गेल्या सहा वर्षांत भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला तगड्या राजकीय आव्हानाला सामोरे जाण्याची कधीच वेळ आली नव्हती. पण, सध्या दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला आपल्या नेहमीच्या आक्रमक भूमिकेला म्यान करावे लागले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत अनेक वादग्रस्त विधेयके, दुरुस्ती विधेयके धडाक्यात संमत करून घेतली. त्यांची अंमलबजावणीही केली. नागरिकत्वाच्या विधेयकांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर गदारोळ झाला तरीही केंद्र सरकार डगमगले नाही. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ध्रुवीकरण केले. बिहारमध्येही हाच प्रयोग कायम ठेवला. काश्मीरलाही कडेकोट बंदोबस्तात ठेवले.
पण शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाने केंद्र सरकारला बॅकफूटवर नेले आहे. संघराज्य व्यवस्थेत ‘निर्णय आम्ही घेऊ, तुम्ही गुमान ते अमलात आणा’ असा बाणा असून चालत नाही. भाजपला सत्ता मिळाल्यावर 2014 साली जमीन हस्तांतरण कायद्यातील सुधारणांचे हे असेच झाले होते, याचा विसर केंद्रास पडल्याचे दिसते. तो मुद्दाही केंद्र-राज्य उभय यादीतील. पण तरीही केंद्राने त्यात एकतर्फी बदलाचा प्रयत्न केला. पण तो अंगाशी आला. आताही तेच. कृषी विषयक महत्वाच्या विधेयकांवर लोकप्रतिनिधींना संसदेतही चर्चेची पुरेशी संधी मिळालीच नाही, ही आणखी एका वाईट बाब म्हणावी लागेल. कोणतेही विधेयक परिपूर्ण नसते. त्यावरील चर्चा, वाद-संवादातून ते सुधारता येते. ती संधी भाजपने दिली नाही. तेव्हा त्यावर विरोधक बिथरले तर तो दोष त्यांचा कसा? यावरही चुकीच्या राजकारणाचा कळस म्हणजे या आंदोलनात खलिस्तानी घुसल्याची आवई.
सर्व विरोधी आंदोलनांस देशद्रोही ठरवणे ही भाजपची सवय घृणास्पद तर आहेच. भाजपचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी तर कहर केला असून या आंदोलनाला म्हणे चीन आणि पाकिस्तानची फूस असल्याचे ते सांगत आहेत. असे बरळणे म्हणजे भाजप नेत्यांचे डोके ठिकाणावर नसल्याचे हे द्योतक आहे किंवा सत्तेचा माज तरी म्हणायला हवा. शेतकरी प्रश्नांसारख्या विषयावर क्षुद्र राजकारण करणार्‍या आपल्या समर्थकांना भाजपला आवरावे लागेल. या सुधारणांच्या आर्थिक दिशेविषयी दुमत असेल-नसेल. पण त्यामागचे भाजपचे राजकारण मात्र निश्चितच चुकीच्या दिशेने निघाले असल्याचे नमूद करावेच लागेल. सुधारणा, मग त्या आर्थिक असोत की अन्य, या काही प्रमाणात अस्थैर्य निर्माण करतातच करतात. म्हणून सुधारणांचा आग्रह धरताना या अस्थैर्याचा विचार आधी करायला हवा. भाजप तो करत नाही. त्याचे महत्त्वही त्या पक्षास नाही. कारण राजकीय बहुमत म्हणजे सर्व काही रेटण्याची हमी असा समज असल्यासारखे त्या पक्षाचे वर्तन. त्यामुळे भाजपबाबत अविश्वास निर्माण होतो. विश्वास निर्माण होण्यासाठी विश्वासाची पेरणी करावी लागते. विरोधकांबाबत भाजपने अविश्वास पेरला. त्यास अविश्वासाचीच फळे लागणार. म्हणून या मुद्यावरील तोडगा हा भाजपच्या काही प्रमाणातील का असेना पण माघारीनेच निघेल. तसे न झाल्यास त्याची मोठी किंमत त्या पक्षास चुकवावी लागेल.
अन्नदात्या शेतकर्‍याला किंमत न देणार्‍या भाजपसमोर आता विरोधकांना भक्कमपणे उभे रहाण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे भाजपविरोधी आघाडी बळकट करण्यासाठी शरद पवार यांच्या नावाचा विचार होतोय, ही चांगली बातमी म्हणायला हवी. पवार या बातमीत काही तथ्य नाही, असे म्हणत असले तरी या निमित्ताने पर्यायाचा विचार होत असेल तर ती सुद्धा विरोधकांसाठी एक पाऊल पुढे म्हणायला हवे. देशात भाजपविरोधी राजकीय पर्याय उभा करण्यासाठी गांधी कुटुंब एक पाऊल मागे घेणार असेल तर ती काँग्रेसच्याही भविष्याचा विचार करणारी गोष्ट ठरेल. शरद पवार यांच्या माध्यमातून यूपीए अधिक बळकट करण्यासाठी ही राजकीय खेळी असली तरी जगातील मोठ्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी आणि भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांना हे मोठे पाऊल उचलावेच लागेल. महाराष्ट्रातील राजकारणात शरद पवार यांनी चमत्कार करुन दाखवला आहे. शक्य नसताना त्यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी तीन पक्षांची मोट बांधत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करत भाजपला विरोधी पक्षात बसवले. ‘मी पुन्हा येईन’, सांगणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांना आज महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष झाल्यानंतरही विरोधी पक्षनेतेपदी बसावे लागत आहे, याचे सारे श्रेय पवार यांना जाते.
