भारतात डॉप्लर रडार यंत्रणांचे जाळे, सॅटेलाईट नेटवर्क व प्रशिक्षित हवामान शास्त्रज्ञ आहेत. पाऊस कधी, कोठे किती वाजता पडणार हे कळले आणि याची खात्रीशीर माहिती नागरिकांना वेळेवर दिली गेली तर खबरदारी घेत अनेक लोकांचे जीव, जनावरे आणि शेती आणि इतर मालमत्तेचे नुकसान टाळता येईल. हे सर्व अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या जोरावर भारतात शक्य आहे. देशातील 139 कोटी नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार अक्षांश रेखांश व रियल टाईम अचूक हवामान माहिती व हवामान अलर्ट अगदी प्रवास करतानादेखील अहोरात्र देणे शक्य आहे. या बरोबरच पशुपक्षी, वृक्ष-वनस्पती आदी नैसर्गिक निरीक्षणाने हवामान माहिती अचूक मिळविणे हे पारंपारिक विज्ञान आपण वापरणे अत्यावश्यक आहे.
महाराष्ट्रात 22 आणि 23 जुलै 2021 या अवघ्या दोन दिवसात 101 पेक्षा जास्त ढगफुटी झाल्यात. जून व जुलैत मराठवाड्यात जालना, औरंगाबाद जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ढगफुटी झाल्यात.12 वर्षांपूर्वी 4 ऑक्टोबर 2010 रोजी पुणे परिसरातील पाषाण येथे ढगफुटी झाली होती. त्या ढगफुटीची आगाऊ सूचना व धाडस करून प्रशासनाला अलर्ट त्यांनी दिला होता. पुणे अक्षरशः लॉकडाउन होते. पुण्यात पाषाण ढगफुटीत येथे दीड तासात 182 मिलीमिटर पाऊस कोसळला होता. शेकडो लोक जखमी झालेत आणि असंख्य वाहने वाहून पुणे ढगफुटीच्या पाण्यात गेलीत. अशा प्रकारे होण्याआधीच ‘प्रेडिक्ट’ केली गेलेली ही जगातील कदाचित पहिलीच ढगफुटी होती, परिणामी एका भारतीय शास्त्रज्ञाची आंतरराष्ट्रीय ओळख यामुळे निर्माण झाली.
जागतिक हवामान संघटनेच्या व्याख्येनुसार कमी वेळात होणारा जास्त पाऊस म्हणजे ढगफुटी (क्लाउडबर्स्ट) आणि त्यामुळे निर्माण झालेला पूर म्हणजे फ्लॅशफ्लड! आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे 15 मिनिटात 25 मिली मिटर (1 इंच) किंवा ताशी 100 मिलीमिटर (3.94 इंच) किंवा त्यापेक्षाही अधिक दराचा पाऊस म्हणजे ढगफुटी होय.
जागतिक हवामान संघटना (डब्ल्यूएमओ) ही जगातील हवामानावर देखरेख करणारी संस्था असून लोकांचे जीव वाचविणे व आर्थिक हानी कमी करणे हा तिचा उद्देश आहे. त्यासाठी ही संघटना मोठा निधी देते. आशिया खंडातील देशांत होणार्‍या ‘ढगफुटीं’चा सहा तास आगाऊ अलर्ट देण्याची जबाबदारी ‘नोडल एजन्सी’ या नात्याने भारताकडे गेली तीन वर्षे आहे.
डॉप्लर रडारचा वापर करत केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय काही वर्षांपासून अब्जावधींच्या यंत्रणा यासाठी उभारल्या आहेत. भारत हवामान विभाग (आयएमडी) ने फ्लॅशफ्लड (ढगफुटी) निर्देशन यंत्रणा (एफजीएसएस) उभारल्या आहेत आणि त्या सर्व प्रभावीपणे कार्यरत आहेत ही भारतासाठी अभिमानाची बाब आहे. मात्र आशियातील इतर देशांना मदत करणार्‍या आपल्या यंत्रणा आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना एकही ‘फ्लशफ्लड अलर्ट’ म्हणजे ढगफुटीची सूचना का देत नाहीत, याचा शोध प्रशासन घेईल अशी आशा आहे.
