महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणार्‍या काही महत्वाच्या घटनांमध्ये २०१९ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. ही निवडणूक म्हणजे देशाच्या राजकारणात मैलाचा दगड ठरली. महाराष्ट्रासारख्या देशात सर्वात सक्षम असलेल्या राज्यातल्या या निवडणुकीकडे सार्‍या देशाचं लक्ष लागलं होतं. देशात सर्वात कमजोर ठरलेल्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या वाताहतीचा इतिहास या निवडणुकीत लिहिला जाईल, असे वाटत होते.
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीला सामोरं जाणार्‍या या पक्षांची वाताहत सर्वश्रुत होती. हे दोन्ही पक्ष पन्नाशीचा पल्ला गाठतील की नाही, अशी अवस्था त्या पक्षांची होती. फडणवीसांच्या पाच वर्षांच्या कारभारात अनेक खड्डे असले तरी त्या विरोधात अपेक्षित असा आवाज उठवण्याची ताकद या दोन्ही पक्षांमध्ये नव्हती. फडणवीसच जणू या दोन्ही पक्षांच्या अस्तित्वाला कारण ठरले होते. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या मदतीने दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांना अक्षरश: जेरीस आणलं होतं. फडणवीस यांच्या सरकारविरोधात बोलायची कोणाची हिंमत नव्हती. असं काही केलं तर चौकशीचा ससेमिरा मागे लागायचा अशी भीती काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मागे होती. पाच वर्षांच्या कारभाराचा हा अनुभव काँग्रेसवाल्यांसाठी धक्कादायक होता. हे दूर करणं काँग्रेसला पाच वर्षात शक्य झालं नाही. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना नामोहरम करण्याची एकही संधी फडणवीसांनी पाच वर्षांत सोडली नाही. आपल्या गोंडस स्वभावाचा फडणवीस यांनी चांगला फायदा घेतला. हे सारं करत असताना आपल्याला कोणाचे बोल खावे लागणार नाहीत, अशी पध्दत त्यांनी अवलंबली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांविरोधात चौकशांच्या फेर्‍या लोकांच्या नजरेत येतील अशा प्रकारे त्यांचा बोलबाला करण्यात आला. महाराष्ट्राचे जणू काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच दोषी, अशी त्यांची अवस्था करून ठेवली होती.
या सार्‍याचे पडसाद २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत उमटतील आणि असलेली ताकदही हे पक्ष हरवून बसतील, असं चित्र होतं. या विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराची गतीही एकतर्फीच होती. सारं वातावरण युतीला पोषक होतं. इतकं की शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष सव्वादोनशेचा पल्ला गाठतील, असं वातावरण होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या चौरंगी प्रचाराने आसमंत दणाणून सोडलं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष कसे नालायक आहेत, त्यांचे नेते किती बदमाश आहेत, हा एकमेव मुद्दा या चौघांच्या प्रचाराचा असे. फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे यांनी तर सोनिया गांधी, राहुल गांधींपासून शरद पवार आणि अजित पवारांवर इतक्या खालच्या पातळीवरची टीका केली की हे नेते या निवडणुकीचा प्रचार तरी कसा करणार, असंच जो तो विचारत होता. युतीच्या दोन्ही पक्षांची विशेषत: भाजपची मस्ती इतकी वाढली होती की आपण एकहाती दोनशे जागा जिंकू, असा गमजा त्या पक्षाचे नेते मारू लागले होते. युतीतला आपला सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेलाही भाजपचे नेते जमेस धरत नाहीत, असंच त्यांचं वर्तन होतं. साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा हवा तसा वापर करत भाजपने सारी यंत्रणा एकहाती चालवली होती. निवडणूक प्रचारात आचारसंहितेचा भंग होत असतानाही युतीच्या नेत्यांविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत निवडणूक आयोग दाखवत नव्हता. निवडणुकीसारख्या कठीण काळातही भाजपने राज्यातील निर्णय प्रक्रियेतील सार्‍या यंत्रणा जणू आपल्या हातीच आहेत, अशा रितीने एकवटून ठेवल्या होत्या. युतीच्या या प्रचाराला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख शरद पवार एकाकी लढत देत आहेत, असं चित्र एव्हाना सर्वत्र दिसत होतं. चौकशीच्या फेर्‍यात इतर नेत्यांची तोंडं बंद करूनही पवार आव्हान म्हणून उभे आहेत, असं दिसू लागताच पवारांना रोखण्याचा प्रयत्न भाजपने सुरू केला. सहकार तत्वावरील साखर कारखान्यांच्या घोटाळ्याच्या पुड्या सोडण्यात आल्या. माध्यमांनी त्या पध्दतशीरपणे घराघरात पोहोचवल्या. पण यामागे बदनामीची चाल आहे, हे कळायला लोकांना वेळ लागला नाही. याचा काहीच परिणाम पवारांवर होत नाही, असं दिसताच प्रचाराच्या अखेरच्या आठवड्यात पवारांवर ईडीच्या नोटीसा धडकल्या. ज्या ईडीच्या जोरावर छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याला अडीच वर्षं