अर्थातच शिवसेना नेते संजय राऊत यांचाही महाविकास आघाडी सरकार बनवण्यात मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्रात झाला तसा प्रयोग आता देशपातळीवर व्हायला हवा. या घडीला भाजपला काँग्रेससारखा दुबळा झालेला विरोधी पक्ष हवा आहे. कारण काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे त्यांचे सॉफ्ट टार्गेट आहे. आधीच पप्पू असे हिणवत राहुल गांधी यांची प्रतिमाभंजन करण्यात भाजप यशस्वी ठरला असून 2014 प्रमाणे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना मिळालेले यश हे काँग्रेसच्या कमकुवत राजकारणाचा मोठा भाग आहे. ज्या वेगाने भाजपने आपली प्रतिमा प्रत्यक्षाहून मोठी करत नेली, त्याच वेगाने या देशात काँग्रेस कमजोर होत गेली. अधूनमधून आक्रमक होत राहुल भाजपचा करत असलेला मुकाबला इतका कमजोर आहे की, देशातील जनता त्याचा गंभीरपणे विचार करायला तयार नाही. देशाचा प्रमुख पक्ष असलेल्या नेत्याचे राजकारण पार्टटाइम असेल तर मोदींचा देशभक्तीचा भुलभुलैया जनतेला अधिक जवळ वाटतो. भाजप आणि मोदी हेच फक्त देशभक्त बाकी सारे देशद्रोही हा सारा प्रकार म्हणजे विरोधकांना या देशात औषधालाही शिल्लक न ठेवण्याचा प्रकार झाला. ज्या भाजपने अकाली दल, शिवसेनेसारख्या आपल्या जुन्या मित्रपक्षांचा वापर करून त्यांना फेकून दिले ते विरोधकांचे नामोनिशाण मिटवण्यासाठी आपली सारी ताकद पणाला लावणार, हे अपेक्षित होते आणि तसेच होत आहे.
गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या निवडणुका आणि सत्ता स्थापनेवेळी काँग्रेसने म्हणजे राहुल गांधी यांनी सजगता दाखवली असती तर आज या चार राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता असली असती. पण, मध्येच आपला राजकारणाशी काही संबंध नसल्याचे चित्र उभे करत राहुल यांनी स्वतः बरोबर काँग्रेसचे मोठे नुकसान केले आहे. सुरुवातीला सोनिया गांधी यासुद्धा राजकारणात यायला तयार नव्हत्या. पण एकदा जबाबदारी आल्यानंतर त्यांनी ती नाकारली नाही. 1999 च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी खालावल्यानंतर त्या निराश झाल्या नाहीत आणि 2004 मध्ये त्यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (युपीए) नेतेपद स्वीकारण्याची हिंमत दाखवली. विशेष म्हणजे 2004 मध्ये मध्यावधी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने मोठे यश मिळवल्यानंतर संधी असतानाही त्या स्वतः पंतप्रधान झाल्या नाहीत. अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांना ती संधी दिली. राजकारणाच्या सुरुवातीच्या काळात परदेशी व्यक्ती म्हणून त्यांना कितीतरी त्रास सहन करावा लागला. जितेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना विरोध केला आणि शरद पवार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेस काढली. दहा वर्षांच्या युपीए सरकारच्या काळानंतर काँग्रेसचा खोलात गेलेला पाय अजून वर यायला तयार नाही.
2017 मध्ये सोनिया यांनी काँग्रेस अध्यक्षपद सोडत राहुल गांधी यांच्याकडे जबाबदारी दिली खरी पण हे ओझे त्यांना दोन वर्षात जड वाटायला लागणे ही द्रष्ठ्या राजकीय नेत्याची लक्षणे नाहीत. 2019 मध्ये राहुल यांनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडत पक्षाबरोबर आपल्या घरच्यांनाही अडचणीत आणले. प्रकृती चांगली नसताना आज सोनिया या प्रभारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी संभाळत आहेत. याचवेळी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे ती वेगळीच. यामुळे काँग्रेसबरोबर युपीएच्या घटक पक्षांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. अशावेळी अनुभवी नेत्याने युपीएची धुरा हाती घेत भाजपच्या आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी उभे राहणे गरजचे आहे. या निमित्ताने शरद पवार यांचे नाव पुढे येत असेल तर ते योग्यच आहे. भले आज पवार युपीएची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही, असे सांगत असले तरी ते एक अंदाजही घेत असतील. पवारांच्या राजकारणाचा कोणीच अंदाज बांधू शकत नाही. पण, या निमित्ताने विरोधकांची एकजूट करत भाजपसमोर पर्याय उभा राहत असेल तर ती लोकशाही जिवंत राहण्यास मदतच होईल.