वंचित मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र
26 जुलाई 2005 च्या मुंबई ढगफुटीने 1000 पेक्षा जास्त बळी गेल्यानंतर हवामान खात्याने ढगफुटीची अचूक माहिती देण्यासाठी रडार हवे ही मागणी झाली. आज 16 वर्षानंतर देशातील 32 पैकी 4 महाराष्ट्रासाठी डॉप्लर रडार उपलब्ध आहेत. विदर्भासाठी आय.एम.डी.चे नागपूर येथील डॉप्लर रडार कार्यान्वित आहे. कोकणसाठी मुंबई येथील डॉप्लर रडार काम करते. गोवा येथील डॉप्लर रडार कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात अचूक माहिती देते. आयआयटीएमचे महाबळेश्वर व सोलापूर येथील एक्स बँड व केए बँड रडार पश्चिम महाराष्ट्राला अचूक हवामान व पाऊसाची माहिती देते. पण मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात हवामान अलर्ट व माहितीपासून वंचित आहे. उत्तर महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात रडारची रेंज पोहचत नाही. सह्याद्री पर्वत रांगांमुळे 500 किलो मीटर पल्ल्याचे मुंबईच्या डॉप्लर रडारने उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याला अचूक हवामान माहिती देऊ शकत नाही. उत्तर महाराष्ट्रात चांदवड तालुक्यातील चंद्रेश्वर डोंगरावर बसविणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडे केंद्र सरकारकडून वार्षिक 14 हजार 500 कोटींपेक्षा जास्त आपत्ती व्यवस्थापन निधी उपलब्ध आहे. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना 27 जुलै 2021 ला सांगितले की, केंद्राने पूरग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना जवळपास 700 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. आपत्तीपूर्वी वेगवेगळ्या बँडचे डॉप्लर रडार लावून प्रयोग केले तरी 358 तालुक्यांसाठी 14,320 कोटी फायदेशीर ठरेल. अवघ्या 40 कोटीत मिळणारे डॉप्लर रडार हे भारतातील इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनायझेशन (इस्रो) देखील बनवून जगभर विकते. स्वस्त आणि फक्त 10 वर्षे वापरता येणारे महागडे, परदेशी बनावटीचे अथवा चायना मेड डॉप्लर रडारापेक्षा स्वदेशी इस्रो डॉप्लर रडार वापरणे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही फायद्याचेच ठरेल.
बदलते हवामान हे ‘न्यू नॉर्मल’ आपण समजून घेत आपल्या पीक पद्धतीत बदल आवश्यक आहेत. येत्या काळात करडई, तीळ, भुईमूग तसेच विविध तेलबिया आदी बहुपीक पद्धतीचा अवलंब भारतीय शेतकर्‍यांना फायद्याचा ठरणार आहे. रासायनिक खते, कीटकनाशके आदींच्या फवारणीने शेतीचा खर्च वाढतोच, परंतु कॅन्सर सारखे असंख्य रोगदेखील वाढत आहे. परिणामी देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च व ताण वाढत आहे.
मातीतील ऑरगॅनिक कार्बन (सेंद्रिय कर्ब) वाढवत गांडूळ खत, पशूपक्ष्यांचे मलमूत्र आदी वापरणे योग्य होईल. अशा सेंद्रिय खते वापरत निर्माण होणार्‍या व दीर्घायुष्य देणार्‍या शेती उत्पादनाला भारतातील शहरांमध्ये तसेच संपूर्ण जगभर विविध देशात दहा ते बारा पट किंमत वाढ मिळत प्रचंड मागणी असल्याने असे उत्पादन घेणारे शेतकरी यापुढे आर्थिक उन्नती करु शकतील. बदलत्या वातावरणाच्या ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये केवळ देशी बियाणे तग धरू शकते. त्यामुळे असे बियाणे वापरणारे व वाढवणारे शेतकरी हेच यापुढे अग्रेसर असतील अशी ‘यशाची गुरुकिल्ली’ आहे. बहुपीक पद्धती हीच यापुढे या देशातील शेतकर्‍यांना ‘संजीवनी बुटी’ ठरणार आहे.
आत्मनिर्भर भारताचा नारा देत असतानाच अन्नधान्याची आयात करावी लागेल. परदेशातून आलेल्या मालामुळे भारतात तयार झालेला शेती माल कवडीमोल भावाने विकत घेण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करण्याची शक्यता नेहमीच नाकारता येत नाही. म्हणून शेतकर्‍यांनी हवामानाबाबत सजग राहत काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे.
–प्रा. किरणकुमार जोहरे
