लोकचळवळीतूनच किल्ले टिकतील…

होय, राज्य शासनाने ‘गड संवर्धन समिती’च बरखास्त केल्याने गडकिल्ल्यांच्या दुरावस्थेबाबत इतिहासप्रेमी कमालीचे अस्वस्थ झालेयत. महाराष्ट्राला सह्याद्री अन गडदुर्ग-लेण्यांच्या रुपात जो समृद्ध असा ऐतिहासिक वारसा लाभलाय, ज्या ऐतिहासिक वारशांमधून महाराष्ट्राच्या पराक्रमाची, लढवय्या बाण्याची ओळख अधोरेखित झालीय
तो वारसा पुन्हा ऊन वारा वादळाच्या भरवशावर ??

सह्याद्रीच्या बहुतेक पर्वत माथ्यावरून चार-दोन शिखरांआड एखादातरी गिरीदुर्गाचा बालेकिल्ला दिमाखात उभा असलेला हमखास दृष्टीस पडतो. मुंबई ते पुणे जुन्या खोपोली-खंडाळा मार्गे चारचाकी प्रवासात किमान वीस पंचवीस किल्ले अगदी सहजपणे दृष्टीस पडतात. सर्वच किल्ले दिवसेंदिवस ढासळत चाललेयत. त्यात विद्यमान राज्य शासनाने तडकाफडकी गडसंवर्धन समिती बरखास्त करणे म्हणजे ऐतिहासिक वारशाची पुढे शोकांतिकाच ठरावी. राज्यात आजही सातवाहन राजवंशापासून ते राष्ट्रकूट, चालुक्य शिलाहार, यादव, बहमनी, मोगल, मराठे, पेशवे, हबशी, पोर्तुगीज, डच, इंग्रज अशा वेगवेगळ्या काळातल्या वंश-धर्माच्या सत्ताधीशांनी या प्रदेशात उभारलेले किल्ले पहावयास मिळतात. महाराष्ट्रात तर ‘दुर्ग-सह्याद्री आणि छत्रपती’ यांचे साहचर्य ठळकपणे जाणवते. याच गड दुर्गांच्या भरवशावर परक्या, धर्माध, जुलमी सत्तांविरोधात उभे ठाकून महाराजांनी जनतेला न्याय दिला आणि याच गडकोटांवर राजसिंहासन व न्यायासन यांची निर्मिती केली होती.

‘रामचंद्रपंत अमात्य’ या शिवकालीन मुत्सद्याने तर शिवराजनीती सांगणारा ‘आज्ञापत्र’ नावाचा ग्रंथ लिहिला, त्यात शिवछत्रपतींची किल्ल्यांसंबंधीची दूरदृष्टी मांडलीय. संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग. दुर्ग नसता मोकळा देश परचक्र येताच निराश्रय, प्रजा भग्न होऊन देश उद्ध्वस्त होतो. देशच उद्ध्वस्त झाल्यावरी राज्य असे कोणास म्हणावे?.. ज्यापेक्षा राज्यसंरक्षण करणे आहे, त्यापेक्षा अधिकोत्तर साधनी स्वत: गडकिल्ल्यांची उपेक्षा न करिता, परम सावधपणे असतील त्या गडकिल्ल्यांची थोर मजबुती करावी.. ज्यास राज्य पाहिजे त्यांनी गडकोट हेच राज्य, गडकोट म्हणजे राज्याचे मूळ, गडकोट म्हणजे खजिना, गडकोट म्हणजे सैन्याचे बल, गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी, गडकोट म्हणजे आपली वसतीस्थळे, गडकोट म्हणजे सुखनिद्रागार, किंबहुना गडकोट म्हणजे आपले प्राणसंरक्षण असे पूर्ण चित्तात आणून कोणाचे भरवशावर न राहता त्यांचे संरक्षण करणे व नूतन बांधण्याचा हव्यास स्वत:च करावा.

