सर्वांना समान न्याय मिळावा

न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाळ लोया यांच्या अकाली मृत्यूप्रकरणाची चौकशी, रफेल व्यवहारातील कथित घोटाळा, नोटबंदीचा घोटाळा, पीएम केअर फंडाचा निधी ते आता अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येच्या सुसाईड नोटमध्ये नाव नोंदवलेल्या अर्णब गोस्वामी याला जामीन देण्याचं प्रकरण असो. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचा बदलेला नूर वरील महत्वांच्या विषयांवरील निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विश्वासार्हतेच्या तावडीत सापडला आहे. बांद्रा येथे फुटपाथवर झोपलेल्या गरीबांच्या अंगावरून गाडी चावल्याप्रकरणी सलमान खान निर्दोष सुटत असेल तर या रहिवाशांचा मृत्यू कसा झाला, या प्रश्नाचं उत्तर जसं खालची न्यायालयं देण्यास बांधील नाहीत तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ब्र काढण्याची शामत कोणी दाखवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती रंजन गोगई निवृत्त झाल्यावर सत्ताधारी पक्षाचे थेट खासदार बनू शकत असतील, तर न्यायालयाचं काम विश्वासपूर्ण आहे, असं मानणं खुळेपणाचं आहे. यापूर्वी सरकारविरोधात निकाल देताना एकाही न्यायमूर्तीला आपल्या अस्तित्वाची भीती वाटत नव्हती. आता मात्र कोणी जोखीम घेण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. इंदिरा गांधींची निवड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवण्याच्या घटनेनंतर त्या न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तीची बदली झाली वा त्याचे वेतन रोखले गेले, असं कधी ऐकायला मिळालं नाही. कारण त्या न्यायमूर्तींनी निकाल देताना स्वत:ची सद्सद्विवेक जागृत ठेवला. कोणतीही कसर ठेवली नव्हती. सत्ताधारी काय करतील, याची तमा बाळगली नाही. इतका दबदबा न्यायव्यवस्थेने राखला होता. यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय न्यायालयांचा दबदबा होता.
केंद्रात मोदींचं सरकार निवडून आल्यापासून म्हणजे 2014 पासून न्यायालयात पोहोचलेल्या प्रतिष्ठित अशा महत्वाच्या सुनावण्यांमध्ये दिलेले निकाल हे एकतर्फी आणि एकाकी आणि सरकारचा बचाव करणारे असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. राम मंदिर निवाड्यानंतर रंजन गोगईंसारख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना सत्ताधार्‍यांकडून खासदारकीची खिराफत दिली जाऊ लागल्यापासून भारतीय न्यायालयांचा मानमरातब पुरता झाकोळला आहे. ही बाब आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेत मोजली जाऊ लागल्याने तर न्यायालयांचा स्तरही मोजला जाऊ लागला. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता सातत्याने घटत असल्याचं एका अभ्यासात नोंदवलं गेलं आहे. परदेशी न्यायव्यवस्थेतील निकालासंदर्भातील अभ्यासात ही बाब प्राकर्षाने मांडली गेली आहे. जगभरातील 43 देशांच्या निकालपत्रांच्या तौलनिक अभ्यासात 2014 पर्यंतच्या भारतीय निकालांची चिकित्सा अधिक चर्चिली गेली. पण त्यानंतर ही भारतीय न्यायालयं एकांगी आणि सरकार धार्जिणी बनत चालल्याचं लक्षात येऊ लागलं. ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आणि स्वतंत्र विधी संशोधक मिताली गुप्ता यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय निकालांना वशिलेबाजीत गणलं जाऊ लागल्याचं स्पष्ट केलंय. गुप्ता यांनी यावरील अभ्यासासाठी 2009 ते 2014 आणि 2014 ते 2019 असे दोन कालखंड अभ्यासासाठी निवडले. पहिल्या कालखंडात मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान होते, तर दुसर्‍या कालखंडात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत.
अन्य देशातील निकालपत्रांमध्ये भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये देण्यात आलेल्या निकालपत्रांचा संदर्भ कसे घेतले जातात, याचा अभ्यास करण्यात आला. धोरणात्मक निवाड्यात न्यायालयातील पक्षकारांमध्ये एक सरकार असतं. न्यायालयातील हे निकाल धोरणांभोवती फिरणारे असल्याने यासाठी देण्यात आलेले निवाडे आंतरराष्ट्रीय सत्तरावर संदर्भ म्हणून घेतले जातात. कायद्यातील बहुतांश संदर्भ हे राष्ट्रांच्या सीमा पार करणारे असतात. यामुळेच ज्या देशातील न्यायव्यवस्था अधिक निष्पक्ष असते अशा न्यायालयाचे निर्णय संदर्भ म्हणून घेण्याची एक पध्दत आहे. यामुळे एकसारख्या घटनांच्या निकालांची चर्चा सर्वदूर होते. दहा वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिमेत काही फरक पडला आहे की नाही, हे निश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा अभ्यास करण्यात आला तेव्हा चित्र निराशादायक दिसून आले.
