मागील ६० वर्षांत मराठी चित्रपटसृष्टी कमालीची बदलत गेली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर मुंबई महाराष्ट्राचा भाग बनली. हा लढा ज्या शेतकरी आणि कामगारांनी लढला त्यांच्या दैनंदिन जगण्याचे प्रतिबिंब मराठी चित्रपटांवर होते. कशी नखर्‍यात चालतीय गिरणी किंवा ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे, अशा गाण्यांच्या शब्दरचना होत्या. त्याला कामगारांच्या घामाचा आणि शेतीच्या मातीचा सुगंध होता. साठच्या दशकात राजा गोसावी आणि रमेश देव हे नायक शहरी भागाचं प्रतिनिधित्व करत होते, तर सूर्यकांत आणि चंद्रकांत मांढरे, अरुण सरनाईक हे ग्रामीण जीवनाचे पडद्यावर कलानेतृत्व करत होते. चित्रपटाचे केंद्रही कोल्हापूर किंवा सातारची चित्रनगरी होती. त्यामुळे कथानकाचे विषयही ग्रामीण जीवनाशी तादात्म्य पावणारे होते.
केला इशारा जाता जाता, आम्ही जातो अमुच्या गावा, सांगत्ये ऐका, मोहित्यांची मंजुळा हे विषय प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचं प्रतिनिधित्व करणारे असेच होते. सवाल माझा ऐकाला अनंत माने यांचं दिग्दर्शन लाभलं होतं. तमाशाच्या फडावर ज्येष्ठ तमासगीर पित्याला एका अवघड सवालाला जवाब देणं जमत नाही. त्यामुळे त्याच्यावर पुढे जन्मभर लुगडं नेसण्याची नामुष्की ओढावली जाते. पित्याच्या या अपमानाचा बदला त्याची मुलगी मोठी झाल्यावर तमाशाच्या फडावरच दुसर्‍या सवाल जबाबातून घेते. जयश्री गडकर आणि अरुण सरनाईक यांच्या या चित्रपटातून सर्वसामान्य कलाकारांच्या शोषण व्यवस्थेचं चित्रण करण्यात आलं होतं.
जमीन जुमलेदारांकडून शेतकर्‍यांचे होणारे शोषण हा विषय संयुक्त महाराष्ट्राला नवा नव्हता. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात आला होता, मात्र जमीनदार आणि जातींच्या उतरंडीत वरच्या स्थानी असलेल्या वतनदार, मालकशाहांकडे पर्यायाने सर्वाधिकार आले होते. यातून गोरगरीब शेतकरी, कामगारांचे शोषण होत होतेच. यात सर्वाधिक बळी ठरली ती श्रमिक महिला. बाई वाड्यावर या या श्रमिक महिलेला वाड्यावर बोलावण्याच्या शोषणाला जातीव्यवस्थेतील समाजाची मान्यता होती.
दिवंगत अभिनेते निळू फुले यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं होतं. ते म्हणाले होते की, चित्रपटांमध्ये महिलांवर अत्याचार करण्याच्या भूमिका माझ्या वाट्याला कायम येत गेल्या. मी चित्रपटांमध्ये अशा व्यवस्थेचं नेतृत्व करत होतो, जी व्यवस्था वरच्या जातींच्या बरहुकूम चालवली जात होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर पाच वर्षांतच संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा महाराष्ट्राने जिंकला होता. त्यामुळे सरंजामी व्यवस्थेचा परिणाम महाराष्ट्राच्या मातीत तग धरून होता. चित्रपटांतही त्याचा परिणाम दिसून आला. निळू फुले शोषण करणार्‍या या व्यवस्थेचे नेतृत्व पडद्यावर करत होते, तर चंद्रकांत आणि सूर्यकांत मांढरे हे शोषण झालेल्या व्यवस्थेचे नायक होते. परित्यक्ता महिलेचा विषय घेऊन सुशीला नावाचा चित्रपट बनवण्यात आला होता. त्यात अशोक सराफ हा कष्टकरी श्रमिक वर्गाचं पण गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्तिरेखा साकारत होता. सुशीला म्हणजेच रंजना या नवर्‍याने सोडलेल्या शिक्षिकेला गोरगरिबांच्या वस्तीत जाऊन राहावे लागते. त्यानंतर तिची होणारी फरपट हा कथानकाचा विषय होता.
दादा कोंडकेंच्या सिनेमांना थिएटर्स त्या काळातही मिळत नव्हती. म्हणजेच मराठी पडद्यावर हिंदीचं आक्रमण हा आजचा विषय नव्हता. दादांच्या ‘सोंगाड्या’साठी मुंबईत थिएटर नसल्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना रस्त्यावर लढा द्यावा लागला होता. मराठी सिनेमा बदलत होता. त्याचे अनेकविध प्रवाह होते. शहरी प्रवाहाचं नेतृत्व प्रामुख्याने रमेश देव, सीमा देव, राजा गोसावी यांच्याकडे होते, तर ग्रामीण कथानकांचे नेतृत्व चंद्रकांत, सूर्यकांत मांढरे, अरुण सरनाईक, गणपत पाटील यांच्याकडे होते.
सातारा आणि सांगली तसेच कोल्हापूर ही मराठी सिनेमांची केंद्र होती. याच ठिकाणी बहुतेक चित्रपटांचे चित्रीकरण केलं जाई. ऐतिहासिक सिनेमांसाठी या ठिकाणी भरपूर लोकेशन्स होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामुळे एकीकडे राज्यांच्या अस्मितांना खतपाणी मिळत गेले. त्यासोबत नव्याने काही प्रश्न उभे राहिले. मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या लढ्याचा परिणामही चित्रपटसृष्टीवर झाला. मुंबईतील भारतमाता, हिंदमाता, दादरचे प्लाझा, मराठी चित्रपटांसाठी ही हक्काची ठिकाणे होती. काळाच्या ओघात व्यावसायिक गणितं आणि हिंदी चित्रपटांच्या अतिक्रमणामुळे आणि एकूणच मराठी प्रेक्षकांच्या उदासीनतेमुळे मराठी चित्रपटांची थिएटर्स रिकामी होत गेली.
जब्बार पटेल दिग्दर्शित आणि अरुण साधू यांच्या कादंबरीवर आधारित सिंहासन चित्रटात स्वातंत्र्यानंतर आणि मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवल्यानंतर येथील कष्टकरी, कामगार आणि शेतकर्‍यांची व्यथा पडद्यावर मांडली होती. यातील नाना पाटेकर हा मुंबईतील लढ्यांमध्ये उद्ध्वस्त होऊन शोषण झालेल्या कामगारांचं प्रतिनिधित्व करत होता, तर यातील डिकोस्टाची भूमिका ही संपवण्यात आलेल्या कामगारांच्या लढ्याचा परिणाम होती. दलित मुलीवरील अत्याचार हा एक पैलू सिंहासनमध्ये होता. या महाकाय शोषण व्यवस्थेतील हतबल पत्रकारितेचे नेतृत्व दिगूच्या भूमिकेत निळू फुले यांनी केले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यानंतर महाराष्ट्रासमोर उभ्या राहिलेल्या प्रश्नांचा वेध सिंहासन या चित्रपटाने घेतला. नाना, दिप्ती नवलचा सूर्योदय, जब्बार पटेलांचा जैत रे जैत, सामना, उंबरठा, अमोल पालेकरांचा आक्रीत, राजीव पाटीलचा जोगवा, पुरुषोत्तम बेर्डेंचा भस्म, ज्यात अशोक सराफांच्या विनोदापलीकडच्या संवेदनशील अभिनेत्याचं दर्शन झालं होतं.
अशोक सराफचे डोळे विनोदाच्या पलीकडेही बरंच काही बोलत असतात हे सुधीर भटांच्या ‘आपली माणसं’ चित्रपटातून स्पष्ट व्हावं. ‘सुशीला’ आणि ‘वजीर’ ही काही उदाहरणं असावीत. यातल्या वजीरचं दिग्दर्शन संजय रावलचं होतं, तर लेखन सुधीर मोघे, उज्ज्वल ठेंगडींचं होतं. वजीरचं कथानक आणि संवाद हे सरळसोट नव्हते. कमल जुवेकर (अश्विनी भावे) वरील अत्याचार आणि पुरुषोत्तम कांबळेच्या हतबलतेकडून विद्रोहाकडे जाणारं सामाजिक पटावर राजकारण्यांकडून खेळलं जाणारं राजकीय बुद्धिबळ कथानक म्हणून वजीरची ओळख झाली. यातले संवाद अ‍ॅब्स्ट्रॅक्ट होते. नाट्य आणि सिनेमा या दोन्ही अभिनय माध्यमांतली पुसट रेषा वजीरनं ठळक केली. पुरुषोत्तम आणि नाना साटम (आशुतोष गोवारीकर) तसेच मुख्यमंत्री बाबूसाहेब मोहिले (अशोक सराफ) यांच्यातलं संवादातील द्वंद्व पाहण्यासाठी वजीर पाहायला हवा. मराठी पडदा आणि नाट्यकलेतले त्या काळातले जवळपास सर्वच दिग्गज अभिनयाचे मोहरे वजीरच्या पटावर दिग्दर्शकाने उतरवले होते.
त्याआधी नाम, शब्द साम्य, यमक जुळवण्याच्या शीर्षक साधर्म्याची लाट मराठी पडद्यावर ऐंशीच्या दशकात आली. धुमधडाका, दे दणादण, गाव तसं चांगलं, पण वेशीला टांगलं, सगळीकडे बोंबाबोंब, थरथराट, चंगू मंगू, हल्ला गुल्ला, शेजारी शेजारी, नवरी मिळे नवर्‍याला या विनोदी लाटेतले मोजके प्रयत्न सोडले तर सगळं विसरल्यात जमा होतं.
समाज आणि त्याचे राजकीय परिणाम या विषयावर मराठीत नागरिक, मुक्ता, सरकारनामा असे सिनेमे बनले. ग्रामीण भागातील चित्रपटांचा विषय काहीसा मागे पडला. शेतकरी धन्यासोबत शेतात राबणारी नायिका आता शहरात आली होती, तर तमाशाप्रधान सिनेमा मागे पडून चित्रपट शहरी, त्यातही खास पुणेरी झाला होता. या चित्रपटांना शिस्तबद्ध अशी प्रमाण भाषा होती. उच्च गटांच्या सौंदर्यशास्त्रात बसवलेले हे चकचकीत सिनेमे होते. या चित्रपटांना कामगारांच्या लढ्याशी काहीही देणे घेणे नव्हते. पाचकळ विनोद म्हणजेच अभिनय असा भ्रम झालेला हा काळ होता. मराठी चित्रपट क्षेत्र पूर्ण भरकटलेल्या स्थितीत होते. आजही परिस्थिती फारशी सुधारलेली आहे असे नाही. गजेंद्र अहिरे, महेश मांजरेकर, राजीव पाटील असे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके संवेदनशील चित्रपट दिग्दर्शक अपवाद आहेत. नागराज मंजुळे, राजीव पाटील यांसारख्या दिग्दर्शकांनी पुन्हा मराठी चित्रपटांना कामगार आणि शेतकर्‍यांच्या कथानकांशी जोडले आहे. माणसांच्या सिनेमांची माणसांच्या कथानकांची ही परंपरा कायम ठेवण्याची जबाबदारी आता मराठी प्रेक्षकांवर आहे.
