स्टार्टअप साठी रु. १० कोटीची कर्ज गॅरंटी स्कीम सरकारचे सकारात्मक पाऊल : भारतात कुठल्याही बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी त्या कर्जाला काहीतरी तारण द्यावे लागते हे सर्वांना माहितीच आहे. तारणाचे दोन प्रकार आहे, एक म्हणजे प्राईम सिक्युरिटी आणि दुसरी कोलॅटरल सिक्युरिटी. प्राईम सिक्युरिटी म्हणजे ज्या कारणासाठी बँकेने उद्योजकाला कर्ज दिले आहे आणि त्या कर्जामधून ज्या मालमत्ता निर्माण होणार असतील त्या बँकेकडे तारण असतात. त्याला प्राईम सिक्युरिटी असे म्हणतात. म्हणजेच एखाद्या उद्योजकाला जर मशिनरी आणि फॅक्टरी बिल्डिंग बांधण्यासाठी कर्ज दिले असेल तर ती मशिनरी आणि बिल्डिंग बँकेकडे तारण असते, तिला प्राईम सिक्युरिटी असे म्हणतात व कर्ज फिटेपर्यंत बँकेच्या परवानगी शिवाय अशा मालमत्ता विक्री करता येत नाही, परंतु ह्या व्यतिरिक्त सुद्धा रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावली नुसार कर्ज रकमेइतकी कोलॅटरल सिक्युरिटी बँकाला घेणे बंधनकारक आहे आणि ती कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणजे जी काही प्राईम सिक्युरिटी आहे ती सोडून दुसरे काही तरी तारण (सिक्युरिटी) द्यावे लागते जसे की घर, एन ए प्लॉट, फिक्स डिपॉईड इत्यादी.
परंतु जे नवउद्योजक आहे किंवा जे छोटे उद्योजक आहे (एस एम इ ) त्यांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कोलॅटरल सिक्युरिटी देण्यासाठी काहीही नसते, म्हणून सरकारने काही गॅरंटी स्कीम या तयार केलेल्या आहे आणि एक सीजीटीएमएसइ हे ट्रस्ट तयार करून ते ट्रस्ट ह्या कॉलॅटरल सिक्युरिटी जबाबदारी घेते. त्यासाठी त्या ट्रस्टला काही गॅरन्टी फी पण भरावी लागते. ही फी बँका कर्जदाराकडून वसूल करतात. हेतू हाच की जर कर्जदाराने कर्ज भरले नाही ते एनपीए झाले व प्राईम सिक्युरीटीमधून सुद्धा कर्ज वसूल झाले नाही तर हा जो क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट आहे तो बँकांना अशी वसूल न झालेली रक्कम देत असतो. दुसरा हेतू हा की, छोटे उद्योजक, नवउद्योजक यांना कर्ज देताना बँकांनी पुढे यावे जेणेकरून नवीन उद्योग सुरू होतील व बेरोजगारी कमी होईल. कोविड काळात सुद्धा शासनाने २० लाख कोटी रुपयांचे जे काही आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज दिले होते, त्यातसुद्धा बरीच रक्कम ही गॅरंटी म्हणून बँकांना दिलेली होती आणि त्याचा सकारात्मक फायदा सुद्धा अनेक उद्योगांना कोविड काळात झाला आहे. एका सर्वेनुसार भारतातील जवळजवळ दीड कोटी छोटे उद्योजक ह्या आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेजच्या गॅरंटी स्कीममुळे बचावले, कारण जर ती स्कीम दिली नसती तर हे सर्व कर्ज एनपीएमध्ये गेले असते आणि त्यानुसार हे उद्योग बंद पडले व कोट्यवधी रोजगारसुद्धा बुडाले असते.
सर्वच नवीन उद्योग म्हणजे स्टार्टअप नाहीत : बर्‍याच नवउद्योजकांचा हा गैरसमज आहे की, कुठलाही नवीन उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केला म्हणजे ते स्टार्टअप होय. परंतु तसे नाही उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने स्टार्टअपची एक स्वतंत्र व्याख्या केलेली आहे. ह्या विभागाकडे स्टार्टअप नोंदणीसाठी गेल्यानंतर त्यांनी केलेल्या स्टार्टअपच्या व्याख्येमध्ये तो स्टार्टअप बसत आहे की, नाही हे बघितले जाते. आणि ती व्याख्या म्हणजे स्टार्टअप म्हणजे ज्याने नवनिर्माण, नवा उद्योग सुरू केला आहे यात नवउद्योग म्हणजे इनोव्हेशन, काहीतरी नवी पद्धत, प्रचलित उत्पादन किंवा सेवा यापेक्षा वेगळं काही देणारा, ग्राहकांची अपूर्ण राहिलेली गरज पूर्ण करणारा, देशात रोजगार निर्माण करणारा, देशातील किंवा विदेशातील गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षण क्षमता असणारा, वेल्थ निर्माण करणारा अशी स्टार्टअपची व्याख्या केलेली आहे. त्यामुळे नवीन स्टार्टअप सुरू करताना ह्या गोष्टी उद्योजकांनी, युवकांनी जरूर विचारात घेणे गरजेचे आहे.
नवीन स्टार्टअप गॅरंटी स्कीम : उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने ६ ऑक्टोबरच्या नोटिफिकेशन नुसार स्टार्टअपसाठी नवीन गॅरंटी स्कीम जाहीर केली आहे. ही गॅरंटी स्कीम दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी आहे. स्टार्ट अपसाठी या आधी सुद्धा अनेक स्कीम सरकारने घोषित केलेले आहे जसे की पाच वर्षासाठी इन्कम टॅक्स नाही, स्टार्टअपसाठी सीड फंड इ.
पात्र स्टार्ट अप : ह्या नवीन गॅरंटी स्कीमसाठी पात्र स्टार्टअप कुठले आहे हे सुद्धा नोटिफिकेशनमध्ये दिलेले आहे. सर्वात महत्वाची अट म्हणजे स्टार्टअप हा उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाकडे नोंदणी झालेला असावा. दुसरी महत्वाची अट म्हणजे या स्टार्टअपला गेल्या १२ महिन्यात दर महिन्याला सलग विक्री किंवा सेवेपासून उत्पन्न असायला हवे व ते ऑडिटरने सर्टिफाय केलेलं असावं. तिसरी महत्वाची अट म्हणजे सदर स्टार्टअप किंवा त्याचे डायरेक्टर किंवा भागीदार हे कुठल्याही बँकेत किंवा वित्त संस्थेत कर्जासाठी थकीत असता कामा नये. चौथी महत्वाची अट म्हणजे या स्टार्टअपला बँकांनी कर्ज देण्यास पात्र स्टार्टअप असे सर्टिफिकेशन दिले गेलेले असावे.
गॅरंटी रक्कम आणि गॅरंटी फी : या कोलॅटरल स्कीमसाठी कर्जदाराला कर्ज रकमेच्या २ % ( महिला उद्योजकांसाठी १.५० % गॅरंटी फी भरावी लागणार आहे. तसेच गॅरंटी रक्कम की, कर्ज रकमेनुसार वेगवेगळी असणार आहे. रु. ३ कोटी कर्ज रकमेपर्यांत ८० % गॅरंटी मिळणार आहे. रु. ३ कोटी ते रु. ५ कोटीच्या कर्ज रकमेसाठी ७५ % गॅरंटी मिळणार आहे व रु. ५ कोटी ते रु. १० कोटी च्या कर्ज रकमेसाठी फक्त ६५ % गॅरंटी मिळणार आहे. बँका व वित्तीय संस्था कर्ज देताना ह्याचासुद्धा विचार करतील. कारण पूर्ण रकमेची गॅरंटी मिळणार नाही. कर्ज रकमेनुसार वरील टक्केवारीनुसार गॅरंटी मिळेल.
बँका व वित्तीय संस्थांवर जबाबदारी : जरी सरकार रु. १० कोटी च्या कर्जासाठी कोलॅटरल सिक्युरिटीची गॅरंटी घेणार असेल तरीही संबधित बँका आणि वित्तीय संस्थेवर जबादारी टाकलेली आहे. यामध्ये कर्जदाराची पत योग्य आहे की, नाही ते बघणे, कर्जदाराचे स्टार्टअप कुठल्या क्षेत्रातील आहे ते योग्य नफा मिळवणारी आहे की नाही, कर्जाची योग्य रीतीने परतफेड करू शकेल की नाही हे सर्व बघण्याची जबाबदारी बँक आणि वित्तीय संस्थेवर टाकण्यात आली आहे. तसेच दिलेले कर्ज थकीत झाले तर लगेच गॅरंटी ट्रस्टकडून बँकांना कर्जाचे पैसे मिळणार नाहीत. कर्जासाठी असणारी प्राईम सिक्युरिटी विक्री करून व वसुलीची इतर कार्यवाही करून रक्कम वसूल करणे हीसुद्धा बँकेची जबाबदारी राहणार आहे व हे सर्व करून न वसूल झालेल्या रकमेचा क्लेम गॅरंटी ट्रस्टकडे पाठविण्यात येईल व तीच रक्कम बँकेला मिळणार आहे. ह्या जबाबदारीमुळे बँका आणि वित्तीय संस्था या गॅरन्टी स्कीमखाली स्टार्टअपला किती कर्ज देण्यास उत्सुक असतील हेही लक्षात घेणे जरूर आहे, परंतु चांगल्या व प्रामाणिक स्टार्टअपसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त व लाभदायी ठरणार आहे हेही तितकेच खरे. नवउद्योजकांनी रु. १० कोटी च्या कर्जापर्यंत जरूर ह्या योजनेचा लाभ घ्यावा.