2009 पासून आजवर 510 वेळा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा संदर्भ इतर देशांनी आपल्या निकालांसाठी वापरला. यातील बहुतांश निकाल हे मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळातील आहेत, हे विशेष. परदेशी न्यायालयांनी नोंदवलेली 128 निकालपत्रे ही 2009 ते सप्टेंबर 2020 या काळातील आहेत. या 128 प्रकरणांचा गुप्ता यांनी सखोल अभ्यास केल्यावर त्यातली 100 प्रकरणे ही नरेंद्र मोदी यांचं सरकार केंद्रात येण्याआधीची आहेत. याचा अर्थ मोदींची सत्ता आल्यापासूनच्या निर्णयाचे संदर्भ द्यावेत, असे निकाल भारतीय न्यायालयांनी दिले नाहीत, असा निघतो. पाकिस्तानमध्येही भारतीय न्यायालयांनी दिलेल्या 69 निकालांचा संदर्भ घेण्यात आला. फेडरल कोर्ट ऑफ मलेशिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका आणि कोर्ट ऑफ अपी ऑफ सेशेल्स यांच्यासह अनेक देशातील न्यायालयं भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ म्हणून आवर्जून वापर करायचे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाची कामगिरी 2009 ते 2014 या काळात खूपच चांगली होती. मात्र पुढे ती रोडावत गेली. मोदींच्या काळातील एखादा निर्णय अनेक ठिकाणी वापरला गेल्याची शक्यताही आहे. पण एकंदर निकालांचा स्तर पाहाता त्या देशांतील सर्वोच्च आणि त्या खालच्या न्यायालयांनी भारतातील निकालांचा संदर्भ म्हणून वापरावर स्वत:चे निर्बंध घातल्याचं दिसतं, असं गुप्ता म्हणतात.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर दिलेल्या निकालांवर देशवासीयांकडून सातत्याने टीका होत आहे. यातूनच प्रशांत भूषण यांच्यासारखे नामवंत विधिज्ज्ञ सर्वोच्च न्यायालयापुढे आव्हान उभे करू लागले आहेत. दुष्यंत दवे यांच्यासारखे सर्वोच्च न्यायालयातील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीवर आक्षेप नोंदवतात. आपल्याच पेशातील एका न्यायमूर्तीच्या संशयास्पद मृत्यूच्या चौकशीची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरली तेव्हापासूनच खर्‍या अर्थाने या न्यायालयाच्या एकूणच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. मतदान करणं हा मतदारांचा अधिकार असताना तो कसा करावा, यासंबंधीची मतदारांची मागणी न्यायालय विचारात घेणार नसेल, तर अशा निर्णयांचीही चर्चा जगभर होणं स्वाभाविक आहे. रफेलचं प्रकरण तर अगदीच ताजं आहे. विमान जुळवण्याच्या कामाचा जरासाही अनुभव नसलेल्या अनील अंबानी यांच्या कंपनीला हे काम देण्यात आल्याचं प्रकरणही न्यायालयात टिकू शकत नसेल, तर देशाच्या संरक्षणाचं काय होणार, असा सवाल तेव्हा प्रत्येकाचं मन विचारत होतं. या कंत्राटाची शहानिशा न्यायालयाला करावीशी न वाटणं हाच वशिलेबाजीचा ठपका होता. पंतप्रधान मदत निधीचा कोष असताना कोविडकाळात नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पी.एम.केअर फंडाच्या आवश्यकतेबाबतचा निकालही सरकारच्या बाजूने देण्यात आला. संजीव भट या आयपीएस अधिकार्‍याला सुनावण्यात आलेली मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा तर न्यायालयाच्या एकूणच तर्‍हेवाईकपणाचा कळस होता. एकीकडे सत्ताधार्‍यांसाठी पत्रकारिता करणार्‍यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ती स्वातंत्र्याची कणव व्यक्त करत असताना दुसरीकडे केवळ सत्ताधार्‍यांविरोधात साक्ष दिली म्हणून एका अधिकार्‍याला कायम जन्मठेप दिली जाऊन व्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्यात आले. उद्योजकाच्या आत्महत्येच्या सुसाईड नोटमध्ये नाव असलेल्या अर्णवला सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला डावलून सर्वोच्च न्यायालय जामीन देणार असेल तर न्यायाची ही प्रक्रिया चर्चेत येणं स्वाभाविक आहे. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या न्यायव्यवस्थेतील अव्यवहाराने लोकशाहीचा तिसरा खांब निखळणे हे परवडणारं नाही. सत्ताधार्‍यांसाठी न्यायव्यवस्था राबू लागल्याचे परिणाम केवळ देशातच पाहायला मिळतात असं नाही. अनेक क्षेत्रातील आपल्या देशाची पिछेहाट गंभीर वळणावर असताना न्यायव्यवस्थेवरही आंतरराष्ट्रीय न्याय व्यवस्था अविश्वास दाखवत असेल तर ते लोकशाहीला घातक आहे.