गुरुजींची गुणवत्ता कसोटी !

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षक भरती करतानाची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाच्या टप्प्याने पुढे जाणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षक भरती करताना शिक्षक पात्रता परीक्षा, मुलाखत, शिक्षक म्हणून वर्गात लागणारी अध्यापन कौशल्ये यांसारख्या विविध मार्गांचा अवलंब करण्याचे केलेले सूतोवाच महत्त्वाचे ठरते. व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमास गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी शिक्षणशास्त्र पदवीसाठी बहुविध विषयांचा एकात्मिक अभ्यासक्रमाचा विचार करण्यात आला आहे. त्याकरिता चार वर्षांचा कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे. त्यातून शिक्षणाविषयी अभिरूची असणारे विद्यार्थी या शाखेत प्रवेश घेतील. त्यामुळे अधिक चांगले शिक्षक निर्मितीच्या दृष्टीने विचार करण्यात आल्याचे धोरणातून प्रतिबिंबीत झाल्याचे दिसत आहे.

राज्यातील शिक्षक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावास राज्य लोकसेवा आयोग सकारात्मक असल्याचे वृत्तही प्रकाशित झाले आहे. त्याचवेळी पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरतीत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला असून ईडीने शिक्षणमंत्र्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जप्त केली असल्याचे वृत्तही प्रकाशित झाले. या दोन बातम्यांनी मागील आठवड्यात वृतपत्रांत स्थान मिळविले. त्यानंतर राज्यात शिक्षक भरतीच्या संदर्भाने

समाजमाध्यमातून चर्चा सुरू झाल्या. शिक्षक भरती राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्याबरोबर गुणवत्तेची पावले राज्यात पडावी असे वाटत असेल तर या पद्धतीने भरती आवश्यक असल्याचा सूरही आळवला गेला. राज्यात सर्वाधिक प्रमाणावर कर्मचारी असलेला शिक्षण हा एकमेव विभाग आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची भरती शासन करते, मात्र खासगी संस्थांच्या भरतीचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे संस्थाचालकांना हवे आहेत. त्यातून राज्यात भरतीची प्रक्रिया गेली काही वर्षे अडखळली होती. आता सरकारने याबाबत भूमिका घेऊन शिक्षक भरती गुणवत्तेच्या आधारे केली तर राज्याचे भविष्य उज्ज्वल असण्याची शक्यता अधिक आहे.

राज्यात सुमारे एक लाख १० हजार शाळा आहेत. त्यातील सुमारे ६५ हजार शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. सुमारे २८ हजार शाळा खासगी व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक स्तराच्या आहे. १५ हजार शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमधील शिक्षक भरती ही राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून होत असते. त्या भरतीत गुणवत्तेच्या पलीकडे फारसा विचार होत नाही. शासनाने गुणवत्तेच्या आधारे भरती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सातत्याने केल्या आहेत. राज्यात खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये शिक्षक भरतीचे अधिकार संस्थांना होते. त्या भरतीची प्रक्रिया करताना गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे अशा स्वरूपाचे निर्देशच आहेत, मात्र प्रत्यक्षात त्या भरतीच्या बाबतीत शासकीय धोरणापेक्षा मर्जी आणि अर्थपूर्णतेचे व्यवहार हीच सत्यता राहिली आहे. त्यामुळे आपल्या हातून भरतीचे अधिकार जाऊ नयेत याकरिता प्रयत्न होणे साहजिक आहे. त्यातच १ एप्रिल २०१०पासून देशात शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आला. कायद्याने शाळांसंदर्भातील निकषात बदल केले. संपूर्ण देशभरात आकृतीबंधाची निश्चिती करताना समानता आणण्यात आली. त्यानुसार पहिली ते आठवीचे वर्ग हे प्राथमिक ठरविण्यात आले.

मग त्या शाळा कोणत्याही व्यवस्थापनाच्या असल्या तरी त्यामुळे कायद्यातील तरतुदीचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यातून शिक्षक भरती करताना कायद्याने काही निकषात बदल सुचविले. त्यानुसार शिक्षक भरती करताना प्राथमिक स्तरावर किमान अध्यापक पदविका उत्तीर्ण असणे अनिवार्य, उच्च प्राथमिकसाठी पदवीधर आणि अध्यापक पदविका सक्तीची करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीची करण्यात आली. अर्थात राज्यात या परीक्षेचा निकाल तीन-चार टक्क्यांच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. अभियोग्यता चाचणीची सक्ती करण्यात आल्याने अनेक उमेदवारांची अडचण निर्माण झाली. खासगी शाळांनादेखील हे नियम लागू करण्यात आले. त्यासाठी राज्य सरकारने गुणवत्तेच्या आधारे पवित्र पोर्टलद्वारे प्रक्रिया सुरू केली, मात्र भरतीचे अधिकार शासन घेणार असेल तर संस्थाचालक हवेत कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया करण्यात आली. त्यातून दोन पावले दोघांनाही मागे यावे लागले. त्यानुसार निकष पूर्ण करणार्‍या विद्यार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात येऊन संस्थाचालकांना एका जागेसाठी एकापेक्षा अधिक उमदेवार उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानुसार पुढे मुलाखती आणि प्रक्रिया करून भरती करण्याचा प्रयत्न झाला, पण कायद्याच्या अस्तित्वानंतर किमान पात्रताधारक उमेदवारांना संधी देण्यात येऊ लागली. यात तडजोड होणार नाही असे नाही, पण किमानपक्षी अपेक्षांची पूर्ती होण्यास मदत होऊ लागली.