आज या धारातीर्थांची भग्न-दुरवस्था पाहून महाराष्ट्र कमालीचा अस्वस्थ होतोय. मग नेहमीचा प्रश्न , ‘सरकार काय करतेय’ ? या उद्विग्न अवस्थेत बहुधा विषय तेवढ्या पुरता चघळून मागे सारायचा. सरकारही काही करीत नसते आणि आसवे गाळणारे आपणही अस्वस्थ होण्यापलीकडे मी, काय करू शकतो? इतका साधा विचार करायचा त्रासही पत्करत नाही. ही समाजाची उदासीनताही तेवढीच कारणीभूत आहेच.

मागच्या सरकार नावाच्या यंत्रणेला गडकिल्ल्यांच्या बाबत काही करावसं वाटलं, एवढं आशादायक चित्र दिसू लागलं होतं. त्यातून गड-किल्ल्यांचे मूळ स्वरूपात जतन करणे, त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व कायम राखणे तसेच या किल्ल्यांची दुरुस्ती, संरक्षण-संवर्धन व देखभाल यासाठी ‘गड-किल्ले संवर्धन समिती’ची रचना करण्यात आली होती. आज राज्यातील सुमारे 317 किल्ल्यांपैकी 47 किल्ले राष्ट्रीय संरक्षित असून ते केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित तर 49 किल्ले राज्यसंरक्षित असून ते महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाच्या अखत्यारित आहेत.

या किल्ल्यांची जतन-दुरुस्ती व संवर्धनाची कामे योग्य रितीने व्हावीत यासाठी पुन्हा एक उपसमिती नेमून ऐतिहासिकदृष्ठ्या अधिक महत्त्वाच्या किल्ल्यांपासून याची सुरुवात करण्याचे मुख्य समितीने ठरविले होते. त्याशिवाय किल्ल्यांबाबतचे स्वतंत्र गॅझेट काढणे, दुर्गप्रेमींचे संमेलन भरवणे, सोयीनुसार जिल्हानिहाय समित्या नेमणे, रायगड किल्ला केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाऐवजी तो राज्य शासनाच्या पुरातत्त्व संचालनालयाकडे देण्यासाठी प्रयत्न, सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी अधिकचा निधी केंद्र शासनाकडून मिळावा. यासाठीही प्रयत्न करावयाचे या मुख्य समितीने ठरविले होते. तशी कार्यवाही सुरूही झाली होती. पण,अचानक का, कुणास ठाऊक? गडाच्याच कामांवर गंडांतर आणले गेले.

प्राचीन वास्तूंचा शास्त्रीय पद्धतीने जीर्णोद्धार-संरक्षण, संवर्धन आणि नूतनीकरण असे साधारणत: तीन प्रकार होतात. प्राचीन वास्तू ज्या अवस्थेत आहेत त्याच अवस्थेत त्यांचे संरक्षण, ज्यामुळे त्यात त्या वास्तूंचा, झाला त्याहून अधिक क्षय होणार नाही, अशा उपाययोजनांना पुरातन वास्तूंचे ‘संरक्षण’ करणे असे म्हणतात. संवर्धनात मूळ वास्तूरचनेचा अभ्यास केला जातो. ज्या वास्तूघटकांचा क्षय झाला आहे आणि त्यांच्या अस्तित्वाचे सबळ पुरावे अभिलेख, जुनी छायाचित्रे, स्केचेस, लिथोग्राफ्स किंवा शिल्लक असलेल्या वास्तूघटकांच्या अभ्यासातून पुढे पुनर्बांधणी यांच्या आधारे दिसून येत आहेत, त्या आधारावर जुन्या वास्तुघटकांना स्थैर्य प्राप्त करुन दिले जाते. त्यासाठी मूळ वास्तुरचनेप्रमाणे केली जाणारी पुनर्बांधणी याला ‘संवर्धन’ म्हणतो. या पुढील पायरी म्हणजे ‘नूतनीकरण’. यात नष्ट झालेल्या सर्व वास्तूघटकांची शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारे संपूर्णत: केली जाणारी बांधणी, याचा समावेश होतो.

या क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रामाणिक तज्ज्ञांचा आग्रह संरक्षण (Preservation) या पद्धतीसाठी असतो. तर, जनसामान्यांचा कल पुनर्बांधणी ,पर्यटन स्थळ विकासाच्या नूतनीकरण पद्धतीने झाली पाहिजे असा आग्रह असतो.

भारतात ‘भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण’ वा महाराष्ट्रात ‘पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय’ यांच्यामार्फत केले जाणारे कार्य मुख्यत: संवर्धन पद्धतीने केले जाते. यात किल्ल्यांवर स्वच्छता करणे, झाडेझुडपे काढणे, काही प्रमाणात डागडुजी… अशा स्वरूपाच्या अनेक कामांना, तसेच बर्‍याच ठिकाणी पर्यटनाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करणे आणि आतील वास्तूंना गतवैभव प्राप्त करुन देण्यासाठी लागणार्‍या सर्व कार्यांचा समावेश या ‘संवर्धना’च्या व्याख्येत केला जातो. पण आपल्याकडे वास्तूंच्या गत वैभवापेक्षा पर्यटकांच्या सोयीला प्रथम प्राधान्य दिले जातेय हे दुर्दैव होय. मागच्या शासनाच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या गडसंवर्धन प्रकल्पा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 54 कोटी खर्चून 14 किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यात आले. तर दुसर्‍या टप्प्यात 30.62 कोटी रुपये नवीन 14 किल्ल्यांच्या जतन सवंर्धन काम केले गेले.

संवर्धन कामात जुने वास्तूघटक सांभाळून, त्याच पद्धतीने नामशेष झालेल्या घटकांची पुनर्बांधणी करावी हा नियम आहे. यात मूळ वास्तूची स्थापत्य शैली, वास्तूघटकांचा मूळ घाट, नक्षी, मूळ वास्तूच्या बांधकामात वापरलेले साहित्य, इत्यादी सर्वांचा अभ्यास करून संवर्धन कार्य केले जावे, हे अपेक्षित असते. मात्र, इथे झालेल्या कामांत वनखाते, पुरातत्त्व खाते आणि किल्ले संवर्धन समिती यांच्यात एकमत नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे फक्त निधी खर्च टाकण्यासाठी म्हणून खर्च करायचा की काय,अशी परिस्थिती काही किल्ल्यांच्या बाबतीत जाणवली हेसुद्धा तितकेच खरे. उदाहरण द्यायचं झालं तर पारगड किल्ल्यावर पर्यटकांच्या निवासासाठी विश्रामगृहाची दुरुस्ती, नूतनीकरणाचा घाट घातला जातो. पण पुरातत्त्व व वन विभागाच्या दोन टोकांच्या भूमिकांमुळे विश्रामगृह ‘जैसे थे’ पडलेल्या अवस्थेत आहे.

दुसरे उदाहरण सामानगड किल्ल्यावरील काम थांबवण्याचे आदेश पुरातत्त्व विभागाने दिले आहेत. काही ठिकाणी पुरातत्त्वची मान्यता आहे, तिथे वन खात्याची नाही, त्यामुळे कामे खोळंबली. रांगणा गडाचे गडपण हिरावले जाऊन जणू पर्यटन स्थळावर आल्याचा भास व्हावा. भुदरगडाच्या पठाराला चिर्‍याचा लांबच्या लांब गडगा बांधलाय. ही, तटबंदी होईल का? गडाचे चौफेर पसरलेले पठार हे भुदरगडाचे जे मूळ वैशिष्ठ्य होते तेच हरवले गेले. जो चिर्‍याचा गडगा उभारलाय तो मूळ भुदरगडच्या रचनेशी पूर्ण विसंगत. वास्तविक या कामांवर अंकुश एका शासकीय विभागाचा न राहता, लोकांचाच हवा. कारण, पुरातन वास्तूं-गड किल्ल्यांचे जतन-संवर्धन ही सर्वसमावेशक प्रक्रिया असून त्यात कोणतेही कार्य, ज्यामुळे त्या वास्तूचा क्षय होणे थांबेल वा कमी होईल आणि त्या वास्तूचे आयुर्मान वाढेल, अशा सर्व कृतींचा समावेश असतो. अशा प्रकारे संवर्धनाचे कार्य हे अधिक व्यापक असून त्यात सरकारी पातळीवर कायद्यामार्फत केले जाणारे संरक्षण, विभागांतर्फे केले जाणारी जतन संवर्धनाचे कार्य, विविध गडप्रेमी संस्थांकडून केले जाणारे स्वच्छता व अवशेष सफाईचे कार्य, या सर्व कार्यांचा एकत्रितपणे संवर्धनाच्या व्याख्येत समावेश करता येईल.

‘स्मारक वैभव संगोपन’ या सरकारी योजनेअंतर्गत जनतेस संवर्धन कार्यात सहभागी करून घेण्याची सोय आहे. तसेच वनखात्याच्या ‘जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी’च्या आधारावर ‘गड व्यवस्थापन समिती’ ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर स्थापण्याचा मानस कार्यान्वित व्हावा. गडप्रेमी सामाजिक संस्थांना किल्ल्यांची स्वच्छता व सुरक्षा यासाठी सक्रीय करण्यासाठी मागचे सरकार प्रयत्नशील होते. पण, आत्ताच्या शासन सरकारने आल्या आल्या ही गडसंवर्धन समितीच गुंडाळून टाकली. बरं, त्यावर पर्यायही काही नाही. राहुदेत गड तसेच जसे दुरावस्थेत होते. होऊदेत खुशाल त्यांची पडझड. म्हणून आता आर्ततेने कळकळीचे आवाहन शिवप्रेमींनाच करावेसे वाटते.

गडकोटांचे संवर्धन ही केवळ सरकारी जबाबदारी म्हणून न राहता सृजन-डोळस-अभ्यासू जनमानसाची चळवळ, तसेच समाजाची गरज म्हणून आपले कर्तव्य ठरावे. तरच हे गडकोट दुर्ग पुढील पिढ्यांसाठी दीपस्तंभ म्हणून प्रेरणा द्यावयास उरतील. म्हटले तर कठीण नाहीय. अनेक संस्थांनी हे काम सुरू केलेय.

इतिहासाची आठवण आहे तेव्हापासून गड दुर्ग महाराष्ट्रात आहेत. गडकोट ही सह्याद्रीच्या स्वातंत्र्य प्रेरकतेची, महाराष्ट्राची धारणा व प्रतिकार शक्तीची प्रतीके होत. त्यांची व्यावहारिक उपयुक्तता नष्ट झाली हा काळाचा महिमा, पण त्यांचे महात्म्य कसे नष्ट होईल ?

महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भूतकाळाच्या या प्रतिकांमधेच आमच्या भावी वैभवाची मूलंस्थाने दडलेली आहेत. महाराष्ट्रातील किल्ल्यांनी स्वातंत्र्य लक्ष्मीची पूजा अनेक वेळा हरप्रकारे केलीय. आमच्या शालेय इतिहास पुस्तकांची बैठक कलुषित अशा साधनांवर व आधार ग्रंथांवर रचल्याने तसा इतिहास समोर ठेवला जातोय. हल्ली इतिहास शिकवण्याची विकृत पद्धत उत्क्रांत झालीय आणि या विकृती उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत जातील अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे विशेषत: महाराष्ट्राच्या इतिहासाची आबाळ होतेय.महाराष्ट्राचा इतिहास घडला तो गडकोटांच्याच आश्रयानेच. गडकोट आज उपेक्षेच्या गर्तेत लोटले जावेत हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव.

महाराष्ट्रातील गडकोटांचे पालकत्व आत्ता तिथल्या स्थानिक जनतेनेच स्वीकारावयास हवे. शाळा, माध्यमिक हायस्कूल, महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी, स्थानिक ग्रामपंचायत, इतिहासप्रेमी संस्थांचे श्रमदान, वृक्षारोपण आदी उपक्रम गडावर व्हावेत. तर आणि तरच गडकिल्ल्यांचे वैभव टिकेल.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे राजे नेतृत्वाचे मानदंड होते. भारत स्वतंत्र झाला हा इतिहास आहे, पण त्याच्या प्रकृतीत शिवप्रभूंच्या ‘स्वराज्य’ या जाणिवेचा प्रवेश घडला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

गडकोट हेच पुढे दिपस्तंभाप्रमाणे कार्य करतील !

-रामेश्वर सावंत