तुरुंगात घालवावी लागली, याच ईडीच्या मदतीने रॉबर्ट वड्रा यांना १७ वेळा चौकशांच्या फेर्‍या माराव्या लागल्या, अशा ईडीचा वापर पवारांचं तोंड बंद करण्यासाठी करण्यात आला आणि सारा खेळ फिरला. ही नोटीस येताच पवारांनी अत्यंत कठोर निर्णय घेत ईडीच्या कार्यालयावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. ज्या प्रकरणाशी आपला काडीचा संबंध नाही, त्या प्रकरणात आपलं नाव कोणी गोवलं याचा जाब विचारण्याची तयारी पवारांनी केली. राज्यातील प्रचारात एकहाती किल्ला लढवणार्‍या पवारांना रोखण्याचा हा प्रयत्न भाजपच्या चांगलाच अंगलट आला. इतका की एव्हाना ईडीचं कौतुक करणार्‍या भाजप नेत्यांना पवारांच्या त्या चौकशीशी आपला काही संबंध नाही, असं अनेकदा सांगावं लागत होतं. पण सत्य लपून राहिलं नाही. पवार ईडीच्या कार्यालयात जाणार असं जाहीर होताच पक्षाचे सर्वच नेते कामाला लागले. त्यांनी आपल्या समर्थकांना मुंबईत जमण्याचे संदेश पाठवले. जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे यांच्यासारख्यांनी तर ईडीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इरादा जाहीर केला आणि ईडीच्या अधिकार्‍यांना धडकी भरली. एका खोटेपणाचे हे परिणाम होते. जितक्या जलद गतीने ईडीच्या मोहिमेद्वारे पवारांना अडकवण्याचा प्रयत्न झाला तितक्याच जलद गतीने राष्ट्रवादी नेत्यांच्या हालचालींनी ईडीच्या अधिकार्‍यांची बोलती बंद झाली. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना स्वत: पवारांना भेटावं लागलं. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती स्वत: आयुक्तांनी पवारांकडे व्यक्त केली. ईडीच्या अधिकार्‍यांनीही इतक्या सिरियसली घेऊ नका, असा आर्जव केल्यावर पवारांनी कार्यकर्त्यांना मुंबईत न येण्याचं आवाहन केलं.
ईडी कारवाईच्या या प्रकरणाने भाजपची पुरती कोंडी करून टाकली. ऐन प्रचारातील या घटनेने सामान्यांचं प्रचंड समर्थन पवारांना मिळू लागलं. निवडणुकीला आठ दहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना पवारांच्या सभांना प्रचंड धार आली. त्या आठ दिवसात पार पडलेल्या पवारांच्या सभांना लोकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. राज ठाकरेंच्याही सभांना लोक गर्दी करतात. पण ही गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत होत नाही. गर्दीच्या सभा झाल्या त्या ठिकाणीही राज यांच्या मनसेला फारसा पाठिंबा लोकं देत नाहीत, असा अनुभव पवारांच्या वाट्याला येईल, असे अनुमान काढले जाऊ लागले. पवारांच्या सभांना होणारी गर्दी ही सत्तेचा गैरफायदा घेणार्‍यांविरोधातील संतापाची लाट होती. सातारा आणि जामखेड इथल्या सभा तर भर पावसात पवारांनी पार पाडल्या. माध्यमांनी या सभांची जितक्या सहजतेने दखल घेतली त्याहून कितीतरी पटीने ती सोशल मीडियाने घेतली. प्रत्येकाच्या मोबाईलवर पवारांच्या या दोन सभा ‘आखो देखाहाल’ बनल्या होत्या. इतक्या उतारवयात पवार भर पावसात एकाकी लढत देत आहेत, हे पाहून राज्यभर पवारांचं कोण कौतुक होऊ लागलं. पवारांचं समर्थन करणारी ही गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत झाली आणि तिचे परिणाम पुढे सार्‍यांनी पाहिले.
संकटं आली की ती चारही बाजूंनी आक्रमण करत असतात. भाजपला संकटांनी असंच घेरलं आणि निवडणुकीत अडीचशेच्या पल्ल्याच्या बाता मारणार्‍या युतीच्या नेत्यांना मतदारांनी जमिनीवर आणून ठेवलं. दोनशे आमदार निवडून आणण्याच्या आणाभाका मारणार्‍या भाजपला केवळ १०५ आमदार निवडून आणता आले. यातही २९ जण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी दिलेले होते. पुढे सत्ताही गेली. राजकारणात अहंकाराची वर्तणूक लोक फार काळ स्वीकारत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात सातत्याने आग ओकणार्‍या फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन आणि सुधीर मुनगंटीवार या भाजपच्या चार नेत्यांना एका अजित पवारांच्या मतांची बेरीज मोडता आली नाही. यावरून लोकांचा राग कोणत्या थरापर्यंत जाऊन पोहोचतो, हे भाजप नेत्यांना कळून चुकलं. इतकं होऊनही रात्रीच्या काळोखात सत्तेचा शपथविधी उरकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. तोही लोकांच्या पचनी पडला नाही. या घटनेनंतर भाजपचे नेते टीकेचे इतके धनी झाले की ‘हे’ थांबवा, असं सांगण्यासाठी त्यांना पोलीस आयुक्तांची भेट घ्यावी लागली. भाजपच्या नकारात्मक राजकारणाचा दोन्ही काँग्रेस पक्षांना फायदा झाला हे खरं असेल असं समजायचं तर सत्ता राबवणार्‍या तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी सत्तेचा गाडा सकारात्मक पध्दतीने हाकला पाहिजे. कारण अशा ऐतिहासिक घटना वारंवार घडत नसतात, हे आघाडीच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.
