेप घेतली आहे. नवीन घर खरेदी करणार्‍यांसाठी या क्षेत्रातून नववीन ऑफर्सच्या निमित्ताने ही चांगलीच संधी म्हणता येईल. पण छोटं घराचं स्वप्न पाहणार्‍यांसाठी २०१८ सालातील पहिले सहा महिने थोडेसे स्थिरावणार्‍या अशाच स्वरूपाचेच असे होते. राईट फ्रँक या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील संस्थेने नुकताच एक भारतातील रिअल इस्टेटवरील अहवाल जाहीर केला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षात घरगुती फ्लॅटच्या विक्रीत १ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. सद्य:स्थितीला मुंबईत विक्री न झालेले असे एकूण १ लाख १९ हजार ५२६ इतके रहिवासी फ्लॅट्स आहेत. संपूर्ण मुंबई रहिवाशांसाठीच्या फ्लॅट्सची आकडेवारी पाहिली तर २१ टक्के फ्लॅट्स रिकामी आहेत असे म्हणता येईल. घरांच्या किमतीत घट झालेली असली तरीही ही घरे रिकामी आहेत ही वास्तविकता आहे. घरांच्या किंमतीमध्ये ९ टक्क्यांनी घट झालेली आहे. पण घर खरेदीसाठीचे व्यवहारही ७ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत अशीही अहवालातील आकडेवारी आहे.
मुंबईत घरांच्या किंमती कमी झालेल्या असतानाच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील बिल्डर्समार्फत आता भरघोस अशा सवलतींचा वर्षावदेखील सुरू झालेला आहे. फ्लोर राईज, जीएसटीवर ५० टक्के सवलत, सुरूवातीला थोडी रक्कम भरून पजेशननंतर पैसे भरण्याची सवलत अशा नवनवीन क्लृप्त्यांचा वर्षाव बिल्डर लॉबीमार्फत होत आहे.
नाईट फ्रँकच्या अहवालानुसार परवडणारी घर आता १ कोटी रूपयांच्या आतच उपलब्ध करून देण्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांचा प्रयत्न आहे. सध्याची घर विक्रीची व्याख्या ही अफोर्डेबल हाऊसिंग म्हणजे परवडणारी घर आहेत. घरातले लक्झरीयश प्रॉडक्ट्स परवडणार्‍या घरातल्या किमतीत कसे बसवता येतील यासाठी सगळा खटाटोप या क्षेत्रात सध्या सुरू आहे. त्यामध्ये मोठी मागणी असणारी घर म्हणजे वन बीएचके आणि टू बीएचके. उपनगरामध्ये अशा घरांची मागणी मोठी आहे. पण ही घरदेखील प्राईज सेन्सेटीव्ह अशीच म्हणावी लागतील. पहिल्यांदाच घराच स्वप्न पूर्ण करणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक वन बीएचकेला मागणी आहे. आपल राहणीमान उंचावण्यासाठीचा घर खरेदीच्या माध्यमातून असलेला हा एक प्रयत्न म्हणता येईल.
गेल्या वर्षभरात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट (रेरा)च्या आणि जीएसटी कायद्याच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट क्षेत्राची गती थोडी मंदावली आहे. नव्या कायद्यामुळेच अधिकाधिक आर्थिक तरतूद करणे हे बिल्डर लॉबीसमोरील सध्याचे आव्हान बनत चालले आहे. नवीन धोरणामुळे अनेक गोष्टी रिअल इस्टेट क्षेत्राला मंदावणार्‍या आहेत. पण तरीही या सगळ्यातून सावरण्याचा रिअल इस्टेट क्षेत्राचा एक नक्कीच प्रयत्न सुरू आहे. सुरूवातीला रेरामुळे रिअल इस्टेट मार्केट मंदावले खर, पण आता घर खरेदीदारांमध्ये या कायद्यामुळे नक्कीच एक आत्मविश्वास आला आहे. पण सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या क्षेत्रात मात्र जीएसटीमुळे घराच्या किमती वाढणार आहेत हे नक्की. घर खरेदीदारांमध्येही त्यामुळेच तयार झालेला घर खरेदी करण्यासाठीचा कल आहे. बांधकाम सुरू असलेल्या घराला जास्त जीएसटी मोजण्यापेक्षा तयार घरांना पैसे मोजणे कधीही बरे, असाच कल सध्या घर खरेदी करणार्‍यांचा आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात विकासकांना सरकार दरबारी मोजावा लागणारा कर मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळेच या करामध्ये सवलत मिळाली तर एक मोठा दिलासा घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. मुळातच मुंबईतील जमिनींची किंमत अधिक असल्याने विकासकांना अधिक रक्कम ही इमारत बांधकामापासून ते ऑक्युपेशनल सर्टीफिकेट मिळवण्यासाठी मोजावी लागते. सरासरी ४० टक्के रक्कम ही विकासकांना कर रूपात मोजावी लागते. त्यामुळे परवडणार्‍या दरातल्या घरांसाठी जीएसटी, महारेरा, नवीन पायाभूत सुविधांसाठीचा कर यामध्ये सवलत मिळणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा हा घरांच्या किंमती कमी होण्यासाठी होईल.