भारत सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० जाहीर केले आहे. त्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी धोरणात बरेच काही अपेक्षित केले आहे. ३४ वर्षांच्या खंडानंतर आणि २१व्या शतकाचे पहिले शैक्षणिक धोरण म्हणून केंद्र सरकारने मांडलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे पाहिले जाते. या धोरणात व्यापकतेने बदलाची भूमिका प्रतिपादन करण्यात आली आहे. धोरणात भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या अनुषंगाने आढावा घेताना काही आव्हाने नमूद केली आहेत. ती आव्हाने पेलण्यासाठी शिक्षकाची सक्षमता अधिक महत्त्वाची आहे. ही बाब लक्षात घेता शिक्षकांची जबाबदारी अधिक वाढते. धोरणाचे यश हे शिक्षकांच्या सक्षमतेवर अवलंबून असणार आहे हेही लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे शिक्षकांची भरती सक्षम पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.

बढती गुणवत्तेवर आधारित असेल, ज्यामध्ये बहुस्रोत नियमित कामगिरी मूल्यांकन आणि उपलब्ध प्रगतीचे मार्ग याद्वारे शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक होता येईल. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि विविध पातळी व प्रदेशातील तज्ज्ञ संघटना यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद २०२२पर्यंत शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके विकसित करणार आहे. शिक्षक भरती करतानाची प्रक्रिया अधिक महत्त्वाच्या टप्प्याने पुढे जाणार आहे. त्यादृष्टीने शिक्षक भरती करताना शिक्षक पात्रता परीक्षा, मुलाखत, शिक्षक म्हणून वर्गात लागणारी अध्यापन कौशल्ये यांसारख्या विविध मार्गांचा अवलंब करण्याचे केलेले सूतोवाच महत्त्वाचे ठरते. व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमास गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्याचवेळी शिक्षणशास्त्र पदवीसाठी बहुविध विषयांचा एकात्मिक अभ्यासक्रमाचा विचार करण्यात आला आहे. त्याकरिता चार वर्षांचा कालखंड निश्चित करण्यात आला आहे.

त्यातून शिक्षणाविषयी अभिरूची असणारे विद्यार्थी या शाखेत प्रवेश घेतील. त्यामुळे अधिक चांगले शिक्षक निर्मितीच्या दृष्टीने विचार करण्यात आल्याचे धोरणातून प्रतिबिंबीत झाल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय अध्यापन एजन्सी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार आहे. गुणवत्तेवर आधारित नियुक्ती देण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यातून नवी दृष्टी देण्यास निश्चित मदत होईल. शिक्षक उत्तम व गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध झाले तर गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला अनुभवता येईल. त्यामुळे उद्याचा शिक्षक अधिक सक्षम असायला हवा. उद्याचे युग हे अधिक संपन्न व ज्ञानमय असणार आहे. त्यामुळे अधिक सक्षम शिक्षकांची गरज असणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.

देशातील प्रशासन व्यवस्थेत केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग यांच्याद्वारे होणार्‍या भरती प्रक्रियेबाबत अद्यापही मोठी विश्वासार्हता समाजमनात कायम आहे. त्यामुळे या राज्य लोकसेवा आयोगाकडून परीक्षा घेतल्या तर ज्ञानाची पातळी, कौशल्य अपेक्षित क्षमतांचा विचार करून उमेदवार निवडले जातील. आजही राज्यात स्पर्धा परीक्षांना बसणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यासाठी विद्यार्थी घेत असलेले कष्ट पाहिले की ती मुले प्रचंड शक्ती यानिमित्ताने खर्च करत असतात. त्यांची ऊर्जा अभ्यासात खर्च होते. त्याचा परिणाम भविष्यातील प्रवासावर होताना दिसतो. आज शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षकांची भरती याच मार्गाने झाली तर शिक्षण क्षेत्रात निश्चित अधिक चांगली बुद्धिवान माणसे शिक्षणात येतील. त्यामुळे भविष्य उज्ज्वल असेल. संस्थाचालकांचे अधिकार यात कमी होतील. त्यामुळे संस्था चालविणे म्हणजे निव्वळ भार वाहण्याचा धोका ठरणार आहे. त्यामुळे भविष्यात शाळा काढण्यासाठी फारसे कोणी धजावणार नाही.

आहे त्याही शाळा बंद केल्या जाऊ शकतात. राज्यात डीएड्चा ओढा आटल्यानंतर देणगी देणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. लाखो रुपये मिळेनासे झाल्यावर अनेक संस्थाचालकांनी स्वतःहून कुलूप लावणे पसंत केले. त्याप्रमाणे शाळांची भरती सरकारच्या हाती गेली तर अनेक संस्था स्वतःहून शाळा बंद करणे पसंत करतील. सध्या काही ठिकाणी सुरू असलेला अर्थपूर्ण धंदा काही प्रमाणात कमी होण्यास निश्चित मदत होईल. त्यामुळे ध्येयाने प्रेरित होऊन काम करणार्‍या संस्था समाजात काम करत राहतील. त्यामुळे ज्या ध्येयाच्या सावलीखाली शिक्षणाची व्यवस्था उभी राहत आहे त्या ध्येयाने आपल्या समाजव्यवस्थेला अधिक चांगले ध्येयनिष्ठ विद्यार्थी मिळतील. असे घडले तर उद्याचा दिवस अधिक प्रकाशमय असण्याची शक्यता आहे. संस्थाचालकांनीदेखील शिक्षणाच्या भरतीकडे राष्ट्रीय गुणवत्तेची पाऊलवाट म्हणून पाहायला हवे. त्यात समाज व राष्ट्राचे भले आहे. त्यामुळे आपल्या अधिकारावर गदा आली तरी तडजोड करण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे.